काठमाडौँ । राज्यका प्रत्येक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि न्याय क्षेत्रमा अहिले पनि महिलाको सङ्ख्या न्यून छ । पछिल्लो समयमा भने महिला आकर्षण केही बढेको देखिएको छ ।
समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थासहितको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भएको करिब १५ वर्ष पुगेको छ । अहिलेसम्म पनि व्यवस्थापिकाबाहेक कार्यपालिका र न्यायपालिकामा महिलाको समानुपातिक र समावेशिताको सिद्धान्तअनुरुप महिला हक सुनिश्चितता भने भएको देखिँदैन ।
कानुन व्यवसाय गर्नका लागि अनुमति दिने संस्था नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को २०७८ साल कात्तिक १६ गतेसम्मको तथ्याङ्कअनुसार कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र लिएका कानुन व्यवसायीहरु वरिष्ठ अधिवक्ता कूल ४४८ रहेका छन् । यसमध्ये महिला २८ जना छन् । त्यो भनेको ६।२५ प्रतिशत हो ।
त्यस्तै, पुरुष ४२० रहेका छन् । अधिवक्ताहरु कूल १८ हजार ९५१ मध्ये महिला दुई हजार ९६४ रहेका छन् । यो सङ्ख्या १५।६४ प्रतिशत हो । पुरुष १५ हजार ९८७ रहेका छन् ।
त्यसअघिको परिषद्को तथ्याङ्कलाई हेर्दा २०६० सालमा महिला कानुन व्यवसायीको सङ्ख्या ६८२ थियो । त्यो सङ्ख्या विसं २०७० मा आउँदा एक हजार ४१६ पुगेको देखिन्छ । हाल महिलाको सङ्ख्या बढेर दुई हजार ९६४ पुगेको छ । यसरी हेर्दा कानुन व्यवसायीमा महिलाको आकर्षण बढ्दै गएको देखिन्छ ।
नेपालका प्रथम कानुन व्यवसायी शान्तिदेवी थापा हुनुहुन्छ । उहाँले अभिकर्ताका रुपमा काम गर्नुभएको थियो । नेपालको प्रथम अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सुशीला सिंह शिलु हुनुहुन्थ्यो ।
रासस
