काठमाडाै, ८ असार २०७८ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार खारेज गरेर २१ मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै ओली नेतृत्वको सरकार पाँच सदस्यमा सीमित भएको छ।
रिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायत नौ जनाले उक्त मन्त्रिपरिषद् बिस्तार असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चमा दिएकाे रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले पछिल्लो समय नियुक्त भएका २० मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो ।
जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ-राजेन्द्र समूह, नेकपा माओवादी केन्द्र छोडेर आएका र नेकपा एमालेका नेताहरूलाई मिलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभएकाे थियाे ।
मन्त्रीहरूकाे पद गएसँगै अब मन्त्रिपरिषद ५ सदस्यीय मात्रै भएकाे छ ।
