काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले थारु समुदायका लागि समावेशी कोटा छोडेर मात्रै पदपूर्ति गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
थारु समुदायलाई मधेसीअन्तर्गत राखेको र त्यसले थारुहरूको अपमान गरेको भन्दै पदपूर्तिमा छुट्टै कोटा निर्धारणको माग गर्दै परेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले थारु समुदायका लागि ६.६ प्रतिशत कोटा छुट्टाउन आदेश दिएको हो। 
कृषि विकास बैङ्कको पदपूर्ति गर्दा थारु समुदायका लागि ६.६ प्रतिशत पद राखेर बाँकीमा पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाउन भनेको हो।
थारु समुदायलाई सार्वजनिक प्रशासनमा कति प्रतिशत हिस्सा दिने भन्ने यकिन कानुनी व्यवस्था नभएकाले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा गरिएको व्यवस्थालाई सर्वोच्चले आधार मानेको छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन २०७४ समा समानुपातिकअन्तर्गत थारु कोटामा ६.६ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची १ मा थारु समुदायको लागि ६.६ प्रतिशत समावेशीको आधार निर्धारण गरिएको देखिएको समेतलाई सन्दर्भमा लिएर निवेदनमा उल्लेखित विज्ञापनहरूमा उल्लेखित प्रत्येक तह र पदका पदहरूमा कम्तीमा ६.६ प्रतिशतको पदको हदसम्म यो निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म पदपूर्ति गर्ने कार्य नगर्नू नगराउनू, यथास्थितिमा राख्नू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’
