१९ जेष्ठ ,काठमाडौं । नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्ड भएको आज २३ वर्ष पूरा भएको छ । २०५८ जेठ १९ गते राति राजदरवारभित्रै तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको वंश नाश भएको हो । उक्त हत्याकाण्ड भएको आज २३ वर्ष पूरा भएको हो । नियमित पारिवारिक जमघटको मौका पारी तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य, युवराज दीपेन्द्र र निराजन, राजकुमारी श्रुति, राजकुमार धिरेन्द्र, राजकुमारी जयन्ती, राजकुमारी शान्ती, राजकुमारी शारदा, कुमार खड्कासहित राजपरिवारका अन्य सदस्यहरूको गोली हानी हत्या भएको थियो ।
उच्चस्तरीय छानबिन समितिले उक्त घटनामा तत्कालीन युवराज दीपेन्द्रले परिवारका सदस्यहरूलाई गोली हानेर पछि आफैँलाई गोली हानेको भन्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।
तर, छानबिन समितिले स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न नसकेको धेरैले बताउँदै आएका छन् ।
काठमाडौं । पाकिस्तानको कुर्रम जिल्लामा जनजातिहरूबीचको भूमिसम्बन्धी विवाद साम्प्रदायिक हिंसामा परिवर्तन हुँदा ४३ जनाको ज्यान गएको छ।
३० एकड अर्थात् झण्डै एक सय कनाल जग्गाको स्वामित्वको विषयमा विवाद हुँदा अरु एक सय ५० भन्दा धेरै मानिस घाइते भएका छन्। यो विवाद बुसेहराका दुई गाउँमा बसोबास गर्ने आदिवासीबीचको हो।अधिकारीहरुकाअनुसार ६ दिन अघि शुरु भएको लडाई कुर्रम जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा फैलिएको छ। दशकौँदेखि भइरहेको कृषि भूमि विवादमा वार्ता गरिरहेको परिषद्मा एकजनाले गोली चलाएपछि साम्प्रदायिक हिंसा शुरू भएको हो।
सुन्नी मुस्लिम मडागी र शिया माली खेल जनजातिबीच गएको बुधवारदेखि हिंसा भइरहेको बीबीसीले जनाएको छ। त्यहाँको सरकारी अधिकारीकाअनुसार हिंसामा सबैभन्दा धेरै अल्पसङ्ख्यक सम्प्रदायको रहेका छन्।
कुर्रम पूर्व सङ्घीय प्रशासित जनजातीय क्षेत्रको हिस्सा भएपनि सन् २०१८ मा खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तमा विलय भएको थियो।
दुबई । युनाइटेड अरब इमिरेट्सको एक अदालतले हालै बंगलादेशको आरक्षण विरोधी आन्दोलनमा सहभागी हुने ठूलो संख्याका बंगलादेशी नागरिकलाई आजीवनदेखि १० वर्षसम्मको कारावासको सजाय सुनाएको छ ।अबुधाबी फेडरल कोर्ट अफ अपिलले आइतबार उक्त सजाय सुनाएको हो । आन्दोलनका लागि उत्तेजना फैलाएको भन्दै तीनजना बंगलादेशीलाई आजीवन कारावास, ५३ जनालाई १० वर्षको जेल र अर्का एकलाई ११ वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ ।
उनीहरू बंगलादेशको सरकारविरुद्ध त्यहाँ आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । उनीहरूको जेलजीवन सकिएपछि ती बंगलादेशीलाई आफ्नै देशमा फिर्ता गरिने जनाइएको छ ।
उनीहरू यूएइको सडकमा बंगलादेशी सरकारको विरोधमा प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । यूएईमा राजनीतिक पार्टी र लेबर युनियन निषेध छ । एजेन्सी
मुगु । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुगुको पशु अस्पताल तथा पशुसेवा कार्यालयका प्रमुख भिमचन्द्र बुढासहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
उनीहरूले भेडा खरिद गर्ने बहानामा २० लाख ७० हजार ४४९ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठरह गर्दै अख्तियारले आइतबार विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका अन्यमा छाँयानाथ रारा नगरपालिकाका तत्कालीन इन्जिनियर हरिदेव पण्डित र सबइन्जिनियर विष्णुभक्त हितान, ऋणिमोक्ष बहुउद्देश्यीय कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडका सञ्चालक सुरबहादुर बुढा, कर्णाली एकीकृत महिला विकास सञ्चका सञ्चालक राधिका मल्ल र रावत मासु पसलका सञ्चालक तिलकबहादुर रावत छन् ।
भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, मुगु कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को पशु बधशाला निर्माण र भेडा पकेट कार्यक्रम स्वीकृत गरी भेडा नकिनी भ्रष्टाचार गरेको उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।
अनुसन्धान हुँदा नगरेको कामलाई भयो भनी गलत कागजात बनाएर खर्च नभएको २० लाख ७० हजार ४४९ रुपैयाँ भुक्तानी लिने तथा दिने काम गरेको भेटिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
भारतको मेघालयमा ४ जना नेपालीको घाँटी रेटेर हत्या
काठमाडौँ । भारतको मेघालयमा ४ जना नेपालीको घाँटी रेटेर हत्या भएको खबर आएको छ । मेघालयको कोइलाखानीमा काम गर्न गएका ४ जना मजदुरको हत्या भएको हो ।
सो बीभत्स घटना मेघालय राज्य अन्तर्गत सुतंगा जयन्तिया हिल्समा भएको हो । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले पहिला बाँधेर त्यसपछि धारिलो हतियार प्रयोग गरेर उनीहरूको हत्या गरे जस्तो देखिएको जनाएका छन् ।
घटना भएको स्थान मेघालयको राजधानी शिलोङबाट १३० किलोमिटर टाढा भएको बताइएको छ । मारिने ४ जना धरान र भोजपुरका नेपाली भएको प्रारम्भिक सूचना छ ।
४ जना नै स्थानीय कोइला खानीमा काम गर्दै आएका बताइएको छ । यो घटनाबारे दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासलाई जानकारी गराइएको बताइएको छ ।
काठमाडौं । काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) मिठाराम अधिकारीसहित तीनजनालाई कैद सजाय सुनाइएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजेन्द्रकुमार आचार्यको एकल इजलासले आइतबार उनीहरूलाई एक/एक महिना कैद सजाय सुनाएको हो ।
मेयर अधिकारीसहित अदालतले नवराज भट्टराई, सुमन तामाङ र चन्द्रमान श्रेष्ठलाई कैद सजाय सुनाएको छ ।
विवादित जग्गामा नगरपालिकाको संरचना बनाएको र अदालतले हटाउनू भन्ने आदेश दिँदा पनि नमानी अदालतको मानहानि गरेको अभियोगमा उक्त फैसला सुनाइएको हो ।
कैलालीमा पन्ध्र बिघा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा
काठमाडौँ, जेठ ७ गते । कैलालीमा १५ बिघा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको पाइएको छ । जिल्लाका तत्कालीन मालपोत र नापी कार्यालय प्रमुखको समेत संलग्नतामा उक्त जग्गा व्यक्तिका नाममा सारिएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
यस कार्यमा संलग्न रहेको अभियोगमा आयोगले आइतबार दुवै कार्यालयका तत्कालीन प्रमुखसहित आठ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगका अनुसार साबिकको नारायणपुर गाउँ विकास समिति वडा नं. ८ अन्तर्गत रहेको कित्ता नं. ९०८ को उक्त जग्गा फिल्डबुकमा जङ्गल भनी कायम भए पनि २०६८ सालमा कित्ताकाट गरी व्यक्ति विशेषका नाममा सारिएको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले बताउनुभयो । उक्त जग्गा विन्द्रा रावल, कमलबहादुर रावल, सुशीलबहादुर रावल, विमलबहादुर रावलको नाममा सारिएको आयोगले जनाएको छ । मालपोत कार्यालय टीकापुर कैलालीको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को न्यूनतम मूल्याङ्कन अनुसार उक्त जग्गाको मूल्य २४ करोड ६ लाख ६९ हजार रुपियाँ रहेको आयोगले जनाएको छ । उहाँहरू चारै जनालाई २४ करोड ६ लाख ६९ हजार रुपियाँ बिगो तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारबाहीको माग गरिएको छ ।
यस कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा आयोगले मालपोत कार्यालय टीकापुरका तत्कालीन प्रमुख मोहन स्नेही रसाइली र नायब सुब्बा अग्निबहादुर शाही, नापी कार्यालय टीकापुरका तत्कालीन प्रमुख एवं नापी अधिकृत मानबहादुर चन्द, सर्वेक्षक दशरथ मण्डलविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । उहाँहरूलाई जनही २४ करोड ६ लाख ६९ हजार रुपियाँ बिगो तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारबाहीको माग गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
उक्त जग्गा आफ्नो नाममा नामसारी गराउने विन्द्रा रावल, कमलबहादुर रावल, सुशीलबहादुर रावल, विमलबहादुर रावलविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएको छ । उहाँहरूविरुद्ध पनि जनही २४ करोड ६ लाख ६९ हजार रुपियाँ बिगो तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारबाहीको माग गरिएको आयोगले जनाएको छ ।यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
बलात्कार मुद्दामा सन्दीप लामिछानेले पाए सफाइ
२ जेठ, काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले क्रिकेटर सन्दिप लामिछानेलाई निर्दोष ठहर गरेको छ ।न्यायाधीशहरु सुदर्शनदेव भट्ट र अञ्जु उप्रेती ढकालको इजलासले जिल्ला अदालत, काठमाडौंको फैसला उल्ट्याउँदै सन्दिपलाई निर्दोष ठहर गरेको उच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पराजुलीले जानकारी दिए ।
गौशाल–२६ ले आफूमाथि काठमाडौँको एक होटेलको ३०५ नम्बर कोठामा लगेर पटक–पटक बलात्कार गरेको भन्दै गत २०७९ भदौ २१ गते प्रहरी वृत्त गौशालामा जाहेरी दिएकी थिइन्।
सो जाहेरीपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दायर भएको मुद्दामा अदालतले सन्दीपलाई दोषी ठहर गर्दै ८ वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो । लामिछाने त्यसविरुद्ध उच्च अदालत पुगेकामा उनले सफाइ पाएका हुन् ।
शिक्षकले दलको सदस्य हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने
काठमाडौँ । शिक्षकहरूले दलको सदस्य हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था कडाइको साथ कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सरकारी, सामुदायिक तथा संस्थागत शिक्षालयका प्राध्यापक वा कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गरिने बताए ।
शिक्षा ऐन २०२८ तथा शिक्षा नियमावलीमा शिक्षकहरूले कुनै पनि दलको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, शिक्षकहरू विभिन्न दलको कार्यकारिणी समितिमा, महाधिवेशन प्रतिनिधि, दलको सदस्यता लिने जस्ता कार्यमा संलग्न हुँदै आएका छन् ।
यसलाई निरुत्साहित गर्नका लागि शिक्षा मन्त्रालयले दलको सदस्यता लिएका शिक्षकलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । सोही आधारमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले देशभरका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई निर्देशन दिँदै दलको सदस्यता लिएका शिक्षकहरूमाथि छानबिन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।
क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको मुद्दाको पेसी आज
काठमाडौं । बलात्कार अभियोगमा दोषी ठहर भएका सन्दीप लामछानेको मुद्दाको पेसी आजका लागि तोकिएको छ । वैशाख २३ गते उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय नृपध्वज निरौला र दुर्गाप्रसाद ढुंगेलको संयुक्त इजलासमा परेको मुद्दा पेसी सूचीमा चढे पनि हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो ।विपक्षी झिकाउन आदेश भएकै इजलासमा पेसी परेपछि हेर्न नमिल्नेमा परेको उच्च अदालत पाटनका प्रवक्ता तीर्थ अधिकारीले जानकारी दिएका थिए ।
त्यसअघि, न्यायाधीशद्वय मनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र दुर्गाप्रसाद ढुंगेलको संयुक्त इजलासले गौशाला २६ (छ)को जन्मदर्ता प्रमाणपत्रसँगै जन्मदर्ताका निम्ति दिइएको निवेदनको सक्कल कपी झिकाउने आदेश गरेको थियो ।काठमाडौं जिल्ला अदालतले सन्दीपले गौशाला २६ (छ) लाई जबर्जस्ती करणी गरेको ठहर गर्दै आठ वर्ष कैद र तीन लाख रुपैयाँ जरिबाना तथा थप दुई लाख क्षतिपूर्तिको फैसला गरेको थियो । न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजालसले गरेको फैसलाविरुद्ध सन्दीपले गएको फागुन १० गते पुनरावेदन गरेका थिए ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले गौशाला २६ (छ)लाई बालिग ठहर गरेको तथा सन्दीपलाई न्यूनतम सजाय तोकेको भन्दै त्यसविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले पनि पुरावेदन गरेको छ । दुवै मुद्दामा यसअघि नै एकसाथ सुनुवाइ सुरु भइसकेको छ ।उच्च अदालतले यसअघि पीडित गौशाला २६ (छ)को जन्मदर्ताका निम्ति दिइएको निवेदनको सक्कल प्रतिसहित जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र झिकाउने आदेश गरेको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पनि गौशाला २६ (छ)को जन्मदर्ता झिकाउन तीनपटकसम्म आदेश भएको थियो । एकपटक पीडित गौशाला २६ (छ)की आमाको समेत जन्मदर्ता झिकाउने आदेश काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको थियो ।
उच्च अदातलले सन्दीपका विपक्षमा सरकारी वकिलले लिएको दाबीअनुसार आदेश गरेमा उनलाई १२ वर्षभन्दा बढी जेल सजाय हुनेछ । उनले लिएको मागदाबीअनुसार फैसला भएमा भने सन्दीप अभियोगमुक्त हुनेछन् ।
तर, उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको फैसला जस्ताको तस्तै सदर गरिदिएमा सन्दीपले आठ वर्षमा पुर्पक्षको अवधि कटाएर पूरा समय जेल बस्नुपर्नेछ । जिल्ला अदालतको आदेश सदर भएमा सन्दीपले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्दा समेत थुनामा बसेरै गर्नुपर्नेछ ।