काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको शिक्षा र विज्ञानका क्षेत्रको बजेट २० प्रतिशत पुर्याउने बताइरहेकै बेलामा सरकारले भने गत वर्षभन्दा करिब ८ अर्ब रुपियाँ कम गरी बजेटको सिलिङ तोकेको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण खारेज भएपछि अधुरो रहेको पुनर्निर्माणको बजेटसमेत कट्टा गरेर सरकारले बजेटको सिलिङ तोकेको हो ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष अर्थात् विसं. २०७९–०८० का लागि सरकारले शिक्षामा ६२ अर्ब ८४ करोड रुपियाँ सिलिङ तोकिदिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारीले मंगलबार नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गत विद्यालय भवन पुनर्निर्माण शीर्षकमा जम्मा ४ अर्ब रुपियाँ मात्र सिलिङ दिएको छ । जबकि, चालु आवमा उक्त शीर्षकमा १२ अर्ब रुपियाँ बजेट छुट्याइएको थियो ।’
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि भने चालु आवकै जति अर्थात् ८ अर्ब ९२ करोड रुपियाँ सिलिङ तोकिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गरेको सिलिङमा स्थानीय र प्रदेश सरकारको बजेट सिलिङ भने समावेश छैन । चालु आवमा प्रदेश र संघसमेत गरी १ खर्ब ८० अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो । ओली सरकार हटेसँगै बनेकोे प्रतिस्थापन बजेटमा व्यापक कटौती गरिएको थियो ।
सरकारले चालु आवमा संघअन्तर्गत १ अर्ब ८९ करोड रुपियाँ बजेट कटौती गरेको थियो । प्रतिस्थापित बजेटमा शिक्षाको प्रदेश र स्थानीय तहको बाहेक संघको मात्र बजेट कटौती गरिएको थियो । चालु आवमा संघअन्तर्गत शिक्षाको बजेट ५८ अर्ब २६ करोड रुपियाँ रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय र प्रदेशको बजेट अन्तिममा संघमै रहने गरी राख्ने गरेको छ । चालु आवमा करिब १ खर्ब बजेटमध्ये शिक्षा र विज्ञानका क्षेत्रमा करिब ५८ करोड रुपियाँ मात्र रहेको छ समाचार आजको नेपाल समाचार पत्रले छापेको छ ।
अर्थले दिएको सिलिङको आधारमा सबै निकायले बढाएर बजेट बनाउने प्रचलन छ । संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयले जेठको पहिलो साता नै तयारी पूरा गर्ने गर्दछ । अर्थ मन्त्रालयले गत वर्षभन्दा कम बजेट दिएपछि शिक्षा मन्त्रालयले महत्वपूर्ण विषय थप गरी बजेट तयार गर्नेछ । मन्त्री पौडेलका अनुसार २० प्रतिशत बजेट आउने सम्भावना अति कम भएपछि बजेट वृद्धि गर्ने विषयमा अन्तरिक छलफल शुरू भएको छ ।
बौनिया । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका ६ मा रहेको महुन्याल माद्यामिक विद्यालयको चारकोठे पक्की भवनको शिलान्यास गरिएको छ ।
मंगलबार एक कार्यक्रमका बिच सुदुरपश्चिम् प्रदेश साङ्सद नन्द बहादुर साउद (राजेन्द्र) ले भवनको शिलान्यास गरेका छ्न । शिलान्यास कार्यक्रममा बर्दगोरिया ६ का वडा अध्यक्ष रामकृष्ण डगौरा थारु(रन्जित) नेकपा माओवादी केन्द्र सुदुरपश्चिम प्रदेश सदस्य लक्ष्मी रिमाल (साउद) ,विद्यालयकी प्रधानाध्यापक चन्द्रीका जोशी, विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष ध्वज बहादुर सुनारलगाएतको उपस्थिति रहेको थियो ।
उक्त ४ कोठे भवन करिब ३६ लाखमा निर्माण सम्पन्न हुनेछ ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत पक्कि भवन निर्माणतर्फ चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि बर्दगोरियाका १७ सामुदायिक विद्यालय मध्य महुन्याल मावी बास्कोटीसहित ५ ओटा सामुदायिक विद्यालय छनौटमा परेका थिए । जसअन्तरगत बर्दगोरिया ६ मा रहेको महुन्याल माविमा ४ कोठे, बर्दगोरिया ४ मा रहेको मावी कोटातुल्सीपुरमा दुई कोठे पक्की भवन बन्नेछ्न ।
यसैगरी आइसीटी ल्याब व्यवस्थापनका लागि वडा नम्बर ५ को जनता आधारभुत विद्यालय कोइलीभुरुवा, वडा नम्बर १ को बालकन्या मावी कट्टीपुर र वडा नम्बर ४ को कालिका माविमा पक्की भवन बन्नेछ्न ।
सरकारले सामुदायिक शैक्षिक संस्थाको भौतिक संरचना विकास, सिकाइ वातावरण सुधार र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न योगदान गरी सार्वजनिक शैक्षिक संस्थालाई विद्यार्थीको सिकाइका लागि रोजाइको केन्द्र बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सहित कार्य संचालन गर्दै आएको छ ।
काठमाडौँ । प्रत्येक वर्ष मार्च २२ तारिखका दिन विश्वभर मनाइने विश्व पानी दिवस आज नेपालमा पनि विभिन्न जनचेतनाका कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आयोजनामा सन् १९९२ मा ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमा भएको पर्यावरण र विकाससम्बन्धी महासभाले विश्व पानी दिवसको घोषणा गरेको हो । सन् १९९२ मा एजेण्डा २१ मा समाहित गरिएको पानी दिवसको रुपरेखालाई आत्मसाथ गर्दै सन् १९९३ देखि मार्च २२ तारिखका दिन विश्वभर यो दिवस मनाउन थालिएको थियो ।
पञ्च तत्वमध्येको एक पानी सबै जीव र वनस्पतिका लागि आवश्यक मानिन्छ । पानी भएकै स्थानमा जीवन सम्भव हुन्छ । पानी नभएको स्थानमा जीवन सम्भव छैन । यसैले पानी नै जीवन हो भन्ने गरिन्छ । जीव र वनस्पतिका लागि जन्ममात्र पर्याप्त हुँदैन बाँच्नका लागि स्वच्छ पानी आवश्यक पर्छ । पिउने पानी स्वच्छ र सुरक्षित भयो भने ८० प्रतिशत रोग नै लाग्दैनन् भनिन्छ ।
पृथ्वीको दुईतिहाइ भाग पानीले ढाकेको छ । तर सबै पानी पिउन योग्य छैन । समुद्र र महासागरको पानी नुनिलो छ । जसले पृथ्वीको ९७.५ प्रतिशत भाग ओगटेको छ । २.५ प्रतिशत पानीमात्र ताजा, स्वच्छ र पिउनका लागि योग्य छ । यसमध्येको ठूलो अंश अर्थात् १.७२ प्रतिशत पृथ्वीको उत्तरी र दक्षिणी ध्रुवमा हिउँको रूपमा रहेको छ । ०.७४ प्रतिशत भूमिगत स्रोतका रूपमा जमिनमुनि रहेको छ । जमिनको सतहमा रहेको ०.०४ प्रतिशत पानीमात्र मानवका लागि पिउन योग्य छ ।
नेपाल विश्वमै जलस्रोतमा दोस्रो ठूलो देश भनिए पनि धेरै सहर, बजार र गाउँमा खानेपानीको समस्या छ । पाइप प्रणालीबाट ८८ प्रतिशत पानी पुगेको सरकारी दाबी छ । संविधानको मौलिक हकका रूपमा स्वच्छ खानेपानीको हक लेखिए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो छ । यस्तै विषयमा जनचेतना जगाउँदै पानी दिवस मनाउने गरिएको छ ।
दिवसको यस वर्षको नारा ‘अदृश्य भूमिगत पानीलाई दृश्य बनाऔँ’ रहेको छ । यो नाराका साथ आज बिहान खानेपानी मन्त्रालयलगायत सरोकार भएका निकायको आयोजनामा सुन्दरीजलमा विशेष कार्यक्रम गर्न लागिएको छ । कार्यक्रममा खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरीलगायत अधिकारीहरूको सहभागिता रहने जनाइएको छ ।
रासस
बौनिया। कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका वडा नम्बर ६ मा महिला हिंसा तथा मानव बेचबिखन न्यूनीकरण सम्बन्धि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । पछिल्लो समय समाजमा घरेलु हिंसाका रूपमा व्याप्त महिला हिंसा र मानव बेचबिखन बारे जानकारी दिन र यसको न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा आइतबार अभिमुखीकरण गरिएको हो ।
बर्दगोरिया गाउँपालिकाको आयोजनामा भएको कार्यक्रमको सभाध्यक्ष कार्यपालिका सदस्य बेलु देवि विक रहनु भएको थियो भने प्रमुख अथितिका रूपमा वडा नम्बर ६ का वडा अध्यक्ष रामकृष्ण डगौरा थारु र अथितिमा वडा सदस्य लक्षमण चौधरी, राजकुमार चौधरी लगाएत रहनुभएको थियो । कार्यक्रममा वडा नम्बर ५ र ६ का ४० बढी स्थानीयको उपस्थिति रहेको थियो । उनीहरूलाई डाक्टर राम बहादुर चौधरीले प्रशिक्षण दिनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा मनतब्य राख्दै वडा अध्यक्ष रामकृष्ण डगौरा थारुले आर्थिक सबलीकरणको माध्यमबाट मानव बेचबिखनलाई न्यूनीकरण गर्दे लैजानुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो । उहाँले विशेष गरी बालबालिका र किशोरीहरूको बढ्दो बेचबिखन न्यूनीकरण गर्दे लैजान सरकारले विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गर्दै लैजाने बताउनुभयो । समाजमा व्याप्त पितृसत्तात्मक सोचका कारण पनि महिला हिंसा हुने गरेको बताउदै यसको न्यूनीकरणको लागि सवैले हातेमालो गरि अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले गरिबि, खुल्ला सीमानाका तथा अपरिचित व्यक्तिको प्रलोभन तथा लोभलालचले मानव बेचबिखन र यसको ओसारपसार बढ्ने भएको हुँदा यसप्रति सबै सचेत हुनुपर्छ भन्नुभयो । यसको न्यूनीकरणका लागि सरकारले गरिबी हटाउने कामलाई विशेष जोडदिने नीति लिनुपर्ने,सचेतनामुलक कार्यक्रमहरु सन्चालन गर्नुपर्ने र मानव बेचबिखन अन्त्य गर्न भएका कानूनलाई कडाईका साथ कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने लगायतका कुराहरुमा जोड दिनुभएको थियो ।
बौनिया । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले विकास र समृद्धिका मुद्दामा आफुसंगै जनताको साथमा भएको बताएउनुभएको छ । कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका ६ मा रहेको महुन्याल माद्यामिक विद्यालयको नवनिर्मित छात्राबासको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाले सबैलाई सँगै लिएर प्रदेशको विकास र समृद्धिका पक्षमा काम गर्दै आएको दावी गर्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री भट्टले आम जनताको मागअनुसार राम्रा योजनाहरु कार्यान्वयन हुन नसकेका कारण प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न चिन्ह उठेको बताउदै ती योजना पुरागर्न आफुले सक्दो प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो भयो । विकास र समृद्धिका सवालमा प्रदेश सरकारले कसैलाई विभेद नगरि समान र संन्तुलित तरिकाले बजेट र योजना दिएको बताउनुभयो । बजेटका कारण कतिपय योजना चाहेर पनि गर्न बाकी रहेका छ्न ,मुख्यमन्त्री भट्टले भन्नुभयो ती योजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ ।
मुख्यमन्त्री भट्टले जनताको समस्या र आवश्यकता मध्यनजर गरि प्रदेश सरकारले काम गर्दै आएको छ । उहाले प्रदेश सरकारले शिक्षा ,स्वास्थ्य सेवा र कृषि जस्ता जनताको आर्थिक ,सामाजिक तथा शैक्षिक विकासमा टेवापुग्ने गरि प्राथमिकताका साथ प्रदेश सरकारले काम गर्दै आएको र विगतको तुलनामा धेरै प्रगति समेत हासिल गरिएको बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री भट्टले प्रदेशको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्नका लागि थुप्रै कदम चालिएको समेत बताउनुभयो । उहाँले बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सरकारले थुप्रै काम अघि बढाएपनि बालबालिकालाई सरकारी स्कुलमै पढाउनुपर्छ तथा सरकारी स्कुलमै गुणस्तरीय शिक्षा पाइन्छ भन्ने मानसिकताको विकास नहुदासम्म समस्या उस्तै रहने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – म प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको हैसियतले समेत आफ्ना छोराछोरी सरकारी विद्यालयमै पढाउदै आएको छु तर यही कतिपय शिक्षकहरूले भने सरकारी विद्यालयमा जागिर खाने र आफ्ना बालबालिका भने निजि स्कुलमा भर्ना गर्ने गरेको पाइएको बताउनुभयो ।
उहाँले जबसम्म सरकारी विद्यालयमै आफ्ना बालबालिकालाई पढाउनुपर्छ भन्ने बानिको विकास हुदैन तवसम्म गुणस्तर र दक्षता हासिल गर्न कठिनाइ हुने बताउनुभयो ।
बौनिया । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिकामा संचालित पाँच ओटा सामुदायिक विद्यालय छनोटमा परेका छ्न ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि छनोटमा पर्ने बर्दगोरियाका १७ सामुदायिक विद्यालय मध्य बर्दगोरिया ६ मा रहेको महुन्याल माध्यमिक विद्यालय बासकोटी, वडा नम्बर ४ मा संचालित मावि कोटातुल्सीपुर, वडा नम्बर ५ मा रहेको जनता आधारभूत विद्यालय कोइलीभुरुवा ,बर्दगोरिया १ मा संचालित बालकन्या माद्यामिक विद्यालय कट्टिपुर, वडा नम्बर ४ मा संचालित कालिका माद्यामिक विद्यालय नौनिया रहेका छ्न ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत चारकोठे भवन निर्माणका लागि महुन्याल मावि, दुईकोठे भवन निर्माणका लागि मावि कोटातुल्सीपुर र आइसिटी ल्याब व्यवस्थापनका लागि जनता आधारभूत विद्यालय कोइलीभुरुवा ,बालकन्या माद्यामिक विद्यालय कट्टिपुर, कालिका माद्यामिक विद्यालय नौनिया छनोटमा परेका हुन ।
सरकारले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा प्राप्त आवेदनका आधारमा देशभरका चार हजार १५७ सार्वजनिक विद्यालय छनोट गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा सोमबार भएको बैठकले सो छनोट गरेको हो । छानिएकामध्ये चारकोठे भवन ९७६, दुईकोठे भवन ९६६, आइसिटी ल्याब व्यवस्थापन दुई हजार १०६, प्राविधिक ल्याब ८८ र नयाँ प्राविधिक विद्यालय स्थापना २१ निर्माण गरिने भएको छ ।
मन्त्री पौडेलका अनुसार चारकोठे भवन निर्माणका लागि प्रतिविद्यालय रु ३६ लाख, दुईकोठे भवन निर्माणका लागि रु १८ लाख, आइसिटी ल्याब व्यवस्थापनका लागि रु छ लाख ५० हजार, नयाँ प्राविधिक धार सञ्चालनका लागि ल्याब व्यवस्थापन तथा शिक्षण सहयोग अनुदान २१ विद्यालयलाई रु ७० करोड ५९ लाख छ हजार, गत आर्थिक वर्षमा ल्याब व्यवस्थापनका लागि छुट विद्यालयका लागि अनुदान १४ विद्यालयका लागि रु ३३ करोड ६० लाख र प्राविधिक धार सञ्चालित विद्यालयमा ल्याब सुदृढीकरण तथा स्तरनोन्नितका लागि अनुदान ८८ विद्यालयलाई रु ८८ करोड रकम छुटाइएको छ ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारका लागि रु सात अर्ब ८५ करोड ५१ लाख रकम छुटाएको छ । विद्यालय छनोट गरी बाँकी रु एक अर्ब ३८ करोड रकम बाँकी रहेका स्थानीय तहका विद्यालयमा छुटाइने शिक्षामन्त्री पौडेलले बताउनुभयो ।
देशका ७३७ स्थानीय तहबाट १३ हजार ४७३ विद्यालयले प्रस्ताव पठाएका थिए । जसमा सात हजार ९८६ विद्यालयले भवन निर्माण, चार हजार २३५ विद्यालयले आइसिटी ल्याब, ११७ विद्यालय नयाँ प्राविधिक धार, प्राविधिक विद्यालय ल्याब व्यवस्थापन १८८ र घेराबार खेलमैदानमा ९४७ विद्यालयले आवेदन दिएका थिए ।
देशभरमध्ये प्रदेश नं १ मा सबैभन्दा धेरै विद्यालयका भवन निर्माण हुने भएका छन् । प्रदेशगत वितरणअनुसार प्रदेश १ मा १९८ विद्यालयमा चारकोठे भवन, १७९ विद्यालयमा दुईकोठे भवन, ३४९ विद्यालयमा आइसिटी व्यवस्थापन, २४ विद्यालयमा प्राविधिक ल्याब र नयाँ प्राविधिक विद्यालय स्थापनामा सात विद्यालय छनोट भएका छन् । यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा १९५ विद्यालयमा चारकोठे भवन, १३७ विद्यालयलमा दुईकोठे भवन, आइसिटी ल्याब व्यवस्थापनमा २८१ विद्यालय, प्राविधिक ल्याब १८ विद्यालयमा र नयाँ प्राविधिक विद्यालय स्थापना तीन विद्यालय छनोट भएका हुन् ।
यस्तै मधेस प्रदेशमा १८० विद्यालयमा चारकोठे भवन, १९७ विद्यालयमा दुईकोठे भवन, २३५ विद्यालयमा आइसिटी ल्याब व्यवस्थापन, पाँच विद्यालयमा प्राविधिक ल्याब र नयाँ प्राविधिक विद्यालय स्थापनामा चारवटा विद्यालय छनोट भएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १४१ विद्यालयमा चारकोठे भवन, १७९ विद्यालयमा दुईकोठे भवन, २७० विद्यालयमा आइसिटी व्यवस्थापन, आठ विद्यालयमा प्राविधिक ल्याब र विद्यालयमा नयाँ प्राविधिकमा एक विद्यालय छनोट भएका छन् ।
भूकम्पबाट प्रभावित बागमती प्रदेशका १४ जिल्लामा भवनका लागि बजेट नहालिएको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चुडामणि पौडेलले जानकारी दिनुभयो । चितवनबाहेकका १४ जिल्लामा र मदरसा, गुरुकुल र भूकम्पबाट नबनेका विद्यालयमा चारकोठे भवन २२, दुईकोठे भवन १२, आइसिटी ल्याब ४९१, प्राविधिक ल्याब १८ र नयाँ प्राविधिक विद्यालय स्थापना चार छनोट भएका छन् ।
यस्तै गण्डकीमा १३० विद्यालय चारकोठे, १२५ दुईकोठे, २५५ आइसिटी ल्याब, १३ प्राविधिक ल्याब छनोट भएका छन् । कर्णालीमा ११० विद्यालयमा चारकोठे भवन, १३८ मा दुईकोठे भवन, २२५ विद्यालयमा आइसिटी ल्याब, प्राविधिक ल्याब दुई र नयाँ प्राविधिक विद्यालय स्थापना दुई छनोट भएका छन् ।
काठमाडौँ ।सरकारले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा प्राप्त आवेदनका आधारमा देशभरका चार हजार १५७ सार्वजनिक विद्यालय छनोट गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा सोमबार भएको बैठकले सो छनोट गरेको हो । छानिएकामध्ये चारकोठे भवन ९७६, दुईकोठे भवन ९६६, आइसिटी ल्याब व्यवस्थापन दुई हजार १०६, प्राविधिक ल्याब ८८ र नयाँ प्राविधिक विद्यालय स्थापना २१ निर्माण गरिने भएको छ ।
मन्त्री पौडेलका अनुसार चारकोठे भवन निर्माणका लागि प्रतिविद्यालय रु ३६ लाख, दुईकोठे भवन निर्माणका लागि रु १८ लाख, आइसिटी ल्याब व्यवस्थापनका लागि रु छ लाख ५० हजार, नयाँ प्राविधिक धार सञ्चालनका लागि ल्याब व्यवस्थापन तथा शिक्षण सहयोग अनुदान २१ विद्यालयलाई रु ७० करोड ५९ लाख छ हजार, गत आर्थिक वर्षमा ल्याब व्यवस्थापनका लागि छुट विद्यालयका लागि अनुदान १४ विद्यालयका लागि रु ३३ करोड ६० लाख र प्राविधिक धार सञ्चालित विद्यालयमा ल्याब सुदृढीकरण तथा स्तरनोन्नितका लागि अनुदान ८८ विद्यालयलाई रु ८८ करोड रकम छुटाइएको छ ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारका लागि रु सात अर्ब ८५ करोड ५१ लाख रकम छुटाएको छ । विद्यालय छनोट गरी बाँकी रु एक अर्ब ३८ करोड रकम बाँकी रहेका स्थानीय तहका विद्यालयमा छुटाइने शिक्षामन्त्री पौडेलले बताउनुभयो ।
देशका ७३७ स्थानीय तहबाट १३ हजार ४७३ विद्यालयले प्रस्ताव पठाएका थिए । जसमा सात हजार ९८६ विद्यालयले भवन निर्माण, चार हजार २३५ विद्यालयले आइसिटी ल्याब, ११७ विद्यालय नयाँ प्राविधिक धार, प्राविधिक विद्यालय ल्याब व्यवस्थापन १८८ र घेराबार खेलमैदानमा ९४७ विद्यालयले आवेदन दिएका थिए ।
देशभरमध्ये प्रदेश नं १ मा सबैभन्दा धेरै विद्यालयका भवन निर्माण हुने भएका छन् । प्रदेशगत वितरणअनुसार प्रदेश १ मा १९८ विद्यालयमा चारकोठे भवन, १७९ विद्यालयमा दुईकोठे भवन, ३४९ विद्यालयमा आइसिटी व्यवस्थापन, २४ विद्यालयमा प्राविधिक ल्याब र नयाँ प्राविधिक विद्यालय स्थापनामा सात विद्यालय छनोट भएका छन् । यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा १९५ विद्यालयमा चारकोठे भवन, १३७ विद्यालयलमा दुईकोठे भवन, आइसिटी ल्याब व्यवस्थापनमा २८१ विद्यालय, प्राविधिक ल्याब १८ विद्यालयमा र नयाँ प्राविधिक विद्यालय स्थापना तीन विद्यालय छनोट भएका हुन् ।
यस्तै मधेस प्रदेशमा १८० विद्यालयमा चारकोठे भवन, १९७ विद्यालयमा दुईकोठे भवन, २३५ विद्यालयमा आइसिटी ल्याब व्यवस्थापन, पाँच विद्यालयमा प्राविधिक ल्याब र नयाँ प्राविधिक विद्यालय स्थापनामा चारवटा विद्यालय छनोट भएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १४१ विद्यालयमा चारकोठे भवन, १७९ विद्यालयमा दुईकोठे भवन, २७० विद्यालयमा आइसिटी व्यवस्थापन, आठ विद्यालयमा प्राविधिक ल्याब र विद्यालयमा नयाँ प्राविधिकमा एक विद्यालय छनोट भएका छन् ।
भूकम्पबाट प्रभावित बागमती प्रदेशका १४ जिल्लामा भवनका लागि बजेट नहालिएको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चुडामणि पौडेलले जानकारी दिनुभयो । चितवनबाहेकका १४ जिल्लामा र मदरसा, गुरुकुल र भूकम्पबाट नबनेका विद्यालयमा चारकोठे भवन २२, दुईकोठे भवन १२, आइसिटी ल्याब ४९१, प्राविधिक ल्याब १८ र नयाँ प्राविधिक विद्यालय स्थापना चार छनोट भएका छन् ।
यस्तै गण्डकीमा १३० विद्यालय चारकोठे, १२५ दुईकोठे, २५५ आइसिटी ल्याब, १३ प्राविधिक ल्याब छनोट भएका छन् । कर्णालीमा ११० विद्यालयमा चारकोठे भवन, १३८ मा दुईकोठे भवन, २२५ विद्यालयमा आइसिटी ल्याब, प्राविधिक ल्याब दुई र नयाँ प्राविधिक विद्यालय स्थापना दुई छनोट भएका छन् ।
काठमाडौँ । माध्यामिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसइई) परीक्षा आगामी वैशाख ९ देखि २० गतेसम्म सञ्चालन हुँदै छ। परीक्षाको मिति निर्धारण भएसँगै यस पटकको परीक्षा प्रदेशले सञ्चालन गर्ने की राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा चौतर्फी बहसको विषय बनेका छ।
राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७५, शिक्षा नीति २०७६ र संघीय शिक्षा ऐन २०७७ को मस्यौदा तीन वटै कानुनी आधारमा भएको व्यवस्थाअनुसार माध्यामिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० को सञ्चालन व्यवस्थापन तथा नतिजा प्रकाशन र प्रमाणीकरण गर्ने काम प्रदेश सरकारले गर्ने, आधारभूत तहको अन्तिम परीक्षा स्थानीय सरकारले र विद्यालय तहको अन्तिम अर्थात् कक्षा १२ को अन्तिम परीक्षा मात्र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गर्नु पर्ने व्यवस्थाको गरेको छ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माले तीन वटै ऐन, नियम तथा नीतिमा टेकेर परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरी अबको एसइई परीक्षा प्रदेश सरकारालाई जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई बुझाउनुभएको छ। बिहीबार शिक्षा पत्रकार सञ्जाल नेपाल (इजोन)को सहकार्यमा बोर्डका अध्यक्ष शर्माले पत्रकार सम्मेलन गरी बोर्डको तर्फबाट सकेसम्म वैशाख ९ गतेदेखि सुरु हुने एसइईलाईनै विकेन्द्रीकरण गरी प्रदेश सरकारलाई दिने गरी तयारी अघि बढाएको बताउनुभयो।
‘कक्षा ११ को पठनपाठनलाई प्रभावित नहुने गरी शैक्षिक सत्रलाई निरन्तररता दिनकै लागि बोर्डले परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरेको हो,’ अध्यक्ष शर्माले भन्नुभयो ‘तालिका सार्वजनिक भएपछि विद्यार्थी र विद्यालय परीक्षाको तयारीमा जुट्ने छन्।
काठमाडौं । माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) वैशाख ९ गतेदेखि हुने भएको छ । बुधबार बसेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बैठकले एसईई वैशाख ९ गतेदेखि २० गतेसम्म सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
स्थानीय चुनावको मितिसँग एसईईको तालिका नजुधोस् भनेर निर्वाचनको मिति तोकिएपछि मात्रै एसईईको समयतालिका निर्धारण गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।
बोर्डले विद्यार्थीलाई दुई महिना पढ्ने समय दिएर परीक्षाको समयतालिका सार्वजनिक गरेको हो ।
बाजुरा । बाजुराको पूर्वी उत्तरी भेगको हिमाली गाउँपालिकाले शैक्षिक सुधार र सहजरूपमा गुणस्तरीय शिक्षा हासिलका साथै विद्यार्थीलाई धुलो र चिसोबाट जोगाउन विद्यालयमा धुलोमुक्त अभियान अघि सारेको छ ।
गाउँपालिकाभित्रका आधारभूत र माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गर्दै आएका बालबालिकालाई गुणस्तर शिक्षा दिन र स्वस्थकर शैक्षिक वातावरण आवश्यक रहेकाले विद्यार्थीलाई चिसो र धुलोमुक्त बनाउने गरी प्रत्येक विद्यालयमा डेस्क, बेञ्च र भुइँमा कार्पेट बिछ्याउने अभियान अघि सारिएको गाउँपालिका अध्यक्ष गोविन्द्रबहादुर मल्लले बताउनुभयो । ग्रामीण भेगका अधिकांश विद्यालयमा अध्ययन गर्दै आएका विद्यार्थीलाई बस्ने डेस्क, बेञ्च र भुइँमा ओछ्याउने कार्पेट अभाव हुँदा उनीहरू भुँइमै बसेर अध्ययन गर्दै आएका थिए ।
गाउँपालिकाका अधिकांश बस्ती दुर्गममा रहेका र समुदायस्तरका बालबालिकाले पठनपाठन गर्ने विद्यालयमा पर्याप्त डेस्क, बेन्च तथा कार्पेट अभावका कारण चिसो भुइँमा बसेर अध्ययन गरिरहेकाले उनीहरूलाई चिसो र धुलोबाट जोगाउन धुलोमुक्त योजना ल्याइएको गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजबहादुर भण्डारीले राससलाई जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार विद्यालयका कक्षाकोठामा धुलो र चिसोले गर्दा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा असर पार्नुका साथै उनीहरुले शिक्षा आर्जन गर्नुको साटो बालबालिकामा निमोनियालगायत रोग लिएर घर फर्किने समस्या भएकाले गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट सबै विद्यालयलाई चाहिने मात्रामा डेस्क, बेन्च र कार्पेट वितरण गरेको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भण्डारीले बताउनुभयो । गाउँपालिकाभित्रका २२ विद्यालयमा तीन हजार ५०० भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् ।
ती विद्यालयमा अध्ययन गर्दै आएका सबै विद्यार्थीलाई पुग्ने गरी प्रारम्भिक बालकक्षादेखि ३ कक्षासम्मका बालबालिकाका लागि एक हजार ५० मिटर कार्पेट र कक्षा ३ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीका लागि ७०० भन्दा बढी डेस्क, बेञ्च वितरण गरिएको भण्डारीको भनाइ छ ।
