काठमाडौ । सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन र प्रसारण गर्ने भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सबै संघीय मन्त्रालय, आयोग र सचिवालय, प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाईसमेत जारी गरिएको परिपत्रप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
कोरोना कहर र जेन्जी आन्दोलनको कारण आर्थिक संकट व्यहोरिरहेका निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक लगाउने सचिवस्तरीय निर्णयप्रति गम्भीर असहमति र आपत्ति प्रकट गर्दै महासंघले यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ।
यो निर्णयबाट निजी सञ्चारमाध्यम बन्द भई श्रमजीवी पत्रकारहरूको रोजीरोटी खोसिने स्थिति एकातिर सर्जना भएको छ भने अर्कोतिर प्रेस सेन्सरशीपको अवस्था सिर्जना भई आवाजविहीनको आवाज बनिरहेको स्वतन्त्र पत्रकारितामा प्रत्यक्ष असर पर्ने महासंघको ठहर छ।, महासचिव रामप्रसाद दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ।
संविधानप्रदत्त पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, उदारवादी अर्थ नीति र संघीयताको मर्मविपरितको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन पनि महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ। स्वतन्त्र प्रेस नियन्त्रण गरी सूचना एकाधिकार लाद्ने सरकारी निर्णय अस्वीकार गर्दै समग्र सञ्चारजगतको नेतृत्वसाथ प्रतिवादमा उत्रन बाध्य हुने महासंघले चेतावनीसमेत दिएको छ। 
