काठमाडौँ, २५ भदौ २०७८ ।
गृह मन्त्रालयसँग सम्झौता भएको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा झापा, अर्घाखाँची र रुकुम (पूर्व) जिल्ला अति–उत्कृष्ट अङ्कसहित प्रथम हुन सफल भएका छन् । मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक नतिजाअनुसार ललितपुर र रुकुम (पश्चिम) उत्कृष्ट कार्यसम्पादनसहित दोस्रो तथा गृल्मी जिल्लाले तेस्रो स्थान प्राप्त गर्न सफल भएको छ ।
अन्य ११ जिल्ला भने उत्कृष्ट कार्य सम्पादनस्तर रहेको जिल्ला घोषणा भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालका अनुसार १८ जिल्ला उत्तम, २१ जिल्ला मध्यम र २१ जिल्ला न्यून कार्य सम्पादनस्तर भएको जिल्लाको सूचीमा परेका छन् ।
मन्त्रालयले विभिन्न छ वटा विषयगत क्षेत्र तोकेर कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको थियो । शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, सुशासन र सेवा प्रवाह, लागू औषध नियन्त्रण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, विकास निर्माण अनुगमन र समन्वय, सदाचार र आर्थिक अनुशासनसँग सम्बन्धित कार्यसम्पादनको मापन गरिएको थियो ।
मन्त्रालयलाई अपराध नियन्त्रण मानव अधिकार संरक्षण, लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमार्फत कानूनी राज्य तथा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने जिम्मेवारी छ । नेपालको संविधानमा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चत गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने उल्लेख छ । निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐनमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्ने व्यवस्था छ ।
गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना २०७४ मा विभागीय प्रमुख तथा कार्यालय प्रमुखसँग कार्य विवरण र सूचक तयार गरी कार्य सम्पादन सम्झौता गराई काममा खटाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त कार्य क्षेत्र तथा कानूनी प्रावधानभित्र रही गृह मन्त्रालयले २०७५ देखि सचिव र प्रजिअबीच कार्य सम्पादन सम्झौता गरी वार्षिक मूल्याङ्कन गर्दै आइरहेको छ । सोही मूल्याङ्कनका आधारमा जिल्लालाई अति उत्कृष्ट, उत्कृष्ट, मध्यम र न्यूनस्तर भएका जिल्ला घोषणा गरी सार्वजनिक गरिएको हो ।
