काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मुसलमान समुदायमा प्रचलित तीन तलाकलाई सम्बन्धविच्छेद मान्यता दिन नमिल्ने फैसला गरेको छ । नेपालको प्रचलित कानुनबमोजिमको सम्बन्धविच्छेदबाहेक अन्य प्रथाजनित व्यवस्थाका आधारमा गरिने सम्बन्धविच्छेदले महिलामाथि अन्याय हुने अदालतको आशयसहितको फैसलाको पूर्णपाठ आएको छ ।

इस्लाम समुदायका एक पुरुषले आफूले श्रीमतीलाई तलाक दिइसकेको (सम्बन्धविच्छेद गरिसकेको) भन्दै गरेको अर्को विवाहलाई सर्वोच्च अदालतले कानुनविपरीत ठह¥याएको हो । सर्वोच्चले यस मुद्दामा पुरुषलाई बहुविवाहमा दोषी ठहर गरेको छ ।

न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तान र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले २६ चैत २०७९ मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा भारतसहित अन्य छरछिमेक वा समाजमा इस्लाम परम्परा र संस्कृतिनुसार गरेको तलाकलाई कानुनले मान्यता नगरेको अवस्थामा नेपालमा पनि तलाक दिएको आधारमा दोस्रो विवाह गर्न छुट नहुने उल्लेख छ ।

सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘इस्लाम सम्प्रदायमा प्रचलनमा रहेको सम्बन्धविच्छेदको सम्बन्धमा प्रचलित नेपाल कानुनले मान्यता प्रदान नगरी सबै समुदाय र सम्प्रदायलाई लागू हुने एकीकृत कानुन प्रचलनमा रहेकाले तथा स्वेच्छाचारी प्रकृतिका सम्बन्धविच्छेदजस्तै तीन तलाकलाई अन्य मुलुकहरूमा कसुरजन्य कार्य बनाइँदै गरेको अवस्थामा छरछिमेक वा समाजमा इस्लाम परम्परा र संस्कृतिनुसार गरेको तलाक वा सम्बन्धविच्छेदलाई कानुनले मान्यता नगरेको अवस्थामा दोस्रो विवाह गर्न छुट भएको भन्न मिल्ने देखिँदैन ।’

काठमाडौं महानगरपालिका–१६ मा बस्ने मनौवर हसनविरुद्ध उनकी पत्नी सविया तनविर हसनले दिएको जाहेरीको दुई तहका अदालतबाट फैसला भई आउनेक्रममा भएका त्रुटिहरू सच्याउँदै सर्वोच्च अदालतले कस्तो अवस्थामा सम्बन्धविच्छेद मान्ने र कस्तोलाई बहुविवाह मानिने भन्ने प्रस्ट व्याख्या गरेको छ ।

सर्वोच्चको फैसलामा इस्लामिक कानुन (सरिया ल) अन्तर्गत सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी प्रचलनहरूको विस्तृतमा विश्लेषण गरिएको छ । सरिया कानुनबमोजिम तलाक, लियान र खुला गरी तीन प्रकारका सम्बन्धविच्छेद रहेको भन्दै अदालतले तलाकलाई मुस्लिम समुदायमा श्रीमान्को विशेषाधिकार मानिने भनेको छ । सिया र सुन्नी दुवै मुस्लिम समुदायले मान्ने यस प्रचलनमा पत्नीले सम्बन्धविच्छेद गर्नसक्ने तलाक र लियान तथा दुवैको मञ्जुरीले गर्नसक्ने खुला र मुबारतको पनि विश्लेषण गरिएको छ । 

काठमाडौंका मनौवर हसनले सविया तनविर हसनसँग विवाह गरेका थिए । उनीहरूका दुई सन्तान भए । आफू शारीरिक र मानसिक रुपमा ठीक छँदाछँदै श्रीमान्ले मीना हलुवाइसँग दोस्रो विवाह गरेको भन्दै २०६६ असोजमा सवियाले बहुविवाहको मुद्दा हालेकी थिइन् ।

प्रहरीले पक्राउ गरेपछि मनौवरले आफूहरूको मन नमिलेकाले आफूहरूले इस्लाम धर्मअनुसार सम्बन्धविच्छेद गरी मीना हसनसँग दोस्रो विवाह गरेको स्विकारे । प्रहरीसँगको बयानमा मीनाले आफ्नो श्रीमान्ले पहिलो श्रीमतीसँग सम्बन्धविच्छेद गरेको भनेकाले बिहे गरेको बताइन् ।

तर, जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा पुगेपछि मनौवर र मीना दुवैले विवाहको इन्कारी बयान दिए । मनौवरले श्रीमतीसँग सम्बन्धविच्छेद भएको त स्विकारे तर दोस्रो विवाह गरेको आरोप इन्कार गरे । मीनाले पनि मनौवरसँगको विवाहको अभियोग अस्वीकार गरिन् । त्यसपछि जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई बहुविवाहको आरोपबाट सफाइ दियो ।

त्यसपछि यो मुद्दा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुग्यो । पाटनले मनौवरलाई एक वर्ष कैद र ५ हजार जरिमानाको सजाय सुनायो । मनौवर र मीनाले यस फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए । सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदन अदालतकै फैसला सदर गरेको छ । त्यसैक्रममा सर्वोच्चले कानुनी रूपमा सम्बन्धविच्छेदको प्रक्रिया पूरा नगरी तलाक दिएका भरमा अर्को विवाह गर्न छुट नहुने भनी व्याख्या गरेको हो ।

सर्वोच्चले इस्लाम धर्ममा प्रचलित तलाकलाई सम्बन्धविच्छेद नमान्ने विदेशका उदाहरणहरू पनि फैसलामा उल्लेख गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘भारतमा मुस्लिम महिला (विवाह अधिकारको संरक्षण) ऐन, २०१९ जारी गरी तलाकलाई अवैध घोषणा गरी कसुरजन्य कार्यका रूपमा मानी सजायको व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।’

मुसलमान समुदायमा पतिका तर्फबाट, पत्नीको तर्फबाट र दुवैको सहमतिमा गरी तीन रूपमा सम्बन्धविच्छेद हुने गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले भारतको सर्वोच्च अदालतको नजीर उल्लेख गर्दै त्यहाँ तीन तलाकलाई स्वेच्छाचारी भनी असंवैधानिक घोषणा गरेको औंल्याएको छ ।यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।

राजविराज । विवाह दर्ता र सन्तानको जन्मदर्ताको माग गर्दै आएकी एक महिला अहिले घर न घाटकी बनाइएकी छन् । यही दुईवटा मागका कारण वर्षौंदेखि श्रीमान्, सासू र ससुराबाट हिंसा सहन बाध्य भएकी राजविराज–२ राजदेवी चौककी २५ वर्षीया पलिया खातुन पछिल्लोपटक दुई नाबालक सन्तानसहित घर निकालामा परेकी छन् ।

सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिका–२ महादेवपट्टी माइत भएकी पलियाको ५ वर्षअघि राजविराज–२ निवासी आशिकसँग विवाह भएको थियो । ‘विवाह भएपछि सुरुका दुई वर्षसम्म श्रीमान् आशिक, सासू नाजमिन, ससुरा अकबर र घरपरिवारका अन्य सबैले राम्रै व्यवहार गरे । यस अवधिमा हसान र हसनेन गरी दुई सन्तानको जन्म भयो,’ मंगलबार दुई नाबालक सन्तानसहित न्यायका लागि पहल गरिदिन अधिकारकर्मी र सञ्चारकर्मी गुहार्न पुगेकी पलियाले विगत सुनाउँदै भनिन्, ‘विवाह दर्ता र सन्तान जन्मेपछि जन्मदर्ता गराइदिन पटकपटक आग्रह गर्दा हिंसामा मात्र होइन, घर निकालामा नै परें ।’

उनले विवाह दर्ता र जन्मदर्ता गराइदिन श्रीमानलाई ताकेता गर्दा घरजग्गा नै बेचेर सिरहाको लहानमा गई बसेका र त्यहीँबाट फोन गरेर ‘तलाक’ दिएको उनले सुनाइन् ।

‘अहिले दुवै छोरालाई विद्यालय भर्ना गराउन जन्मदर्ता चाहियो, जन्मदर्ताका लागि विवाह दर्ता आवश्यक प¥यो,’ पलियाले भनिन्, ‘तर, मसँग ती दुजै चिज नभएकाले विद्यालय भर्ना गराउनसमेत सकिएको छैन ।’

विवाह र जन्मदर्ताका लागि आग्रह गर्दा श्रीमान्, सासू र ससुराले यातना मात्र दिएनन्, मुस्लिम धर्म परम्परानुसार भन्दै ‘तलाक’ समेत दिएर सम्बन्ध विच्छेदको अवस्थामा पु¥याइ दिएको उनले बताइन् । ‘अब कति हिंसा सहनु ?’ पलियाले सञ्चारकर्मीसँग पीडा पोखिन् ।

अहिले उनी माइतीको शरणमा छिन् । पलियाकी आमा हसेमुनले छोरीलाई ज्वाइँ, सासू र ससुराले सधैं कुटपिट गरेर घरबाट निकाल्ने गरेपछि समाजमा कयौंपटक न्यायका लागि याचना गर्दा ज्वाइँ आशिकले विवाह र जन्मदर्ता बनाइदिने कबोल गरे पनि त्यो बाचा पूरा नगरेको सुनाइन् । उल्टै छोरीलाई घर निकाला नै गरेपछि आफूहरू अदालतको शरणमा पुगेको उनको भनाइ छ ।

७ भदौ २०७९ मा सप्तरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डा. राजेन्द्रकुमार आचार्यको इजलासले पलियामाथि घरेलु हिंसा भएको ठहर गर्दै अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश जारी गरेको थियो । आदेशमा पीडित महिलालाई शान्त र निर्भय वातावरणमा घरमा बस्न, खान लाउन दिनु तथा दाइजो माग्ने र कुटपिटलगायतका यातना दिने काम नगर्नु भनी उल्लेख थियो । तर, आरोपितहरूले गृह प्रवेश गर्न दिए पनि थप दाइजो माग्ने, विवाह र जन्मदर्ता बनाइदिन आलटाल गर्ने तथा यातना दिनेक्रम अझ बढाएको पलियाले सुनाइन् ।

विवाहमा ४ लाख रुपैयाँ दाइजो लिएका आशिक परिवारले पछिल्लो समय माइतबाट थप ३ लाख रुपैयाँ तथा सोफासेट र सुनको औंठी लिएर आउन दबाब दिएको र सोही निहुँमा घर निकाला गरिदिएको पीडित पलियाको कथन छ ।

‘विवाह र जन्मदर्ता पनि बनाइदिएनन्, मोबाइलबाट ‘तलाक’ दिइसकें भन्छन्, घरजग्गा पनि बेचेर हिँडिसके, अब म के गरूँ ?’ पलियाले थपिन्, ‘दुई नाबालक सन्तानसहित न्यायका लागि भौंतारिरहेकी छु ।’

कानुन व्यवसायी मो. समिमले भने, ‘न त उनीहरूको विवाह दर्ता भयो, न त धार्मिक विधिनुसार मौलाना, कारी वा हाफिजले ‘तलाकनामा’ गराएका छन्, धार्मिक कानुनको औपचारिक हैसियत नभएको फाइदा आशिक परिवारले लिन खोजेका छन् ।’

राजविराजमा भएको सबै घरजग्गा बेचविखन गरेर दुई महिनाअघि श्रीमान्, सासू र ससुरा सिरहाको लहान बजारमा कपडा सिलाइ गर्ने टेलर्स खोलेर बसेका थाहा पाएको पलियाले बताइन् ।

एक कठ्ठा जग्गामा बनेको दुईतले पक्की घर १ करोड १० लाख रुपैयाँमा बिक्री गरे पनि २ नाबालक सन्तान र आफ्नो भरण पोषणका लागि १ रुपैयाँ पनि खर्च नदिएको उनले बताइन् । यस’bout प्रहरी प्रशासनमा जानकारी गराउँदा समेत खासै पहल नभएको र खोज तलास भइरहेको भन्ने जवाफ र आश्वासन मात्र पाउने गरेको उनको गुनासो छ ।

पलियाका तर्फबाट निःशुल्क कानुनी सहायता तथा बहस पैरवी गर्दै आएकी प्रदेशसभा सदस्यसमेत रहेकी अधिवक्ता किरण साहले घरेलु हिंसा मुद्दामा जिल्ला अदालत सप्तरीबाट संरक्षणात्मक आदेश भई गृह प्रवेशसमेत गराइसकेकी पलियालाई पुनः यातना दिँदै घर निकाला गर्नु घोर अपराध मात्र नभई अदालतको आदेशको अवज्ञा भएको बताएकी छन् ।

‘त्यतिबेला पनि पलियालाई घर प्रवेश गराउन परिवारले अवरोधको प्रयास गरेका थिए,’ प्रदेशसभा सदस्य किरणले भनिन्, ‘तर, जनप्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी, स्थानीय र प्रहरीको सहयोगमा गृह प्रवेश गराइएको थियो ।’

किरणले यस घटना महिला हिंसाको पराकाष्ठा र अदालतको आदेशको पूर्ण अवज्ञा भएको भन्दै पलियाको न्यायका लागि सबै मिलेर दबाब बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् ।