काठमाडौँ, २६ भदौ २०७८ ।
सरकारले क्यान्सर, मिर्गौला रोगी र मेरुदण्डका गम्भिर बिरामीलाई उपचार खर्चका लागि मासिक पाँच हजार रुपियाँ दिने भएको छ ।
शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थसम्बन्धि अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न विधेयक प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले ती बिरामीलाई मासिक रु पाँच हजार दिने जानकारी दिनुभयो । अर्थमन्त्री शर्माले यही भदौ २३ गतेसम्म एक करोड ३३ लाख ५९ हजार मात्रा खोप आइसकेको र करिव तीन करोड मात्रा खोप प्राप्त हुने जानकारी दिनुभयो । नेपालमा १७ प्रतिशतले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाइसकेका छन् ।
उहाँले सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने सरकारले पाँच अर्ब बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री शर्माले चालु खर्चतर्फ बैठक भत्ता, इन्धन, मर्मत, कर्मचारी, खर्च सीप विकास तथा जनचेतना तालिम र गोष्ठीसम्बन्धी, कार्यक्रम, अनुगमन मूल्याङ्कन, भ्रमण र विविध कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा न्यूनतम १० प्रतिशतका दरले बजेट कटौती र उक्त कटौती गर्दा तत्काल बचत हुन जाने देखिएको रु पाँच अर्ब कोभिड–१९ को खोपका लागि प्रबन्ध मिलाएको बताउनुभयो ।
यस्तै राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा बलिदान गर्ने परिवारको लागि जीवनवृत्ति वापत मासिक रु तीन हजार प्रदान गर्ने व्यवस्था प्रतिस्थापन विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
युनिक श्रेष्ठ
काठमाडाै, १६ भदाै २०७८ ।
महालक्ष्मी विकास बैंक कुमारीपाटी शाखामा एक ऋणीले ऋण चुक्ता गरेर धितो राखेको आफ्नो सुन फिर्ता माग्दा नक्कली भएको खुलेको छ।
ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ११ चाकुपाटकी विष्णु महर्जनले ६ वर्षअघि २०७२ फागुनमा कुमारीपाटीको महालक्ष्मी विकास बैंकबाट ऋण लिएकी थिइन्। उनले बैंकबाट १४ लाख बढी रुपैयाँ ऋण लिएकी थिइन्।
त्यसबापत् उनले बैंकलाई २५ तोला सुन धितो बुझाएकी थिइन्। सुन धितो लिँदा बैंकले जाँचेरै लिएको बिष्णु महर्जन बताउँछिन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले सुन धितो राख्दा बैंकले जाँचेर नै राख्नुपर्ने र फिर्ता दिँदा पनि जाँचेरै दिनुपर्ने बताए।
विष्णुले बैंकलाई हरेक वर्ष आफूले सक्दो ब्याज-सावा तिर्ने गर्थिन्। त्यसरी नै आफूले लिएको ऋण घटाउँदै गइन्। तिर्दै जाँदा गत भदौ ९ गते सम्म आठ लाख ५४ हजार रुपैयाँ ऋण चुक्ता गर्न बाँकी थियो।
पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको महामारीमा भएको निषेधाज्ञाका कारण उनले केही महिनायता ब्याज तिर्न सकिरहेकी थिइनन्।
‘निषेधाज्ञा हुँदा आर्थिक समस्या भयो। म बिरामी पनि परें। काम पनि गर्न नसक्दा मैले पाँच महिनाको ब्याज तिर्न सकिनँ,’ महर्जनले सेतोपाटीसँग भनिन्,’बैंकले पैसा माग्न दिन-रात फोन गरेर टर्चर दियो।’
त्यसैबीच बैंकले महर्जनलाई गत असार ३ गते बोलायो। त्यहाँ पुगेर विष्णुले ऋण चुक्ता गर्न बैंकसँग केही समय मागिन्। तर मौखिक निवेदन नहुने भन्दै बैंकले लिखित निवेदन माग्यो।
‘मलाई लेख-पढ गर्न आउँदैन। तपाईंहरू लेखिदिनु म सही गर्छु भनेपछि लकडाउन खुलेको १५ दिनपछि तिर्नू भनेर भन्नुभयो,’ उनले भनिन्,’१५ दिन गाह्रो हुने भएकोले भदौ १० गते सम्मको समय दिनू भनेर मागें।’
बैंकले लिखित कागजी रूपमा १५ दिनभन्दा बढी समय दिन नमिल्ने बताए पनि महर्जनलाई भदौ १० गते सम्मको समय दिइयो।
उनी पैसा जुटाउनतिर लागिन्। भदौ १० गतेभित्र जसरी पनि तिर्नु पर्ने हुँदा उनले आफन्त तथा साथीहरूसँग सहयोग लिइन्।
उनले जसोतसो रकम जुटाएर भदौ ९ गते करिब १२ बजे बैंक पुगिन्। उनी सिधै म्यानेजर सुनिलकुमार नेपालको कोठामा पुगिन्। ऋण विभागको प्रमुख पनि त्यहाँ आइपुगे। उनले बैंकमा आठ लाख ३९ हजार रुपैयाँ चुक्ता गरिन्। १५ हजार नगद केही समय अघि नै तिरिसकेकी थिइन्।
उनी बैंकले केही ब्याज छुट देला की भन्ने आशमा थिइन्।
ब्याज छुट गर्नेबारे ऋण विभागका प्रमुखले हेड अफिसमा कुरा गर्नुपर्ने भन्दै एक-डेढ घन्टा कुर्नुपर्ने बताए। उनी कुर्न तयार भइन्। तर ऋण प्रमुखले प्रष्ट कुरा भने गरेनन्।
‘ऋण विभागमा विनोद सर हुनुहुन्थ्यो। यो धितो राखेको सुन बेचेर तिर्छु भनें,’ उनले भनिन्।
बैंकका ऋण विभाग प्रमुखले म्यानेजर नेपालसँग कुराकानी गर्नुपर्ने भन्दै भेट्न गए। केही बेरपछि एकैछिन बाहिर गएर आउँछु भन्दै निस्किए। त्यसपछि उनी सम्पर्कविहीन भए।
निस्किएर दुई घन्टासम्म पनि विष्णु बैंकमै कुरेर बसिन्। तर ऋण विभाग प्रमुख फर्किएनन्। त्यसपछि उनी म्यानेजर नेपाललाई भेट्न गइन्।
ब्याजसहित तिरेर जान भन्दै म्यानेजर झर्किएपछि उनले आफ्ना दाइलाई बोलाइन्। दाइ आउँदासम्म चार बजिसकेको थियो।
उनका दाइले म्यानेजरलाई भेटेर ऋण चुक्ता गर्छौं सामान फिर्ता गरिदिन आग्रह गरे। तर त्यसको जवाफमा म्यानेजर नेपालले भने,’सामान दिन्छु तर खोलेर हेर्न पाइन्न।’
सुरूमा सामान जाँचेर लिएको बैंकले पछि फिर्ता लिन जाँदा भने नहेर्न भनेको उनले बताइन्। त्यसो भनेपछि विष्णु र उनका दाइले सुन देखाउन जिद्दी गरे।
तर म्यानेजरले आनाकानी गरे। केही नलागेपछि विष्णुका दाइले चिनजानको संगठनका केही मानिसहरूलाई बोलाए।
साँझ साढे ६ बजिसकेको थियो तर बैंक सुन फिर्ता दिन तयार भएन। पछि म्यानेजरले कैफियत भएको कुरा सुनाए र भने, ‘सुन नक्कली रहेछ।’
कसरी सुन नक्कली निस्कियो त भन्ने प्रश्न गर्दा सात महिना अघि जाँच गर्दा सो सुन नक्कली निस्किएको म्यानेजर नेपालले सुनाए। तर त्यसबारेमा बैंकले विष्णुलाई जानकारी गराएको भने थिएन।
‘६ वर्ष भयो मैले सुन राखेको। सात महिना अघि जाँच्दा सुन नक्कली भयो रे। हामीलाई केही जानकारी पनि छैन। सिधै बैंकले ठगी गरेको भयो नि,’ महर्जनले भनिन्,’सोझो भएपछि त यत्तिकै थमाएर पठाउने कसैले थाहा पाउँदैनन् भन्ने सोचेछन्। लिँदा भने उनीहरूले जाँचेर लिएको याद छ मलाई।’
हरेक वर्ष ब्याज तिर्दासम्म पनि नक्कली नभएको सुन अहिले ऋण चुक्ता गरेपछि भने कसरी नक्कली निस्कियो भन्ने उनी प्रश्न गर्छिन्।
सुन नक्कली भएको कुरा बाहिरिएपछि उनीहरूले प्रहरीलाई खबर गरे। सोही रात सबै जना महानगरीय प्रहरी परिसर जावलाखेल पुगे। बैंकका सिइओ बोधराज देवकोटासहित सबैजना राति साढे ११ बजेसम्म छलफलमा बसे।
सिइओ देवकोटाले शाखामा के भएको हो भन्नेबारे बुझ्न दुई दिनको समय मागेका थिए। सुन दिन नसकेमा त्यस बराबरको पैसा दिने भन्दै कागजसमेत गरेको विष्णुले बताइन्।
दुई दिनपछि ऋण शाखा प्रमुख विनोदले उनलाई फोन गरेर झमेलामा नपर्न अन्यथा समस्या पर्ने भनेर धम्क्याएको विष्णुले बताइन्। उनले जेलसम्म हाल्ने कुरा गरेको विष्णुले सुनाइन्।
‘यदि मैले ठगेको भए त मलाई उहिल्यै जेल हाल्नुपर्थ्यो नि। ऋण चुक्ता नगरुञ्जेल सबै सक्कली अनि तिरेपछि नक्कली?,’ उनले भनिन्।
त्यसपछि उनी जाहेरी लिएर गत शुक्रबार ललितपुर परिसर पुगिन्। आइतबार म्यानेजर सहितलाई छलफलको लागि परिसर बोलाइएको थियो। तर नआएपछि उनीहरू फर्किए।
परिसरका प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक भारतीले पनि यसमा अनुसन्धान भइरहेको बताए।
‘हामीले अनुसन्धान सुरू गरिरहेका छौं। बुझ्दैछौं,’ उनले भने,’हामीले राखेको सुन ऋण तिरिसकेपछि नक्कली पारिएको भनेर पीडितहरू जाहेरी लिएर आउनुभएको थियो। सबै बुझेर अगाडि बढ्छौं।’
सुन कसरी नक्कली भयो भन्नेबारेमा सेतोपाटीले प्रतिक्रिया लिन खोज्दा महालक्ष्मी बैंकको कुमारीपाटी शाखाका शाखा प्रबन्धक र बैंकका सिइओ देवकोटा सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।
यसअघि सो बैंकका कर्मचारीहरु अनियमितताको आरोपमा पक्राउ परेका थिए। याे सामग्री सेताेपाटी डटकमबाट अक्षरत साभार गरिएकाे हाे । यसकाे सर्वाधिकार सेताेपाटीमा निहित रहेकाे छ ।
वाग्मती, १३ भदौ २०७८ ।
शिवम् सिमेन्ट लिमिटेडले विद्युत् महसुलबापत रुपियाँ दुई अर्ब ३४ करोड तिरेको छैन । हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१६ स्थित शिवम् सिमेन्टले विगत पाँच वर्षदेखि विद्युत् महसुलवापत सोे रकम नतिरेको हो ।
डेडिकेटेड फिडर विद्युत् लाइन प्रयोगबापत सो रकम नतिरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र हेटौंडाले जनाएको छ । प्राधिकरणले महसुलबापतको रकम तिर्नका लागि उद्योगलाई पटक पटक पत्र पठाएपनि हालसम्म रकम नतिरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वाग्मती प्रदेश डिभिजन कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख शशिभुषण साहले जानकारी दिनुभयो ।
प्राधिकरणले बक्यौता रकम तत्काल नबुझाए विद्युत् लाइन काटिदिने बताउँदै आए पनि हालसम्म पनि विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्न सकेको छैन । सो बक्यौता रकम तिर्न प्राधिकरणले केन्द्रीय कार्यालयसम्म जानकारी गराएपनि हालसम्म रकम उठ्न नसकेको प्रमुख साहको भनाइ छ ।
सर्वोच्च अदालतले उक्त महसुल तिर्नका लागि शिवम् सिमेन्टलाई दुई वर्षअघि नै आदेश दिएको थियो । तर हालसम्म पनि उक्त रकम तिरेको छैन । गाेरखापत्र अनलाइनबाट
काठमाण्डाै, ९ भदाै २०७८ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सीमाभन्दा बढी मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जा दिएका ऋणीको कर्जा क्रमिक रूपले घटाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले हिजाे जारी गरेको एकीकृत निर्देशिकाअनुसार कुनै पनि ऋणीलाई सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको भए त्यस्तो ऋण भुक्तानी अवधि वा आगामी एक वर्षमध्ये जुन पहिले हुन्छ सो अवधिभित्र नियमित गर्न भनेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जा १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्रै कायम गरिएको छ । त्यसमा एउटा संस्थाबाट चार करोड रुपैयाँ र सबै संस्थाबाट लिएको भए १२ करोड रुपैयाँ सम्म मात्रै लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
शेयर बजारमा गएको कर्जाको मात्रा बढी भएको पाइएपछि केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सीमा लगाएको छ । त्यही सीमाका आधारमा आज जारी एकीकृत निर्देशिकामा थप प्रष्ट पारिएको छ ।
यस्तै केन्द्रीय बैंकले कर्जा–निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) गणनाका सम्बन्धमा पनि नयाँ व्यवस्था गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा सिडी रेसियोको व्यवस्था खारेज गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार सिडी रेसियोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूँजी कोष र त्यसको अङ्गका रूपमा रहेका ऋणपत्र बाहेकका ऋणपत्र, एक वर्ष वा त्याेभन्दा बढी अवधिको विदेशी मुद्रामा लिइएको ऋण तथा राष्ट्र बैंकले दिएको पुनरकर्जा रकमलाई निक्षेपका रूपमा गणना गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
ऋणपत्र पूँजीकोषका रूपमा रहने वा नरहने भन्नेबारेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणपत्र जारी गरेकै समयमा स्पष्ट पार्नुपर्नेछ । आजको निर्देशन जारी हुनभन्दा अगाडिको ऋणपत्रको हकमा भने २०७९ असार मसान्तसम्मका लागि निक्षेप गणना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कोरोनाका कारण प्रभावित क्षेत्रमध्ये होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ र हवाई सेवाजस्ता बाह्य पर्यटकमा निर्भर रहनुपर्ने व्यवसायीलाई परेको असर मूल्याङ्कन गरी २०७९ असार मसान्तसम्म पाक्ने ब्याजलाई छुट्टै हिसाब गर्नुपर्नेछ ।
दुई वर्षसम्म कम्तीमा चार किस्तामा असुली गर्ने व्यवस्था मिलाउन तथा त्यस्तो ब्याजलाई पूँजीकरण गर्न नपाइने र थप हर्जाना तथा पेनाल ब्याज लगाउन नपाइने केन्द्रीय बैंकको एकीकृत निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै कोरोनाका कारण २०७८ असार मसान्तसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने किस्ता वा अन्य साँवा ब्याज निषेधाज्ञाका कारणले भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्थामा ऋणीको वित्तीय स्थितिको मूल्याङ्कन गरी २०७८ पुस मसान्तसम्म भुक्तानीको म्याद थप गर्नुपर्नेछ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार दुई अर्ब रुपैयाँ वा त्याेभन्दा बढी रकमको बहुबैंकिङ कर्जा उपभोग गर्ने र गरिरहेका ऋणीको कर्जा सह वित्तीयकरण कर्जामा परिणत गर्नसमेत भनेको छ ।
यसैगरी कोरोनाबाट अतिप्रभावित सार्वजनिक यातायात व्यवसायीलाई सवारी साधन तथा मर्मतसम्भारका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रतिसवारी साधन दुई लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रदान गर्नुपर्नेछ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम प्रदान गर्ने संस्थालाई २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा र कोरोनाबाट प्रभावित विभिन्न पेसामा संलग्न व्यवसायीलाई प्रदान गरिने कर्जाको व्यवस्था थप गरिएको छ ।
काठमाण्डाै, ८ भदाै २०७८ ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चन्द्रसिंह साउदले राजीनामा दिनुभएको छ । सर्वोत्तम सिमेन्टको ‘बुक बिल्डिङ’ प्रक्रियामा रहेका बेला सोही कम्पनीमा आफ्नी श्रीमतीको नाममा सेयर किनेपछि विवादमा तानिएका साउदले अर्थ मन्त्रालयमा नेप्सेका अध्यक्ष दीर्घराज मैनालीको उपस्थितिमा राजीनामा दिनुभएको हो ।
सर्वोत्तम सिमेन्टले बुक विल्डिङमार्फत जारी गर्न लागेको आईपीओमा पहिल्यै शेयर किनेर बजार प्रभावित पार्न खोजेको आरोप साउदमाथि लागेको थियो ।
यो विषयमा छानबिनका लागि अर्थ मन्त्रालयले बनाएको छानबिन समितिले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्म ढुंगाना समेत दाेषी देखिएका छन् । मन्त्रालयले समेत साउदलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
नियामक निकायको नेतृत्वमा बसेर भित्री सूचनाको आधारका सेयर किनिएको भन्दै सांसदहरूले छानबिन भएर दोषीमाथि कडा हुनुपर्ने बताउँदै आएका थिए ।
काठमाण्डौ, ८ भदौ २०७८ ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ । नेपाल आयल निगमले सोमवार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको हो ।
निगमले पेट्रोल, डिजल र मट्टीतेलमा दुई/दुई रुपैयाँ र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर २५ रुपैयाँ बढाएको छ ।
अब पेट्रोल प्रति लिटर एक सय ३० रुपैयाँ डिजल/मट्टीतेल प्रतिलिटर एक सय १३ रुपैयाँ र खाना पकाउने एलपी ग्यास प्रति सिलिन्डरको मूल्य एक हजार चार सय ५० रुपैयाँ पुगेको निगमले जनाएको छ ।
यस्तै हवाई इन्धनमा आन्तरिकतर्फको मूल्य पनि प्रति लिटर दुई रुपैयाँले बढाइएको र हवाई इन्धन अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा प्रति किलोमिटर अमेरिकी डलर १६ बढाएर नयाँ मूल्य सात सय ७० प्रति किलोमिटर पुर्याइएको छ ।
निगमले इन्डियन आयल कर्पाेरेशनबाट प्राप्त मूल्य सूचीअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्दै आइरहेको जनाएको छ । अहिले अधिकांश ठाउँमा निषेधाज्ञा भएको र खपत कम हुँदा पनि मुल्य बृद्धि गरेर जनतालाई मारमा पारेको जनगुनासो आएको छ ।
मनाङ, ७ भदौ २०७८ ।
मनाङका स्थानीय तहमा पनि बेरुजु रकम देखिएको छ । यहाँका चारवटै पालिकामा बेरुजु रकम देखिएको छ र यो बेरुजु सबैभन्दा धेरै शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको छ । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिसँगै भवन निर्माण भइरहेको भए पनि निर्माणका क्रममा अनियमितता बढ्दो देखिएको हो ।
नेपालको विकट जिल्ला मानिने मनाङको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि र सामुदायिक भवन निर्माण तथा अनुदानमा अनियमितता रहेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयद्वारा हालै सार्वजनिक गरिएको ५८औँ लेखा परीक्षण प्रतिवदेनमा आवश्यक कागजात तथा सकल बिल भरपाई पूरा नहुँदा यहाँ अनियमितता बढ्दै गएको पाइएको उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सदरमुकाम चामे गाउँपालिकामा रु दुई करोड २३ लाख ७५ हजार बेरुजु देखिएको छ । त्यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने रु सात लाख ४२ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने रु २१ लाख ९३ र नियमित गर्नुपर्ने रु एक करोड ९४ लाख ४० हजार बेरुजु रहेको छ । सो प्रतिवेदनमा गाउँपालिकाले लोकप्रिय माविको आवासीय भवन निर्माणका लागि रु ३९ लाख पेश्कीमा ६१ लाख ७५ हजार भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।
माथिल्लो मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकामा दुई करोड १० लाख १४ हजार बेरुजु देखिएको छ । यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने रु ३८ लाख ९४ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने रु ४८ लाख ६८ हजार र नियमित गर्नुपर्ने रु एक करोड चार लाख ५२ हजार र पेश्की रु १८ लाख बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षणका अनुसार ङिस्याङले पनि विद्यालय अनुदानमा बढी भुक्तान गरेको र पेश्की फछ्र्योट नभएको देखाएको छ ।
मनाङको प्रवेशद्वार नासो गाउँपालिकामा रु दुई करोड ३५ लाख ७६ हजार अनियमिता भएको पाइएको छ । यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने रु १२ लाख ७१ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने रु एक करोड चार लाख २४ हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु एक करोड १८ लाख ८१ हजार बेरुजु छ । गाउँपालिकाले विद्यालय अनुदानमा रु ३० लाख ३१ हजार ४३० खर्च गरेकामा बिल भरपाई प्रतिवेदनमा पेश नभएको महालेखा परीक्षणमा देखिएको उल्लेख छ । नासोंको भ्रमण खर्चमा अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा देखिएको छ ।
त्यस्तै हालसम्म पनि सडक सञ्जालले छुन नसकेको गाउँपालिका नार्पा भूमिमा रु दुई करोड ७३ लाख छ हजार बेरुजु भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । त्यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने रु २० लाख ३८ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने रु एक करोड दुई लाख ३० हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु एक करोड ५० लाख आठ हजार बेरुजु देखिएको छ । गाउँपालिकाले पेश्की फछ्र्योट तथा बेरुजु संपरीक्षण गर्नुपर्ने भए पनि नगरेको पाइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विद्यार्थी नै नभएको विद्यालयका शिक्षकलाई तलब
विद्यार्थी नै नभएको विद्यालयमा शिक्षक नियुक्त र तलबभत्ता वितरण गरिएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षणको ५८औँ प्रतिवदेनका अनुसार विद्यार्थी नभएको विद्यालयमा करार दरबन्दीको शिक्षक नियुक्त गरिएको पाइएको छ ।
प्रतिवेदनमा विद्यार्थी नभएको विद्यालयमा करार दरबन्दीका शिक्षक नियुक्त गर्नुका साथै निकासा गरेको उल्लेख छ । मनाङको फु आधारभूत विद्यालयमा बालविकासबाहेक अन्य विद्यार्थी छैनन् तर गाउँपालिकाले विद्यालयका दुई स्थायी र एक करार गरी तीन शिक्षकको तलबभत्तालगायतका सुविधाका लागि वार्षिक रु १२ लाख ६५ हजार निकासा गर्दै आएको प्रतिवेदनमा पाइएको छ ।
त्यस्तै ङिस्याङ गाउँपालिकाअन्तर्गतको ङावल आधारभूत विद्यालयमा विद्यार्थी नै नभएको र विद्यालयका आठ स्थायी शिक्षकका लागि तलबभत्तालगायतका सुविधा दिइएको प्रतिवेदनमा पाइएको छ । शिक्षकको तलबभत्तासहितको सुविधाबापत गाउँपालिकाले वार्षिक रु ३५ लाख ८६ हजार निकासा गरेको प्रतिवेदनमा देखिएको छ । यी र यस्तै कार्यले गर्दा स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्दो देखिएको हो ।
काठमाण्डाै, ७ भदाै २०७८ ।
पालिकाहरूले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को विपरीत हुने गरी जथाभाबी खर्च गरिरहेका छन् । ऐनअनुसार पालिकाको रकमबाट आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार र संस्थागत अनुदान दिन नपाइने भए पनि गएको वर्ष चार सय ३६ वटा पालिकाले ६२ करोड तीन लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता बाँडेका छन् ।
यस्तै दुई सय २५ वटा पालिकाले स्थानीय सङ्घ–संस्था, क्लब लगायतलाई २१ करोड २२ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिएका छन् । पर्व तथा जात्रामा पनि पालिकाले लाखौँ रुपैयाँ अनुदान दिएको महालेखा परीक्षककाे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै पालिकाहरूले विविध र चालु शीर्षकमा पनि करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । विविध खर्च गर्दा मितव्ययिता अवलम्बन गर्नुपर्नेमा चार सय ७१ वटा पालिकाले एक अर्ब ३१ करोड ८८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।
यस्तै ६० वटा पालिकाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको भ्रमण तथा अवलोकनका लागि भन्दै सात करोड ७८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । पुँजीगत किसिमको बजेट चालु प्रकारका काममा खर्च गर्न नपाइने भए पनि एक सय २९ पालिकाले ३६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।
पालिकाहरूले अनुदान वितरणका नाममा नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापना भएका सहकारीलाई समेत पैसा बाँडेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार गएको वर्ष एक सय २८ वटा पालिकाले अनुदानका नाममा नाफा कमाउने उद्देश्यले सञ्चालित सहकारी संस्थालाई २५ करोड ८० लाख ३३ हजार रुपैयाँ दिएका छन् ।
नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने योजना छनाेट गरेर अनुदान दिनुपर्नेमा नाफा कमाउने संस्थालाई अनुदान दिनु नियमसम्मत नभएको महालेखाले जनाएको छ । उज्यालाे अनलाइनबाट
सुजन प्रेमी
बागलुङ, ६ भदौ २०७८ ।
बागलुङको जैमिनी नगरपालिकामा डेढ करोड भन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । आर्थिक बर्ष २०७६÷७७ को लेखापरिक्षण गर्दा जैमिनी नगरपालिकामा १ करोड ५६ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो ।
१ अर्ब ३७ करोड २८ लाख ४४ हजार रुपैयाँ लेखा परीक्षण गरिएको रकमको १.१४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको महालेखा परिक्षकको कार्यलयले जारी गरेको ५८ औँ बार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन अनुसार ६८ लाख ४८ हजार ८ सय रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ । जैमिनीमा आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा चालु तर्फ ३३ करोड ९६ लाख १७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ भने पुँजीगत तर्फ १८ करोड ३९ लाख ४५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै जैमिनीमा सोहि आर्थिक बर्षमा नै १५ करोड ६७ लाख १८ हजार रुपैयाँ अन्य खर्च देखिएको छ । यो विवरणलाई हेर्दा नगरपालिकामा आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा जम्मा ६८ करोड २ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । जैमिनीमा खर्च भएकामध्ये २७ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको देखिएको छ ।
आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा जैमिनीको जम्मा आम्दानी ६८ करोड २५ लाख ६४ हजार रहेको छ जसमा आर्थिक बर्ष २०७५/७६ बाट सरआएको दायित्व समेत जोडिएको छ ।
बेरुजु देखिनुमा योजना भन्दा फरक शिर्षकमा भुक्तानी हुने वा आवश्यक कागजात नमिल्नु मुख्य कारण रहने गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयका नायव महालेखापरीक्षक महेश्वर काफ्लेले बताउनुभयो । जिल्लाखबर डटकमसँगको कुराकानीमा उहाँले भन्नुभयो, “बेरुजु भन्ने बित्तिकै त्यसलाई भ्रष्टाचारको रुपमा बुझ्नु हुँदैन, विशेषगरी बेरुजु भनेको कानुन सम्बत खोजिएका कागजातहरु नहुनु वा विवरण फरक पर्नु हो, यसले पनि बेरुजु देखाउँछ ।”
अहिले अधिकांश स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्नुको मख्य कारण पेश्की फर्छौट नहुनु, आवश्यक कागजात नदेखिनु रहेको उहाँको भनाई छ ।
गण्डकी, ५ भदौ २०७८ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको टोलीले मुलुकका विभिन्न स्थानका मिर्गौला पीडितको उपचार गर्ने बहानामा चन्दा उठाउने तीन व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ । युनिक स्वयंसेवक नेपाल, धरान सुनसरी नामको संस्थाबाट रसिद छपाइ पोखरामा मिर्गौला पीडितको नाममा चन्दा सङ्कलन गर्ने संस्थाकी अध्यक्ष झापाको विर्तामोडकी ३४ वर्षीया एलिजा बस्नेत र सदस्यद्वय हल्दीबारीका ४४ वर्षीय धनबहादुर सेञ्चुरी तथा विर्तामोडका ३२ वर्षीय टेकबहादुर बस्नेतलाई पक्राउ गरिएको हो ।
प्रहरी नायब उपरीक्षक सुवास हमालका अनुसार गोप्य सूचनाका आधारमा पोखरा महानगरपालिका–२६ विजयपुरस्थित न्यू हाई वे स्टाफ होटल एण्ड लजबाट उनीहरुलाई चन्दा उठाउन प्रयोग भएका रसिद, पर्चा र रु चार लाख छ हजार ४०६ नगदसहित पक्राउ गरिएको हो ।
उनीहरुले १२ जना बिरामीको नाममा समूह बनाएर १० अटो ट्याम्पो भाडामा लिई कास्की, तनहुँ, स्याङ्जा, दैलेख, सुनसरी, चितवन, नवलपरासी, पाल्पालगायतका जिल्लाबाट चन्दा सङ्कलन गर्दै आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । चन्दा ऐन २०३० अन्तर्गत उनीहरुको जिल्ला अदालतबाट पाँच दिन म्याद थप गरी आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको छ ।
