पर्वत, ३१ भदौ २०७८ ।
निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी लोकमार्गमा पर्ने मोटरेबल पुल विगत चार वर्षदेखि अलपत्र रहेको छ । पर्वतकाे फलेवास नगरपालिका–६ देवीस्थान र फलेवास नगरपालिका–१० कुर्घाबिचमा रहेको लमाए खोलाको पुल निर्माण व्यवसायीको लापर्वाही र गलत डिजाइनका कारण अलपत्र परेको हो ।
स्याङ्जाको मिर्मिदेखि पर्वतको मोदीबेनीसम्म सडकको ट्रयाक खुले पनि लमाए खोलामा पुल नबन्दा करिडोर खण्ड अपूरै छ । प्राविधिकको गलत डिजाइनका कारण निर्माणाधीन मोटरेबल पुल अलपत्र परेको हो । पच्चीस मिटर लम्बाइको उक्त पुल रु पाँच करोड ६४ लाखमा नयाँ बाटो गौचन जेभीले जिम्मा लिएको थियो । ठेकेदार कम्पनीले पुल बनाउन पेटी ठेकेदारलाई जिम्मा दिएको थियो ।
कालीगण्डकी करिडोर आयोजनाका इञ्जिनीयरले सुरुमा डिजाइन गरेको पुल खोलाको दुवैतर्फको किनारमा ढुङ्गा माथिबाट बनाइने जानकारी दिइएको थियो । डिजाइनकै क्रममा स्थानीयवासीले विरोध गरे पनि इञ्जिनीयरले गलत डिजाइनलाई नै निरन्तरता दिँदै ठेक्का खुलाएका थिए । विसं २०७४ को अन्त्यतिर गरिएको प्रतिस्पर्धामा छानिएको नयाँ बाटो गौचन जेभीले तीन वर्षभित्रै पुल सम्पन्न गर्ने जानकारी दिएको थियो ।
यता कालीगण्डकी लोकमार्ग आयोजना प्रमुख सुबोधकुमार देवकोटाले यो पुलको नयाँ डिजाइन गरेर पुनः निर्माण कार्य शुरु गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । केही महिनाभित्रै पुलको पुनः निर्माणको काम सुरु हुने उहाँको भनाइ छ । समयमै नसक्ने निश्चित भएपछि पेटी ठेकेदारलाई जिम्मा लगाएर मूल ठेकेदार सम्पर्कविहीन भएका थिए । त्यसपछि पुलको काम अगाडि बढेको छैन । दुई वटा खोलाको दोभानमा निर्माणाधीन पुलको जग बर्सेनि खोलाको बहावले कटान गर्दै आएको छ ।
पुल निर्माण गर्न थालिएको जमिन पनि पहिराले कटान हुँदै आएको स्थानीय गङ्गाराज शर्माले बताउनुभयो । शर्माका अनुसार स्थानीयले चिर्दिखोला र लमाए खोलासमेत समेट्ने गरी अहिले भएको स्थानभन्दा ५० मिटर परबाट पुल बनाउन भनेका थिए । सङ्घीय सांसद पदम गिरीले २०७५ कात्तिकमा ताकेता गरेपछि ठेकेदार शिव गौचनले समयमा काम सक्न केही प्राविधिक समस्या भएको बताउनुभएको थियो । व्यवसायी गौचनका अनुसार काम सुरु गरेलगत्तै पाल्पास्थित आयोजना कार्यालयले काम रोक्न आदेश दिएको थियो । उहाँका अनुसार दुवैतर्फ चट्टानमा पुल बनाउँदा टिकाउ नहुने भन्दै पुनः डिजाइन गर्ने भनेको कार्यालयले पछि पुरानै डिजाइनमा काम गर्न भनेपछि अन्योल थपिएको हो ।
विसं ०७५ मङ्सिरमा काम सुरु गरेका व्यवसायीले २०७६ जेठमा पुल निर्माण सकेर आयोजना हस्तान्तरण गर्ने तयारी थियो । दुवैतर्फका पिलर उठाएर स्ल्याब ढलान गर्ने समयमा पुनः आयोजना कार्यालयले पुलको निर्माण रोक्न भनेको थियो । त्यही बेलादेखि अलपत्र छाडिएको रड, सिमेन्टलगायत लाखौँ मूल्यका सामग्री अझै निर्माणस्थलमा अलपत्र छन् ।
यो पुलसँगै सुरु भएको मोदीखोलाको पुल गत वर्ष नै सम्पन्न भएर गाडी गुड्न सुरु भएका छन् । पुल नबनेपछि स्थानीय र सरोकारवाला निकै आक्रोशित छन् । कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत रानीपानीदेखि फलेवासको पाङराङसम्म कालोपत्रका लागि तयारी भइरहेको छ । पाङराङदेखि मोदीबेनीसम्म ट्रयाक मात्रै खोलिएको छ ।
मोदी बेनीदेखि अर्मादीसम्मको खण्ड अझै खुलेको छैन । गत वर्ष भिरबाट डोजर खसेपछि ट्रयाक खोल्ने काम बिचमै रोकिएको हो । कालीगण्डकी करिडोरको मोदीबेनी–अर्मादी खण्ड खुलाउन सके ५५ किलोमिटर खण्ड पूरा हुने आयोजनाले जनाएको छ ।
बागलुङका सामुदायिक विद्यालय प्रविधिमैत्री बन्दै, शिक्षकलाई ल्यापटप, प्रत्येक कक्षामा प्रोजेक्टर
बागलुङ, ८ भदौ २०७८ ।
प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइका लागि बागलुङका केही सामुदायिक विद्यालयले प्रयास थालेका छन् । शिक्षकलाई ल्यापटप, कक्षाकोठामा प्रोजेक्टर र टिभी जडान गरेर पठनपाठनको व्यवस्थापनमा विद्यालय सक्रिय भएका हुन् ।
जिल्लाको निसीखोला गाउँपालिका–१ मा रहेको देवीस्थान माध्यामिक विद्यालयले शिक्षकलाई ल्यापटप वितरण गरेको छ । निसीखोला गाउँपालिकाको रु छ लाख ५० हजार र विद्यालयको अन्तरिक स्रोतबाट रु छ लाख ५० हजार गरी रु १३ लाखको लागतमा १६ शिक्षकलाई ल्यापटप, कक्षा कोठामा स्मार्ट टिभी र प्रोजेक्टर जडान गरेको हो ।
जैमिनी नगरपालिका–१ कुश्मीशेराको शान्ति माध्यमिक विद्यालयले प्राविधिक धारका कक्षा प्रोजेक्टरको सहायताले पठनपाठन गराइन्छ । कोरोना महामारीका कारण कक्षा ६ देखि १२ सम्म अनलाइनमार्फत पठनपाठन भइरहेको छ । विद्यालयले भौतिक उपस्थितिमा हुने कक्षामा प्रोजेक्टरको सहायता लिने गरिएको हो । शिक्षकहरूले ल्यापटप आवश्यकता महसुस गरेर विद्यालयले ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । ‘‘जमाना प्रविधिको छ, भर्चुअल कक्षा होस् वा भौतिक उपस्थितिमा हुने कक्षा, ल्यापटप हुँदा शिक्षकहरूलाई तयारीदेखि कक्षा कोठामा सहयोग पुग्छ”, प्रधानाध्यापक यामबहादुर जिसीले भन्नुभयो, ‘‘विद्यालयको सञ्चित कोषको रकमबाट आवश्यक रहेका शिक्षकको लागि ल्यापटपको ६० प्रतिशत लागत व्यहोरेका हौँ ।”
काठेखोला गाउँपालिका–७ को रेश नुन्थला माध्यमिक विद्यालयले शिक्षकका लागि ल्यापटप र प्रत्येक कक्षामा प्रोजेक्टर अभियान थालेको दुई वर्ष भयो । पठनपाठन प्रविधिमैत्री बनाउनका लागि शिक्षकलाई ल्यापटप, विद्यार्थीलाई युट्युबको सहारामा पठनपाठन र आधुनिक पुस्तकालय अभियान थालिएको वडाध्यक्ष एवं विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य प्रेम लामिछानेले बताउनुभयो । विद्यालयको अभियानका लागि वडा कार्यालयले रु पाँच लाख अनुदान उपलब्ध गराइसकेको छ ।
कक्षा कोठाको वातावरण प्रविधिमैत्री बनाउँदा पठनपाठन क्रियाकलाप विद्यार्थी केन्द्रित हुने देवीस्थान माध्यामिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक झगबहादुर क्षेत्रीको भनाइ छ । ल्यापटपको उपयोगिताबारे विद्यालयका सबै शिक्षकलाई आधारभूत कम्युटर सीप, तालिम प्रदान गरिएको थियो । शिक्षकहरूले कक्षाकोठामा चक, डस्टर वा मार्करको ठाउँमा ल्यापटप र प्रोजेक्टरको प्रयोग भएको क्षेत्रीले बताउनुभयो ।
देवीस्थान माध्यामिक विद्यालयमा बाल कक्षादेखि १२ सम्म पठनपाठन हुने विद्यालयको कक्षा १ र २ मा स्मार्ट टिभी र कक्षा ८, ९ र १० मा प्रोजेक्टरसमेत जडान गरिएको छ । विद्यालयमा २० वटा कम्युटरसहित कम्युटर ल्याब सञ्चालनमा छ । विद्यालय प्रभावित क्षेत्रमा इन्टरनेटको सहज पहुँच छैन । कोरोना महामारीले विद्यालयमा भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन गर्न कठिन भएको प्रधानाध्यापक क्षेत्रीको भनाइ छ । सबै विद्यार्थीसँग स्मार्टफोनको पहुँच नहुँदा अनलाइन कक्षा सञ्चालनमा समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो ।
विद्यालयले चन्दा सङ्कलनबाट रु ६५ लाख नियमित ब्याज प्राप्त हुने गरी वित्तीय संस्थामा राखेको छ । सोही रकमको ब्याजबाट प्राप्त हुने पैसाले विद्यालयका शैक्षिक तथा भौतिक निर्माणमा खर्च हुने गरेको विद्यालयले जनाएको छ । विद्यालयले प्रविधिमैत्री शिक्षामा जोड दिन थालेपछि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या बढ्न थालेको शिक्षकहरुको बुझाइ छ । “अहिले हामीसँग उपलब्ध शैक्षिक कार्यक्रम र त्यससँग सम्बन्धित शैक्षिक सामग्रीका कारण निजी विद्यालय छाडेर आउने विद्यार्थी धेरै छन्”, शान्ति माध्यमिक विद्यालयका प्रअ जिसी भन्नुहुन्छ, “विद्यालयले आफैँले थालेका कार्यक्रममा तीन तहका सरकारको साथ भए अझै राम्रो हुन्थ्यो ।” निसीखोला, काठेखोला र जैमिनीका तीन विद्यालय प्रतिनिधि विद्यालय मात्रै हुन् । जिल्लामा विभिन्न स्रोतको खोजी गरेर प्रविधिमैत्री बन्ने विद्यालयको होडबाजी छ ।
झापा, ४ भदाै २०७८ ।
व्यक्तिगत गोपनीयताको ख्याल नगरी भिडियो खिचेको अभियोगमा झापामा युट्युबर पक्राउ परेका छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय, अनारमनीले ट्युबर खगेन्द्र घिमिरेसहित व्यवसायी हेमराज भट्टराई र सुवास कार्कीलाई पक्राउ गरेको हो ।
एक होटलमा खाजा खाइरहेका वेला कोठामा प्रवेश गरी विना अनुमित भिडियो खिचेर सार्वजनिक गरी चरित्र हत्या गरेको अभियोग उनीहरुमाथि छ । थप केही युट्युबरको खोजी भइरहेको झापा प्रहरीले जनाएको छ ।
भदौ १ गते भएको घटनाको भिडियो सार्वजनिक भएपछि व्यक्तिगत जीवनको विषय बाहिर ल्याएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएको थियो । पक्राउ परेकामाथि अभद्र व्यवहार सम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान हुनेछ ।
अहिले युटुवरहरूले अरूकाे चरित्र र गाेपनियतामाथि ख्याल नगरी भिडियाे बनाउने क्रम बढ्दाे छ । पछिल्लो समय उनिहरुले आफुलाई न्यायधिश झैँ कानुन हातमा लिएर अनुसन्धानमा समेत असर पुर्याएको गुनासो आउन थालेको छ ।
काठमाडौँ, २ भदौ २०७८ ।
केहीवर्ष अघिसम्म सामान्य कारोबारको भुक्तानीका लागि पनि कि चेक काट्नुपथ्र्याे, कि त नगद नै दिनुपथ्र्याे । सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा आएको विकासलाई क्रमशः अवलम्बन गर्दै गएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले क्रमशः विद्युतीय कारोवारलाई बढावा दिएका छन् । कोरोनाको महामारी आउनुभन्दा पहिले वैकल्पिक प्रणाली जस्तो रहेको विद्युतीय कारोबार अहिले आएर भने आम नागरिकको सेवा बन्न पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले योजनाबद्ध रुपमा नै विद्युतीय भुक्तानी र कारोवारलाई बढावा दिएको छ । मोबाइल वालेट, कनेक्ट आइपिएस, आरजिटिएस जस्ता प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसले गर्दा आम मानिसलाई कारोवारमा सहजता र विश्वसनियता पनि थपेको छ । यता विद्युतीय कारोवारमा वृद्धि भएसँगै सुरक्षाबारे बढेको चासोप्रति भने नियामक निकायको दायित्व थपिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को विवरणअनुसार विद्युतीय कारोवारको सङ्ख्या र परिमाण दुवै बढेको देख्न सकिन्छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार २०७७ जेठ मसान्तको तुलनामा २०७८ जेठ मसान्तसम्म आइपुग्दा ठूलो कारोवारका राफसाफका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरजिएिस) कनेक्ट आइपिएस र मोबाइल बैंकिङमार्फत हुने कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । विवरणअनुसार २०७७ जेठको तुलनामा २०७८ जेठमा विद्युतीय कारोवारमा चार गुणाले वृद्धि भएको छ । बैंकका अनुसार २०७७ जेठमा रु १६ खर्ब ३८ अर्ब १० करोड ४० लाख बराबरको कारोबार भएकामा २०७८ जेटमा आइपुग्दा रु २१ खर्ब १२ अर्ब ४० करोड ६७ लाख बराबरको कारोवार भएको छ । त्यसमा आरजिटिएस, कनेक्ट आइपिएस र मोबाइल बैंकिङको ठूलो हिस्सा रहेको छ । विवरण हेर्दा कारोबारको मात्रा एक वर्षको अवधिमा ४१२ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार २०७७ जेठमा छ लाख ९६ हजार ५३८ पटक कनेक्ट आइपिएसबाट कारोवार भएकोमा २०७८ जेठमा आइपुग्दा त्यसमा वृद्धि भई दुई लाख १६ हजार ६४८ पुगेको छ । विसं २०७७ जेठ मसान्तसम्म कूल ३७ हजार २९७ पटक आरजिटिएसमार्फत भुक्तानी भएकोमा २०७८ जेठमा पुग्दा कूल ३४ हजार ८७४ पटक आरजिटिएस कारोवार भएको छ । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले अभियानकै रुपमा सञ्चालन गरेको क्विक रेस्पोन्स(क्यूआर) मा आधारित कारोवारमा पनि उत्तिकै वृद्धि भएको छ । विसं २०७७ असार मसान्तमा एक लाख ९५ हजार १६ वटा कारोवार भएकामा २०७८ जेठ मसान्तमा आइपुग्दा यसमा वृद्धि भई पाँच लाख दुई हजार ६६६ पुगेको छ ।
विसं २०७७ जेठमा मोबाइल बैंकिङमार्फत ५८ लाख १७ हजार ६८१ पटक कारोवार भएकोमा त्यो बढेर २०७८ जेठ मसान्तमा एक करोड १० लाखभन्दा माथि पुगेको छ । वालेटमार्फत हुने कारोवारको अवस्था पनि त्यस्तै उत्साहप्रद रहेको छ । विसं २०७७ जेठमा एक करोड एक लाख ७९ हजार ५५७ पटक कारोवार भएकोमा २०७८ जेठ मसान्तमा केही घटेर ९७ लाख ५० हजार ६५ मा सीमित भएको छ । कोरोनाका कारण २०६७ चैतदेखि २०७७ साउनसम्म देशव्यापी लकडाउन लागू भयो । यस्तै २०७८ वैशाख १६ गतेदेखि २०७७ असारको दोस्रो सातासम्म देशव्यापी निषेधाज्ञा लागू भयो ।
कोरोनाका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भौतिक रुपमा उपस्थित भएर कारोवार गर्न नपाएपछि आम मानिसले विद्युतीय कारोवारलाई नै प्राथमिकता दिएका छन् । विद्युतीय कारोवार सहज र सस्तो भएकाले पनि मानिसको आकर्षण बढेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको विवरणअनुसार कनेक्ट आइपिसमार्फत हुने कारोवार रु एक खर्ब भन्दा बढीले भएको छ । विसं २०७७ जेठ मसान्तमा रु ५१ अर्ब ३० करोड ६० लाख बराबरको कारोबार कनेक्ट आइपिएसमार्फत भएकामा त्यो बढेर २०७८ जेठ मसान्तमा आइपुग्दा रु एक खर्ब ५८ अर्ब २५ करोड ४० लाख बराबर पुगेको छ । अघिल्लो जेठमा १४ लाख ६४ हजार वटा कारोबार भएकामा २०७८ जेठमा आइपुग्दा त्यो बढेर २१ लाख ६० हजार ६४८ पटक कारोवार भएको छ ।
नेपाल क्लियरिङ हाउसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेषमान प्रधानका अनुसार ग्राहकमा बढ्दै गएको प्रविधिप्रतिको जागरुपता तथा कोरोनाका कारण पनि विद्युतीय कारोवारमा वृद्धि भएको हो । सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सम्वद्ध अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी निकायको सार्थक प्रयासले नगदरहित कारोवारमा अभिवृद्धि हुन पुगेको उहाँको भनाइ छ । कनेक्ट आइपिएसमार्फत कारोवार गर्नेको मात्रा ६६० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
यस्तै, आइपिमार्फत हुने कारोवार पनि ८५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रधान सबै क्षेत्रमा सहज रुपमा विद्युतीय कारोवार हुने र स्वीकार्य हुने अवस्था बनेको खण्डमा नगद कारोवारलाई न्यून विन्दुमा झार्न सकिने बताउनुहुन्छ । नीतिगत रुपमा पनि सहज व्यवस्था गरिएको तथा कारोनाका कारण पनि सहज कारोवारमा आम चासो बढेको भन्दै उहाँले सर्वस्वीकार्य कारोवारको लागि थप व्यवस्था गर्न सरोकारवाला सबैले चासो दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बैंकका अनुसार २०७७ असार मसान्तसम्म कूल रु ५८ करोड ९० लाख बराबरको भुक्तानी क्यूआरकोडमार्फत भएकामा त्यो बढेर २०७८ जेठ मसान्तमा आइपुग्दा रु एक अर्ब ९६ करोड ८० लाख बराबर पुगेको छ । यसले पनि नेपाली नागरिक प्रविधिको प्रयोगमा अध्यस्त हुँदै गएको देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकले कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारका अतिरिक्त देशका प्रमुख तरकारी बजार, डिपार्टमेन्टल स्टोर तथा अन्य सार्वजनिक स्थानमा क्यूआरकोडको प्रयोगलाई बढावा दिन अभियान नै चलाएको छ ।
नबिल बैंकका नायब महाप्रबन्धक मनोज ज्ञवाली नेपाल राष्ट्र बैंकले सहज रुपमा नीतिगत व्यवस्था गरिदिएको तथा नागरिकमा आएको जागरुपताका कारण पनि विद्युतीय कारोवारमा वृद्धि भएको बताउनुहुन्छ । आफनो बैंकले पनि क्यूआर कोडको प्रयोगलाई अभियानकै रुपमा अगाडि बढाएको उल्लेख गर्दै उहाँले कोरोनाकाल भन्दा अगाडि र पछाडिको तुलना गर्दा उल्लेख्य रुपमा विद्युतीय कारोवारमा वृद्धि भएको जानकारी दिनुभयो । क्यूआर कोड प्रयोग गर्ने क्रम बढ्दै जाँदा त्यसले समाजमा समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । खुद्रा पसल, तरकारी बजार तथा सामान्य व्यवसायमासमेत क्यूआरकोड प्रयोगमा वृद्धि हुँदै आएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फोन वा डिजिटल प्रणालीमार्फत कर्जासमेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिसकेको जानकारी दिँदै नायब महाप्रबन्धक ज्ञवाली केही समयभित्रै विद्युतीय कारोवारमार्फत ४५ लाख बढी ग्राहक जोडिने विश्वास व्यक्त गर्नुहुन्छ । नगदरहित कारोवारलाई बढावा दिँदै जाने केन्द्रीय बैंकको योजना छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यो अभियानलाई महाअभियानको सङ्ज्ञा दिनुभएको छ । निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थालेसमेत यसलाई आत्मसात् गरेका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने योजना समेटिएको छ । नगदरहित कारोवारको प्रवद्र्धनमा लागेको केन्द्रीय बैंकले त्यसका लागि उपकरणको अन्तरआवद्धता गर्दै राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच स्थापना गर्ने भएको छ । मौद्रिक नीतिमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० लाई विद्युतीय भुक्तानी कारोवार प्रवद्र्धन वर्षको रूपमा मनाउने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि चालू आवमा आवश्यक पूर्वाधारको विकास र चेतना अभिवृद्धिमा जोड दिने लक्ष्य छ ।
गभर्नर अधिकारीका अनुसार विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणबीच अन्तरआवद्धता कायम गर्दै नेपालभित्र हुने भुक्तानी कारोवारको राफसाफ तथा अभिलेखीकरण गर्न र नेपालको आफ्नै भुक्तानी कार्ड प्रयोगमा ल्याइनेछ । विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको समग्र इकोसिस्टमको विकास र प्रवद्र्धनमा लगानी गर्ने भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र सञ्चार सेवा प्रदायक संस्थालाई विशेष पुनरकर्जा उपलब्ध गराइनेछ ।
त्यस्तो भुक्तानी कारोवारको प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न माध्यमबाट हुने कारोवारको सीमा पुनरावलोकन गर्ने, कारोवारमा लाग्ने शुल्कलाई उपयुक्तस्तरमा कायम गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको छ । सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व र सबै प्रकारका भुक्तानी बैंकिङ तथा विद्युतीय भुक्तानीको माध्यमबाट गर्ने व्यवस्थाको लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।
यस्तै, भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्थाको कारोवारको दायरा बढाइ लघुवित्त वित्तीय संस्था र सहकारीका ग्राहक समक्षसमेत विद्युतीय भुक्तानी सेवा पु¥याउन प्रोत्साहन गर्ने नीतिमा समावेश छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको आवेदनदेखि स्वीकृति गर्नेसम्मको प्रक्रियालाई विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गर्न डिजिटल कर्जा मार्गदर्शन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ । विश्वमा विद्युतीय मुद्राको प्रयोग तथा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको सन्दर्भमा नेपालसमेतमा केन्द्रीय बैंक विद्युतीय मुद्राको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने लक्ष्य नीतिले लिएको छ । संसारभर नै क्रिप्टोकरेन्सी तथा बिटक्वाइनको प्रयोग बढ्दै गएको सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंकले आफनो नीतिमार्फत सोही दिशामा आफूलाई अग्रसर बनाएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले महसुल भुक्तानीमा केही वर्षपहिलेदेखि नै विद्युतीय प्रणाली शुरुवात गरिसकेको छ । काठमाडौँका अधिकाँश वितरण केन्द्रको महसुलमध्ये झण्डै ५० प्रतिशत हिस्सा विद्युतीय प्रणालीमार्फत हुने गरेको छ । खानेपानीको बिलदेखि हवाई टिकट खरिदसम्म विद्युतीय माध्यमबाटै हुने गरेको छ । सरकारको राजश्वदेखि अन्य दैनिक उपभोग्य सामग्रीको खरिदमा समेत विद्युतीय भुक्तानीको मात्रामा बढोत्तरी भएको छ । नगद नै नभएपनि जीवन सहज रुपमा चलाउन सकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । घर, कार्यालय वा आफूलाई आवश्यक परेको स्थानमा मोबाइलबाटै खाना तथा खाजा समेत मगाउन सकिने सहज वातावरण सिर्जना भएको छ ।
कनेक्ट आइपिएसमार्फत नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, राहदानी तथा ट्राफिक प्रहरीको जरिवाना तिर्न सकिन्छ । यस्तै, सवारी साधन खरिद, शेयरबजार कारोबार, बीमाशुल्क तथा इन्टरनेटको बिल, मोबाइल टेलिफोनको बिल तथा बालेटमा समेत पैसा राख्न सकिन्छ ।
काठमाडौँ, ३१ साउन २०७८ ।
हाते कागजमार्फत यात्रुलाई बस टिकट प्रदान गर्दै आएको नेपालको राष्ट्रिय बसपार्क नयाँ बसपार्कले कम्युटर प्रणालीको माध्यमबाट बस टिकट काट्न सुरु गरेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिका र ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिबीच ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी’अन्तर्गत सम्झौता भई विसं २०५६ देखि सञ्चालनमा आएको नयाँ बसपार्कभित्रका टिकट काउण्टरलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको टिकट काउण्टर बनाउने उद्देश्यअनुरुप कम्युटर जडान गरी बस टिकट काट्न सुरु गरिएको हो ।
नयाँ बसपार्कभित्रका टिकट काउण्टरलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको टिकट काउण्टर बनाउनका लागि वैशाख १ गतेदेखि बन्द गरिएका टिकट काउण्टर कोरोनाको दोस्रो लहरको निषेधाज्ञापछि कम्युटर प्रणाली र प्रविधिको प्रयोग गरी सञ्चालनमा ल्याइएको हो । टिकट काउण्टरलाई ‘डिजिटल प्रणाली’मा लगेसँगै अब टिकट काउण्टरमा बस्ने कर्मचारीले अनिवार्य पोशाक र परिचयपत्र लगाउनुपर्ने भएको छ । प्रविधिको प्रयोगसँगै यात्रुले अब कुन कम्पनीको कति नम्बरको गाडी कुन समयमा कुन गन्तव्यस्थानमा कति यात्रु लिएर जान्छ भन्ने कुरा स्पष्ट थाहा पाउन सक्छन् ।
कम्युटर प्रणाली अपनाएसँगै गाडीमा सिट भए वा नभएको प्रष्ट थाहा पाउने हुनाले आफूले चाहेको टिकट सजिलै काट्न सकिन्छ । नयाँ बसपार्कबाट हाल ६५ भन्दा बढी जिल्लामा एसी, डिलक्स र साधारण खालका सार्वजनिक सवारी साधन आवतजावत गर्दै आएका छन् । नयाँ बसपार्कभित्रका ३२ टिकट काउण्टरले हाल कम्युटर प्रणालीमार्फत बसको टिकट काट्न सुरु गरेका छन् ।
ल्होत्सेले सरकारले लिएको नीतिअनुसार कोभिड–१९ सङ्क्रमणपछि हुने भीडभाडलाई ध्यानमा राखेर प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिएको हो । बस टिकट खरिद तथा बुकिङका लागि क्यूआरकोडमार्फत भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाएको छ । ल्होत्सेले लक्ष्मी बैंक लिमिटेडको सहकार्यमा उक्त सेवा सञ्चालन गरेको हो ।
ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिका अध्यक्ष इञ्जीनियर दीपक कुँवर टिकट काउण्टरलाई प्रविधिमा लगेसँगै बसपार्कका काउण्टरमा हुने भीडभाड र यात्रु तानातानको अवस्था अन्त्य हुने बताउनुहुन्छ । नयाँ बसपार्कलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बसपार्कका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यअनुसार काउण्टरमा प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिइएको अध्यक्ष कुँवरको भनाइ छ ।
ल्होत्सेले नयाँ बसपार्कभित्र चालक, सहचालक र यात्रुलाई सहुलियत दरमा खान र बस्नका लागि होटल तथा लजसमेत सञ्चालनमा ल्याएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नं २६ मा रहेको नयाँ बसपार्क ६१ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । ल्होत्सेले यातायात व्यवसायीसँगको सहकार्यमा लामो दूरीबाट आएका चालक, सहचालक र यात्रुलाई रातको समयमा खान तथा बस्नका लागि बिचल्ली नहोस् भन्ने उद्देश्यले होटल तथा लज सञ्चालनमा ल्याएको ल्होत्सेका मानव संशाधन प्रमुख पङ्कज मल्ल बताउनुहुन्छ ।
यसभन्दा पहिले विभिन्न जिल्लाबाट रातिको समयमा आएका चालक, सहचालक तथा यात्रु बसोबासका लागि बसपार्क बाहिरका होटलमा जानुपर्ने बाध्यता थियो । बसपार्कभित्र आवतजावत गर्ने चालक, सहचालक तथा यात्रुलाई सफा र शुद्ध खानेकुरा खुवाउने उद्देश्यले ल्होत्सेको पहलमा बसपार्कभित्रै खाना घर, खाजा घर, क्याफे सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
विश्वका विभिन्न मुलुकसहित नेपालमा पनि पहिलो र दोस्रो लहरको कोरोनाका कारण बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा हुँदा नयाँ बसपार्क आठ महिना पूर्णरूपमा बन्द रह्यो । कोरोनाका कारण बन्द हुँदा नयाँ बसपार्कमा रु २० करोडभन्दा बढीको नोक्सानी भएको ल्होत्से बहुउदेश्यीय प्रालिले जनाएको छ । ल्होत्सेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदरमा एवं कर्मचारीको तलब, सेवा तथा सुविधाका लागि मासिक करोडौँ खर्च हुँदै आएको छ । यस्तै नयाँ बसपार्क सञ्चालनवापत काठमाडौँ महानगरपालिकालाई समेत ल्होत्सेले वार्षिकरूपमा जग्गाको भाडा बुझाउँदै आएको छ ।
विसं २१०२ सम्म ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिले सञ्चालन गर्न पाउने गरी सम्झौता भएको नयाँ बसपार्क सम्झौता अवधि सकिएपछि काठमाडौँ महानगरलाई जिम्मा लगाउनुपर्ने हुन्छ । बसपार्कभित्र निर्माण गरिएका संरचनासमेत महानगरलाई बुझाउने गरी सम्झौता भएको छ ।
नेपाल टेलिकमकाे एसइई अफर सार्वजनिक, यस्ता छन् अफरहरू
काठमाडौँ, २५ साउन २०७८ ।
नेपाल टेलिकमले एसइई उतीर्ण गरेका विद्यार्थीलाई ध्यानमा राख्दै एसइई अफर सार्वजनिक गरेको छ । गत बर्ष जस्तै टेलिकमले यसवर्षको अफर अन्तर्गत एसइई उतीर्ण गरेका विद्यार्थीलाई निःशुल्क सिमकार्ड र डाटा, भ्वाइस र एसएमएस सुविधा दिएको हो ।
टेलिकमले पुरानो तथा नयाँ सिममा उक्त अफर उपलब्ध हुने जनाएको छ । जसमा ३० दिनसम्म प्रति दिन १०० एमबी डाटा (कूल ३० जीबी), १० मिनेट कल (टेलिकम–टेलिकम कुरा गर्न कूल ३०० मिनेट) र १० एसएमएस (कूल ३०० एसएमएस) प्राप्त हुने टेलिकमका प्रवक्ता राजेश जोशीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार सो अफर भएको नयाँ सिममा बोनस अन रिचार्ज प्याकेजसमेत उपलब्ध हुनेछ । सो प्याकमा रु ५० वा सोभन्दा बढी रकम रिचार्ज गर्दा प्रत्येक रिचार्जमा जुनसुकै समयमा पनि ५०० एमबी डाटा चलाउन, नेपाल टेलिकमकै नेटवर्कभित्र ५० मिनेट कल र ५० वटा एसएमएस पठाउन सकिने बोनस सुविधासमेत उपलब्ध हुनेछ । सो सुविधा ६ महिनासम्मको रिचार्जमा उपलब्ध हुनेछ । बोनस बापत यसरी प्राप्त हुने सुविधा तीन दिनभित्र प्रयोग गरिसक्नुपर्नेछ ।
एसइईका विद्यार्थीका लागि कम्पनीले निःशुल्क प्रदान गरेको वा पहिलेदेखि नै प्रयोगमा रही विद्यार्थी सिमको रुपमा रुपान्तरण गरिएको सिम कार्डमा आवश्यकता बमोजिम ई–शिक्षा प्याकेजसमेत लिन सकिनेछ । यसअघि ई–शिक्षा प्याकेजमा प्रदान गरिएको बिहान ५ बजेदेखि १० बजेसम्म मात्र प्रयोग गर्न सकिने समयावधिलाई थप गरी अबदेखि बिहान ५ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म प्रयोग गर्न सकिने बनाइएको छ । नयाँ सिम प्राप्त गरेका विद्यार्थीले सिम कार्डमा मेन ब्यालेन्सको रुपमा उपलब्ध हुने रु दशबाट जुनसुकै नेटवर्कमा कल गर्न, एसएमएस पठाउन वा डाटा चलाउन सक्नेछन् ।
सो बाहेक ४० मिनेट टक टाइम, २० वटा एसएमएस र ६० एमबी डाटा हितको सुविधा एक महिनाभित्र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा प्रयोग गर्न सकिने जनाइएको छ । एसइई उतीर्ण विद्यार्थीले नयाँ सिमका लागि १० कक्षाको कुनै मार्कसिटको फोटोकपी, एकप्रति फोटो र आफ्नो वा अभिभावकको नागरिकता वा अरु परिचयपत्रको फोटोकपी संलग्न गरी फाराम भर्नुपर्नेछ ।
टेलिकमको सियूजी प्याकेज : अनलिमिटेड कलदेखि डाटासम्म
काठमाडौँ, २२ साउन २०७८ ।
नेपाल टेलिकमले सियूजी सेवामा आबद्ध हुने ग्राहकलाई अनलिमिटेड कलदेखि डाटासम्मको छुटको घोषणा गरेको छ । टेलिकमले कर्पोरेट युजर ग्रुप–सियूजी सेवामा आबद्ध हुने ग्राहकको सङ्ख्यामा वृद्धि हुने क्रम जारी रहेकाले कुनै संस्था/कार्यालयमा कार्यरत न्यूनतम दश मोबाइल प्रयोगकर्तालाई सियूजी समूहमा आबद्ध गराएर छुट दिन सकिने जनाएको हो ।
सियूजी सेवामा आबद्ध सदस्यबीच निःशुल्करूपमा अनलिमिटेड भ्वाइस कल गर्न, सस्तो दरमा डाटा चलाउन र एसएमएस पठाउन सकिने तथा सियूजीमा आबद्ध नभएका नेपाल टेलिकमको नेटवर्कभित्रका अन्य नम्बरमा कुराकानी गर्न सकिने टेलिकमका प्रवक्ता राजेश जोशीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार कर्पोरेट ग्रुपमा आबद्ध सदस्यको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी रु. २००, रु. ५००, रु एक हजार र रु. एक हजार ५०० दरका विभिन्न सियूजी प्याकेज उपलब्ध गराइएको छ । कम्पनीले उपलब्ध गराएको सो सेवामा प्रिपेड मोबाइलका ग्राहकले रु. २०० को प्याकेजअन्तर्गत सो ग्रुपमा पहिलेदेखि नै उपलब्ध अनलिमिटेड कलबाहेक १०० मिनेट अननेट (नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा प्रयोग गर्न सकिने) र १० मिनेट अफ नेट (अन्य नेटवर्कमा समेत प्रयोग गर्न सकिने) भ्वाइस सुविधा तथा ५० वटा अन नेट एसएमएस सुविधाका साथै जुनसुकै समयमा प्रयोग गर्न सकिने एक जिबी डाटा सुविधा प्राप्त गर्न सक्दछन् ।
त्यसैगरी पोस्टपेड मोबाइलका ग्राहकले रु ५०० को प्याकेजअन्तर्गत सो ग्रुपमा पहिलेदेखि नै उपलब्ध अनलिमिटेड कल बाहेक ५०० मिनेट अन नेट र ५० मिनेट अफ नेट भ्वाइस सुविधा तथा १०० अन नेट एसएमएस र ३० वटा अफ नेट एसएमएस सुविधाका साथै जुनसुकै समयमा प्रयोग गर्न सकिने पाँच जिबी डाटा सुविधा प्राप्त गर्न सक्दछन् ।
उक्त दुई प्याकेजबाहेक पोस्टपेड मोबाइलका ग्राहकले रु एक हजार र रु एक हजार ५०० का अन्य प्याकेजसमेत प्रयोग गर्न सक्दछन् । रु एक हजारको प्याकेजअन्तर्गत सियूजी ग्रुपभन्दा बाहिर कम्पनीकै नेटवर्कमा बिहान ७ः०० देखि बेलुकी ७ः०० बजेसम्म अनलिमिटेड कल वा मासिक जम्मा एक हजार मिनेट कल गर्न सकिन्छ भने अन्य नेटवर्कमा १०० मिनेट कल गर्न सकिन्छ । साथै यस प्याकेजमा १० जिबी डाटा चलाउन र २०० एसएमएस पठाउन सकिन्छ ।
यसैगरी रु. एक हजार ५०० को प्याकेजअन्तर्गत सियूजी ग्रुपभन्दा बाहिर कम्पनीकै नेटवर्कमा बिहान ७ः०० बजेदेखि बेलुकी ७ः०० बजेसम्म अनलिमिटेड कल गर्ने सुविधा वा मासिक जम्मा १५०० मिनेट कल गर्न सकिने सेवा लिन सकिन्छ । यस प्याकेजमा अन्य नेटवर्कमा २०० मिनेट कलका अतिरिक्त २० जिबी डाटा चलाउन र ४०० वटा एसएमएस पठाउन सकिन्छ ।
कुनै संस्था÷कार्यालयले ग्रुपमा सहभागी गराउनुपर्ने मोबाइल नम्बर र प्राप्त गर्न चाहेको प्याकेज पत्रमा उल्लेख गरी कम्पनीको ग्राहक सेवा केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुपर्छ । न्यूनतम १० प्रिपेड÷पोष्टपेड मोबाइल प्रयोगकर्ता समेटी आधिकारिकरूपमा कम्पनीलाई जानकारी गराएपछि तोकिएका ग्राहकलाई सियूजी प्याकेज उपलब्ध गराइने कम्पनीले जनाएको छ ।
नेपालको आफ्नै भूउपग्रह राख्ने प्रक्रिया रद्द, कुनै पनि कम्पनीले ‘रेस्पोन्स्’ गरेनन्
काठमाडौँ, १५ साउन २०७८ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालको आफ्नै भूउपग्रह (स्याटेलाइट) राख्ने प्रक्रिया रद्द गरेको छ । प्राधिकरणले आज एक सूचना जारी गर्दै नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउने गरी पुरानो प्रस्ताव रद्द गरिएको जनाएको हो ।
स्याटेलाइट राख्न माग गरिएका कम्पनीहरुमध्ये छनोटमा परेका कुनै पनि कम्पनीले ‘रेस्पोन्स्’ नगरेपछि खारेज भएको प्राधिरकणले जनाएको छ । प्राधिकरणले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार सबै प्रस्ताव र खरिद प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत मङ्सिरमा पूरानो प्रस्ताव रद्द गरेर भू–उपग्रह स्थापनाको नियमन तथा सुरक्षा, व्यापार र सञ्चालन मोडालिटीको नीति तय गर्न नयाँ प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो ।
प्राधिकरणको प्रस्तावअनुसार गत पुसमा विभिन्न देशका नौ वटा कम्पनीले आशयपत्र बुझाएका थिए । आशयपत्र पेश गरेका नौ वटा कम्पनीमध्ये प्राधिकरणले गत वैशाखमा ५ वटा कम्पनीलाई प्राविधिक रुपमा योग्य ठहर गर्दै आर्थिक प्रस्ताव माग गरेको थियो ।
पाँच कम्पनीसँग प्रस्ताव माग गरिएकामा चार कम्पनीले मात्र प्रस्ताव पेश गरेका थिए । उक्त चार कम्पनीसँग प्राधिकरणले आर्थिक प्रस्ताव माग गरेको थियो । तोकिएको समयभित्र आर्थिक प्रस्ताव नआएपछि प्रक्रिया नै रद्द गर्नुपरेको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अब पुनः नयाँ प्रक्रियाबाट नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह (स्याटेलाइट) राख्ने प्रक्रिया शुरु हुनेछ ।
सरकारले सन् २०२२ भित्र आफ्नै स्याटेलाइट सञ्चालमा ल्याउने भन्दै २०७६ को असारमा भू–उपग्रह सम्बन्धी नीति सार्वजनिक गरिएको थियो ।
यसअघि नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने गरी प्राधिकरणले २०७३ साल असोज २० गते आह्वान गरेको आशयपत्रमा १२ देशका २२ वटा कम्पनीले स्याटेलाइट राख्न रुचि देखाएका थिए ।
अमेरिका, चीन, भारत, थाइल्यान्ड, सिङ्गापुर, क्यानडा, फ्रान्स, जापान, कोरिया, साउदी अरेबिया, रसिया र इजरायलका गरी २२ वटा कम्पनीले नेपालका लागि स्याटेलाइट राखिदिने रुचिसहित प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक रेडियो तथा टेलिभिजनहरु विदेशी स्याटेलाइटबाट सञ्चालित हुँदै आएकोमा आफ्नै स्याटेलाइट जडान गरेर रेडियो तथा टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
रसुवा, ९ साउन २०७८ ।
नेपालको उत्तरी नाका रसुवागढीबाट विकास निर्माणमा प्रयोग हुने ठूलोखाले जुम क्रेन पहिलोपटक आयात भएको छ । रसुवाको आमाछोदिङ्मो गाउँपालिका–१ र २ एवं उत्तरगया गाउँपालिका–१ को हाकु, गोगने, मैलुङको आधार इलाकामा निर्माण चरणमा अगाडि बढेको २१६ मेगावाट माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनामार्फत उक्त जुम क्रेन आयात भएको हो ।
रसुवा भन्सार कार्यालय टिमुरेका सूचना अधिकारी नरेन्द्रप्रसाद चौधरीका अनुसार नयाँ आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को शुभारम्भमा विकास निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने दुई वटा ठूलो क्रेन आयात भएको हो ।
भन्सार हातामा प्रवेश भएका दुईवटा मेसिनमध्ये एउटा आफ्नो गन्तव्यतर्फ प्रस्थान गरिसकेको र एउटा भन्सार हाताबाट लाने तयारी भइरहेको छ । चिनियाँ मोडेलको उक्त मेसिन प्रतिवटा ९० हजार अमेरिकी डलर बराबर हुन आउने रकम भन्सार मूल्य कायम भएको सूचना अधिकारी चौधरीले बताउनुभयो ।
रसुवागढी नाका सञ्चालन भएयता यस्ताखाले मेसिन सीमाक्षेत्रको लेहेन्दे खोला मितेरी पुलबाट पहिलो पटक नेपाल भित्रिएको भन्सार कर्मचारीले बताएका छन् ।
यस्तै धेरै वर्ष प्रक्रियागत रूपमै अलमल परिरहेको रसुवाको सबैभन्दा ठूलो २१६ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने उपकरणको आयात एवं प्राविधिक तथा कामदार बस्ने पूर्वाधार निर्माणले विद्युत् उत्पादनका लागि छिट्टै सुरुङ मार्गको काम अगाडि बढ्नेमा आशावादी भएको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन् ।
रु ५० अर्बभन्दा बढीको लागतमा निर्माण हुने उक्त आयोजनामा कोरियाको लगानी रहेको र सुरुङलगायत पूर्वाधार निर्माणका लागि चाइना पावर नामक चिनियाँ कम्पनीले जिम्मा पाएको आयोजनाका प्राविधिकले बताएका छन् ।
निर्माण कार्यका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण तथा औजार चीनबाट आयात भइरहेको र धुञ्चे पुछारको ड्याम साइट, हाकुबेँसी, मैलुङ दोभानका तीन स्थानमा आवासका साथै काम गर्ने स्थलमा जाने सहजताका लागि मैलुङ नजिक त्रिशूली नदीमा बेली ब्रिज निर्माण गर्ने काम अगाडि बढिरहेको बताइएको छ ।
बाहिरी सतहको पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न हुन लागेकाले आगामी अक्टोबरको पहिलो हप्ताबाट सुरुङको काम अगाडि बढाउने कार्य तालिका रहेको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाले जनाएको छ ।
काठमाडौँ, ५ साउन २०७८ ।
नयाँ भेरियन्टसहितको दोस्रो चरणको कोरोनाबाट बच्न निषेधाज्ञाका बेला फुर्सदिला बालबालिकालाई पूर्वीय दर्शनमा आधारित जीवनशैलीका विषयसँगै अतिरिक्त क्रियाकलापमा अब्बल बनाउन थालिएको छ ।
पूर्वीय दर्शनका विभिन्न विषयमा व्यावहारिक अभ्याससहित प्रशिक्षण गत वर्षको कोरोना महामारीदेखि नै शुरु गरिएको हो । पतञ्जली योग समितिको बाल संस्कारले जुम प्रविधिबाट प्रत्येक दिन बेलुकी एक घण्टा बालबालिका जम्मा पारेर योग अभ्यास, सूर्य नमस्कार, ध्यानलगायत पूर्वीय दर्शनमा आधारित ज्ञानसँगै चित्रकला, वक्तृत्वकला, वादविवाद, श्लोकान्ताक्षरीलगायत प्रतियोगिता गराइन्छ ।
बेलुकी पाँच बजेदेखि छ बजेसम्म हुने यो कार्यक्रममा ५०० जनाभन्दा बढी बालबालिका जुम प्रविधिका माध्यमबाट सहभागी हुने गरेको समितिका संयोजक लोकनाथ खनालले राससलाई जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा प्रत्येक दिन योग आशन गराइन्छ । योग आशनपछि मन्त्रोच्चारणसहित प्रत्येक बार गरिने फरक फरक क्रियाकलाप पनि तोकिएको छ । जसअनुसार आइतबार कविता, सोमबार योग आसन विशेष, मङ्गलबार वैदिक मन्त्र विशेष, बुधबार चित्रकला, शुक्रबार गीत र शनिबार नृत्य प्रस्तुत गरिन्छ । बिहीबार भने यसबाहेकका अन्य क्रियाकलाप गरिने तालिका बनाइएको छ ।
समितिका प्रशिक्षकले एक घण्टा प्रशिक्षण दिने यो कार्यक्रममा एक घण्टा भने बालबालिकाबीच आन्तरिक अन्तरक्रियासमेत हुने गरेको छ । जसबाट बालबालिकाले जनसम्पर्क गर्ने, निषेधाज्ञाका कारण घरबाट निस्कन नपाएपनि प्रविधिलाई उपयोग गर्दै दौँतरी उमेरकाहरुसँग कुराकानी गर्ने अवसर पाएका छन् । यसले बालबालिकालाई फुर्सदका बेलामा कुलतमा लाग्नबाट समेत जोगाएको छ ।
यो कार्यक्रम गतवर्ष असोजमा एक महिना चलाइएको थियो । दशैँका कारण रोकिएको कार्यक्रम बालबालिकाले नै खोजी गरेपछि मङ्सिर २१ गतेदेखि पुन: बेलुकी पाँच बजेदेखि छ बजेसम्म कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको हो । यो कार्यक्रममा सहभागी बालबालिकामा बिहान उठ्ने, पानी खाने, हिँडडुल गर्ने, योग अभ्यास गर्ने, बाआमासँग गर्ने व्यवहार परिवर्तन, बजारको भोजन कम प्रयोग, मोबाइल खेलाउने बानीमा कमी आएको लगायतका सकारात्मक परिवर्तन बालबालिकामा आएपछि अभिभावक पनि खुसी भएका छन् । बालबालिकाको रुचि र अभिभावकको पनि संस्कार सिकाउने चाहनाले कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको समिति संयोजक खनालले सुनाउनुभयो ।
कार्यक्रमलाई नयाँ स्वरुपमा निरन्तरता दिन चित्रकला प्रतियोगितालगायत विषयमा भर्चुअल माध्यमबाट नै प्रतियोगिता गरेर पुरस्कृत गरिने तयारीसमेत गरिएको जनाइएको छ । जुमबाट चार वर्षदेखि १४ वर्षसम्मका बालबालिका कार्यक्रममा जोडिने गरेका छन् ।
यिनै बालबालिकाकाबीच चित्रकला प्रतियोगिता पनि आयोजना गरिएको छ । प्रतियोगितामा ८५ जना बालबालिकाले भाग लिएका छन् । तीमध्ये उत्कृष्ट १० जनालाई पुरस्कृत गरिएको संयोजक खनालले सुनाउनुभयो । पुरस्कृत हुनेमा सिजल पुन, बुद्ध गुरुङ, वाटिका, ओजस्वी, पेरिस पुरी, श्रुति भट्टराई, एनी गुरुङ, जेसिका पोखरेल, इशा र प्रिमोस शिल्पकार पुरस्कृत भएका छन् । पुरस्कृत सबैलाई मोबाइल रिचार्जको व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ ।