बर्दगोरिया, ६ वैशाख । कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका वडा नं. ३ रानीकुण्डामा मुक्त कमैया परिवारका लागि निर्माण गरिएको २१ वटा सुरक्षित आवास औपचारिक रूपमा समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। आवासविहीन तथा आर्थिक रूपमा विपन्न अवस्थामा रहेका मुक्त कमैया परिवारको दीर्घकालीन बसोबास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएका यी घरहरूले स्थानीय स्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, Habitat for Humanity Nepal, राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपाल र बर्दगोरिया गाउँपालिका बीचको सहकार्यमा निर्माण सम्पन्न भएको उक्त आवास परियोजना बहुपक्षीय समन्वयको उत्कृष्ट उदाहरण बनेको छ। परियोजनाले विशेषगरी भूमिहीन तथा पिछडिएको समुदायलाई लक्षित गरी सुरक्षित र सम्मानजनक आवास उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको थियो।
आवास हस्तान्तरण कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री वीरबहादुर थापाले लाभग्राहीहरूलाई घर हस्तान्तरण गर्दै सरकार गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायको जीवनस्तर सुधारमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले सुरक्षित आवाससँगै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका अवसर विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।
कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथि पूर्वमन्त्री रामेश्वर चौधरीले मुक्त कमैया समुदायले विगतमा भोग्नु परेका कठिनाइहरू स्मरण गर्दै यस्तो कार्यक्रमले सामाजिक न्याय स्थापनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो।
यसैगरी बर्दगोरिया गाउँपालिका अध्यक्ष कर्ण बहादुर कुँवरले स्थानीय तहले आवाससँगै आधारभूत सेवा र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिँदै आएको जानकारी दिनुभयो।
कुल १ करोड ४७ लाखको लागतमा निर्माण गरिएका २१ घरबाट १ सय २६ जना प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएका छन्। प्रत्येक घर सुरक्षित संरचना, स्वच्छ पानी तथा आधारभूत सुविधासहित निर्माण गरिएको जनाइएको छ, जसले स्वास्थ्य जोखिम न्यूनीकरण र बालबालिकाको शिक्षामा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
आवास निर्माण कार्य २०८२ असार मसान्तमै सम्पन्न गरिएको थियो। स्थानीय बासिन्दाले सुरक्षित आवास प्राप्त गरेपछि आफूहरूमा नयाँ आशा पलाएको बताएका छन्। अब वर्षा, बाढी तथा अन्य प्राकृतिक विपद्को जोखिमबाट केही हदसम्म सुरक्षित महसुस गर्न सकिने र स्थायी बसोबासले आत्मविश्वाससमेत बढाएको उनीहरूको भनाइ छ।
रानीकुण्डामा सम्पन्न यो आवास परियोजनालाई मुक्त कमैया समुदायको पुनर्स्थापना र सामाजिक रूपान्तरणतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। आगामी दिनमा यस्ता कार्यक्रमहरू थप विस्तार गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।
