काठमाडौं । निजी तथा आवासीय विद्यालय सञ्चालकका विभिन्न संस्थाले सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको शैक्षिक क्यालेन्डरप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
उनीहरूले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै हिसान, नेसनल प्याब्सन, प्याब्सन र अपेनले संयुक्त रूपमा सरकारको पछिल्लो निर्णयले विद्यार्थीको भविष्य र सिकाइ प्रक्रियामा गम्भीर असर पार्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
उनीहरूले वैशाख १५ गतेदेखि भर्ना अभियान सुरु गर्ने र वैशाख २१ गतेदेखि मात्र पठनपाठन सुरु गर्ने गरी गरेको निर्णय व्यावहारिक नभएको दाबीसमेत गरेका छन् ।
शिक्षा नियमावली २०५९ अनुसार, शैक्षिक सत्र वैशाख १ गतेदेखि नै सुरु हुनुपर्ने र एक शैक्षिक सत्रमा कम्तीमा २२० दिन विद्यालय खुल्नुपर्ने प्रावधान रहेको भन्दै सरकारको नयाँ निर्णयले यो कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन हुने तर्क राखेका छन्
लामो समय विद्यालय बन्द रहँदा विद्यार्थीमा सिकाइ क्षति हुने र त्यसलाई पछि छोटो समयमा पूर्ति गर्न असम्भव हुने ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ । अभिभावकहरू काममा जानुपर्ने र विद्यालय ढिलो खुल्दा बालबालिका घरमा एक्लै बस्नुपर्ने अवस्थाले उनीहरूको सुरक्षामा समेत जोखिम बढ्ने तर्फ ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
शैक्षिक सत्र ढिलो सुरु हुँदा विद्यालयको स्रोतसाधन व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने र अध्यापन गराउने समय घट्ने हुँदा गुणस्तरीय शिक्षामा सम्झौता हुने विद्यालय सञ्चालकहरूको भनाइ छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत उनीहरूले वैशाख २ देखि नै भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्न पाउनुपर्ने, १५ गतेदेखि अनिवार्य रूपमा नयाँ कक्षा सञ्चालनको वातावरण मिलाउनुपर्ने, शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
