काठमाण्डौँ । सरकारले टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। भदौ २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टीकापुर घटना सम्बन्धमा कानुन संशोधन गरी मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारले टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दाको खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ। ुमन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट राजनीतिक निर्णय गरी प्रशासनिक एवं अर्ध न्यायिक प्रकृतिका मुद्दाहरुलाई यथाशिघ्र फर्छ्यौट गर्न र कानुनसँग अन्तरविरोध राख्ने मुद्दाको हकमा कानुनी व्यवस्था वा कानुन संशोधन गरी मुद्दा खारेज गर्ने,ु मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ।
टीकापुर घटनासम्बन्धी आरोपितहरुको मुद्दा प्रक्रिया मिलाएर फिर्ता लिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताए। टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया अब गृहले अगाडि बढाउने छ,ती मन्त्रीले भने।
थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति र तत्कालीन केपी ओली नेतृ्त्वको सरकारबीच विसं २०७८ जेठ १८ गते ६ बुँदे सहमति भएको थियो। सहमतिको पहिलो बुँदामै थरुहट थारुवान आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा भएको दुःखद् घटनामा आरोपित थारु कल्याणकारिणी सभाका सभापति धनिराम चौधरी, रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मण चौधरीलगायतमाथि लगाइएको सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानुनसम्मत पहल गर्ने उल्लेख थियो । दैनिक अनलाइनबाट
