काठमाडौं । कैलालीको टीकापुर घटनामा मुख्य दोषी ठहर भई जेलजीवन बिताइरहेका रेशम चौधरीसहित १८ ‘राजबन्दी’लाई गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आममाफी दिने निर्णय गरिएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट यो निर्णय गरिएको हो ।
परिवारका सदस्य समेत बसेर निर्णय गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था छ । सोही कारण रेशमपत्नी समेत रहेकी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जीता श्रेष्ठ चौधरीलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी नगराई यो निर्णय गरिएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद्ले थारु, मधेसलगायत आन्दोलनका १८ जनालाई राजबन्दीका रूपमा आममाफी दिने निर्णय गरेको हो ।
“गृह मन्त्रालयबाट प्रस्ताव भएको थियो । रेशम चौधरीसहित १८ जनालाई राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा लागेको मुद्दामा आममाफी दिने निर्णय भएको छ,” ती मन्त्रीले बाह्रखरीसँग भने, “नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जीता श्रेष्ठ भने रेशमकको परिवारकै सदस्य भएकाले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी गराइएको थिएन ।”
कानुनी रूपमा स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई निर्णय प्रक्रियामा समेल गराउन नमिल्ने भएकाले उनलाई बैठकमा नराखिएको ती मन्त्रीले जानकारी दिए ।
राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा मुद्दा लागेर जेल परेकाबाहेकलाई पनि बाँकी सजाय मिनाहाको प्रचलनानुसार माफी दिन लागिएको उनले बताए ।
“संख्या त यकिन भएन, तर करिब ४०० जनाले बाँकी सजाय माफीसहित कैद मुक्ति पाउनेछन्,” ती मन्त्रीले भने, “मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिले कार्यान्वयन गर्नुहुनेछ ।”बाह्रखरी
