काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा आफ्नै कारण संकटमा पुगेका छन् । प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र राजनीतिक नियुक्तिमा भाग खोजेर न्यायालयलाई बदनाम बनाउने काम गरेको भन्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू उनको विपक्षमा उभिएका छन् । न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशले ‘मार्गप्रशस्त’ नगरे इजलास बहिष्कार गर्नेसम्मको संकेत दिइसकेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले आफू चौतर्फी घेराबन्दीमा परेपछि आइतबार नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिनिधिसँग भेटेका थिए । भेटमा सोमबारका लागि ‘फुलकोर्ट’ बैठक राखेर हाल देखिएको समस्या समाधान गर्ने चाहना राखेका थिए । तर, सर्वोच्चका १४ जना न्यायाधीशले सोमबारको ‘फुलकोर्ट’ बैठक बहिष्कार गर्ने संयुक्त निर्णय गरेसँगै प्रधानन्यायाधीश राणा थप नैतिक संकटमा परेका हुन् ।
आइतबार नै सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशलाई सोमबारको फुलकोर्ट बैठकको मेमो पठाइएको छ । सो मेमोमा न्यायपालिका सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन र वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि प्रदान गर्ने विषय छन् । सोमबार बस्ने बैठकको सूचना आएलगत्तै सर्वोच्चमा उपस्थित भएका सबै न्यायाधीशको अनौपचारिक छलफलले ‘फुलकोर्ट’ बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
लामो समयदेखि रोकिएको वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधिको एजेन्डा प्रधानन्यायाधीश राणाले नेपाल बारका प्रतिनिधिलाई भेटेपछि ल्याएका हुन् । आफूमाथि संकट आएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले विरोधको स्वर मत्थर बनाउनका लागि सो विषय ल्याएको सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले बताए ।
‘वरिष्ठ अधिवक्ताको विषय अहिले ल्याउने उपयुक्त समय होइन,’ ती न्यायाधीशले भने, ‘आफू संकटमा परेपछि त्यसबाट उम्कन मात्रै यी विषय आएका हुन् ।’
प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा वा संसद्बाट महाअभियोग लगाउनुपर्नेसम्मको विषय आइरहेका बेला प्रधानन्यायाधीश राणाले नेपाल बारका प्रतिनिधिसँग वरिष्ठ अधिवक्ताको लाइसेन्स बाँड्ने विषय ल्याएर अधिवक्ताहरूलाई अलमलाउने मूल विषयलाई विषयान्तर गर्न खोजिएको ती न्यायाधीशले बताए ।
हाल राजनीतिक भागबन्डापछि चौतर्फी क्षेत्रबाट विवादमा परेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले संकट टार्नकै लागि आइतबार नेपाल बारका प्रतिनिधिसँग मंगलबारबाट गोलाप्रथाबाट पेसी सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । प्रधानन्यायाधीशले आउँदो मंगलबारबाट गोलाप्रथाबाट पेसी सुरु गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी गराएको छलफलमा सहभागी नेपाल बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले जानकारी दिए ।
स्वचालित पेसी सञ्चालन नभएको विषयलाई लिएर अदालतभित्र प्रधानन्यायाधीश राणासँग वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको पहिलादेखि नै असन्तुष्टि छ । नेपाल बार एसोसिएसनले पनि सर्वोच्चमा स्वचालित पेसी व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै आएका थिए ।
मंगलबारबाट गोलाप्रथाबाट पेसी व्यवस्थापन गर्ने प्रधानन्यायाधीशको भनाइ बाहिर आएपछि सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले हामीसहित बारका पदाधिकारीहरूको बैठक किन गर्नुप¥यो भनी प्रश्न गरेका छन् ।’ पेसी व्यवस्थापनका विषयमा लामो समय लम्बाउने अहिले मूल विषयवस्तुलाई ओझेलमा पार्न प्रधानन्यायाधीशले बैठक डाकेकाले सोमबारको बैठकमा सहभागी हुँदैनौं,’ ती न्यायाधीशले भने, ‘अब प्रधानन्यायाधीशले निकास दिनुको विकल्प छैन, स्थिति जटिल मोडमा पुगिसकेको छ ।’यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
