काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सामुदायिक वन फँडानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको एक मुद्दामा १ सय ८६ जनाले सफाइ पाएका छन् । डडेल्धुराका विभिन्न सामुदायिक वनका कर्मचारी, उपभोक्तासहित १ सय ८६ जनाले ११ वर्षपछि भ्रष्टाचारको आरोपबाट सफाइ पाएका हुन् ।
अख्तियारले सामुदायिक वन जथाभावी कटान गरी नोक्सान पु¥याएको भन्दै सहायक वन अधिकृतहरू राजेश साह, भोलाप्रसाद चौधरी देवशरण यादव, सुरेश सिंह, बुद्धिराज भट्ट, रामेश्वर खकुरेल, रामप्रसाद चौधरीलगायतविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको थियो । कर्मचारीहरूले अब उमेर बाँकी रहेका पुनः जागिरमा फर्कन पाउनेछन् । अवकाश पाएका कर्मचारीहरूको पनि यो अवधिको तलबभत्ता आउनेछ ।
डडेल्धुराका विभिन्न सामुदायिक वनमा व्यापक फँडानी भएको र त्यसमा वनका कर्मचारी र उपभोक्ता तथा पदाधिकारीसमेत संलग्न भएको अख्तियारमा १८ वटा उजुरी परेपछि अख्तियारको टोली अनुसन्धानमा पुगेको थियो ।
काठमाडौं । टीकापुर घटनाका दोषी रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने सरकारको सिफारिस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश भएको छ ।
टीकापुर घटनामा मारिएका इन्स्पेक्टर केशव बोहराकी पत्नी शारदा बोहरा रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुग्नुभएको हो ।
पीडित बोहराले यसअघि राष्ट्रपति कार्यालयमा चौधरीलाई आममाफी नदिन निवेदन दिनुभएको छ ।
बर्दगोरिया । कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका वडा नम्बर ४ को कार्यालयले विवाह गर्न वडाको सिफारिस अनिवार्य गरेको छ । बालविवाह न्यूनीकरणका लागि वडा कार्यालयमार्फत विवाहपूर्व अनिवार्य सिफारिसको व्यवस्था गरिएको वडा नम्बर ४ का वडा अध्यक्ष जगत बहादुर शाहीले जानकारी दिनुभयो ।
उनले भने, ‘बाल विवाह बढिरहेको छ, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागी हामीले यो निर्णय गरेका हौँ ।’वडा अध्यक्ष शाहीका अनुसार विवाह गर्नु पूर्व वडाबाट सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था यही जेठ ५ गते बसेको वडा समितिको निर्णयबाट पारित भइसकेको छ ।
यो नियम उल्लङ्घन भए विवाह दर्ता रोक्ने सम्मको कारबाही हुने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘विवाह गर्नु भन्दा पहिले वडाको सिफारिस लिनुपर्यो र विवाह दर्ता गर्न आउँदा अनिवार्य सो सिफारिस पनि लिएर आउनु पर्यो त्यसपछि मात्रै विवाह दर्ता हुन्छ ।’ 
वडा अध्यक्ष शाहीले भन्नुभयो – जुनसुकै उमेर समूहका वडावासीले विवाह गर्दा अनिवार्य वडा कार्यालयमा जन्मदर्ता पेस गर्नुपर्ने र स्वीकृति लिनुपर्ने छ उहाँले भन्नुभयो – ‘बालविवाह गर्ने गराउनेलाई कानुनअनुसारको कारबाही छँदै छ ।
अबदेखि वडाबासीले विवाह गर्दा वडाको सिफारिस अनिवार्य गरिएको भन्दै सूचना समेत प्रकाशन गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौं । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने धन्दामा पक्राउ परेकाहरूको बयानका क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको नाम पनि मुछिएको छ ।
पक्राउ परेकाहरूको बयानका क्रममा नाम आएपछि एकपछि अर्को गर्दै राजनीतिक व्यक्ति र नेपाल सरकारका बलालवाला उच्च पदस्थ कर्मचारीसमेत तानिन थालेका छन् । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले पक्राउ परेका आरोपीविरुद्ध संगठित ठगी मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
‘पक्राउ परेकाहरूको बयानका क्रममा आर्थिक कारोबार हुँदा गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव रहेका प्रेमकुमार राईको पनि नाम आएको छ, बयानका आधारमा प्रहरीले थप प्रमाणको खोजी गरिरहेको छ,’ अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकारीले राजधानीसँग भने । राई हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख छन् । उनी २७ चैत २०७४ देखि २० माघ २०७६ सम्म गृहसचिवको जिम्मेवारीमा थिए ।
प्रहरीले बुधबार मात्रै गृह मन्त्रालयको सचिवका रूपमा त्यसबखत जिम्मेवारीमा रहेका टेकनारायण पाण्डेलाईसमेत नक्कली भुटानी शरणार्थी तयार गर्ने गिरोहलाई सघाएको आरोपमा पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाइसकेको छ । पाण्डे बुधबारसम्म उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सचिवको जिम्मेवारीमा थिए । पाण्डे २७ साउन २०७८ देखि २ असोज २०७९ सम्म गृहसचिव थिए ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतमार्फत बुधबार नै प्रहरीले पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक थापाविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी बुझिसकेको छ । उनी पक्राउ परिसकेका छैनन् ।
पक्राउ परेका मध्येका एक आरोपी सागर राईले रायमाझीलाई आफूले नगद बुझाएको बयान प्रहरीसमक्ष दिएको प्रहरी स्रोत बताउँछ । प्रहरीले रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझीलाई पनि बुधबार साँझ नै बुटवलबाट पक्राउ गरिसकेको छ ।
काठमाडौं । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने धन्दामा एकपछि अर्को गर्दै राजनीतिक व्यक्ति र पूर्वसचिवहरू मुछिँदै गएका छन् ।
रायमाझी बुधबार अर्घाखाँचीमा सार्वजनिक कार्यक्रममा विशेष अतिथिका रूपमा सहभागी भइरहेका बेला काठमाडौं प्रहरीबाट उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो । रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझीविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।पक्राउ परेकामध्ये दुलाल कांग्रेस नेत्री सुजाता कोइराला परराष्ट्रमन्त्री भएकाबखत निजी सचिवालयमा रहेको बताइएको छ । ठगीको घटना’बारे काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा १८ जेठ २०७९ मा पहिलोपटक उजुरी परेको थियो । यस्तै, नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लगिदिने भन्दै ठगी गरेको थाहा पाएपछि पीडितले मंसिर २०७८ मा नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरेकोसमेत खुलेको छ ।
काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र उनका छोराविरुद्ध पनि पक्रिाउ पुर्जी जारी भएको छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर ठगी गरेको आरोपमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको स्रोतले जानकारी दियो । रायमाझीका छोरा सन्दीप पनि नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहका सदस्य रहेको आरोप छ ।
महोत्तरी । भाइको फोटो देखाएर दाइसँग विवाह । यस्ता दृश्य काल्पनिक सिरियलमा देखिन्छ । तर, धनुषाको धनुषाधाम नगरपालिका–४ मा यस्तै घटना घटेको छ । सुन्दा आङै जिरिङ हुन्छ ।
लमीको सहयोगमा भाइको फोटो देखाएर १७ वर्षीया किशोरीको दाइसँग विवाह गरिदिए । जब किशोरीले विवाहमा धोका भएको थाहा पाइन् । उनको जीवनमा अर्को बज्रपात आइलाग्यो । आफ्नै सासु र नन्दले वंशका लागि भन्दै श्रीमान्का भाइ (देवर)सँग यौन सम्पर्क गर्न दबाब दिए ।
गएको असारमा गौशाला–५ का लालेन्द्र साहसँग किशोरीको विवाह भयो । विवाहको कुरा हुँदा लमीले विवाह गर्ने पुरुष भन्दै शैलेन्द्र साहको फोटो देखाएका थिए । किशोरीले बुहारी भएर घर भित्रिएपछि थाहा पाइन् । फोटोमा देखिएको व्यक्ति त देवर परेछन् । ‘भाग्यको लेखा भन्दै किशोरीले चित्त बुझाउने प्रयास गर्दै थिइन् । यातनाको अर्को शृंखला सुरु भयो । ‘देवरसँग यौन सम्पर्क गर्नुपर्ने । ‘जे भयोभयो भनेर चित्त बुझाउँदै थिएँ नन्द तुलसीकुमारीले देवरसँग सुत भन्न थाल्नु भो ।’ किशोरीले रुँदै भनिन् ‘म मानिनँ नन्द र सासुले मुखमा कपडा कोचेर राति राति कुट्न थाले ।’
घर परिवारको दबाब भन्दै देवर शैलेन्द्रले पनि आमा समानकी भाउजूको अगाडि राक्षसी रूप देखाए । ‘धेरैपटक देवरले मलाई करणी गरे,’ किशोरीले भनिन् ।
यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध राहदानी दुरुपयोगमा मुद्दा नचलाउनुको कारण मागेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले बुधबार महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दोहोरो राहदानी लिएका लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउनुको कारण मागेको हो । 
अमेरिकी नागरिकता र पासपोर्ट बोकेर नेपाल आएको बेला लामिछानेले पुरानो नागरिकता पेस गरेर नेपालको राहदानी लिएको भन्दै परेको उजुरीमा प्रहरी, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँ, उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए ।
काठमाडौं । सिक्टा सिँचाइ आयोजनासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतको सफाइविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन परेको छ । करिब २ अर्बको सो भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेषले पूर्वमन्त्री एवं राप्रपाका सांसद तथा कालिका कन्ट्रक्सनका प्रमुख विक्रम पाण्डेसहित २१ जनालाई सफाइ दिने निर्णय गरेसँगै सो निर्णय बदरको माग राखी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएको हो ।
राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइमा भ्रष्टाचार भएको भनी अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको तर, विशेष अदालतले प्रमाणको मूल्यांकन नै नगरी अभियोगबाट सफाइ दिएकाले सो फैसला त्रुटीपूर्ण भएको अख्तियारको पुनरावेदनमा उल्लेख छ । अख्तियारले मंगलबार दर्ता गराएको पुनरावेदनमा पाण्डेसहित तत्कालीन जिम्मेवार पदाधिकारीले अनियमितता गरेको दाबी गरिएको छ । विशेष अदालतले ५ असार २०७९ मा पाण्डेलाई सफाइ दिएको थियो ।
सिक्टाको नहर भत्कनु घुलनशील माटोका कारण भएको तर्क गर्दै विशेषले सफाइ दिएपछि अदालतको आलोचना भएको थियो । लगत्तै अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदनको तयारी गरेको थियो । विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, न्यायाधीशहरू रमेशकुमार पोखरेल र यमुना भट्टराईको इजलासले पाण्डेलाई सफाइ दिने फैसला सुनाएको थियो । ठेक्का डिजाइन गर्दा माटोको परीक्षण अनिवार्य भए पनि त्यसलाई अनदेखा गरी ठेक्का दिएर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दाबी रहेकामा अदालतले भने कमी–कमजोरी भए पनि त्यसमा कर्मचारी र ठेकेदारको बदनियत नभएको फैसला गरेको हो ।
विशेष अदालतले कर्मचारीहरूको बदनियत पुष्टि नभएको र माटोकै कारण नहर भत्किएको ठहर गरेको थियो । ‘मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट माटोमा रहेको यो गुणस्तर ठेक्का सम्झौता गर्दाकै अवस्थामा थाहा थियो वा थाहा पाउनसक्ने अवस्था थियो तर प्रतिवादीहरूले त्यसलाई बेवास्ता गरेको र प्रतिवादीहरूको आपसी मिलेमतोबाट बदनियत राखेर आफूहरूलाई गैरकानुनी फाइदा लिने र नेपाल सरकारलाई हानि गर्ने उद्देश्यले जानीजानी कमजोर र कामयावी नभएको गुणस्तरहीन नहर निर्माण गरेको भन्ने तथ्य स्वतन्त्र रूपमा स्थापित हुनसक्ने देखिएन,’ फैसलामा उल्लेख छ ।
घुलनशील माटोका विषयमा निर्माणअघि सिँचाइ विभाग, आयोजना कार्यालय, निर्माण कम्पनीसहितका पक्षहरूलाई जानकारी नभएकाले यसलाई भ्रष्टाचार मान्न नमिल्ने अदालतको फैसलामा उल्लेख छ । ‘मूल नहरमा देखिएको समस्या डिजाइनमा त्रुटि वा नहर निर्माणमा संलग्न प्रतिवादीहरूको लापरबाही वा बदनियतका कारणले भएको नभई सो क्षेत्रमा घुलनशील माटोको कारणले भएको भन्ने सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनहरू र निजहरूले अदालतमा गरेको बकपत्रसमेतबाट देखियो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘सो नहरको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा, डिजाइन गर्दा, सम्झौता गर्दा वा नहर निर्माण गर्दाको समयसम्म प्रतिवादीहरूलाई घुलनशील माटो’bout थाहा जानकारी भएको वा जानकारी हुनसक्ने अवस्था नदेखिई नहरमा पहिलोपटक क्षति पुगेपछि २०१६ डिसेम्बरमा क्षतिग्रस्त स्थानको माटो परीक्षण गराउँदा मात्र केही स्थानमा घुलनशील माटो भएको भन्ने प्रयोगशालाले दिएको प्रतिवेदनबाट देखियो, साथै सो आयोजना सुरु हुनुपूर्वका कुनै पनि स्वदेशी वा विदेशी विज्ञहरूबाट भएका सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, सर्भे, डिजाइन, प्राविधिक प्रतिवेदनहरूमा समेत सो क्षेत्रमा घुलनशील माटो रहेको भन्ने उल्लेख भएको देखिएन ।’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २१ मंसिर २०७५ मा सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा कमसल काम गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध साढे ८ अर्ब बिगो दाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियारले पाण्डेविरुद्ध मात्र २ अर्ब १३ करोडको बिगो दाबी गरेको थियो । पाण्डे २ माघ २०७५ मा धरौटीमा छुटेका थिए । अख्तियारले पाण्डेसहित आयोजना प्रमुखहरू सर्वदेव प्रसाद, सरोजचन्द्र पण्डित, दिलीपबहादुर कार्की, रमेश बस्नेत, आयोजनाका नौजना सीडीई इन्जिनियर, सिँचाइ विभागका तीन इन्जिनियर, कालिका कन्स्ट्रक्सनका प्रबन्ध निर्देशक र तीनजना इन्जिनियरविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियारले प्रतिवादी कायम गरेकाहरूमा युवराज क्षेत्री भनिने युवबहादुर क्षेत्री, हेमनिधि शर्मा, अरुणकुमार चौधरी, दिलीपबहादुर कार्की, सरोजचन्द्र पण्डित, सूर्यदेव थापा क्षेत्री, योगेन्द्र मिश्र, श्यामबहादुर कार्की, सुशीलचन्द्र देवकोटा, प्रेमराज घिमिरे, वीरसिंह धामी, प्रकाशबहादुर कार्की, मीनराज ढकाल, आशिषभद्र खनाल, कमलप्रसाद रेग्मी, सर्वदेव प्रसाद, रमेश बस्नेत, उद्ववराज चौलागाईं, रविनाथ बाबु श्रेष्ठ र कृष्णप्रसाद सुवेदी पनि छन् ।
पाण्डेको कम्पनी कालिकाले कमसल निर्माण गरेपछि सिक्टा नहर परीक्षणकै क्रममा दुईपटक भत्किएको थियो । मूल नहरको डिजाइनमा नै त्रुटि र निर्माणका क्रममा आयोजनामा खटिएका प्राविधिक, कन्सलटेन्ट, निर्माण व्यवसायीले पर्याप्त सुपरभिजन नगरेको अख्तियारको दाबी थियो ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिएको सिक्टा सिँचाइ आयोजना निर्माणअघि सम्बन्धित परामर्शदातासँग विस्तृत सूक्ष्म अध्ययन नगरी डिजाइन भएकाले निर्माण हुनुभन्दा पहिले नै भत्किएको अख्तियारको दाबी थियो । बाँके जिल्लास्थित राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी साढे ४२ हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्य राखी २०५९ सालमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
काठमाडौं । कानुनअनुसार तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि गरी १५ हजार ४ सय ९ जनालाई कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री मातहत रहेको राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले सम्पत्ति विवरण बुझाउन अनिच्छा गर्ने १५ हजार ४ सय ९ जनालाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष सिफारिस गरेको हो । सम्पत्ति विवरण बुझाउन पटकपटक ताकेता गर्दा पनि बुझाउन अनिच्छा गर्ने ती कर्मचारी तथा पदाधिकारीको सम्पत्तिका बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ५० अनुसार सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिले आर्थिक वर्ष शुरू भएको ६० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्छ । तर, विवरण पेस नगरी गोप्य राख्न खोज्ने हजारौं कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरू अख्तियारको छानबिन घेरामा पर्न सक्ने देखिएको हो ।
राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रका अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा संघीय सरकारमा कार्यरत विभिन्न राष्ट्रसेवक ९ हजार ७ सय ९७ जना र स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधि गरी ५ हजार ३ जना र प्रदेश सरकारका ५ सय ७४ जना रहेका छन् । सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा सबैभन्दा बढी शिक्षक ५ हजार १६ जना र त्यसपछि निजामती कर्मचारी २ हजार ४ सय ८४ जना रहेका छन् । त्यसपछि जनप्रतिनिधि, सार्वजनिक संस्थानमा कार्यरत कर्मचारी, प्रहरी, राजनीति नियुक्ति लिने तथा जनप्रतिनिधिहरू गरी ७ हजार ५ सय जनाले पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाएको सर्तकता केन्द्रले जानकारी दिएको समाचार आजको नेपाल् समाचारपत्रले प्रकाशित गरेको छ ।
अख्तियारले अकुतमा छानबिन गर्न सक्ने
सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाँच हजार रुपियाँ जरिवाना गरी निज र निजको परिवारको नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी अकुत सम्पत्तिमा छानबिन गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ ।
संघीय सरकारतर्फ : ९७९७
प्रदेश सरकारतर्फ : ५७४
स्थानीय सरकारतर्फ : ५०३८
