काठमाडौं । अफगानिस्तानको सरकार परिवर्तनको असर दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकमा देखिएको छ । विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकमा अफगानिस्तानबाट पहिलाको सरकारको प्रतिनिधित्व नहुने सुनिश्चित गराउन भन्दै पाकिस्तानले नेपाललाई प्रश्न गरेपछि सोबारे प्रस्ट हुन नसकेपछि अन्तिम समयमा आएर बैठक स्थगन भएको हो ।
राष्ट्रसंघीय महासभाको साइडलाइनमा हुने भनिएको बैठक अफगानिस्तान र पाकिस्तानका कारण नहुने भएको हो । राष्ट्रसंघीय ७६औं महासभाको साइडलाइनमा हरेक वर्ष सार्कका परराष्ट्रमन्त्री (सार्क मन्त्रिपरिषद्)हरू अनौपचारिक रूपमा बैठक बस्ने गर्छन् । योपटक अन्तिम समयमा सार्क राष्ट्रका सदस्यहरूको सहभागिताको विषयमा अन्योल सिर्जना भएपछि बैठक नहुने भएको हो ।
सार्कको कान्छो मुलुकमा देखिएको राजनीतिक घटनाक्रम परिवर्तन भएपछि त्यहाँ विद्रोही तालिबानले सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ । अफगानिस्तानमा तालिबान सरकार बनेपछि सदस्य मुलुक अझै अन्योलग्रस्त रहेको अवस्थामा विदेश मन्त्रीस्तरीय बैठक स्थगित गरिएको परराष्ट्रका एक अधिकारीले बताए ।
तालिबानको सहभागिताको विषयलाई लिएर पाकिस्तानबाहेकका सार्क राष्ट्रले चासो देखाएपछि अन्तिम समयमा आएर बैठक स्थगित गरिएको हो । गत २९ भदौमा सबै सदस्य मुलुकलाई सार्क सचिवालयले पत्राचार गरेको थियो । अमेरिकाको न्युयोर्कको ग्रान्ड होटलमा ९ असोजका लागि बैठक राखिएको थियो ।
पाकिस्तानले छिमेकी मुलुक अफगानिस्तानको यसअघिका सरकारका दूत घुलाम एमा इसाक्लाईको उपस्थिति नहुने भन्ने प्रस्ताव राखेपछि बैठक स्थगित गर्नुपरेको हो । घुलामलाई अफगानिस्तानको पूर्ववर्ती सरकारले राष्ट्रसंघको विशेष दूत बनाएको थियो । तालिबान सरकारले उनलाई हटाएको भने पनि उनी अझै सक्रिय छन् । सो विषयलाई लिएर उनको उपस्थिति हुन्छ कि हुँदैन भनेर नेपाललाई पाकिस्तानले पत्र पठाएको थियो ।
अमेरिकामै भएकाले घुलाम उपस्थित हुन सक्ने सम्भावना पनि थियो । तर, नेपालले उनको उपस्थिति हुन्छ या हँुदैन भन्ने स्थिति बताउन सक्ने अवस्था नभएपछि बैठक रोक्नुपरेको परराष्ट्रका एक अधिकारीले बताए । बैठक स्थगित भएको तालिबानलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले मान्यता नदिएकाले सहभागिता हुने अवस्था रहँदैन । तर, पाकिस्तान भने तालिबान सरकारलाई मान्यता दिनुपर्ने पक्षमा छ । अन्य सदस्य मुलुकहरू भने पाकिस्तानको भनाइमा सहमत देखिँदैनन् । आजको राजधानी दैनिकमा यो खवर प्रकाशित छ ।
