काठमाडौं । सादा पोशाकमा सूचना संकलनका लागि भनेर खटिंदै आएका प्रहरी परिचालन नगर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले निर्देशन दिएको छ ।

गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सादा पोशाकका प्रहरी तत्काल हटाइ युनिर्फममा जिम्मेवारी दिन भन्दै निर्देशन दिएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले यस्तो परिपत्र गरेको हो ।

यसअघि प्रहरीहरू सूचना संकलनका लागि सादा पोशाकमा (घुमुवा)को रूपमा परिचालन हुँदै आएका थिए ।“त्यस कार्यालय तथा मातहत समेतबाट हाल परिचालन गरिएका सादा पोसाकका प्रहरी कर्मचारीलाई (अपराध अनुसन्धान शाखामा कार्यरतबाहेक) तत्काल जिम्मेवारी परिवर्तन गरी नियमित युनिफर्म ड्युटीको जिम्मेवारी दिई निजहरूको काम, कारबाहीको समेत कार्यालय प्रमुखबाटै नियमित निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु हुन निर्देशानुसार अनुरोध छ,” प्रहरी प्रधान कार्यालयको परिपत्रमा भनिएको छ ।

परिपत्रमार्फत जिम्मेवारी परिवर्तन गरिएका प्रहरी कर्मचारीको नामावली दुई घण्टाभित्रै केन्द्रमा पठाउन पनि मातहतका निकायलाई निर्देशन दिइएको छ ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दा हेर्नका लागि अलग्गै ‘विशेष इजलास’ गठन हुने भएको छ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि संसद्मा विचाराधीन विधेयकका सन्दर्भमा सहमति जुटाउनेक्रममा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतमा अलग्गै इजलास गठन गर्ने निष्कर्ष निकालिएको हो ।

संसदीय उपसमितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सर्वोच्च अदालतमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी छुट्टै इजलास रहने व्यवस्था राख्ने निर्णय गरेको छ । अहिले सर्वोच्चमा संवैधानिक व्याख्यासँग सम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाइका लागि भनेर अलग्गै ‘संवैधानिक इजलास’ रहेको छ । यस्तै, उच्च अदालतहरूमा बैकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गर्न वाणिज्य इजलास रहेको छ ।

‘पुनरावेदन सुन्ने प्रयोजनका लागि सर्वोच्च अदालतमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संयुक्त इजलास रहनेछ,’ संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुन संशोधनका लागि विचाराधीन विधेयकका लागि थपिएको बुँदामा भनिएको छ, ‘त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीशले आवश्यकतानुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सूची तयार गरी सोमध्येबाट इजलास तोकिनेछ ।’प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिअन्तर्गतको उपसमितिले सर्वसम्मत रूपमा जुटाएको सहमतिनुसार संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सम्बन्धित आयोगको सिफारिसमा विशेष अदालतले गर्ने निर्णय चित्त नबुझ्ने पक्ष पुनरावेदन लिएर अदालत जान पाउनेछन् । त्यस्ता पुनरावेदन सुन्ने प्रयोजनका लागि सर्वोच्च अदालतमा ‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी इजलास’ राख्ने सहमति भएको हो ।

उपसमितिले पारित गरेको विधेयकको प्रतिवेदनलाई मूल समितिले पनि स्वीकार गरेको छ । यो विधेयक अब समितिबाट संसद्मा पेस हुनेछ । प्रतिनिधिसभाले पारित गर्दै माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भए सो व्यवस्था कानुनका रूपमा कार्यान्वयनमा जानेछ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दाहरू हेर्न छुट्टै विशेष अदालत गठन हुने व्यवस्था छ । तर, ऐनको सो व्यवस्थानुसार विशेष अदालत गठन भने हुन सकेको छैन । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।