सुर्खेत। सुर्खेतको सिम्तामा बस दुर्घटना हुँदा १२ जना घाइते भएका छन्। सिम्ता गाउँपालिका-४ स्थित बजेडीचौरमा बुधबार बिहान साढे १० बजे ना ७ ख ६०६३ नम्बरको बस दुर्घटनामा परेको हो।
बसमा २४ जना यात्रु सवार रहेकोमा १२ जना घाइते भएको र अन्य १२ जनाको अवस्था सामान्य रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रहरी निरीक्षक कनक शाहीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार ४ जना गम्भीर घाइते भएका छन्। केही घाइतेहरुलाई उपाचारको लागि नेपालगञ्ज पठाइएको छ भने केहीको महेलकुना अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ।
सिम्ताको देउली बजारबाट जामुने आउँदै गरेको बस ब्रेक फेल भएर दुर्घटनामा परेको प्रहरीले जनाएको छ। बस सडकबाट करिब १५ मिटर तल खसेको थियो।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. नारायण खड्का परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सचिवालयले खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त गर्न जानकारीसहितको पत्र राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइसकिएको जनाएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त खड्काको शपथ ग्रहण भने बाँकी रहेको सचिवालयले जनाएको छ । खड्कालाई आजै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्री पदको शपथ ग्रहण गराउनेछिन् ।
आजै कार्यभार सम्हालेर मन्त्री खड्का संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन न्यूयोर्क जाने कार्यक्रम रहेको छ ।
काठमाडौँ । तालिबानले न्यूयोर्क सहरमा जारी राष्ट्रसङ्घीय महासभामा विश्व नेताहरूलाई सम्बोधन गर्न पाउनका लागि आग्रह गरेको बताइएको छ। बीबीसीका अनुसार उक्त समूहका विदेशमन्त्री आमिर खान मुताकीले सोमवार त्यस्तो अनुरोध सहितको पत्र संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पठाएका थिए जहाँ एक समितिले त्यसबारे टुङ्गो लगाउनेछ।
तालिबानले दोहामा रहेका आफ्ना प्रवक्ता सुहेल शाहीनलाई राष्ट्रसङ्घका लागि आफ्ना राजदूत नियुक्त समेत गरेको छ।
गत महिना अफगानिस्तानलाई नियन्त्रणमा लिएको उक्त समूहले पछिल्लो सरकारका पालामा राष्ट्रसङ्घ पठाइएका राजदूतले यतिखेर आफ्नो सरकारको प्रतिनिधित्व नगर्ने जनाएको छ।
उच्चस्तरीय त्यस्तो राष्ट्रसङ्घीय बहसमा सहभागी हुन गरिएको अनुरोधलाई उक्त निकायको क्रेडिन्सियल कमिटीले विचार गरिरहेको बताइएको छ।
जसमा अमेरिका, चीन र रुस सहितका नौ देशहरू छन्। तर उनीहरू आउँदो सोमवार महासभा अन्त्य हुनुअघि जुट्ने सम्भावना देखिंदैन।
राष्ट्रसङ्घको नियम अनुसार त्यसबेलासम्म उक्त विश्व निकायका लागि अफगान राजदूतमा गुलाम इसाकजाई नै कायम रहनेछन्। महासभाको अन्तिम दिन अर्थात २७ सेप्टेम्बरमा उनले मन्तव्य दिने ठानिएको छ।
काठमाडौ । अस्ट्रेलियामा शक्तिशाली भूकम्प गएको छ । अस्ट्रेलियाको मेलबोर्नमा ५.८ रेक्टर स्केलको शक्तिशाली भूकम्प गएको बीबीसीले जनाएको छ ।
भूकम्पका कारण धेरै भवनहरुमा क्षति पुगेको छ । स्थानीय समय अनुसार बिहान करिब ९ बजे आएको भूकम्पको केन्द्र मेलबर्नदेखि करिब २०० किलोमिटर उत्तर पूर्वमा भिक्टोरिया राज्यको ग्रामीण शहर मेन्सफिल्ड नजिकै रहेको जनाइएको छ ।
यसको कम्पन सयौं किलोमिटर टाढासम्म महसुस गरिएको उल्लेख गरिएको छ । रिपोर्ट अनुसार यस भूकम्पको केन्द्रबिन्दुको गहिराई जमिन भन्दा १० किलोमिटर तलसम्म रहेको थियो । थप क्षतिको विवरण आउन बाँकी रहेको स्थानिय अधिकारीहरुले जनाएकाछन् ।
यता, प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले भने भूकम्पका कारण कोही पनि गम्भीर घाइते भएको जानकारी नपाएको बताएकाछन् । मरिसनले अष्ट्रेलियामा भूकम्प असामान्य रहेको बताएका छन् ।
राज्यको आपतकालीन सेवाले मानिसहरुलाई सम्भावित भूकम्पको लागी सतर्क रहन चेतावनी दिएको छ । यस्तै, आपतकालीन सेवाले जोखिममा रहेको क्षतिग्रस्त भवनहरुबाट टाढा रहन र सुरक्षित साथ बस्न आग्रह गरेको छ ।
बौनिया, कैलाली । कैलालीको सडकपुर बौनिया बजारमा लामो समयदेखि सडक मर्मत नहुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ । बर्दगोरिया गाउँपालिकाको मुख्य बजार क्षेत्रमै पुर्वपश्चिम् महेन्द्र राजमार्ग मर्मत नहुदा सवारी दुर्घटनाको जोखिम बढेको हो ।
पालिकाकै मुटु मानिने मुख्य व्यापारीक क्षेत्र बौनिया बजारमा बनेको सडकको यो दुर्दशाले सवारी चालक, यात्रु तथा बजारमा आउने सवैलाई सास्ती बनेको हो । पुर्वपश्चिम राजमार्गको बौनिया बजारमा सडकको ठाउँ–ठाउँमा खाल्डाखुल्डी देखापरेका छन्। यिनै खाल्डोका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढेको हो ।
बौनिया बजार क्षेत्रमापर्ने करिव एक किलोमीटर सडक जिर्णबनेको लामो समय बितिसक्दा समेत मर्मतमा कुनैपनी सरोकारवाला निकायको ध्यान र चासो जान नसकेको स्थानीय बताउछ्न ।
सोही राजमार्ग भएर केन्द्रीय राजधानी काठमाडौंसहित मुलुकका विभिन्न जिल्लाका लागि दैनिक रुपमा हजारौंको संख्यामा साना तथा ठूला सवारी साधन गुड्छन्। अति संबेदनसिल मानिने र सवारी साधनको बढी चाप हुने राजमार्गमा यस्तो लापरबाही हुनु दुखद र गैरजिम्मेवारीपन भएको स्थानीय बताउछ्न ।
सवारी साधनको अत्यन्तै बढी चाप हुने राजमार्गमा जताततै खाल्डाखुल्डी छन्, तीव्र गतिमा गुडिरहेका सवारी साधन खाल्डोमा परेर दुर्घटनाको जोखिम बढेको स्थानीय भन्छ्न सडक मर्मतमा कसैको ध्यान पुगेको छैन ।
गुल्मी । गुल्मीमा पहिरोमा परेर ३ जनाको मृत्यु भएको छ । मंगलबार राति आएको पहिरोले पुरिएर गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका–८ का ३ को मृत्यु भएको प्रहरीले बताएको छ ।
प्रहरीका अनुसार मृत्यु हुनेहरुमा एकै परिवारका दिदीबहिनी रहेका छन् ।‘पहिरोमा पुरिएर एकै परिवारका जुम्ल्याहा दिदी-बहिनीसहित ३ को मृत्यु भएको छ।
मृतकहरुको सनाखतसमेत भइसकेको प्रहरीले बताएको छ । मृत्यु हुनेमा स्थानीय तिलक नेपालका २ जुम्ल्याहा छोरीहरू १४ वर्षका गंगा–जमुना र २१ वर्षकी छोरी भावना रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ ।
त्यस्तैसँगै सुतेकी अर्की छोरीलाई भने तिलकले कोठाको सानो प्वालबाट तानेर निकालेको स्थानीयले बताएका छन् । मृतकहरुको शव निकाल्न राति नै नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको टोली घटनास्थल पुगेको थियो ।
काठमाडौं। सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले जनताको स्वास्थ्यमाथि चरम खेलबाड गर्दै आएको पाइएको छ ।
आफ्नो गोदाममा रहेको कुहिएको झन्डै ५ सय मेट्रिक टन बास्मती चामल बिक्रीका लागि कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत पठाएकाले सो कम्पनी जनताको स्वास्थ्यमाथि कति गम्भीर छ भन्ने स्वतः प्रस्ट हुन्छ । खाद्य कम्पनीले कर्णालीका दुर्गम जिल्लामा पठाउने उद्देश्यसहित सो चामल सुर्खेत पठाएको हो ।
खाद्य कम्पनीले सुर्खेतमा बिक्रीका लागि पठाएको कुहिएको त्यही चामल हो, जसलाई खाद्य प्रविधि विभागको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाले खानयोग्य नभएको भनेर यसअघि नै पुष्टि गरिसकेको थियो । सो चामलको १० वटा नमुना परीक्षणपछि विभाग सो निष्कर्षमा पुगेको थियो ।
४० लाख ४३ हजार ९ सय २६ रुपैयाँबराबरको ४ सय ८७ मेट्रिक टन बास्मती चामल कुहाउने कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुको साटो सो कम्पनीले चामल नै कर्णाली प्रदेशका लागि पठाएको हो । खाद्य कम्पनीको थापाथलीस्थित चामल गोदाम कर्मचारीको चरम लापर्बाहीले गोदाम नम्बर २४ र ३० मा रहेको बास्मती चामल कुहिएको थियो ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले कम्पनीका गोदाममा रहेको बास्मती चामलमा कीरा परेर धुलोधुलो भइसकेको हुँदा खान योग्य नभएको पुष्टि गरी नष्ट गर्ने निर्देशन दिएको थियो । चामल नष्ट गर्दा कुहाउने कर्मचारीले ४० लाख ४३ हजार ९ सय २६ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने भएकाले कम्पनीका कर्मचारी मिलेर कुहिएको चामलमा राम्रो बास्मती मिसाएर मिक्स गरेर दुर्गम जिल्लाका उपभोक्तालाई बिक्री गर्न कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेत पठाएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
खाद्य प्रविधि विभागले गोदाममा कुहिएको चामल खानयोग्य नभएको भन्दै नष्ट गर्नुपर्ने भनेपछि कम्पनीले ‘रि पोलिसिङ’ गरी सुर्खेत जिल्लामा पठाएको हो । स्रोतको अनुसार ७५ किलो नयाँ बास्मती र २५ किलो कुहिएको बास्मती मिसाएर सय किलो बनाएर बिक्रीका लागि सुर्खेत पठाइएको हो ।
खाद्य कम्पनीको बिक्री वितरण शाखा प्रमुख भीम थापा, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहनप्रकाश चन्दलगायतका विभागीय प्रमुुखको मिलेमतोमा यो काम गरिएको हो ।
खाद्य कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतका लेखा शाखा प्रमुख विनोद पौडेलले काठमाडौंबाट सुर्खेतमा १५ साउनदेखि १५ भदौको बीचमा २ हजार २ सय क्विन्टल बास्मती चामल आएको बताए । उनले खाद्य कम्पनीले सुर्खेतमा बास्मती चामल पठाएको यो नै पहिलो भएको बताए ।
खाद्य कम्पनीले यसअघि कर्णालीका नौ जिल्लाका लागि धनगढी, लहानलगायतका ठाउँबाट मोटा चामल पठाउँदै आएको थियो ।
लेखा शाखा प्रमुख पौडेलले भने, ‘तर खाद्य कम्पनीको इतिहासमा पहिलोपटक कर्णालीका नौ जिल्लाका लागि करिब २ हजार २ सय क्विन्टल बास्मती चामल आएको छ । सो चामल २० किलोको बोरामा आएको छ ।’
खाद्य कम्पनीको सुर्खेत कार्यालयबाट हालसम्म प्रतिकिलो १ सय १० रुपैयाँका दरले झन्डै १५ क्विन्टल बिक्री पनि गरिसकेको छ । उसले कर्णालीका दुर्गम नौ जिल्लामा सो चामल पठाउन ढुवानीका लागि टेन्डर गर्ने तयारी पनि गरिरहेको खवर आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
काठमाडौं । खर्च प्रणालीमा समस्या देखिएपछि सरकारले बजेट खर्चको मोडालिटी नै बदल्ने भएको छ । समयमै बजेट खर्च गर्न भन्दै नयाँ संविधानपछि बजेट घोषणाको तालिकादेखि सरकारी अधिकारीहरूबीच हरेक वर्ष कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने गरे पनि खर्च प्रणाली सुध्रन सकेको छैन ।
बजेट खर्चमा सुधार नभएपछि सरकारले समस्या खोतल्दै खर्चको मोडालिटी बनाउनेदेखि मन्त्रालयहरूलाई थप अख्तियारी दिनेसम्मको तयारी थालेको हो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका अनुसार बजेट खर्चलाई सुधार्न प्रत्येक महीना १० प्रतिशतका दरले बजेट खर्च गर्नेगरी नीति बनाउन लागिएको छ । खर्च नहुने ठाउँमा पैसा राख्ने र खर्च हुने ठाउँमा पैसा नराख्ने खालको प्रवृत्ति सच्याउने गरी अर्थ मन्त्रालयले गृहकार्य थालिसकेको छ । ‘प्रत्येक महीना कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्छ भत्रे नीति मैले निर्माण गरिरहेको छु, प्रत्येक महीना १०\१० प्रतिशत खर्च गर्दा पनि १० महीनामा सय प्रतिशत खर्च हुन्छ ।
त्यसो गर्यो भने बजेट खर्च हुन सक्छ,’ मंगलवार त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले आयोजना गरेको सरकारको पूँजीगत खर्चसम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री शर्माले भने । उनका अनुसार समग्र विकास रणनीति स्पष्ट नभएकाले पनि पूँजीगत खर्च गर्न चुनौती थपिदिएको छ ।
शर्माका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले सबै अधिकार आफैसँग राख्नाले पनि समस्या भएको छ, अन्य मन्त्रालयहरूलाई र मन्त्रालयहरूले सम्बद्ध परियोजनालाई आवश्यकताअनुसार बजेट हेरफेर गर्न दिनुपर्ने र आगामी दिनमा अर्थ मन्त्रालयले उक्त अधिकार अन्य मन्त्रालयलाई दिने गरी काम थालेको उनले बताए ।
‘कसरी चालू खर्च घटाउने र पूँजीगत बजेट बढाउने भत्रे एउटा चुनौती त छँदै छ, फेरि पूँजीगत बजेटको खर्च कसरी गर्ने भत्रे अर्को चुनौती पनि सँगसँगै छ । सरकार बदलिँदा, मन्त्री बदलिँदा रणनीति नै बदलिन्छ । योजना नै बदलिन्छ, समस्या यहाँनेर हो,’ उनले भने, ‘नेतामुखी, मन्त्रीमुखी योजना हुन्छ अनि कसरी त्यसले समयमा लक्ष्य प्राप्त गर्छ भत्रे समस्या छ ।’
प्रोजेक्ट प्रमुखलाई अधिकार दिएर पठाउनुपर्ने, राम्रो÷नराम्रोको मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनले बताए । पुरस्कृत र कारबाहीको मूल्यांकन गर्ने परिपाटी नहुँदा पनि बजेट खर्चमा समस्या आएको बताउँदै उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले आफूले सबै अधिकार मुठ्याएर राख्ने, तल नदिने गर्दा पनि समस्या भएको हो ।’
शर्माका अनुसार राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर वैदेशिक लगानी खुला गर्नुपर्ने बताए । राष्ट्र र जनताको अहितसँग सम्बद्ध शर्त छन् भने त्यस्तो लगानीको सन्दर्भमा समेत विचार गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।
विश्वविद्यालय अनुसन्धान केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँदै मन्त्रालयले अनुसन्धानका विभित्र शाखा बनाउनुपर्ने कुराको अन्त्य गर्दै विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमा क्रियाशील गराउनुपर्नेमा उनले जोडको समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको सभापति निर्वाचित भएपछि शेरबहादुर देउवाले पार्टीमा गुटको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। तर उनको साढे पाँच वर्षे कार्यकालमा कांग्रेसमा गुट–उपगुटको परम्परा झनै झांगिएको छ। त्यसको असर यति बेला वडा तहसम्म देखिएको छ।
१४औं महाधिवेशनअन्तर्गत भदौ १८ देखि सुरु भएको वडा अधिवेशनमा केन्द्रमा क्रियाशील गुटको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिएको छ। तल्लो तहका अधिवेशनमा अधिकांश ठाउँमा संस्थापन र इतर पक्षबीच प्रतिस्पर्धा छ।
अर्को दलसँगको चुनावी प्रतिस्पर्धा भएजस्तो छनक दिनेगरी भइरहेको वडा अधिवेशनमै एकले अर्को पक्षलाई निषेध सुरु भएको छ।
सहमतिबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन गरिएका अधिकांश स्थानमा पनि गुटको हैसियतअनुसार भागबन्डा गरिएको छ। पार्टीमा पुर्याएको योगदानभन्दा गुटले प्रधानता पाउँदा लामो समय संगठन निर्माणमा सक्रिय भएका र पार्टीमा भविष्य भएका नेता कार्यकर्ता वडाबाटै क्षेत्रीय प्रतिनिधि आउन रोकिएका छन्।
त्यसको उदाहरण बनेको छ सभापति शेरबहादुर देउवाकै गृह जिल्ला डडेलधुरा। महाधिवेशनको पूर्वाधारका रूपमा रहेको क्रियाशील सदस्यता र सबैभन्दा सुरु तहको अधिवेशनमै जिल्ला सभापतिको सहभागिता नभएको भन्दै संस्थापन इतरका नेताहरूले डडेलधुराको वडा अधिवेशन पुनः हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
देउवाले पार्टी कब्जाको नीति लिएको आरोप लगाउँदै नेता रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, शेखर कोइरालासहितले निर्वाचन समितिलाई डडेलधुराको पुनः वडा अधिवेशन गराउन पत्र बुझाएका छन्। संस्थापन पक्षले भने डडेलधुरामा विधिअनुसारै सदस्यता स्वीकृत गरिएको र वडा अधिवेशन भएको जिकिर गरेको छ।
संस्थापन इतर समूहले पनि आफू बलियो भएका ठाउँमा पूर्व जिल्ला सभापतिलाई नै वडा अधिवेशनबाटै क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा आउन रोकेका छन्। रोल्पा कांग्रेसका पूर्वसभापति कृष्णबहादुर घर्तीमगरलाई माडी गाउँपालिका–२ घर्तीगाउँमा पौडेल पक्षले पराजित गरेको छ।
तत्कालीन कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको जिल्ला सभापतिका रूपमा नेतृत्व गरेका घर्तीमगरलाई वर्तमान सभापति अमरसिंह पुन मगर पक्षले वडामै पराजित गर्यो।
२०३६ देखि राजनीतिमा लागेका उनी पार्टी एकीकरणपछि पनि जिल्ला सभापतिमा कायम थिए। साबिकको घर्तीगाउँ गाविसका पूर्वअध्यक्ष घर्तीमगर १२औं अधिवेशनमा पुनसँग सभापतिमा पराजित भएका थिए।
जिल्ला सचिव मोहन परियार पनि त्रिवेणी गाउँपालिका–३ मा पराजित भए। सुरुमा देउवा पक्षधर उनी पछि पौडेल पक्षमा लागेकाले वडाबाटै पराजित भएका हुन्।
गुटगत विवादको यो उदाहरण मात्र हो। अधिकांश जिल्लाको अवस्था यस्तै छ। एकले अर्कोलाई निषेध गर्नेगरी क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरण गरिँदा अझै एक दर्जन जिल्लाको विवाद समाधान नभएको समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
बौनिया (कैलाली )। कैलालीका स्थानीय तहहरुमा बेरुजु रकम चुलिदै गएको छ । सरकारले बेरुजु फर्छ्योटमा निर्मम हुने प्रतिबद्धता जनाएपनि जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहले नियम र कानुन मिचेर मनलाग्दी खर्च मात्रै गरेका छैन्न अरवौ रुपैयाँ बेरुजु बढाएका छ्न ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वाषिर्क लेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा जिल्लाका सवै स्थानीय तहहरु बेरुजुको अड्डा बनेको देखिन्छ ।
महालेखापरीक्षकको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७८
अनुसार सवैभन्दा बढी बेरुजु टीकापुर नगरपालिकाको रहेको छ भने सवैभन्दा कम जोशीपुर गाउँपालिकाको छ । प्रतिवेदनअनुसार टीकापुर नगरपालिकाको बेरुजु रकम २३ करोड ७९ लाख ७१ हजार छ । जसमा असुल गर्नुपर्ने ८८ लाख ३१ हजार, प्रमाण पेसगर्नु पर्ने १ करोड ३ लाख ११ हजार ,नियमित गर्नुपर्नेमा २ करोड २ लाख ९३ हजार र पेस्कीतर्फ १३ करोड ८५ लाख ३६ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने जोशीपुर गाउँपालिकाको बेरुजु रकम १ करोड ७२ लाख १४ हजार रहेकोमा असुल गर्नुपर्ने रकम ३ लाख ८३ हजार, प्रमाण पेस गर्नुपर्ने ९ लाख ३८ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ८९ लाख ७७ हजार र पेस्कीतर्फ ६९ लाख १६ हजार रहेको छ ।
जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहमा अनियमितताले बर्सेनि बेरुजु रकम बढ्दै गएको छ । विकास निर्माणको काम समयमै सम्पन्न नगरेकाले अधिकांश स्थानीय तहमा बेरुजु बढेको देखिन्छ भने कानुनविपरीत काम हुँदा र लेखापरीक्षणको क्रममा आवश्यक कागजात संलग्न नगर्दा पनि बेरुजु बढेको देखिन्छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार धनगढी उपमहानगरपालिकाको बेरुजु १० करोड २२ लाख ४४ हजार रहेकोमा असुल गर्नुपर्ने ३ करोड ४ लाख २४ हजार, भजनी नगरपालिकाको बेरुजु १६ करोड ८६ लाख ८९ हजार रहेकोमा असुल गर्नुपर्ने १ करोड ६६ लाख ९ हजार रहेको छ भने प्रमाण पेसगर्नु पर्ने ९९ लाख ३० हजार र पेश्की बाकीतर्फ १२ करोड ९४ लाख ६८ हजार रुपैयाँ छ ।
यसैगरी लम्कीचुहा नगरपालिकाको १० करोड ३२ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बेरुजु आएको छ । जसमा असुल गर्नुपर्ने २ करोड ३५ लाख ४६ हजार ,प्रमाण पेस गर्नुपर्ने ८७ लाख ७३ हजार,नियमित गर्नुपर्ने २ करोड ६५ लाख १९ हजार र पेश्की ४ करोड ४४ लाख ४८ हजार रुपैयाँ छ ।
मोहन्याल गाउँपालिकाको बेरुजु ४ करोड ८६ लाख ९९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । मोहन्यालले असुल गर्नुपर्ने ५७ लाख ९७ हजार ,प्रमाण पेसगर्नुपर्ने ७४ लाख ६ हजार ,नियमित गर्नुपर्ने ६६ लाख ६० हजार र पेश्कीतर्फ २ करोड ९३ लाख ३६ हजार, कैलारी गाउँपालिकाको बेरुजु २ करोड ३६ लाख १४ हजार रहेकोमा असुल गर्नुपर्ने ६२ लाख २८ हजार रुपैयाँ छ । यसैगरी २० लाख ५० हजारको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने छ भने म्याद नाघेको पेश्कीतर्फ ५७ लाख ३६ हजार रुपैयाँ छ ।
यता जानकी गाउँपालिकाको बेरुजु रुपैयाँ ७ करोड ३० लाख ६० हजार रहेकोमा असुल गर्नुपर्ने रकम ३० लाख ४८ हजार ,प्रमाण पुर्याउनु पर्नेमा २ करोड ३८ लाख ३१ हजार, नियमित गर्नुपर्ने २ करोड २५ लाख ६७ हजार र पेश्कीतर्फ २ करोड ३६ लाख ६७ हजार रुपैयाँ छ भने बर्दगोरिया गाउँपालिकाको बेरुजु ५ करोड १२ लाख ५७ हजार रुपैयाँ छ । जसमा असुल गर्नुपर्ने २ लाख ४७ हजार नियमित गर्नुपर्ने २७ लाख ५८ हजार ,पेश्कीतर्फ ३ करोड ८४ लाख ३६ हजार र प्रमाण पेसगर्नु पर्ने ९८ लाख १६ हजार रुपैयाँ छ ।
उता गोदावरी र घोडाघोडी नगरपालिकामा समेत ह्वात्तै बेरुजु बढेको पाइएको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार गोदावरीको बेरुजु ९ करोड ५९ लाख ६२ हजार रहेकोमा असुल गर्नुपर्ने ७ करोड १३ लाख ,१ करोड ५३ लाख ८९ हजारको प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ । यसैगरी घोडाघोडी नगरपालिकाको बेरुजु रुपैयाँ भने १८ करोड ९ लाख ९४ हजार रहेको छ । जसमा घोडाघोडीले १ करोड २४ लाख १५ हजार असुल गर्नुपर्ने ,१ करोड ४८ लाख ९६ हजारको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने ,१ करोड ७५ लाख ५३ हजार नियमित गर्नुपर्ने र पेश्कीतर्फ १३ करोड ६० लाख ८० हजार छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार गौरिगङ्गा नगरपालिकाको बेरुजु ४ करोड ५० लाख ५५ हजार छ । जसमा १ करोड ९० लाख ९८ हजार असुल गर्नुपर्ने ,५४ लाख ८० हजारको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने, ५६ लाख ३५ हजार नियमित गर्नुपर्ने र म्याद नाघेको पेश्कीतर्फ १ करोड ४८ लाख ३२ हजार रुपैयाँ छ भने चुरे गाउँपालिकाको बेरुजु ३ करोड १३ लाख ८२ हजार रुपैयाँ रहेको छ । जसमा चुरेले १ करोड ६१ लाख ७२ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने छ । यसैगरी २१ लाख ४९ हजार रुपैयाँको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने, ३ लाख ८५ हजार नियमित गर्नुपर्ने र पेश्कीतर्फ ६६ लाख ७७ हजार रुपैयाँ रहेको महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
