१९ जेष्ठ ,काठमाडौं । नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्ड भएको आज २३ वर्ष पूरा भएको छ । २०५८ जेठ १९ गते राति राजदरवारभित्रै तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको वंश नाश भएको हो । उक्त हत्याकाण्ड भएको आज २३ वर्ष पूरा भएको हो । 
नियमित पारिवारिक जमघटको मौका पारी तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य, युवराज दीपेन्द्र र निराजन, राजकुमारी श्रुति, राजकुमार धिरेन्द्र, राजकुमारी जयन्ती, राजकुमारी शान्ती, राजकुमारी शारदा, कुमार खड्कासहित राजपरिवारका अन्य सदस्यहरूको गोली हानी हत्या भएको थियो । 
उच्चस्तरीय छानबिन समितिले उक्त घटनामा तत्कालीन युवराज दीपेन्द्रले परिवारका सदस्यहरूलाई गोली हानेर पछि आफैँलाई गोली हानेको भन्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । 
तर, छानबिन समितिले स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न नसकेको धेरैले बताउँदै आएका छन् ।
काठमाडौ । यसवर्ष संविधान दिवसको अवसरमा कैदी रिहा नगरिने भएको छ। हरेक वर्ष चारपटक कैदीलाई माफी मिनाहा गरी रिहा गर्दा संविधान दिवसमा पनि छाडिँदै आएको थियो। 
तर यसरी महत्त्वपूर्ण उत्सवमा अपराध गरेर कैद भुक्तान गरिरहेकाहरूलाई रिहा गर्दा सन्देश राम्रो नभएको भन्दै यसवर्षको संविधान दिवस असोज ३ मा कुनै पनि कैदी नछुट्ने गृह मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। 
यसअघि संविधान दिवसको अवसरमा कैद मिनाहा गरेर छाड्नै कैदीहरूको सूची माग गरिएको थियो। जसमा करिब एक हजार कैदीको नाम रहेको पनि गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। 
सूची प्राप्त भइसकेको छ। तर यस वर्ष संविधान दिवसको अवसरमा नछाड्ने भन्ने कुरा भएको छ,’ गृहका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘कैद मिनाहा गरेर कैदी छाडिन्छ। तर संविधान दिवसको अवसरमा रिहा गर्दा म्यासेज राम्रो गएन, त्यही भएर यो वर्ष छाडिँदैन।’
यसअघि कैद मिनाहा गर्दा गम्भीर अपराध गरेर जेल परेकाहरूलाई पनि छाड्दा सरकार विवादमा परेको थियो।
गत वर्ष संविधान दिवसको अवसरमा नेपालगन्जका रिगल भन्ने योगप्रसाद ढकाललाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रिपतिले माफी दिएका थिए। माफी पाएर रिहा भएका ढकाललाई अदालतले सर्वस्वसहित जन्म कैदको फैसला सुनाएको थियो। 
तर त्यससको चौतर्फी विरोध भयो र सर्वोच्चमा रिट समेत परेको थियो। सर्वोच्चलाई उनलाई माफी दिने निर्णय बदर गरेपछि उनलाई पुनः पक्राउ गरेर कारागार फर्काइएको थियो।
यस्तै त्यसअघि पनि पटकपटक यस्ता विवादित निर्णय भएका थिए।
संविधानको धारा २७६ मा अदालत वा अन्य न्यायिक निकायले गरेका सजायलाई राष्ट्रपतिले कानुनबमोजिम माफी, मिनाहा गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
सजाय माफ वा कैद कम गर्न कारण र आधार खुलाएर नेपाल सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यसका लागि कैदमा रहँदा चालचलनमा सुधार आएमा र निजले ५० प्रतिशत कैद सजाय भुक्तान गरेमा कैद कट्टा गर्न सकिने उल्लेख छ।
यही आधारलाई टेक्दै सरकारले हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा कैदी छाड्दै आएको छ। तर सरकारमा रहनेहरूले आफू निकटलाई छाड्न संविधानको यो व्यवस्थालाई मिच्ने गरेको पाइएको छ।
संविधान दिवसबाहेक गणतन्त्र दिवश, प्रजातन्त्र दिवस र नयाँ वर्षको अवसरमा पनि माफी मिनाहा गरेर कैदी छाड्ने गरिएको छ।
गृह मन्त्रालयले १ हजार ९२ कैदीलाई छाड्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक वर्षमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी २०१ मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारका अनुसार, गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उक्त संख्यामा मुद्दा दायर गरिएको हो ।दायर गरिएका मुद्दामा एक हजार ५४५ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । प्रतिवादीसँग आठ अर्ब ४० करोड ६ लाख ४९ हजार ४०७ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।“आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएका २६ हजार ९१८ उजुरीहरू र अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका नौ हजार २६८ उजुरीहरू समेत गरेर कारबाही गर्नुपर्ने जम्मा उजुरीको संख्या ३६ हजार १८६ रहेकोमा ७६.५९ प्रतिशत उजुरी (२७ हजार ७१४) स्क्रिनिङ तथा प्रारम्भिक छानबिनबाट फछ्योट भएको छ,” अख्तियारले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।प्राप्त उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी संघीय मामिला (स्थानीय तह समेत)सँग सम्बन्धित ३८.९१ प्रतिशत छन् । त्यसपछि क्रमशः शिक्षा (स्थानीय तह समेत)सँग सम्बन्धित १५.७९, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसँग सम्बन्धित ६.९८, भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित ६.४९ र नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धति ४.७१ प्रतिशत उजुरी छन् ।
यस्तै, वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित ३.८२, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यासँग सम्बन्धित ३.६८, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातसँग सम्बन्धित ३.६१, गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित ३.५२, अर्थसँग सम्बन्धित २.१३, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसँग सम्बन्धित २.१०, खानेपानी तथा सहरी विकाससँग सम्बन्धित १.६१ र अन्य निकाय/क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीहरू ६.६५ प्रतिशत छन् ।स्क्रिनिङ र प्रारम्भिक छानबिनबाट फरछ्योट भएका २७ हजार ७१४ उजुरीमध्ये ९३२ वटाउपर विस्तृत अनुसन्धान गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।गत वर्ष १३ हजार ५०० उजुरी तामेली गरिएको, ४९६ उजुरीउपर सुझाव दिई तामेली गरिएको र १२ हजार ७८६ उजुरीउपर कानुनबमोजिम अन्य आवश्यक कारबाहीका निम्ति लेखी पठाइएको अख्तियारले बताएको छ ।
अख्तियारका अनुसार, प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा रहेका आठ हजार ४७२ उजुरी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा जिम्मेवारी सरेर आएका छन् ।
“आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एक हजार ५० वटा फाइलहरूको विस्तृत अनुसन्धान सम्पन्न भई आयोगसमक्ष पेस भएकोमा कुल ८६ वटा बैठक बसी २०१ वटा मुद्दा दायर गर्ने निर्णयसहित विभिन्न विषयहरूमा जम्मा एक हजार २९४ वटा निर्णयहरू भएका छन्,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विशेष अदालतमा दर्ता गरिएका २०१ आरोपपत्रमध्ये गैरकानुनी लाभहानिसँग सम्बन्धित ५८, घुस/रिसवतसँग सम्बन्धित ४८, शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित ३४, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानीसँग सम्बन्धित ३३, राजस्व चुहावटसँग सम्बन्धित १३, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसँग सम्बन्धित ११ र विविध विषयका चारवटा छन् ।(बाह्रखरीबाट)
काठमाडौं । पाकिस्तानको कुर्रम जिल्लामा जनजातिहरूबीचको भूमिसम्बन्धी विवाद साम्प्रदायिक हिंसामा परिवर्तन हुँदा ४३ जनाको ज्यान गएको छ।
३० एकड अर्थात् झण्डै एक सय कनाल जग्गाको स्वामित्वको विषयमा विवाद हुँदा अरु एक सय ५० भन्दा धेरै मानिस घाइते भएका छन्। यो विवाद बुसेहराका दुई गाउँमा बसोबास गर्ने आदिवासीबीचको हो।
अधिकारीहरुकाअनुसार ६ दिन अघि शुरु भएको लडाई कुर्रम जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा फैलिएको छ। दशकौँदेखि भइरहेको कृषि भूमि विवादमा वार्ता गरिरहेको परिषद्मा एकजनाले गोली चलाएपछि साम्प्रदायिक हिंसा शुरू भएको हो।सुन्नी मुस्लिम मडागी र शिया माली खेल जनजातिबीच गएको बुधवारदेखि हिंसा भइरहेको बीबीसीले जनाएको छ। त्यहाँको सरकारी अधिकारीकाअनुसार हिंसामा सबैभन्दा धेरै अल्पसङ्ख्यक सम्प्रदायको रहेका छन्। 
कुर्रम पूर्व सङ्घीय प्रशासित जनजातीय क्षेत्रको हिस्सा भएपनि सन् २०१८ मा खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तमा विलय भएको थियो।
दुबई । युनाइटेड अरब इमिरेट्सको एक अदालतले हालै बंगलादेशको आरक्षण विरोधी आन्दोलनमा सहभागी हुने ठूलो संख्याका बंगलादेशी नागरिकलाई आजीवनदेखि १० वर्षसम्मको कारावासको सजाय सुनाएको छ ।अबुधाबी फेडरल कोर्ट अफ अपिलले आइतबार उक्त सजाय सुनाएको हो । आन्दोलनका लागि उत्तेजना फैलाएको भन्दै तीनजना बंगलादेशीलाई आजीवन कारावास, ५३ जनालाई १० वर्षको जेल र अर्का एकलाई ११ वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ ।
उनीहरू बंगलादेशको सरकारविरुद्ध त्यहाँ आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । उनीहरूको जेलजीवन सकिएपछि ती बंगलादेशीलाई आफ्नै देशमा फिर्ता गरिने जनाइएको छ ।
उनीहरू यूएइको सडकमा बंगलादेशी सरकारको विरोधमा प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । यूएईमा राजनीतिक पार्टी र लेबर युनियन निषेध छ । एजेन्सी
मुगु । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुगुको पशु अस्पताल तथा पशुसेवा कार्यालयका प्रमुख भिमचन्द्र बुढासहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
उनीहरूले भेडा खरिद गर्ने बहानामा २० लाख ७० हजार ४४९ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठरह गर्दै अख्तियारले आइतबार विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका अन्यमा छाँयानाथ रारा नगरपालिकाका तत्कालीन इन्जिनियर हरिदेव पण्डित र सबइन्जिनियर विष्णुभक्त हितान, ऋणिमोक्ष बहुउद्देश्यीय कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडका सञ्चालक सुरबहादुर बुढा, कर्णाली एकीकृत महिला विकास सञ्चका सञ्चालक राधिका मल्ल र रावत मासु पसलका सञ्चालक तिलकबहादुर रावत छन् ।
भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, मुगु कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को पशु बधशाला निर्माण र भेडा पकेट कार्यक्रम स्वीकृत गरी भेडा नकिनी भ्रष्टाचार गरेको उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । 
अनुसन्धान हुँदा नगरेको कामलाई भयो भनी गलत कागजात बनाएर खर्च नभएको २० लाख ७० हजार ४४९ रुपैयाँ भुक्तानी लिने तथा दिने काम गरेको भेटिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
काठमाडौँ । भारतको मेघालयमा ४ जना नेपालीको घाँटी रेटेर हत्या भएको खबर आएको छ । मेघालयको कोइलाखानीमा काम गर्न गएका ४ जना मजदुरको हत्या भएको हो ।
सो बीभत्स घटना मेघालय राज्य अन्तर्गत सुतंगा जयन्तिया हिल्समा भएको हो । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले पहिला बाँधेर त्यसपछि धारिलो हतियार प्रयोग गरेर उनीहरूको हत्या गरे जस्तो देखिएको जनाएका छन् ।
घटना भएको स्थान मेघालयको राजधानी शिलोङबाट १३० किलोमिटर टाढा भएको बताइएको छ । मारिने ४ जना धरान र भोजपुरका नेपाली भएको प्रारम्भिक सूचना छ ।
४ जना नै स्थानीय कोइला खानीमा काम गर्दै आएका बताइएको छ । यो घटनाबारे दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासलाई जानकारी गराइएको बताइएको छ ।
काठमाडौं । काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) मिठाराम अधिकारीसहित तीनजनालाई कैद सजाय सुनाइएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजेन्द्रकुमार आचार्यको एकल इजलासले आइतबार उनीहरूलाई एक/एक महिना कैद सजाय सुनाएको हो ।
मेयर अधिकारीसहित अदालतले नवराज भट्टराई, सुमन तामाङ र चन्द्रमान श्रेष्ठलाई कैद सजाय सुनाएको छ ।
विवादित जग्गामा नगरपालिकाको संरचना बनाएको र अदालतले हटाउनू भन्ने आदेश दिँदा पनि नमानी अदालतको मानहानि गरेको अभियोगमा उक्त फैसला सुनाइएको हो ।
काठमाडौँ, जेठ ७ गते । कैलालीमा १५ बिघा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको पाइएको छ । जिल्लाका तत्कालीन मालपोत र नापी कार्यालय प्रमुखको समेत संलग्नतामा उक्त जग्गा व्यक्तिका नाममा सारिएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
यस कार्यमा संलग्न रहेको अभियोगमा आयोगले आइतबार दुवै कार्यालयका तत्कालीन प्रमुखसहित आठ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगका अनुसार साबिकको नारायणपुर गाउँ विकास समिति वडा नं. ८ अन्तर्गत रहेको कित्ता नं. ९०८ को उक्त जग्गा फिल्डबुकमा जङ्गल भनी कायम भए पनि २०६८ सालमा कित्ताकाट गरी व्यक्ति विशेषका नाममा सारिएको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले बताउनुभयो । 
उक्त जग्गा विन्द्रा रावल, कमलबहादुर रावल, सुशीलबहादुर रावल, विमलबहादुर रावलको नाममा सारिएको आयोगले जनाएको छ । मालपोत कार्यालय टीकापुर कैलालीको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को न्यूनतम मूल्याङ्कन अनुसार उक्त जग्गाको मूल्य २४ करोड ६ लाख ६९ हजार रुपियाँ रहेको आयोगले जनाएको छ । उहाँहरू चारै जनालाई २४ करोड ६ लाख ६९ हजार रुपियाँ बिगो तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारबाहीको माग गरिएको छ ।
यस कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा आयोगले मालपोत कार्यालय टीकापुरका तत्कालीन प्रमुख मोहन स्नेही रसाइली र नायब सुब्बा अग्निबहादुर शाही, नापी कार्यालय टीकापुरका तत्कालीन प्रमुख एवं नापी अधिकृत मानबहादुर चन्द, सर्वेक्षक दशरथ मण्डलविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । उहाँहरूलाई जनही २४ करोड ६ लाख ६९ हजार रुपियाँ बिगो तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारबाहीको माग गरिएको आयोगले जनाएको छ । 
उक्त जग्गा आफ्नो नाममा नामसारी गराउने विन्द्रा रावल, कमलबहादुर रावल, सुशीलबहादुर रावल, विमलबहादुर रावलविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएको छ । उहाँहरूविरुद्ध पनि जनही २४ करोड ६ लाख ६९ हजार रुपियाँ बिगो तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारबाहीको माग गरिएको आयोगले जनाएको छ ।यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
२ जेठ, काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले क्रिकेटर सन्दिप लामिछानेलाई निर्दोष ठहर गरेको छ ।न्यायाधीशहरु सुदर्शनदेव भट्ट र अञ्जु उप्रेती ढकालको इजलासले जिल्ला अदालत, काठमाडौंको फैसला उल्ट्याउँदै सन्दिपलाई निर्दोष ठहर गरेको उच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पराजुलीले जानकारी दिए ।गौशाल–२६ ले आफूमाथि काठमाडौँको एक होटेलको ३०५ नम्बर कोठामा लगेर पटक–पटक बलात्कार गरेको भन्दै गत २०७९ भदौ २१ गते प्रहरी वृत्त गौशालामा जाहेरी दिएकी थिइन्।
सो जाहेरीपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दायर भएको मुद्दामा अदालतले सन्दीपलाई दोषी ठहर गर्दै ८ वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो । लामिछाने त्यसविरुद्ध उच्च अदालत पुगेकामा उनले सफाइ पाएका हुन् ।
