काठमाडौं । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आ।व। २०७७\७८ मा सरकारी निकायको बेरुजु दोब्बरभन्दा बढीले बढेको छ ।
प्रतिवेदनले आ।व। २०७६\७७ मा कुल खर्चको २.११ प्रतिशत बेरुजु भएको उल्लेख गरेको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड बजेट विनियोजन गरेकोमा ११ खर्ब ९६ अर्ब ६० करोड रुपियाँ खर्च गरेको थियो । राजस्वतर्फ भने गत आर्थिक वर्ष २३ करोड ६१ लाख रुपियाँ बेरुजु भएको देखिन्छ ।
यो कुल राजस्वको ०.०२ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । सरकारले गत आर्थिक वर्ष नौ खर्ब ७६ अर्ब ३२ करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो ।
त्यस्तै धरौटीतर्फ छ लाख सात हजार रुपियाँ बेरुजु रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ४६ अर्ब २५ करोड रुपियाँ धरौटी रकम रहेको थियो ।
प्रतिवेदन अनुसार कार्यसञ्चालन कोषतर्फ २९ लाख ५० हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ । कुल बेरुजुमध्ये नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु रकम छ अर्ब ९५ करोड रुपियाँ रहेको छ । त्यस्तै असुल उपर गर्नुपर्ने ५९ करोड १९ लाख र म्याद नाघेको पेस्की रकम १७ अर्ब ७१ करोड रुपियाँ रहेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष पेस्कीतर्फ म्याद नाघेको पेस्की रकम १७ अर्ब ७१ करोड र म्याद ननाघेको पेस्की रकम १९ अर्ब ३९ करोड रुपियाँ रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष बिल भरपाइ बेगर ९६ करोड ६७ लाख रुपियाँ खर्च भएको पनि देखिन्छ ।
त्यस्तै एकै शीर्षकमा चार करोड ९९ लाख दोहोरो भुक्तानी पनि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै प्रचलित मान्यताविपरीत ९७ लाख ९६ हजार खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
