काठमाडौँ । ६ वटा प्रदेश सरकारले आज आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन-२०७४ अनुसार प्रदेश सरकारले असार १ मा प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान छ । जसअनुसार आज मधेस, बाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम सरकारले बजेट ल्याउन लागेका हुन् । 
कोशी प्रदेशमा भने संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएकोले हिजो बिहीबार नै अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याइएको छ । बाँकी ६ वटै प्रदेशले बजेट लेखनलाई अन्तिम रूप दिएका छन् । त्यसलाई मन्त्रिपरिषदबाट पास गरी प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने तयारी छ ।
सङ्घीय सरकारले दिने वित्तीय हस्तान्तरणको आकारसमेत घटेको अवस्थामा प्रदेशहरूले बजेटको आकार केही घटाएर ल्याउने भएका छन् । मधेस प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा झण्डै ११ प्रतिशतले आकार घटाएर बजेटलाई अन्तिम रूप दिएको छ ।
सुदूरपश्चिमले १५ प्रतिशतले आकार घटाएर बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । बाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशले पनि १० देखि २० प्रतिशतसम्मले आकार घटाएर बजेट ल्याउन लागेका छन् । ०८०/८१ मा अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत ७ प्रदेशले एक खर्ब पाँच अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पाउनेछन् । जुन चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजितभन्दा २४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँले कम हो । सङ्घले खारेज भइसकेको संसद् विकास कोषलाई ब्युँताएर प्रतिसांसद पाँच करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेशले पनि सांसदलाई पाँच करोड रुपैयाँसम्म बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेका छन् । कोशीमा प्रदेश सांसद पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।
त्यस्तै, अरु प्रदेशहरूले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटलाई कृषि, पर्यटन र रोजगारी सिर्जनामा जोड दिने बताएका छन् ।
