काठमाडौँ। ऐतिहासिक महत्त्वको सम्पदा नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयभित्रको करिब १० रोपनी जग्गा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय सञ्चालनका लागि भाडामा लगाइएको छ । भाडामा लगाइएपछि त्यहाँ विभिन्न स्थायी संरचना बन्दैछन् तर तिनको नक्सा भने पास नगरिएको पाइएको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलका अनुसार निजी तथा सरकारी जग्गामा कुनै पनि संरचना निर्माण गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट नक्सा पास अनिवार्य गरिएको छ तर नारायणहिटी सङ्ग्रहालयभित्र निर्माणाधीन रेस्टुरेन्टका लागि आवश्यक संरचना निर्माणसम्बन्धी नक्सापास तथा स्थलगत नापजाँचसमेत नगरी निर्माण कार्य जारी छ ।
महानगरपालिका वडा नम्बर १ का प्रशासकीय अधिकृत सर्वज्ञराज पौडेलले सङ्ग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्ट बन्दैछ भन्ने जानकारीसमेत कतैबाट नदिएको बताउनुभयो ।
नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन समन्वय समितिले एक वर्षअघि सङ्ग्रहालयको मुख्य प्रवेशद्वारभन्दा पश्चिमतर्फको जग्गा भाडामा दिएको हो । त्यसैअनुसार अहिले संरचना बन्दै गरेका हुन् । नारायणहिटी दरबार क्षेत्र करिब ७५४ रोपनीमा फैलिएको छ ।
तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री एवं सङ्ग्रहालयका संरक्षक योगेश भट्टराई र सचिव यादवप्रसाद कोइरालाको कार्यकालमा सो जग्गा बीपीएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट नामको कम्पनीलाई भाडामा दिइएको सङ्ग्रहालयकै कर्मचारी बताउँछन् । उक्त कम्पनी बतास समूहअन्तर्गतको हो ।
सो जग्गा भाडामा लगाउन समितिले २०७७ साउनमा कोभिड–१९ निषेधाज्ञाको समयमा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । सङ्ग्रहालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर गुरुङले बोलपत्रअनुसार सम्झौता गरिएको बीपीएसले मासिक दुई लाख २० हजार रुपियाँ बुझाउने र हरेक तीन वर्षमा सम्झौता थप्ने गरी सो जग्गा भाडामा लिएको जानकारी दिनुभयो तर दरबारमार्ग क्षेत्रमा प्रतिसटर भाडा प्रतिमहिना पाँच लाखदेखि १५ लाख रुपियाँसम्म रहेको व्यवसायीले बताएका छन् ।
असारबाट भाडा शुल्क लिने सहमति भए पनि निर्माण अवधिभर भाडा नलिने, विपत् तथा महामारीको अवस्थामा छुट दिने, प्रतिवर्ष १० प्रतिशत वृद्धि गरी नयाँ निर्मित संरचनाको प्रतिवर्गमिटर थप ३५ रुपियाँ भाडा लिने जस्ता सर्त राखिएका छन् ।
यसबाहेक रेस्टुरेन्टले सङ्ग्रहालयको मुख्य प्रवेशद्वार मात्र नभई पार्किङ क्षेत्रसमेत प्रयोग गर्न पाउने सहमति गरिएको छ । हाल पार्किङको भाडा सङ्ग्रहालयले नै उठाउँदै आएको छ । रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा आएपछि ठेक्कामा दिने विषयमा छलफल भइरहेको बताइएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
