काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुगुको डिभिजन वन कार्यालयका तत्कालीन वन अधिकृत भरत बहादुर बुढथापासहित ६ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
उनीहरुले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कर्णाली प्रदेश सरकारमार्फत विनियोजित रकमबाट सञ्चालित टुजेमीदेखि बाबुकाँधसम्म पर्यटन सडक निर्माण गर्दा ६ लाख ३२ हजार ६७७ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै आज अख्तियारले विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका अन्यमा मुगुको डिभिजन वन कार्यालयका तत्कालीन सव–इन्जिनियर गोर सिंह बडुवाल, असिष्टेण्ट सब–इन्जिनियर हिमाल कुमार मल्ल, उपभोक्ता समितिका अध्यष मान बहादुर शाही, सचिव धर्मेन्द्र शाही र कोषाध्यक्ष कुशुमदेवी शाही रहेका छन्।
दायर गरिएको मुद्दामा उनीहरुसँग जनही ६ लाख ३२ हजार ६७७ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।
बलेवा । जिल्ला अदालत बागलुङमा गत आर्थिक वर्ष चारसय ९५ मुद्दा दर्ता भए । ती मुद्दामा दुई सय ३२ सम्बन्धविच्छेदका थिए ।अघिल्लो वर्ष सरेर आएका तीनसय ३१ मुद्दामा पनि ४० प्रतिशत सम्बन्धविच्छेदकै मुद्दा रहेको स्रेस्तेदार सूर्यप्रसाद भण्डारीले बताए ।
अघिल्लो वर्ष कोरोनाका कारण थोरै मुद्दा अदालतमा दर्ता भएका थिए । गत आर्थिक वर्ष जस्तै हरेक वर्षजसो दर्ता हुने पाँचसय हाराहारी मुद्दामा ४० देखि ५० प्रतिशत सम्बन्धविच्छेदका देखिएका छन् ।
सम्बन्धविच्छेदलाई मात्रै हेर्दा झण्डै २० प्रतिशत पुरुषले पनि मुद्दा दिने गर्छन् । वैदेशिक रोजगारीका कारण सम्बन्धविच्छेदमा पुग्ने बढी देखिएको उनले बताए ।
वैदेशिक रोजगारीकै कारण यो अवस्थामा आएको देखिएको भण्डारीको बुझाइ छ । कम उमेरमा विवाह हुने, अनमेल तथा अन्तरजातीय विवाह पनि धेरै समय टिक्न नसकेर सम्बन्धविच्छेदमा पुगेको देखिएको अधिवक्ता गीता श्रीषले बताए ।
‘सामाजिकरुपमा हेलाहोचो बढी हुने, परिवारमा पनि बेमेल हुने भएपछि कतिपयले छोटो समयमै सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा लिएर आएको भेटियो’, उनले भने, ‘केही मिलापत्र भएर छाडेको देखिन्छ, अधिकांश सम्पत्ति, अन्तरजातीय र अनमेल प्रकारका विवाहले यो अवस्था ल्याएको छ ।’ अर्को घरबार गरिसकेको अवस्था भेटिएपछि कतिपयले मिलापत्रमा मुद्दा टुङ्ग्याएको उनले बताए । बास्तविक पीडितलाई भने अंश र न्याय दिन अझै कठिन भएको उनको अनुभव छ ।
अदालतमा आउने अधिकांश मुद्दामा खान र लाउन नदिएको तथा घर निकाला गरेको भनेर आएका पनि वैदेशिक रोजगारीको समस्याले ल्याएको प्रवृत्ति भएको अर्का अधिवक्ता राम शर्माको बुझाइ छ । नेपाली समाजमा सम्बन्धविच्छेद झाङ्गिएको उनले बताए ।
पुरुषका थोरै र महिलाका धेरै मुद्दामा मिलापत्रसमेत भएका छन् । कतिपयले अंश नखोजी छिटो मुद्दा टुङ्गोमा लैजान खोजेको भेटिएको हो । अघिल्लो वर्ष पनि अदालतमा दुई सयभन्दा बढी मुद्दा सम्बन्धविच्छेदकै थिए ।
छिटफुटरुपमा युरोप वा अन्य देशमा जानका लागि कागजी विवाह गर्ने र विच्छेद गर्ने चलनसमेत छ । अधिकांश घटनामा पारिवारिक बेमेल देखिएको हो । तीमध्ये पुरुषले दिएका मुद्दामा भने सम्पत्ति हिनामिना भएकाले विच्छेद माग गरिएको छ ।
भण्डारीका अनुसार गत वर्ष देवानी प्रकृतिका तीन सय छ र फौजदारी प्रकृतिका दुई सय ९५ मुद्दा परेका थिए ।
काठमाडौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बेरुजु रकम वार्षिक बजेट जत्ति नै पुगेको छ। वित्तीय अनुशासन कायम गर्न नसक्दा मुलुककै सबैभन्दा ठूलो र पुरानो विश्वविद्यालय पछिल्लो समय आर्थिक रूपमा जर्जर बनेको छ।
विश्वविद्यालयको आर्थिक गतिविधि यही लयमा गयो भने विश्वविद्यालयमा थप आर्थिक सङ्कट आइपर्ने भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत सचेत गराएको छ।
विश्वविद्यालयको केही समयअघि प्रधानमन्त्री एवं कुलपति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको सभाले आर्थिक वर्ष २०७९\८० का लागि २४ अर्ब ८७ करोड ५७ लाख १४ हजार रुपियाँ बजेट पारित गरेको छ तर विश्वविद्यालयको बेरुजु पनि २४ अर्ब २६ करोड ८७ लाख ८५ हजार छ। बेरुजुभन्दा बजेट करिब ३० करोड रुपियाँभन्दा धेरै छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार विश्वविद्यालयको दुई वर्षअघिको बेरुजु २८ अर्ब ६७ करोड १९ लाख रुपियाँ रहेकोमा पाँच अर्ब ३४ करोड आठ लाख रुपियाँ सम्परीक्षणबाट फस्र्योट भई २३ अर्ब ३३ करोड ११ लाख कायम भएको थियो।
फेरि ९३ करोड ७६ लाख ६९ हजार थप भएर २४ अर्ब २६ करोड ८७ लाख ८५ हजार रुपियाँ कायम भएको हो। यो त्रिवि रजिस्ट्रार कार्यालयले वार्षिक सभामा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्राध्यापक डा. पेशल दाहालले भने बेरुजु फर्स्योटमा पछिल्लो समय उल्लेख्य प्रगति हाासिल गरेको दाबी गर्नुभयो तर विश्वविद्यालयको आर्थिक समस्या भने उस्तै रहेको उहाँको भनाइ छ।
आर्थिक वर्ष २०७७\७८ मा त्रिविमा १८१ एकाइ कायम भएकोमा १७७ वटा एकाइको आन्तरिक लेखा परीक्षण सम्पन्न भइसकेको त्रिविले जनाएको छ।
मुलुकको उच्च शिक्षाको झन्डै ८० प्रतिशत भार बोकेको यस विश्वविद्यालयमा पछिल्लो समय विद्यार्थीको सिकाइ स्तर खस्किँदै गएको छ। साथै खर्च नियन्त्रण गर्न नसक्दा आर्थिक दायित्व पनि विश्वविद्यालयमा थपिँदै गएको छ।
विश्वविद्यालयको आर्थिक व्यवस्थापन तथा खरिदसम्बन्धी नियम २०५० मा विश्वविद्यालयको सबै आर्थिक कारोबारको केन्द्रीय विवरण तयार गरी महालेखा परीक्षक कार्यालयसमक्ष बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ तर यो व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेको महालेखाकै पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
बर्दिया । नेपालमा बिस वर्ष पुरा भएपछि मात्र विवाह गर्ने कानूनी प्रावधान रहेपनि बर्दिया जिल्लामा १२.८ प्रतिशत महिला २० बर्ष उमेर नपुग्दै आमा बन्ने गरेका छन् । बर्दियाका स्वास्थ्य संस्थामा गएर पहिलो पटक गर्भजाँच गराएको तथ्याङ्क अनुसार उमेर नपुग्दै गर्भधारण गरि आमा बनेको पाइएको हो ।
पहिलो गर्भजाँच गराएको तीन वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा २० वर्ष मुनि आमा बन्नेको सङ्ख्या भने कम हुँदै गएको देखिन्छ । तीन आर्थिक बर्ष मध्य पहिलो आर्थिकमा १५.७४ प्रतिशत, दोस्रो आर्थिक वर्षमा १४.२३ प्रतिशत र तेस्रो तथा गत आर्थिक वर्षमा १२.८प्रतिशतले २० बर्ष नपुग्दै गर्भधारण गरि आमा बनेका छन् ।
आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ मा बर्दियाका स्वास्थ्य संस्थामा गएर ६ हजार ९ सय २१ जनाले पहिलो गर्भजाँच गराई सेवा लिएका मध्य २० बर्ष नहुँदै गर्भधारण गर्नेको सङ्ख्या ८ सय ८६ जना (१२.८प्रतिशत) रहेको छ । बिस वर्ष पुरा गरेर गर्भधारण गर्नेको सङ्ख्या भने ६ हजार ३५ जना रहेको छ ।
आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ मा स्वास्थ्य संस्थामा गएर ७ हजार जनाले पहिलो गर्भजाँचको सेवा लिएको मध्य २० बर्ष नहुँदै गर्भधारण गर्नेको सङ्ख्या ९ सय ९६ जना (१४.२३ प्रतिशत) रहेको छ । बिस वर्ष पुरा गरेर गर्भधारण गर्नेको सङ्ख्या भने ६ हजार ४ जना रहेका छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा स्वास्थ्य संस्थामा गएर ७ हजार ९ सय १ जनाले पहिलो गर्भजाँच गराएर सेवा लिएको मध्य २० वर्ष नपुग्दै गर्भधारण गर्नेको सङ्ख्या १ हजार २ सय ४४ जनाले (१५.७४ प्रतिशत) रहेको छ । बिस वर्ष पुरा गरेर गर्भधारण गर्नेको सङ्ख्या भने ६ हजार ६ सय ५७ जना रहेको छ ।
उमेर नपुग्दै आमा बन्नेको सङ्ख्या अनुसार बर्दियामा बालविवाह भइरहेको छ भन्ने बुझाउँछ । बर्दियामा कति प्रतिशत बालविवाह भइरहेको छ भन्ने आधिकारिक कुनै तथ्याङ्क नभएपनि बालविवाह न्यूनीकरण सम्बन्धी काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरूको २५ प्रतिशत भन्दा बढी रहेको दाबी छ ।
बर्दियामा शिशु जन्मदर ०.७४ प्रतिशत रहेको छ ।
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेस प्रदेश सरकारको ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमअन्तर्गत साइकल खरिदमा १० करोडभन्दा बढी अनियमितता भएको ठहरसहित विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले बुधबार मधेस प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन सचिव यमप्रसाद भुसालसहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । मुद्दा दायर भएलगत्तै भुसालसहित कर्मचारी निलम्बित भएका छन् । भुसाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अतिरिक्त समूहका थिए ।
तत्कालीन प्रदेश सचिव भुसाललाई ‘लेडिज साइकल खरिद कार्यमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ऐ, नियमावली, २०६४ र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको निर्देशिकामा भएको’ प्रावधानविपरीत अम्बिका ब्रान्डको साइकल आपूर्ति हुनुपर्नेमा सम्झौताविपरीत ‘ब्रान्ड नखुलेको कमसल र गुणस्तहीन साइकल खरिद गरी अनियमितता गरेको’ अभियोगमा १० करोड ३३ लाख ७ सय ५८ बिगो दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको आयोग प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।
प्रवक्ता भण्डारीका अनुसार तत्कालीन सचिवसहितको मिलेमतोमा अम्बिका ब्रान्डको साइकल खरिद गर्नुपर्ने ठेक्का सम्झौताअनुसार नभएको र गुणस्तरहीन ब्रान्डको साइकल खरिद गरेको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएपछि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो ।
त्यस्तै, आयोगले जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय धनुषाका तत्कालीन सीडीई भगवान झाको हकमा १० करोड ३३ लाख ७ सय ५८ बिगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
साइकल किन्ने बोलपत्र मूल्यांकन समिति सदस्यसमेत रही खरिद सम्झौताअनुसार अम्बिका ब्रान्डको लेडिज साइकल आपूर्ति हुनुपर्नेमा ‘ब्रान्ड नखुलेको साइकल स्थानीय फार्मबाट खरिद गरी आपूर्ति गर्दासमेत आपूर्ति भएको साइकलको परीक्षण प्रतिवेदनबिना नै ठीक छ’ भनी सिफारिस गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको हो ।
आयोगले ओम सत्य साई प्रालिका मुख्य सेयरधनी तथा प्रबन्ध निर्देशक रेनु अग्रवालसँग १० करोड ३३ लाख ७ सय ५८ बिगो दाबीका साथै कैद सजाय माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । अग्रवालले सम्झौताअनुसार अम्बिका ब्रान्डको साइकल आपूर्ति गर्नुपर्नेमा ‘ब्रान्ड नखुलेको साइकल आपूर्ति गरेको’ अभियोग लगाइएको छ । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेश प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको बेटी पढाऔँ, बेटी बचाऔँ कार्यक्रममा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत साइकल खरिदका क्रममा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको हो अख्तियार स्रोतले बताएको छ । अहिले विशेष अदालतमा आरोपपत्रको मस्यौदा रुजु गर्ने क्रम चलिरहेको छ । प्रमुख सचिव सहित केही सरकारी कर्मचारी विरुद्ध भ्रष्टाचारमुद्दा दायर हुनेछ,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो । प्रशासनबाट
काठमाडौं । काठमाडौंको काभ्रेस्थलीमा एकै परिवारका चार जना मृत अवस्थामा फेला परेका छन् ।
तारकेश्वर नगरपालिकास्थित वडा नम्बर २ मा बाबु, आमा, छोरा र छोरी मृत भेटिएको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय प्रमुख जनक भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
प्रहरी टोली पुगेर घटनास्थल सुरक्षित गरिसकेको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट फरेन्सिक विशेषज्ञको टोली पनि घटनास्थलमा पुगेको छ ।
उनीहरूमध्ये केही झुण्डिएको अवस्थामा भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ । घटनाको थप विवरण आउन भने बाँकी छ ।
काठमाडौँ । अर्थमन्त्रीमा पुनः जनार्दन शर्मा नियुक्त हुनुहुने भएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज बिहान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर शर्मालाई नै अर्थमन्त्री नियुक्त गर्न सिफारिस गर्नुभएको छ।
स्रोतका अनुसार शर्माको शपथको तयारी भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले शर्माको नाम राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पठाउनुभएपछि राष्ट्रपतिबाट आजै उहाँले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुहुने बताइएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले भने सपथ ग्रहणको खबर नआएको जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट पेस गर्ने अघिल्लो दिन करका दर हेरफेर गराउन अनाधिकृत व्यक्ति ल्याएको भन्ने आरोप लागेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले असार २२ गते पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो।
काठमाडौं । विशेष अदालतले सरकारी कागजात किर्ते गरेर प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका डीएसपी रमेशबहादुर सिंहलाई आठ महिना कैद र १५ हजार जरिमाना फैसला सुनाएको छ ।
विशेष अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बास्तोलाको इजलासले गत चैतमा सिंहलाई दोषी ठहर हुने फैसला गरेको हो । गत चैतमै भ्रष्टाचार मुद्दामा सिंह दोषी ठहर भए पनि फैसलाको पूर्णपाठ भने केही समयअघि मात्रै सार्वजनिक भएको थियो ।
सरकारी कागजात किर्ते
पैmसलाको पूर्णपाठअनुसार जन्ममिति सच्याएर प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेको पुष्टि गर्दै सिंहले भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित कैद र जरिमाना सुनाइएको हो ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को ९१० बमोजिको कसुर सिंहले गरेको पूर्णपाठमा उल्लेख गरिएको छ । सो कसुर गर्नेलाई छ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना हुने कानुनी प्रावधान छ । सोहीअनुसार सिंहलाई आठ महिना कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिमाना हुने पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।
सिंहले प्रहरी निरीक्षकमा १२ मंसिर २०५८ मा भर्नाका लागि आवेदन दिएका थिए । त्यतिबेला २०५८ सालमा परीक्षा दिएकोमा २०६१ सालमा ८४ जना परीक्षामा उत्तीर्ण भएका थिए । तीमध्ये सिंहले पनि नाम निकालेका थिए ।
१५ जेठ २०६१ बाट प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका थिए । बझाङ श्री शान्ति माध्यमिक विद्यालय चौघानपाटाबाट २०४८ सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेका उनको एसएलसीको सिम्बोल नम्बर ०७०००५४ (बी) हो ।
लब्धांकपत्रमा उनको जन्ममिति १२ माघ २०३२ थियो । प्रहरीमा आवेदन खुलेको बेला उनी २५ वर्ष ११ महिनाको भइसकेका थिए । प्रहरी नियमावलीअनुसार आवेदन खुलेको मितिमा २५ वर्ष ननाघेको व्यक्तिले मात्रै आवेदन दिन मिल्ने व्यवस्था छ ।
प्रहरी नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार आवेदन दिन नै सिंह अयोग्य थिए । त्यसपछि सिंहले स्कुलले दिने एसएलसीको चारित्रिक प्रमाणपत्र नक्कली बनाएर पेस गरे । नक्कली चारित्रिक प्रमाणपत्रमा उनको जन्ममिति १२ माघ २०३३ राखिएको थियो भने सर्टिफिकेटमा उनको जन्ममिति १२ माघ २०३२ छ । बझाङबाट जारी नागरिकता प्रमाणपत्रमा समेत उनको उमेर १२ माघ २०३२ नै थियो ।
नागरिकतालगायत अन्य प्रमाणपत्र सच्याउनुपर्ने भएपछि सिंहले सोही चारित्रिक प्रमाणपत्रका आधारमा नागरिकताको प्रतिलिपि काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिएको भेटिएको थियो । उनले त्यसपछि जन्ममिति १२ माघ २०३३ राखेर बनाएको भेटियो । अदालतले सोही विषय प्रमाण आधार मान्दै सिंंहलाई दोषी ठहर गरेको छ ।यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न समयमा कमिसनको लोभले अर्बौं खर्चेर सभाहल बनाउँदै आएको छ । सात प्रदेशमा मात्रै गत वर्ष सभाहल निर्माणमा १३ अर्ब २५ करोड ७१ लाख विनियोजन गरिएको थियो । जबकि, कतिपय अनावश्यक ठाउँमा समेत धमाधम सभाहल बनिरहेका छन् ।
सात प्रदेशमा ४१ सभाहल निर्माण योजना रहेकामा सात सभाहल सम्पन्न भएको सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार हाल १९ सभाहल निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने १५ सभाहलका लागि जग्गा प्राप्ति, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीलगायत प्रारम्भिक चरणको कार्य भइरहेको छ ।
४१ मध्ये २६ सभाहल निर्माणका लागि १३ अर्ब २५ करोड ७१ लाखको लागत अनुमान रहेकोमा गत वर्षसम्म ७ अर्ब ८१ करोड १९ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सघन सहरी तथा भवन निर्माण विभागले जनाएको छ । सरकारी भवन निर्माणका लागि आवश्यक रकम जोहो विभागले नै गर्दै आएको छ ।
सरकारमा रहेकाले कमिसनको लोभमा भवन तथा सभाहल बनाउन जोड दिने गरेको मन्त्रालय अधिकारी बताउँछन् । यसका लागि मन्त्री, सचिव तथा आयोजना प्रमुखबीच ‘सेटिङ’ हुने गरेको छ ।
कमिसनको लोभले अर्बौंको सभाहल !
यसैगरी, सरकारले गत वर्ष ललितपुर गोदावरीमा ३ हजार क्षमताको सभाहल निर्माण गरेको छ । यसका लागि सुरुमा ६५ करोड ८१ लख ६५ हजार रुपैयाँ सम्झौता भएकोमा पछि कमिसनकै चक्करका बढाएर ८० करोड पु¥याइएको थियो ।
त्यस्तै, रूपन्देही बुटवलमा १ हजार ७० क्षमताको सभाहल बनाउन ९३ करोड रुपैयाँको सम्झौता भएकोमा ६१ करोड ७७ लाख ९१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । बुटवलमै अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शन केन्द्र बनाउन १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँमा निर्माण सम्झौता भएकोमा गत वर्ष २७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको थियो ।
यसैगरी, झापा दमकमा भ्यु टावर बनाउन १ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ भने झापाकै दमकमा सभाहल बनाउन ३२ करोड २२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै, उदयपुर त्रियुगामा सभाहल बनाउन २७ करोड ७० लाख र कैलाली धनगढीमा सभाहल बनाउन २५ करोड २८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको सघन सहरी तथा भवन निर्माण विभागले जनाएको छ ।
सरकारी अधिकारीका अनुसार अर्बौंको भवन तथा सभाहल बनाउँदा उच्च तहमा ३ देखि १० प्रतिशतसम्म कमिसन आउने गर्छ । ठेकेदारले नै मिलिमतो गरी कमिसन दिने गरेको स्रोतको दाबी छ ।
‘अर्बौंको भवन तथा सभाहल बनाउँदा करोडौं कमिसन आउँछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले पनि राजनीतिकदेखि प्रशासनिक नेतृत्वले भवन बनाउन बढी चासो दिने गरेका हुन् ।’यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
