बर्दगोरिया । कैलाली जिल्लामा यसवर्ष बाढी र डुबानका कारण ८ हजार बढी घरपरिवार विस्थापित हुने अनुमान गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तयार पारेको विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनामा यस आर्थिक वर्षमा बाढी तथा डुवानका कारण यहाँका ८ हजार घरपरिवार विस्थापित र करिब ४० हजार जनसंख्या प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ ।
कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ –‘विगतको बाढीले पारेको प्रभावलाई मध्ये नजर गर्दा छ हजार पाँच सय ६३ घरधुरी प्रभावित भएको देखिन्छ । जनसंख्या बृद्धि र हुलाकी राजमार्गको निर्माणका कारण केही बढ्न जाने अनुमान गरि ४० हजार जनसंख्या प्रभावित र आठ हजार घरधुरी विस्थापित हुन सक्ने अनुमान गरिएको हो ।
जिल्लामा भुकम्प आएको खण्डमा थप परिवार प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ –‘भुकम्प आएको खण्डमा नौ लाख ४ हाजर छ सय ५५ परिवार प्रभावित हुने भएका छन् भने घाइते ६३ हजार सात सय ८० परिवार घाइते तथा चार हजार चार सयउ ६४ जनाको मृत्यु हुने अनुमान छ ।’सो प्रतिवेदनमा भुकम्पका कारण २८ हजार पाँच सय ७८ घर भत्कने सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार जिल्लाको धनगढी उपमहानगरपालिका, कैलारी गाउँपालिका, भजनी नगरपालिका, टीकापुर, लम्कीचुहा नगरपालिका तथा चुरे गाउँपालिका बाढी, पहिरो, आगलागी, महामारी, जनावर आतंक, हुरीबतास, सडक दुर्घतना, कृर्षि रोग चट्याङ्, भुकम्प लगायतमा उच्च जोखिममा छ्न ।
कैलाली जिल्लाका लागि बनाइएको विपत् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनामा विपत् आउनुपूर्व आवश्यक तयारी र विपतको समयमा पीडितको खोज तथा उद्धार गरी स्थानीय स्रोतको अधिकतम उपयोग गरिने जनाइएको छ ।
विपत् प्रभावित समुदायलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र जवाफदेहीयुक्त मानवीय सहयोग उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रतिकार्य योजना तयार पारिएका जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले जानकारी दिए ।उनका अनुसार अनुमोदित प्रतिकार्य योजना प्रमाणित गर्नका लागि कार्यदल बनाइएको छ । जोखिम क्षेत्र र प्रभावित हुने जनसंख्याको पनि विश्लेषण गरिएको छ ।
विपत् क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाको प्रतिवेदन अनुसार पनि कैलाली जिल्लामा बाढी र डुबान प्रमुख प्रकोपका रूपमा रहेको छ । विपत् प्रतिकार्य योजनाले विपत् आउनु पहिले गर्नुपर्ने जोखिम न्यूनीकरणका आधारभूत पूर्वतयारीका कार्य सुनिश्चित गर्ने, विपतको समयमा मानवीय सहयोगलाई व्यवस्थित गर्ने जनाइएको छ ।
यसमा सरोकारवाला पक्ष, स्थानीय तह र समुदायबिच सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने, खोज, उद्धार र राहत जस्ता कार्यमा प्रभावित समुदायको समान पहुँचको प्रत्याभूति गराउने बताइएको छ । विपत् प्रतिकार्य योजना निर्माणले स्थानीय तह तथा स्थानीय विपत् व्यवस्थापन समितिको समन्वय र सहकार्यमा प्रभावकारी प्रतिकार्यका गतिविधि अगाडि बढाउन सहज हुने भएको छ ।
विपत् पूर्व, विपत्को समय र विपत् भइसकेपछि तत्काल प्रभावितको जीवन रक्षाका लागि आवश्यक पर्ने उद्धार, राहत तथा अन्य विधिको पहिले नै पूर्ण तयार गरिने र हुन सक्ने सबै किसिमको क्षति न्यूनीकरण गर्न वा विपत्पश्चात् गरिनु पर्ने खोज, उद्धार तथा राहत वितरण र पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी र चुस्तदुरुस्त बनाउन तयारी गरिएको छ ।
