काठमाडौं । दशैँ–तिहार सकिएसँगैै देशभरका विद्यालयले भौतिक रुपमा कक्षा सञ्चालन गरेका छन् । सरकारले यो वर्षकौ शैक्षिकसत्र असार १ गतेबाट चैत मसान्तसम्मलाई तोकेको छ । वैशाख १६ गतेबाट निषेधाज्ञा सुरु भएसँगै विद्यालय बन्द थिए । पठनपाठन ठप्प थियो । कोरोना संक्रमण घट्दै गएसँगै विद्यालय भौतिक रुपमै सञ्चालन हुन थालेका हुन् ।
सरकारको मापदण्डलाई आधार भान्ने हो भने अब पाँच महिनामा शैक्षिकसत्र सकिन्छ । तर, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शैक्षिकसत्र चैत मसान्तमै सक्ने सोच बनाएको छ । एक महिनाको अवस्थालाई हेरेर मात्र शैक्षिकसत्रको बारेमा बोल्न सकिने शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सूचना अधिकारी माधवप्रसाद दाहालले बताउनुभयो ।
‘पुस मसान्तसम्म विद्यालयले कति पाठ्यक्रम सक्छन् हेरौँ ,त्यसपछि मात्र शैक्षिकसत्रलाई चैतमै सकेर वैशाखदेखि नयाँ सत्र सुरु गर्ने वा जेठ मसान्तसम्म लाने भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ,’ दाहालले भन्नुभयो ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले शैक्षिकसत्र चैतमै सकिन्छ भनेर भन्न नसकिने बताउनुभएको छ । ‘हामीले यस वर्षको शैक्षिकसत्र चैत मसान्तसम्म सक्ने त भनेका हौँ तर एक–डेढ महिनापछि मात्र शैक्षिकसत्र कहिले सकिन्छ भनेर भन्न सकिन्छ,’ शर्माले भन्नुभयो । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको छ ।
काठमाडौँ । राज्यका प्रत्येक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि न्याय क्षेत्रमा अहिले पनि महिलाको सङ्ख्या न्यून छ । पछिल्लो समयमा भने महिला आकर्षण केही बढेको देखिएको छ ।
समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थासहितको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भएको करिब १५ वर्ष पुगेको छ । अहिलेसम्म पनि व्यवस्थापिकाबाहेक कार्यपालिका र न्यायपालिकामा महिलाको समानुपातिक र समावेशिताको सिद्धान्तअनुरुप महिला हक सुनिश्चितता भने भएको देखिँदैन ।
कानुन व्यवसाय गर्नका लागि अनुमति दिने संस्था नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को २०७८ साल कात्तिक १६ गतेसम्मको तथ्याङ्कअनुसार कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र लिएका कानुन व्यवसायीहरु वरिष्ठ अधिवक्ता कूल ४४८ रहेका छन् । यसमध्ये महिला २८ जना छन् । त्यो भनेको ६।२५ प्रतिशत हो ।
त्यस्तै, पुरुष ४२० रहेका छन् । अधिवक्ताहरु कूल १८ हजार ९५१ मध्ये महिला दुई हजार ९६४ रहेका छन् । यो सङ्ख्या १५।६४ प्रतिशत हो । पुरुष १५ हजार ९८७ रहेका छन् ।
त्यसअघिको परिषद्को तथ्याङ्कलाई हेर्दा २०६० सालमा महिला कानुन व्यवसायीको सङ्ख्या ६८२ थियो । त्यो सङ्ख्या विसं २०७० मा आउँदा एक हजार ४१६ पुगेको देखिन्छ । हाल महिलाको सङ्ख्या बढेर दुई हजार ९६४ पुगेको छ । यसरी हेर्दा कानुन व्यवसायीमा महिलाको आकर्षण बढ्दै गएको देखिन्छ ।
नेपालका प्रथम कानुन व्यवसायी शान्तिदेवी थापा हुनुहुन्छ । उहाँले अभिकर्ताका रुपमा काम गर्नुभएको थियो । नेपालको प्रथम अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सुशीला सिंह शिलु हुनुहुन्थ्यो ।
रासस
काठमाडौं । आगामी दुई वर्षभित्र सबै विद्यार्थीले नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित पाठ्यपुस्तक पढ्न पाउने भएका छन् । मुलुक संघीयतामा गइससकेको अवस्थामा ५ वर्षभित्र सबै कक्षाको पाठ्यक्रम नयाँ हुनुपर्ने कार्ययोजनाअनुसार २०८० सालसम्म १ देखि १२ सम्म नयाँ पाठ्यक्रम लागू हुने भएको हो ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गत शैक्षिक सत्रमा कक्षा १ र ११ को नयाँ पाठ्यपुस्तक लागू गरेको थियो । त्यस्तै, चालू शैक्षिक सत्रमा कक्षा २, ३ र ६ को नयाँ पाठ्यक्रम लागू भइरहेको छ । केन्द्रले आगामी शैक्षिक शत्र अर्थात् २०७९ मा ४, ७ र ९ को नयाँ पाठ्यपुस्तक लागू गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि पुस्तक लेखन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको केन्द्रले जनाएको छ ।
केन्द्रका निर्देशक एवं प्रवक्ता गणेश भट्टराईले आगामी शैक्षिक सत्रबाट कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको ४, ७ र ९ कक्षाको पाठ्यक्रम अनुसारको पाठ्यपुस्तक नमुनाका रूपमा देशभरका ७६ विद्यालयमा लागू भएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले ती विद्यालयमा शिक्षक, विद्यार्थी र सरोकारवालासँग सुझाव संकलन गरी सोही आधारमा संसोधनसहित पुस्तक लेखन शुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार तीनवटा कक्षाका पुस्तकको विषयमा अनलाइनबाट सुझाब संकलन गरी अन्तिम लेखन शुरु गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘सरोकारवालाले दिएको सुझाव र कार्यदलले गरेको छलफलअनुसार पुस्तक तयार गरिएको हो ।’
केन्द्रले ती कक्षाका पाठ्यपुस्तकका प्रिन्ट रेडी कपी (पीआरसी) तयारी गर्ने क्रममा रहेको जनाएको छ । प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको कार्यकालमा आगामी शैक्षिक सत्रबाट लागू हुने गरी कक्षा ९ सम्म रंगिन पाठ्यपुस्तक छपाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयको आधारमा आगामी शैक्षिक सत्रबाट लागू हुने पाठ्यपुस्तकको पीआरसी तयारी भइरहेको छ ।
केन्द्रले शैक्षिक सत्र २०८० मा कक्षा ५, ८ र १० मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरेको छ । केन्द्रका महानिर्देक अणप्रसाद न्यौपानेले ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप–२०७६’ अनुरूप शैक्षिक सत्र २०८० सम्म सबै कक्षामा नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको बताउनुभयो ।
संघीयता कार्यान्वयन भएपछि ५ वर्षभित्र सबै कक्षाको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार ५ वर्षभित्र सबै पाठ्यक्रम लेखन गरी सोहीअनुसार कार्यान्वयन गरिएको केन्द्र भनाइ छ । २०८० सम्म नयाँ पुस्तक लागू भएपछि १० वर्षसम्म सोही पुस्तक पढाइ हुने भएको छ । केन्द्रले प्रत्यक वर्ष एक–एक कक्षाको नयाँ पाठ्यक्रम तयारी गर्ने गरेको छ ।
यसैबीच केन्द्रले प्राविधिकतर्फ ९ देखि १२ कक्षाको नयाँ पाठ्यक्रमका आधारमा पुस्तक तयार गर्ने भएको छ । विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अध्यक्ष रहेको पाठ्यक्रम परिषद्को करिब एक साताअघि बसेको बैठकले पाठ्यक्रम स्वीकृत गरेको खवर आजको नेपाल समाचार पत्रमा छापिएको छ ।
काठमाडौँ । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको महामारीका कारण रोकिएको रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गतको कोरियाली भाषा परीक्षा पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी भएको छ ।
ईपीएस परीक्षाको प्रक्रिया पूरा गरेका प्रतिबद्ध श्रमिक जान सुरु भएसँगै नयाँको लागि भाषा परीक्षा लिने तयारीको बाटो खुलेको हो । त्यसको तयारी सुरु भएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ ।
विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्लेले दक्षिण कोरियाको मानव संसाधन विभाग ९एचआरडी०सँग नयाँको लागि भाषा परीक्षा सञ्चालन गर्नेबारे सहमति भएको तर मिति भने तय हुन बाँकी रहेको जानकारी दिए ।
अबको परीक्षा कम्प्युटर प्रणालीबाट हुने र यसका लागि ईपीएस कार्यालयमा पर्याप्त कम्प्युटर नभएकाले यस पटक पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा रहेको कम्प्युटर प्रयोगशालामा गर्ने विषयमा छलफल भएको उनको भनाइ छ । उनले भने, “भाषा परीक्षा सञ्चालन गर्ने विषयमा दुवै पक्ष सकारात्मक रहेको र एक चरणको बसाइपछि टुङ्गिन्छ अनि औपचारिक रूपमा सूचना निकाल्छौँ । ”
महानिर्देशक काफ्लेले सीभीटीको माध्यमबाट भाषा परीक्षाका लागि ईपीएस कार्यालयमा रहेको कम्प्युटर पर्याप्त नभएकाले यस पटक पुल्चोकमा गरिने र अर्को पटकदेखि ईपीएस कार्यालयमा व्यवस्था गरिने जानकारी दिए ।
डोटी। डोटीको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने आदर्श गाउँपालिकामा रहेका ३३ विद्यालय अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ।
गाउँपालिकाले विद्यालयका कर्मचारी र बाल विकास सहजकर्ताको तलब वृद्धि गर्ने सरकारको निर्णय पालना नगरेको भन्दै आन्दोलनरत कर्मचारी तथा सहजकर्ताले विद्यालय अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन्।
पालिकाले सरकारको निर्णयानुसार कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने भन्दै गरिएको विद्यालय बन्दको यहाँको गाउँपालिका शिक्षक महासङ्घले ऐक्यबद्धता जनाउँदै आन्दोलनमा सहभागिता जनाएको छ।
जिल्लामा रहेका अन्य पालिकाले आफ्ना विद्यालयका शिक्षकसँगको सहमतिमा पारिश्रमिक बढाएको तर उक्त गाउँपालिकाले बेवास्ता गरेको भन्दै शिक्षक तथा कर्मचारी आन्दोलित बनेका गाउँपालिका शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष गणेश दाहलले जानकारी दिए।
उनका अनुसार सङ्घीय सरकारले निर्णय गरेबमोजिम स्थानीय सरकारका तर्फबाट प्रतिव्यक्ति रु सात हजार पारिश्रमिक बढाउनुपर्ने र माग पूरा नहुञ्जेलसम्मका लागि गाउँपालिकामा रहेका ३३ वटै विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरी तालाबन्दी गरिएको हो।
कोरोना भाइरसका कारण विद्यार्थीको पढाइ पूरा हुन नसकी अन्योलता कायमै रहेका बेला पुनः शिक्षकबाट विद्यालय बन्द हुनु दुःखद् रहेको र विद्यालय कर्मचारी तथा सहजकर्ताको माग चाँडो सम्बोधन गरी विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने नेपाल विद्यार्थी सङ्घका अध्यक्ष गणेश खड्काले बताए। गाउँपालिकाले तलब वृद्धिका विषयमा कुनै पनि आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।
रमेश बम, बौनिया ,१३ कार्तिक । कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका १ मा संचालित वसन्त मुरारी नमूना माध्यमिक विद्यालयलाई देशकै नमुना बनाउने सन्दर्भमा शनिबार सरोकारवालाहरु बिच अन्तरकृया गरिएको छ । २०७७ सालमा सरकारले वसन्त मुरारीलाई नमुना विद्यालयको रुपमा विकास गर्ने हेतुले छनोट गरेपछि विद्यालयलाई कसरी नमुना विद्यालयकै रूपमा स्थापित बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा बर्दगोरिया गाउँपालिकामा रहेका सरोकारवाला निकायका बिचमा अन्तरकृयासहित सुझाव संकलन गरिएको हो ।
विद्यालयको आयोजनामा गरिएको कार्यक्रममा बर्दगोरिया गाउँपालिका उपाध्यक्ष भगवती देवि डगौरा थारुले शैक्षिक क्षेत्रमा रहेका विभिन्न विकृतिहरुलाई सुधार गर्न सके सबै सामुदायिक विद्यालय नमुना बन्न सक्ने बताउनुभयो । उहाँले सामुदायिक विद्यालयलाई नमुना बनाउनका लागि शिक्षकको भुमिका सबैभन्दा बढी महत्वपुर्ण हुने हुँदा शिक्षकहरुले त्यसमा जिम्मेवारीका साथ लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले शैक्षिक क्षेत्रको उन्नतीका बिना विकास र समृद्धि प्राप्तिको लक्ष्य भेटाउन मुस्लिम हुने हुँदा गुणस्तरीय, प्राविधिक तथा व्यवसायीक शिक्षा आजको आवश्यकता भएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा पालिकाकी शिक्षा शाखा प्रमुख नन्दा कुमारी भट्टले सरकारले नमूना विद्यालयका रूपमा छनोट गरेका सवै सामुदायिक विद्यालयले सरकारले तयार पारेको कार्यविधिलाई पालना गरि अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले विद्यालयले बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षासंगै ,सिर्जनशील, लगनशील, अनुशासित र स्वावलम्बनको पाटोमा समेत जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नमूना विद्यालयलाई देशकै नमूना बनाउनका लागि शिक्षा ऐन, नियमावली तथा राष्ट्रको कानुनलाई अध्ययन गरेर गुरुयोजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा साविक चुहा स्रोत केन्द्रका स्रोत व्यक्ति टिकासाम जोशीले शिक्षाका क्षेत्रमा निकै महत्त्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्दै आएको वसन्त मुरारीलाई सरकारले नमूना विद्यालय बनाउन छनोट गर्नु सुदुरपश्चिम् बासीकै निम्ति गर्वको कुरा भएको हुँदा यसको लक्ष्य उदेश्य पुरागर्न सबैको हातेमालो आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – नमूना स्कुलले उत्पादन गरेका विद्यार्थी पनि नमूना कै रूपमा हुनुपर्छ । यसका लागि विद्यालयले बालबालिकाको आन्तरिक मुल्यांकन जस्ता कुरालाई आत्मसात गरि शैक्षिक रणनीतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । उहाँले विद्यालयलाई नमूना विद्यालयका रूपमा स्थापित गर्न तयार पारेको शैक्षिक रणनीति, गुरुयोजनासहित व्यवहारीक ,सीपमूलक र उत्पादन मुलम शिक्षामा जोड दिए भोलिका दिनमा विद्यालयले उत्पादन गरेका विद्यार्थी बजारमा सहजै व्यवहारीक रूपमा बिक्न र टिक्न सक्ने हुँदा यसतर्फ विशेष ध्यानदिन आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा बर्दगोरिया १ का वडा अध्यक्ष जयरुप खतिवडा, वडा नम्बर २ का वडा अध्यक्ष भेखु चौधरी, बौनिया बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अमर बहादुर बम ,नेपाली काङ्ग्रेस बर्दगोरियाका सभापति गणेश शाही ,नेकपा माओवादी केन्द्रका राम बहादुर साउदलगाएतले विद्यालयलाई नमूना विद्यालयकै रूपमा स्थापित गर्न आफुले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनीहरूले नमूना विद्यालय बनाउनका लागि भौतिक पुर्वाधार, शैक्षिक सुधार तथा व्यवस्थापकीय चुनौती ,तहगत शिक्षकको व्यवस्थापन, स्थानीय पाठ्यक्रम, छात्राछात्रको लागि आवास गृह, अपाङ्गमैत्री भवन, प्राथमिक उपचार, खानेपानी र खेलकुद मैदान र सामाग्रीको पुर्णता, छात्रछात्राका निम्ति फरकफरक शौचालय यी सवैकुरामा ध्यान पुर्याउनुपर्ने बताए ।
यस्यो छ विद्यालयका प्रधानाध्यापक बमको प्रतिज्ञा !
विद्यालयका प्रधानाध्यापक भुमी प्रकाश बमले वसन्त मुरारीलाई देशकै नमूना विद्यालय बनाउनका लागि सबैसंग प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिज्ञा गर्नुभयो । उहाँले बालबालिकालाई गुणस्तरीय, व्यवहारीक र सीपमूलक शिक्षा कसरी दिने र वित्तिय अनुशासन कसरी कायम गर्ने ? विज्ञान र प्रविधिको विकास संगै डिजिटल प्रर्णालीमा कसरी जाने भन्ने विषयमा अधिक प्रयत्न भइरहेको बताउनुभयो ।
प्रधानाध्यापक बमले भन्नुभयो “विद्यार्थीलाई युग सुहाउँदो शिक्षा दिन तयार छौँ । पहिलो सिकाइको केन्द्र विद्यार्थीलाई बनाइनेछ । उहाँले विद्यालयलाई नमूना विद्यालय बनाउनका लागि ५ वर्षिय गुरुयोजना सहित अगाडि बढ्ने प्रक्रिया सुरुभएको बताउनुभयो ।
उहाँले विद्यालयलाई बालमैत्री, छात्रामैत्री, अपांगमैत्री ,लैगिंक हिंसारहित बनाउन लागि परेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – विद्यालय कसरी नमुना बनाउने र सबै संगको समन्वयलाई सन्तुलन कसरी बनाउने भन्ने बिषयमा सुझाव लिने काम भइरहेको भन्दै अन्तर माध्यमिक विद्यालयका राम्रा अभ्यास विद्यालयमा कार्यन्वयन गर्ने र आफ्नो विद्यालयमा भएका क्रियाकलाप एकआपसमा आदानप्रदान गर्ने बातावरण बनाउने,आफ्नो क्षमता र दक्षताको भरपुर प्रयोग गर्नेदेखि साचिक्कै विद्यालय विद्या आर्जन गर्ने थलो हो भन्ने प्रमाणित गर्न चाहेको बताउनुभयो ।
पछिल्लो पटक सरकारले ०७७ मा एकसय विद्यालयलाई नमूना विद्यालय घोषणा गरेको थियो । विगतमा नमुना विकासका लागि विद्यालयहरु छनोट नभएका स्थानीय तह अन्तर्गत १०० ओटा विद्यालयहरु नमुना विकासका लागि छनोट गरिएका थिए ,जसमा बर्दगोरियाको वसन्त मुरारी पनि एक हो । विद्यालय क्षेत्र विकास योजना अनुसार सवै स्थानीय तहमा क्रमशः नमुना विद्यालय विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।
नमूना विद्यालयका लागि आवश्यक आधार के – के हुन ?
नमुना विद्यालयको निर्माणका लागि प्रारम्भिक बाल शिक्षाको पाठइ्क्रम र सिकाइका लागि सामग्री, कक्षागत र विषयगत पाठइ्क्रम सूचीमा प्रस्तुत गर्ने, विद्यार्थीलाई सेटमा पाठइ्पुस्तक, विषयगत शिक्षक निर्देशिका, पुस्तकालय, बुककर्नर, खेलकुदका सामग्रीहरू, स्वास्थ्य⁄शारीरिक विषयका उपकरण⁄सामग्री, विपद्जोखिम न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित सन्दर्भ सामग्री, शिक्षकले स्थानीय स्रोत प्रयोग गरी तयार पारेका शैक्षिक सामग्री, विज्ञान प्रयोगशाला सामग्री, विद्यालय सङ्ग्राहलयका सामग्री, आईटीको व्यवस्था विद्युतीय हाजिरीको व्यवस्था विद्यालयको वेबसाइटलगायतका विषयलाई आधार बनाइएको छ।
नमुना विद्यालयमा सय जना विद्यार्थी अट्ने छुट्टाछुट्टै छात्र र छात्रा होस्टल, प्रअ र शिक्षकका लागि प्रशासन भवन, विज्ञान, कम्प्युटर र कलाको ल्याब, पुस्तकालय, स्वाथ्य सुविधा भएको ट्रिटमेन्ट रुम, परामर्श कक्ष, व्यावसायिक कक्ष, चेन्जिङ रुमको सहितको शौचालय, क्यान्टिन, किचेन, अत्याधुनिक कक्षा कोठा, खानेपानी, खेलमैदान, सोलार ब्याकअप, बगैंचा, स्कुलको संग्रहालयलगायतका अनिवार्य सुविधासहितको संरचना हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
होस्टलसहितको नमुना विद्यालयलाई विद्यालय विकास कार्यक्रम एसएसडीपी योजनाले सहयोग गर्नेछ। विभागले ७ सय ४४ वटै स्थानीय तहमा एक–एक वटा नमुना विद्यालय बनाउने गरी तयारी गरेको नमुना विद्यालय निर्देशिकामा भूकम्प अति प्रभावितदेखि विद्यार्थी संख्या बढी भएका विद्यालयसम्मलाई नमुना विद्यालय बनाउने योजना तय गरेको छ।
नमुना विद्यालयको रूपमा छनोट भएपछि ती विद्यालयमा विज्ञान, गणित र अंग्रेजी शिक्षक उपलब्ध गराइनेछ भने करारमा प्रधानाध्यापक नियुक्ति गरिने प्रावधान राखिएको छ। नमुना विद्यालय एउटै मोडलमा आधारित हुनेछ। विद्यार्थीको संख्या र भौतिक अवस्थाको आधारमा छनोट गरिएको नमुना विद्यालयको ढाँचा तय भएपछि विभागले बजेट उपलब्ध गराउनेछ।
काठमाडौँ। शिक्षक सेवा आयोगले १७ हजारभन्दा बढी शिक्षकको नयाँ पदपूर्ति प्रक्रिया छिट्टै अगाडि बढाउने भएको छ । देशभरका सार्वजनिक विद्यालयमा रिक्त रहेका शिक्षकको दरबन्दी प्राप्त भएपछि आयोगले पदपूर्तिको प्रक्रिया छिट्टै अगाडि बढाउने भएको हो ।
आयोगका अध्यक्ष मधुप्रसाद रेग्मीले आफूहरू नयाँ पदपूर्ति प्रक्रियाकै तयारीमा रहेकाले नयाँ विज्ञापन तत्काल खोलिने जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट नयाँ पदपूर्तिका लागि सङ्ख्या प्राप्त भएपछि तयारीको काम भइरहेको छ ।
नयाँ पदपूर्ति प्रक्रियाअन्तर्गत प्राथमिक तहमा सबैभन्दा बढी पदमा नयाँ पदपूर्ति गरिनेछ । जसअनुसार १२ हजार प्राविमा पदपूर्ति गरिनेछ । त्यसैगरी, निम्न माध्यमिक तहमा तीन हजार र माध्यमिक तहमा दुई हजार शिक्षकको पदपूर्ति गरिनेछ ।
विद्यालय तहलाई आधारभूत र माध्यमिक तह भनेर परिभाषित गरिए पनि शिक्षकको नयाँ पदपूर्ति भने पुरानै संरचना प्रावि, निमावि र माविअनुसार नै हुनेछ । प्रावि तहको पदपूर्ति जिल्लागत तथा निमावि र माविको पदपूर्ति प्रदेशगत आधारमा गरिने छ । २०७४/०७५ पछि सार्वजनिक विद्यालयको रिक्त शिक्षक पदमा पदपूर्ति हुन लागेको हो ।
धेरै वर्षसम्म नयाँ शिक्षकको पदपूर्ति हुन नसकेको र धेरैको चासोको विषयसमेत भएकाले आफूहरू पदपूर्तिको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको आयोगका अध्यक्ष रेग्मीले बताउनुभयो ।
हाल आयोगले पदपूर्तिका लागि आन्तरिक तयारीको काम गरिरहेको छ ।
रिक्त पद सङ्ख्या यकिन गर्ने, पदपूर्तिका लागि प्रतिशत निर्धारण गर्नेलगायतका काम भइरहेको छ । साथै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसितको समन्वयको कामसमेत भइरहेको जानकारी अध्यक्ष रेग्मीले दिनुभयो ।
आयोगका सूचना अधिकारी सुदर्शन मरहट्ठाले शिक्षकको नयाँ पदपूर्ति पुरानै शिक्षा ऐन, नियमावली र आयोगको नियमावलीमा आधारित भएर हुने भएकाले शैक्षिक योग्यता नयाँ कायम हुन नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले सोअनुसार प्रावि, निमावि र माविमा क्रमशः एसईई, प्रमाणपत्र तह र स्नातक तहको उपाधि भएको व्यक्तिले आवेदन दिन सक्नेछ । आधारभूत र माध्यमिक तह भनेर विज्ञापन हुने अवस्था नभएका कारण यस पटक पुरानै शैक्षिक योग्यताअनुसार हुने जानकारी दिनुभयो ।
माध्यमिक तहमा पदपूर्ति भएको शिक्षकले कक्षा ११ र १२ मा समेत अध्यापन गर्नुपर्ने भएकाले स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक योग्यता कायम गर्नुपर्ने सुझाव सम्बद्ध क्षेत्रबाट दिइएको थियो । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
काठमाडौँ। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण कक्षामा नियमित रूपमा उपस्थित हुन नसकेका विद्यार्थीको कसरी खोजी गर्ने भन्ने नै अहिले सरोकारवालाको मुख्य समस्याको विषय बनेको छ । अनलाइन कक्षाका साथै भौतिक रूपमै पढाइ सुुरु भएपछि पनि कमै मात्र विद्यार्थी कक्षामा उपस्थित भएका छन् ।
उपत्यकाका धेरै सार्वजनिक विद्यालयमा ३० प्रतिशतको हाराहारीमा विद्यार्थी अनलाइन कक्षामा अनुपस्थित रहेपछि आफ्ना विद्यार्थीको खोजी कसरी गर्ने भन्नेमा अहिले धेरैलाई चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ । कक्षामा विशेष गरी छात्राहरू बढी नियमित पठनपाठनमा छुटेका कारण उनीहरूलाई कसरी पुनः कक्षाकोठामा भित्र्याउने भन्नेमा विद्यालयले चासो देखाउन थालेका छन् ।
राजधानीको जनकल्याण माध्यमिक विद्यालय बौद्धले आफ्ना पुराना विद्यार्थीमध्ये ७० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र हाल अनलाइन कक्षामा आएपछि बाँकी विद्यार्थीलाई खोज्न शिक्षकलाई रिचार्ज कार्ड उपलब्ध गराएर फोन सम्पर्क गर्न थालेको छ । फोन सम्पर्क गरेपछि २०७७ सालमा कक्षाकोठाभन्दा बाहिर भएका कमजोर आर्थिक अवस्थाका विद्यार्थी २०७८ सालको नयाँ शैक्षिक सत्रमा भर्ना भएर पुस्तक लिएर गएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक कुमारीकमला राई बताउनुहुन्छ ।
कोरोनाका कारण कति विद्यार्थी छुटे भन्ने यकिन विवरण भने भौतिक रूपमा कक्षा लाग्न थालेपछि मात्र थाहा हुने उहाँ बताउनुहुन्छ । विद्यालय खुलेपछि मात्र विद्यालयमा नआएका विद्यार्थीले कक्षा छोडेको, अन्य विद्यालयमा भर्ना भएको वा के कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने कुरा पत्ता लाग्ने उहाँ बताउनुहन्छ ।
ललितपुरस्थित आदर्शशौउल माध्यमिक विद्यालयको प्राथमिक तहमा झन्डै २० प्रतिशतको हाराहारीमा विद्यार्थी अझै कक्षामा आउन सकेका छैनन् । विद्यालयले विद्यार्थीलाई पुरानो नम्बरमा फोन गरेर सम्पर्क प्रयास गरे पनि उनीहरूसँग सम्पर्क कायम हुन नसकेको विद्यालयका प्रअ सरोजभक्त आचार्य बताउनुहुन्छ ।
अब विद्यालय भौतिक रूपमा कक्षा सञ्चालन भइसकेका कारण तिहारसम्ममा सबै विद्यार्थी आउने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । ती विद्यार्थीसँग सम्पर्क कायम नभएका कारण उनीहरूको शैक्षिक अवस्था के छ भन्ने कुरा भने यकिन भन्न नसकिने प्रअ आचार्य बताउनुहुन्छ ।
आफ्ना पुराना विद्यार्थी कहाँ पुगेका छन् भनेर खोजी गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सम्बद्ध विद्यालयकै भएको सरोकारवाला व्यक्ति बताउँछन् । भर्नाका बेला विद्यार्थीको सबै अभिलेख विद्यालयमा राखिने भएकाले उनीहरू कक्षामा अनुपस्थित हुँदा त्यसको खोजी गर्ने मुख्य नैतिक जिम्मेवार निकाय नै विद्यालय भएको सम्बद्ध क्षेत्रका व्यक्तिको भनाइ छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
।।
काठमाडौं– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली, २०५७ ९नवौँ संशोधन०, २०७१ मा आवश्यक संशोधन गरी शिक्षक पदपूर्तीको प्रक्रिया आरम्भ गर्न मन्त्रालयका उच्चाधिकारी र शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।
राज्यमन्त्री बोधमाया कुमारी यादवका साथ ब्रिफिङ लिने क्रममा मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलिया, आयोगका अध्यक्ष मधुप्रसाद रेग्मीलगायतलाई मन्त्री पौडेलले उक्त निर्देशन दिएका हुन् ।
नियमावलीमा रहेका नियुक्ति प्रक्रिया ऐन, कानून तथा शिक्षक समुदायको सहमतिबमोजिम योग्यता, अध्यापन अनुमतिपत्रलगायत विषयमा सहजीकरणका लागि संशोधन गर्न लागिएको हो ।मुलुकभर करिब ५४ हजार शिक्षक दरबन्दी अभाव रहेकामा आयोगले हाल करिब १८ हजार शिक्षकका लागि विज्ञापन गर्ने तयारी गरेको छ ।
हुम्ला । सहरी क्षेत्रमा प्रहरीलाई अपराध नियन्त्रण गर्न हम्मेहम्मे परिरहेका बेला हिमाली जिल्ला हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका–६ मा भने कुनै पनि उजुरी परेको छैन । हिमालपारिको गाउँसमेत भनेर चिनिने लिमीको प्रहरी चौकीमा अहिलेसम्म कुनै उजुरी परेको अभिलेख छैन ।
तामाङ समुदायको बसोबास रहेको यो क्षेत्रमा झैझगडा, अपराध र चोरीका घटना हुँदैन । लिमी हल्जी गाउँकी टसिडोमा तामाङले हालसम्म उजुरी लिएर चौकी सुनखानीमा जानु नपरेको बताउनुभयो । उहाँले गाउँमा उच्छृङ्खल कार्य नहुने भएपछि स्थानीयवासीले उजुरी दिनु परेको छैन । वर्षौं पुरानो प्रहरी चौकी गाउँले अर्को गाउँमा जाँदा मात्र हेर्ने गर्छन् ।
वडाध्यक्ष पाल्जोर तामाङले लिमीका तीन गाउँमा कुनै आपराधिक घटना नहुने भएकोले हाइसन्चो भएको बताउनुभयो । उहाँले गाउँ–गाउँकाबीच सामान्य विवाद आए गाउँलेसँग वडामै बसेर मिलाउने गरिएकाले पनि प्रहरी चौकीसम्म पुग्नु नपर्ने बताउनुभयो । उहाँले चौकीका प्रहरी गाउँमा आएको देखिए रासन पानीको समस्या, उपाचार वा कार्यालय र आफन्तसँग फोन सम्पर्क गर्न आएको बुझ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
लिमीका स्थानीयवासीको असल व्यवहारकै कारण हालसम्म गाउँमा कुनै अपराध वा झैझगडा नभएकै कारण मुद्दा खेप्नु नपरेको उहाँले बताउनुभयो ।गत जेठमा जिल्लाबाट प्रहरी चौकी सुनखानी पुग्नुभएका चौकी इन्चार्ज कृष्णजङ्ग शाहले तीन गाउँ तिल, हल्जी र जाङबाट कुनै मुद्दा मामिला र उजुरी नपरेको बताउनुभयो । उहाँले यस वर्ष मात्र नभएर अघिल्ला वर्षहरू पनि उजुरी परेको तथ्याङ्क नदेखिएको बताउनुभयो ।
लिमीवासीमा निकै शालीन, अनुशासित, अपराध गर्नै हुन्न भन्ने मानसिकता पाइएकाले प्रहरीले चौकी कुर्ने काम मात्र गरिरहनु परेको बताउनुभयो । धेरै जङ्गली जनावर र पक्षी हुने लिमीमा मारकाट र शिकार खेल्नसमेत स्थानीयवासीले बन्देज लगाएका छन् । उहाँले चौकीका प्रहरीको कामै गस्ती जाने, खाद्यान्नको व्यवस्था गर्ने र चौकीको सुरक्षा गर्ने रहेको बताउनुभयो ।
यस वर्ष सीमा प्रहरी चौकीले लुकिछिपी जडीबुटी सङ्कलन गर्न आएका एक जना गाउँ बाहिरका मानिसबारे गाउँलेसँगै छलफल गरेर मिलापत्र गरेको उहाँले बताउनुभयो । त्योबाहेक चौकीमा कुनै उजुरी आएको तथ्याङ्क छैन । कुनै आपराधिक घटना नहुने र हिउँदमा हिउँ पनि धेरै पर्ने भएका कारण प्रहरी जेठदेखि कात्तिक महिनासम्म मात्र चौकीमा बस्ने गर्छ ।
कात्तिकपछि वैशाखसम्म लिमी चौकीको प्रहरी जिल्लामा फिर्ता हुने गर्छ । २३ जना दरबन्दी भएको लिमीको प्रहरी चौकीका लागि हाल नौ जना मात्र कार्यरत छन् । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
