बर्दगोरिया । नेपाली काङ्ग्रेस बर्दगोरिया गाउँ कार्यसमितिले यहाँको बर्दगोरिया गाउँपालिकाले जारी गरेको स्थानीय शिक्षा ऐन, २०७९ संघीय शिक्षा ऐनसँग बाझिएको भन्दै संशोधनको माग गरेको छ ।
स्थानीय सरकारले २०७९ चैत्र २७ मा जारी गरेकोे स्थानीय शिक्षा ऐनमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पदावधि, गठन प्रक्रिया, शिक्षक अभिभावक संघ, शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, प्रधानाध्यापक तथा कर्मचारीको नियुक्तिका विषयमा संघीय शिक्षा ऐनलाई मिचेर स्थानीय सरकारको अधिकार खोस्नेगरी स्थानीय शिक्षा ऐन जारी गरेको भन्दै काङ्ग्रेस बर्दगोरियाले संशोधनको माग गरेको हो ।
नेपाली काङ्ग्रेस बर्दगोरियाले बुधबार पालिका अध्यक्ष कर्ण बहादुर कुवरलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै पालिकाले जारी गरेको आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा ऐन २०७९ संशोधनको माग गरेको हो।
ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नेपाली कांग्रेस बर्दगोरियाका सभापति कृष्ण विष्टले सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापकीय भूमिकामा रहेको व्यवस्थापन समितिको पदावधि, मनोनयन, शिक्षक अभिभावक संघ, शिक्षक कर्मचारीको सरुवा, समायोजन र पेसागत वृत्ति विकासमा अधिकार कटौती गरी कार्यपालिका अन्तर्गत राखिएकाले यथाशीघ्र स्थानीय शिक्षा ऐन संशोधन वा खारेजी हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले संघीय शिक्षा ऐन, २०२८ मा भएको व्यवस्थाविपरीत स्थानीय शिक्षा ऐन जारी भएको हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या हुने बताउनुभयो । उहाँले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन लगायतको प्रावधान संघीय शिक्षा ऐन २०२८ र शिक्षा नियमावली (संशोधनसहितको २०५९) ले दिएको अधिकार कटौती गरी कार्यपालिका अन्तर्गत ल्याइएको भन्दै शिक्षा क्षेत्रलाई मनोमानी ढंगले चलाउन नहुने बताउनुभयो ।
शिक्षा क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गर्न सरोकारवालाहरूसँग राय सल्लाह, सुझाव लिन आवश्यक रहेको भन्दै सभापति विष्टले स्थानीय ऐन बनाउँदा स्थानीय राजनीति दलका प्रतिनिधि, कानुनविद्, शिक्षाक्षेत्रका प्राज्ञिक व्यक्तित्व र शिक्षासम्बन्धी जानकारसँगको परामर्श तथा छलफलबाट जारी हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको भन्दै आपत्ति प्रकट गर्नुभएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै बर्दगोरिया गाउँपालिका अध्यक्ष कर्णबहादुर कुँवरले महिनौँ दिनसम्म शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ र वकिलहरूसँगको छलफलका आधारमा शिक्षा ऐन २०७९ जारी गरिएको बताउनुभयो । उहाँले शिक्षा जस्तो पवित्र क्षेत्रको विकासका लागि सबै एकहुनु पर्ने बताउदै शिक्षाक्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न र सरकार सञ्चालनमा सहजताका लागि शिक्षा ऐन ल्याइएको बताउनुभयो ।
