स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी ३१.१ प्रतिशत उजुरी रहेको आयोग प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्थानीय तहपछि शिक्षासँग जोडिएका भ्रष्टाचार मुद्दा उजुरी १५.३ प्रतिशत छन् ।

यससम्बन्धी विस्तृत विवरण समेटिएको आयोगको ३२औं प्रतिवेदन बुधबार प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रस्तुत गरेका छन् ।

त्यस्तै, भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित ७.७ प्रतिशत, वन तथा वातावरणको ४.६ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या ३.९ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातसँग सम्बन्धित ३.८ प्रतिशत, गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित ३.७ प्रतिशत उजुरी परेका छन् ।

एक वर्षको अवधिमा पर्यटन तथा वाणिज्य क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचारको उजुरी ३.२ प्रतिशत छ भने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइको ३.१ प्रतिशत उजुरी परेका छन् ।

खानेपानी तथा सहरी विकास २.९ प्रतिशत, अर्थ १.९ प्रतिशत, कृषि तथा पशुपंक्षी १.९ प्रतिशत र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित ०.९ प्रतिशत उजुरी रहेका छन् ।

त्यस्तै, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र ५.७ प्रतिशत उजुरी परेको छ । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन ४.८ प्रतिशत र अन्य निकायसँग सम्बन्धित उजुरी ३ प्रतिशत रहेका छन् ।

६३९ प्रतिवादीसँग बिगो माग
आयोगले एक वर्षको अवधिमा १ सय ३१ आरोपपत्र विशेष अदालतमा दर्ता गरेको छ । जसमध्ये सार्वजनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानीसँग सम्बन्धित ३५, गैरकानुनी लाभ हानिसँग सम्बन्धित ३४, घुस÷रिसवतसँग सम्बन्धित ३२, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ७, शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी ६, राजस्व चुहावटसम्बन्धी ५ र विविध विषयका १२ वटा रहेका छन् ।

कुल ६ सय ३९ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदा आयोगले उनीहरूसँग २ अर्ब ७९ करोड २७ लाख ४८ हजार १ सय रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको आयोग प्रवक्ता भण्डारीले जानकारी दिए । यसअघि, अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८ मा १ सय १३ अभियोगपत्र दायर गरेकोमा ४ सय ४३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।

बर्दगोरिया । समयमा निर्वाचन खर्च नबुझाउने कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका ६ जना  उम्मेदवार कारबाहीमा परेका छन् ।

गत बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा तोकिएको समय अवधिमा निर्वाचन खर्च नबुझाएका कारण उनीहरू कारबाहीमा परेको आयोगले जनाएको छ । कारबाहीमा पर्नेमा मोहन्याल गाउँपालिकाका अध्यक्ष देबिदत्त उपाध्याय (नेकपा माओवादी केन्द्र ), नेकपा एमालेबाट अध्यक्षका उम्मेदवार धरम बहादुर थापा ,राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नन्द बहादुर बस्नेत, स्वतन्त्रतर्फका उम्मेदवार लोकेन्द्र बहादुर बडुवाल रहेका छ्न ।

यसैगरी उपाध्यक्ष पदतर्फ स्वतन्त्रबाट उम्मेदवार बनेका टिकासरी बुढा मगर र सरस्वती देवि रावल विष्ट आयोगको कारबाहीमा परेका छ्न । आयोगले उनीहरूलाई जनही साढे तीन लाखका दरले जरिवाना तोकेको छ ।

आयोगले तोकेको जरिवाना नतिर्ने उम्मेदवारलाई ६ वर्षसम्म कुनै पनि चुनावमा भाग लिन नदिने चेतावनी पनि आयोगले दिएको छ ।

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले तोकिएको समयभित्र आफूलाई लागेको जरिबाना बापतको रकम नबुझाउने उम्मेदवारले ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने जनाएको छ ।

समयमै निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई आयोगले निश्चित समय तोकेर जरिबानासहितको रकम बुझाउन समय दिने र उक्त समयमा पनि खर्च विवरण नबुझाए ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने निर्णय गरिएको आयोगले जनाएको छ । 

निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउनु पर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । २०७९ साल वैशाख ३० गते सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका केहीले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएपछि निर्वाचन आयोगले जरिबाना गरेको हो ।

तोकिएको समयावधिभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरूलाई तोकिएको समयावधिभित्र किन निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएको भनेर सफाइसहितको स्पष्टीकरण दिने मौका प्रदान गरे पनि चित्त बुझ्दो स्पष्टीकरण नआएको आयोगले जनाएको छ ।

स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नदेखिएकोले चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नदिने र आयोगको सूचनालाई बेवास्ता गरी स्पष्टीकरण नै नदिने उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ को उपदफा ९१० बमोजिम महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारहरूलाई जनही ७ लाख ५० हजार, महानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारहरूलाई जनही तीन लाख, उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारहरूलाई जनही ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना तिर्नु पर्नेछ ।

उपमहानगरपालिका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारहरूलाई जनही २ लाख ५० हजार रुपैयाँ, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उमेदवारहरुलाई जनही ४ लाख ५० पचास हजार रुपैयाँ, नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारहरूलाई जनही २ लाख रुपैयाँ जरिबाना गर्ने आयोगले जनाएको छ ।

गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारहरुलाई जनही ३ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले र गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारहरूलाई जनही १ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिबाना गर्ने आयोगले जनाएको छ ।