गुमनाम सुनकाण्ड, जाँचबुझ आयोग नै अन्योलमा

साउन २ मा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट बाहिरिएको ६१ किलोसहित यसअघिका सुन प्रकरणसमेतको अध्ययनका लागि सरकारले बनाउने भनेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगसमेत बनाउन सकेको छैन । भदौ ६ गते संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलहरूबीच भएको सहमतिअनुसार असोज ५ मा उक्त आयोग बनाएर सुन तस्करीसम्बन्धी अहिलेसम्मका सबै प्रकरणको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने भनिएको उधारो सहमति कार्यान्वयन गर्न दलहरूबीच पुनः सकस देखिएको छ ।

आइतबार गृह मन्त्रालयमा बसेको दलीय संयन्त्रको बैठकमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गरेको अनुसन्धानलाई मान्यता दिएर अध्ययन गर्ने कि सुन तस्करीको आफैं अनुसन्धान गर्ने भन्नेमा सत्तारुढ र विपक्षी दलहरूबीच विवाद हुँदा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको कार्यादेशबारे भएको छलफल बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ ।

छलफलमा सत्तारुढ दलका नेताहरूले आयोगलाई तीनवटा कार्यदेश दिने प्रस्ताव गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकका अनुसार सुन तस्करी नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुन र संरचनामा के–कस्तो परिर्माजन गर्नुपर्छ, त्यो सिफारिस गर्ने कार्यदेश प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै, भेप, ब्रेक सुलगायतमा लुकाएर तस्करी भएको सुनबारे सीआईबीले गरेको अनुसन्धानको अध्ययन गर्ने र त्यसमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भए सरकारलाई सिफाारिस गर्ने कार्यादेश दिने सत्तारुढ दलहरूको प्रस्ताव छ । ‘भेपमा आएको सुन होस्, ब्रेक सुमा आएको सुन होस्, जोसुकैको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुन्धान ग¥यो, त्यो अनुसन्धान पनि हेरोस्’, लेखकले भन्नुभयो– ‘त्यसमा जे ठीक गरेको छ, ठीक छ, कमी छ भने यो पुनः अनुसन्धान होस् भने त्यो सिफारिस गर्छ ।’

तर, एमालेले भने सीआईबीले गरेको अनुसन्धानलाई शून्य मानेर फेरि अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ । एमालेको उक्त प्रस्तावले राज्यको स्थायी संयन्त्र कमजोर हुने सत्तापक्षका नेताहरूको दाबी छ । लेखकले थप्नुभयो– ‘शून्यबाट शुरू नगरौं, भएको अनुसन्धानमा उभिएर थप के गर्नुपर्ने भन्नेमा हाम्रो आग्रह छ ।’ एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले आयोगलाई सबै अनुसन्धान गर्ने गरी अधिकार दिनुपर्ने आफूहरूको बटमलाइन भएको बताउनुभएको छ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।