काठमाडौ। २५ कात्तिकदेखि ९ मंसिरसम्म सञ्चालन हुने संघीयतापछिको पहिलो जनगणनाका लागि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनशक्ति, कागजात र व्यवस्थापनको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। जनसंख्या शाखा प्रमुख ढुण्डिराज लामिछानेका अनुसार अहिले घरपरिवार विवरण संकलनका लागि साढे आठ हजार सुपरिवेक्षक खटिरहेका छन्।
३० भदौदेखि खटिएका उनीहरूले १८ असोजसम्ममा घरपरिवारसँग सम्बन्धित (खेती, घरपालुवा जनावर, बैंक खाता, कर्जालगायत) विवरण संकलन गरिरहेका छन्। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले राष्ट्रिय जनगणनाका लागि आवश्यक पर्ने ४९ हजार गणकमध्ये सर्टलिस्टमा ४८ हजारको नाम सार्वजनिक गरेको छ। यसअघि २५ जेठदेखि ८ असारसम्म हुने भनिएको जनगणना रोकिएपछि आवेदन दिएकामध्ये केही विदेश गएका, केही अन्य काम वा परीक्षाको तयारी वा परीक्षा दिइरहेका हुनाले तोकिएको भन्दा धेरैलाई सर्टलिस्ट गरिएको जनसंख्या शाखा प्रमुख लामिछानेले बताए।
‘सर्टलिस्टमा परेकालाई १ कात्तिकसम्म सम्पर्कमा आउन भनिएको छ। त्यसपछि अन्तिम गणक संख्या तय हुनेछ’, उनले भने। विभागले स्थानीय व्यक्तिलाई गणकका रूपमा प्राथमिकता दिएको छ।
विभागले ३९ हजार गणकको आवेदन माग गरेको थियो। देशभरबाट गणकका लागि एक लाख ५० हजारले आवेदन गरेका थिए। गणक भएर काम गर्नका लागि १२ कक्षा उत्तीर्ण भए पुग्ने योग्यता राखिएको थियो। तथ्यांक विभागले गणकलाई कोभिड-१९ विरुद्धको खोप अनिवार्य गरेको छ। त्यसका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पत्राचार भइसकेको केन्द्रीय तथ्यांक विभाग, जनसंख्या शाखा प्रमुख ढुण्डिराज लामिछानेले बताए। स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरी काम सम्पन्न गर्ने विभागको तयारी छ।
चार अर्ब बजेट, केमा कति खर्च?
जनगणनाको तयारी थालिएको दुई वर्ष नाघिसकेको छ। विभागका अनुसार ०७९ सालसम्ममा मुख्य प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने र ०८० सालभित्र सबै क्षेत्रगत र विषयगत प्रतिवेदन पनि प्रकाशित गर्ने तयारी छ। ‘यी सबै काम सम्पन्न गर्नका लागि पाँच वर्षको अवधिमा चार अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ। त्यसमध्ये जनगणनाका लागि हुने खर्चमध्ये पूर्वतयारी (तालिम, भवन, प्रचार सामग्री) र प्रतिवेदन प्रकाशित गर्न एक अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ। त्यसबाहेक गणनाको मुख्य काम तथ्यांक संकलनका लागि तीन अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रक्षेपण छ। विभागका अनुसार अहिले करिब एक अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। विभागले थप एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट माग गरिसकेको जानकारी दिएको छ।
जनगणनामा खटिने सुपरिवेक्षक र गणकको संख्या मात्र ५० हजार हुनेछ। गणकले खरिदार र सुपरिवेक्षकले नायब सुब्बा तहको सुविधा पाउनेछन्। गणकलाई एक महिना र सुपरिवेक्षकलाई दुई महिनाको करार सम्झौता गरिँदै छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रक्षेपणअनुसार देशभर अहिले ७० लाख परिवार संख्या पुगेको छ। ०६८ सालमा गरेको जनगणनामा देशभर ५५ लाख परिवार संख्या थियो। त्यस्तै, अनुमानित जनसंख्या तीन करोड नाघ्नेछ। त्यसबाहेक विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयमा कार्यरत स्थायी, करार, काजमा काम गर्ने तीन हजार कर्मचारी पनि जनगणनामा सहभागी हुनेछन्। जनगणना सकिएको ६ महिनासम्म तथ्यांकलाई प्रणालीमा प्रविष्ट (इन्ट्री) गर्न लाग्नेछ।
यसअघि २५ जेठदेखि ८ असारसम्म हुने भनिएको जनगणना कोभिड-१९ का कारण स्थगित गरिएको थियो। आसन्न राष्ट्रिय जनगणना-२०७८ जनगणनाको १२औँ शृंखला हो। यसअघि ०६८ सालसम्म ११ वटा शृंखला सम्पन्न भइसकेका छन्। नेपालमा पहिलोपटक १९६८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरका पालामा भएको थियो।
आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रलाई समेटिने
राष्ट्रिय जनगणना-२०७८ मा संख्या मात्रै नभई आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रलाई पनि समेटिने विभागले जानकारी दिएको छ। यसपटकको जनगणनामा पहिलोपटक घर तथा परिवारसम्बन्धी स्वामित्व विवरण, व्यवसाय प्रयोजनमा प्रयोग भएका घरहरूको विस्तृत तथ्यांक संकलन गरिँदै छ। त्यसका साथै कृषिमा प्रयोग भएका जग्गा, पशुपक्षीको तथ्यांक र वित्तीय पहुँच, तालिमप्राप्त जनशक्ति, सरकारी अनुदानमा प्रयोग भएका घरहरूको समेत तथ्यांक संकलन गरिने उनले बताए।
तीन प्रकारका प्रश्नावली प्रयोग गरिने
राष्ट्रिय जनगणनामा सही र विस्तृत तथ्यांक संकलनका लागि तीन प्रकारका प्रश्नावली तयार पारिएको छ। जसमा पहिलो प्रश्नावलीमा मूल घरानाको तथ्यांक संकलन गरिन्छ। यसमा २५ वटा प्रश्न छन्। दोस्रो मुख्य प्रश्नावलीमा ५५ वटा प्रश्नहरू छन्। तेस्रोमा सामुदायिक प्रश्नावलीको प्रयोग गरिनेछ। मुख्य प्रश्नावलीमा प्रत्यक्ष रूपमा परिवारले उपभोग गरेका सुविधा, खानोपानी, बत्ती, मोबाइल, सवारीसाधन, महिलाका नाममा भएका जग्गा र घर, साना घरका व्यवसायलगायतको पनि विस्तृत तथ्यांक संकलन गरिनेछ।
त्यसैगरी, सरकारी निकायमा दर्ता नभएकाहरूको विस्तृत विवरण, विदेशमा रहेका परिवारका अनुपस्थित सदस्यहरूको पनि तथ्यांक संकलन गरिनेछ। जसमा कुन व्यक्तिले के काम गर्छन्? कस्तो काम गर्छन्? उनीहरूले काम गर्ने ठाउँमा कस्तो उत्पादन हुन्छलगायतका तथ्यांकहरू संकलन गरिनेछ।
सामुदायिक प्रश्नावली वडास्तरमा हुनेछ। यसमा पनि घरपरिवारबाट प्राप्त भएका तथ्यांकलाई भेरिफाई गर्ने काम हुन्छ। जसबाट वडास्तरमा राजस्व संकलनको स्रोतको तथ्यांक, कृषिजन्य उत्पादन र निकासी तथ्यांक, वडास्तरको आम्दानीको स्रोतबारे विवरण लिइनेछ। खासगरी आगामी जनगणनामा सामाजिक, भाषा, धर्म, जात, लिंग, वातावरणीय, जग्गाजमिनको विवरण संकलन गरिनेछ। त्यसका साथै आर्थिक विवरण, शैक्षिक योग्यता, स्वास्थ्यसम्बन्धी लगायतका तथ्यांक संकलन गरिनेछ। साथै, सेवा–सुविधामाथिका व्यक्तिहरूको पहुँच कस्तो छ भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट रूपमा विस्तृत विवरण संकलन गरिनेछ।
नागरिकबाट
