काठमाडौँ, ३ भदौ २०७८।
जलविद्युत् कम्पनीको शेयर दोस्रो बजारमा अत्यधिक मात्रामा वृद्धि भएपछि बल्ल विद्युत् नियमन आयोग तातेको छ ।
प्रति शेयर आम्दानी तथा कम्पनीको अवस्थाका कारण जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्नु जोखिमपूर्ण मानिएको छ । शेयर बजारले ‘बुलिस ट्रेण्ड’ समातिरहेको बेला लगानीकर्ताको ठूलो चाप जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमा नै परेको छ । एक वर्ष अघिसम्म प्रतिकित्ता रु ४९ सम्ममा कारोवार भएका जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमा न्यूनतम ४०० प्रतिशतदेखि ९०० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ । जबकी गत वर्ष मात्रै दोस्रो बजारमा प्रतिकित्ता रु १०० मा सूचीकृत भएका ती कम्पनीका शेयर घटेर असाध्यै न्यून विन्दुमा पुगेका थिए । केही कम्पनीको शेयर मूल्यमा देखिएको वृद्धि स्वभाविक भए पनि अधिकांशको अस्वाभाविक देखिन्छ ।
माथिल्लो तामाकोशीको कूल १० करोड ५९ लाख कित्ता शेयर सूचीकृत छ । बुधबार सो कम्पनीको शेयर प्रतिकित्ता रु ८०४ मा कारोवार भएको थियो । माथिल्लो तामाकोशीले मङ्गलबारदेखि नै ४५६ मेगावाट क्षमतामा बिजुली उत्पादन गरे पनि सो कम्पनीको शेयरमा लगानीकर्ता आर्कषित भएका हुन् ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार हालसम्म कूल ४० कम्पनीको शेयर सूचीकृत भएका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा ठूलो परिमाणको शेयर माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनीको छ । त्यसपछि रसुवागढी, साञ्जेन, चिलिमे, बुटवल पावर कम्पनीको शेयर मात्रात्मक रुपमा बढी छ ।
एकातिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका भन्दै धितोपत्र बजारमा कारोवार गरिरहेका जलविद्युत् कम्पनीले सरकारसँग हारगुहार गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ शेयर बजारमा ती कम्पनीको शेयरमा नै राम्रै चमकधमक देखिन्छ । गतवर्ष यही समयमा प्रतिकित्ता रु ८५ मा कारोवार भएको रिडी हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयर बुधबार मात्रै प्रतिकित्ता रु ९५५ मा कारोवार भएको छ । यसरी एक्कासि मूल्यवृद्धि हुनुलाई धेरैले स्वभाविक मानेका छैनन् ।
आँखुखोला जलविद्युत् कम्पनीको अवस्था त्यस्तै थियो । उता खानीखोला हाइड्रोपावरको शेयर मूल्यसमेत रु ५० को हाराहारीमा झरेको थियो । तर, कमजोर मानिएका कम्पनीको शेयरमा अस्वाभाविक वृद्धि भएपछि विद्युत् नियमन आयोगले आज एक सूचनामार्फत भनेको छ, “जानाजान रुपमा लगानीकर्ता झुक्याउने तथा बहकाउने प्रयोजनले त्रुटीपूर्ण सूचना प्रवाह गर्ने प्रवद्र्धक एवं उत्पादक कम्पनी विरुद्ध आयोगले आवश्यक कारवाही चाल्नेछ भन्ने सुनिश्चितता गराउन चाहन्छांै ।”
आयोगले लगानीकर्तालाई विद्युत्सम्बन्धी आयोजना एवं कम्पनीको प्राविधिक तथा वित्तीय अवस्थाको विश्लेषण गरी तथ्यपरक सूचनामा आधारित भएर उक्त शेयरले दिने वा दिनसक्ने प्रतिफलको बारेमा राम्रोसँग लेखाजोखा गरी लगानी गर्न अनुरोध गरेको छ । हरेक प्रकारका लगानीमा फरकफरक खालका जोखिम हुने भएकाले त्यसको ध्यानपूर्वक आंकलन गर्नु स्वयम् लगानीकर्ताको जिम्मेवारी भएको आयोगको ठहर छ । विद्युत् कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्ने क्रममा वा शेयर खरिद गर्दा विशेष सावधानी अपनाउन आयोगले सबैलाई अनुरोध गरेको छ ।
आयोगले कम्पनीको नेटवर्थ चुक्तापुँजी भन्दा कम भए नभएको हेर्न भनेको छ । यस्तै, कम्पनीको बजार मूल्य र प्रतिशेयर आम्दानीको अनुपात कम भए नभएको विश्लेषण गर्न र चालु सम्पत्ति तथा चालु दायित्वको अनुपात धेरै भए नभएको विचार गर्न आग्रह गरेको छ ।
त्यसैगरी तरलता अनुपात धेरै नभएको, निर्माणाधीन आयोजनाको हकमा कार्यप्रगति धेरै नभएको, निर्माणाधीन आयोजनाको बिजुली प्रवाह गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण लाइनको कार्य प्रगति हेर्दा सो प्रसारण लाइन आयोजनाभन्दा ढिलो सम्पन्न नहुने नदेखिएको वा देखिएको विचार गर्न अनुरोध गरेको छ । आयोजनाको कार्य प्रगतिको हिसाबले व्यापारिक उत्पादन गर्नुपर्ने मितिसम्म आयोजनाको निर्माण हुनसक्ने वा नसक्ने विषयमा विशेष ख्याल गर्न अनुरोध गरेको छ ।
यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणको किस्ता वा ब्याज समयमा तिरे नतिरेको एकीन गर्न, आयोजनाको सञ्चित मुनाफाको बारेमा ख्याल गर्न आयोगले विशेष अनुरोध गरेको छ । कम्पनीको ब्याजदर उच्च रहेको वा नरहेको, सञ्चित मुनाफा अधिक रहे नरहेको, कम्पनीको व्यवस्थापकसँग जलविद्युत् क्षेत्रको अनुभव भए नभएको, आयोजनाले पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन गरे नगरेको हेर्नसमेत आयोगले लगानीकर्तालाई आग्रह गरेको छ । यी विषयलाई ध्यान दिएर मात्रै जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्न भनिएको छ ।
ऊर्जा उद्यमीका अनुसार विभिन्न २५ वटा कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजसमेत तिर्न सकेका छैनन् । ऊर्जा उद्यमीले समस्याको समाधान गरिदिन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई पटकपटक आग्रह समेत गरिसकेका छन् । निरन्तर गुनासो आएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रालयले सो बारेमा चासो व्यक्त गरेको छ । ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले आयोगका पदाधिकारीलाई मन्त्रालय बोलाएर सोबारे जानकारी लिनुभएको थियो । उहाँले सर्वसाधारण लगानीकर्ता मर्काका पर्न नहुने भन्दै त्यसबारे आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आयोगलाई आग्रह गरेको विवरण मन्त्रालयबाट सार्वजनिक भएको थियो । मन्त्रालयले जलविद्युत् कम्पनीमा अनावश्यक रूपमा चलखेल गरी अप्राकृतिकरूपमा शेयरको मूल्य बढाइ सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई जोखिममा पार्ने तथा वास्तविक प्रवद्र्धक ओझेलमा पर्ने स्थिति उत्पन्न नहुने वातावरण बनाउन आग्रह गर्नुभएको थियो ।
जलविद्युत् प्रवद्र्धकले साधारण शेयर जारी भएको तीन वर्षपछि आफ्नो शेयर बिक्री गर्न पाउँछन् । तीन वर्षको ‘लकिङ’ अवधि पूरा गरेका ठूला कम्पनीले शेयर मूल्य बढाउन चलखेल गरेको पाइएको छ । पछिल्लो समय बजारमा हकप्रद शेयर र लाभांश शेयरको हल्ला चलाइएको छ । यस्तै आपसी सहमतिमा कारोवार गर्ने तथा शेयर मूल्य बढाउनकै लागि तथ्यहीन सूचना प्रवाह हुने गरेको सर्वसाधारण लगानीकर्ताको बुझाइ छ । बैंकको ऋणसमेत नियमित गर्न नसक्ने आयोजनाको शेयर निरन्तर ‘बुलिस’ हुने गरेको अवस्थाबारे विद्युत् नियमन आयोगले नियमन गर्दै आएको छ ।
जलविद्युत् कम्पनीका लगानीकर्ताले आपसी मिलेमतो गर्ने र आफैँ किन्ने तथा सोही समूहका व्यक्तिले अर्को ब्रोकरबाट खरिद गर्दा सर्वसाधारण लगानीकर्ता मारमा पर्ने गरेको गुनासो आएको छ । अत्याधिक मात्रामा गुनासो आएपछि आयोगले आज सूचनामार्फत सचेत गराएको हो ।
आयोगले विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ बमोजिम कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने चेतावनी दिएको छ । बजारको वास्तविकता बुझेर मात्र शेयर खरिद तथा बिक्री गर्न सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई आयोगले आग्रह गरेको छ ।
यस्ताे छ अनुराेध
लक्ष्मीप्रसाद सापकोटा
पर्वत, ३० साउन २०७८ ।
पर्वत जिल्लाको महाशिला गाउँपालिका–६ फलामखानीमा चिया उत्पादन शुरु भएको छ । धौलागिरि अञ्चलमा नै पहिलोपटक शुरु गरिएको व्यावसायिक चियाखेतीबाट तयारी चिया उत्पादन गर्न थालिएको हो । संरक्षणको अभावमा झण्डै एक दशकअघि लगाइएको चियाखेती अलपत्र परेको बेला महाशिला गाउँपालिकाले चियाखेती संरक्षण तथा विस्तार गर्न थालेको हो । यस वर्ष साउन महिना लागेपछि मात्रै टिपेकाले झण्डै १० किलोग्राम अर्गानिक चिया उत्पादन गर्न सकिएको फलामखानीका वडाध्यक्ष रामबहादुर सुनारले जानकारी दिनुभयो ।
इलाममा चियाको क्षेत्रमा कार्यरत नरेन्द्र सुवेदीको पहलमा यस वर्षदेखि प्रशोधन गर्न थालिएको हो । “वैशाखबाटै टिप्न शुरु गरेको भए ५० किलोग्रामभन्दा बढी उत्पादन हुने रहेछ”, वडाध्यक्ष सुनारले भन्नुभयो, “ढिलो गरी टिपेका कारण पाँच÷सात किलोभन्दा उत्पादन गर्न सकेनौँ ।” विसं २०६७ मा तत्कालीन जिल्ला विकास समिति पर्वतको सहयोगमा शुरु गरिएको चियाखेती लामो समय संरक्षणको अभावमा गौचरणमा परिणत भएको थियो । उचित संरक्षण र रेखदेखको अभाबमा चियाखेती फस्टाउन सकेको थिएन । दुई वर्षअघिदेखि गाउँपालिकाको पहलमा गोडमेल तथा संरक्षण गर्न थालेपछि यस वर्षदेखि उत्पादन दिन शुरु गरेको सुनारले बताउनुभयो ।
साविक फलामखानी गाविसको वडा नं ४, ५, ७, ८ र ९ का दलित समुदायको आयआर्जनमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले चियाखेती शुरु गरिएको थियो । इलामको जस्तै हावापानी भएकाले यहाँ चिया खेतीको सम्भावना रहेको छ । इलाम जिल्लाको जस्तै व्यावसायिक चियाखेती विस्तार गर्ने उद्देश्यले योजना शुरु गरे पनि स्थानीयले भने कुनै चासो नदेखाएपछि समस्या भएको थियो ।
“दलित समुदायको आयआर्जनमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले चियाखेती शुरु गरिएको हो”, महाशिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु पौडेलले भन्नुभयो, “स्थानीयवासीको बेवास्ताका कारण सोचेअनुसार फाइदा लिन सकिएको थिएन अब गाउँपालिकाले यसको संरक्षण र विस्तार गर्छ ।” एक हजार ८०० मिटरको उचाइमा रहेको साविक फलामखानी गाविसलाई चिया खेतीको पकेट क्षेत्र बनाउने गरी तत्कालीन समयमा २० हजार चियाका विरुवा रोपिएको थियो । नगदेबालीको रुपमा चिया खेतीलाई प्रवद्र्धन गर्नकै लागि पहिलो चरणमा तत्कालीन जिविस पर्वतले झण्डै ६० रोपनी क्षेत्रफलमा चियाखेतीको शुरुआत् गरेको थियो । साविक गाविसको ४ र ५ वडामा लगाएका विरुवा स्थानीयले संरक्षण नगर्दा नष्ट भए पनि वडा नं ७, ८ र ९ मा भने बिरुवा जीवितै रहेका थिए ।
फलामखानीका वडाध्यक्ष सुनारले अहिले पुराना बोट पनि राम्रो हुँदै गएको र उत्पादित चिया एकदमै स्वादिलो पाइएको बताउनुभयो । अहिले स्थानीय समुदायसमेत चिया खेतीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् । यस वर्ष थप १२ हजार बिरुवा रोप्न थालिएको छ । यस वर्ष स्थानीयवासीलाई चिया उत्पादन तथा प्रशोधनसम्बन्धी तीनदिने तालिमसमेत प्रदान गरिएको छ । अब समूह बनाएर यसको विस्तारमा लाग्ने बताइएको छ । महाशिला गाउँपालिकाले विगत तीन वर्षदेखि बर्सेनि यसको विकासका लागि रकम विनियोजन गर्दै आएको छ । यस वर्ष पनि रु तीन लाख विनियोजन भएको अध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले नै चियाखेतीको लागि आवश्यक यन्त्र उपकरण खरिद गर्ने, उत्पादित चिया प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि पठाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।
पहिलोपटक उत्पादन गरिएको अर्गानिक चिया निकै गुणस्तरको पाएको र अब परीक्षण र थप क्षेत्रमा व्यावसायिक विकासको लागि गाउँपालिकाले योजना निर्माण गरी कार्य अगाडि बढाउने गाउँपालिकाका प्रवक्ता जीवन उच्चै ठकुरीले बताउनुभयो । फलामखानीमा चियाको व्यावसायिक विकास गर्दै लैजाने गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रमसमेत रहेको उहाँको भनाइ रहेको छ ।
काठमाडौँ, २९ साउन २०७८ ।
साहस ऊर्जाको प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशन (आइपिओ) बिक्री खुला भएको छ । कम्पनीले आजदेखि बिक्री खुला गरेको आइपिओ भदौ ११ गतेसम्म जारी रहनेछ ।
सो अवधिसम्म मागबमोजिमको आवेदन नपरेमा ढिलोमा भदौ २७ गतेसम्म सेयर निष्काशन तथा बिक्री खुला हुने कम्पनीले जनाएको छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्र सोलुखुम्बु जिल्लाका बासिन्दाका लागि भने ३५ लाख कित्ता साधारण सेयर निष्काशन खुला गरिएको छ ।
कम्पनीले प्रतिसेयर १०० मूल्यका दरले ३५ लाख कित्ता अर्थात् रु ३५ करोड बराबरको सेयर जारी गरेको हो । योसँगै इच्छुक स्थानीय बासिन्दाले न्यूनतम १० कित्ता र अधिकतम १० लाख ५० हजार कित्ता सेयर खरिद गर्न सक्नेछन् ।
आइपिओमा ग्लोबल आइएमइ बैंक र माछापुच्छे« बैंकको सल्लेरी शाखा, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको लुक्ला शाखा, लक्ष्मी बैंकको मुग्ली र नेले शाखा र प्राइम बैंकको रमिते शाखामार्फत आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनआइबिएल एस क्यापिटल रहेको छ ।
काठमाडौं, २७ साउन २०७८ ।
मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशन (आइपिओ) आजदेखि बिक्री खुला भएको छ ।
आजदेखि बिक्री खुला भएको आइपिओ यही साउन ३१ गतेसम्म खुला हुने कम्पनीले जनाएको छ । रु. एक सय अङ्कित दरका कम्पनीको शेयरमा न्यूनतम १० कित्तादेखि बढीमा एक हजार कित्ताका लागि आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक नेपाल एसबिआइ मर्चेन्ट हाे ।
रु. तीन करोड ९३ लाख ७५ हजार बराबरको तीन करोड ९३ लाख ७५ हजार कित्ता आइपिओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरिएको संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभा बज्राचार्यले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार जसमध्ये पाँच हजार ४६९ कित्ता कर्मचारीका लागि र १९ हजार ६८८ कित्ता सामूहिक लगानी कोषलाई छुट्याइएको छ । बाँकी रहेको तीन लाख ६८ हजार ५९३ कित्ता सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गरिएको हो
आइपिओ जारी भएपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी रु. दश करोड ९३ लाख ७५ हजार पुग्नेछ । सर्वसाधारणले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सि आस्बा अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा तिनका शाखा कार्यालय र मेरो शेयर एप (सफ्टवेयर)मार्फत आइपिओमा आवेदन दिन सक्नेछन् ।
पर्वत, २७ साउन २०७८ ।
पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले कालीगण्डकी नदीबाट अवैधरुपमा उत्खनन गरी निकालिएको बालुवा र गिट्टी लिलाम गर्ने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशविपरीत कालीगण्डकी नदीको बगरबाट अवैधरूपमा उत्खनन भएको बालुवा सो गाउँपालिकाले जफत गरी लिलाम गर्ने भएको हो । गाउँपालिकाको मङ्गलबार बसेको कार्यपालिका बैठकले बर्खायाममा कालीगण्डकी नदीको बगरबाट उत्खनन भएको बालुवा प्राविधिक टोलीबाट नापजाँच र मूल्याङ्कन गरी प्रतिस्पर्धाबाट बढीबढाउमा लिलामी गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि गत असार ५ गतेको कार्यपालिका बैठकले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा (४) १३ बमोजिम ठेक्का लगाउने निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा सर्वोच्च अदालतले फैसला नहुँदासम्मका लागि कालीगण्डकीको बगर उत्खनन रोक्न तिनै तहका सरकार र तिनका निकायलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि रोकिएको थियो ।
सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको निर्णय अटेर गरी व्यवसायीले नदी उत्खनन गरेर भण्डारण गरेको बालुवालगायत नदीजन्य सामग्री जफत गरी सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार लिलाम गर्न लागिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष यामबहादुर मल्लले बताउनुभयो । “यसअघि पटकपटक बन्द गराए पनि अटेरी गरेर मिलनचोकमा सञ्चालन गरेको अवैध क्रसर बन्द गराउन, उत्खनन रोक्न र त्यहाँका सामग्री जफत गर्न प्रहरी प्रशासनलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेका छौँ” उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यस्ता अवैध क्रसर उद्योगको विद्युत् लाइन काट्न पनि पत्राचार गर्छौँ ।”
जलजलाको लामाखेत, मिलनचोक, केराबारी, लस्ती, फर्सेलगायतका ठाउँमा एक्साभेटरको प्रयोग गरी कालीगण्डकीबाट ठूलो परिणाममा बालुवा निकालेका छन् । बर्खायामको तीन महिनामा बगेर खेर जाने बालुवालाई आयस्रोतका रुपमा रुपान्तरण गर्ने, चोरी निकासी रोक्ने उद्देश्यले न्यूनतम रु तीन करोड बराबरको नदीजन्य वस्तु उत्खनन र निकासी गर्न गाउँपालिकाले अघि बढाएको ठेक्का प्रक्रिया सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि रोकिएको थियो ।
कार्यपालिका बैठकले जलजलाको हालका ५, ६, ७ र ८ नं वडालाई दुई÷दुई वटामा विभाजन गर्ने र नगरपालिकामा स्तरोन्नति गर्नेे गाउँसभाको निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई सिफारिश गर्ने, गाउँपालिकाका सबै कर्मचारीलाई दिवाकालीन खाजाको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।
गाउँपालिकाका प्रवक्ता देविन्द्र भण्डारीले लामाखेतमा इलाका प्रहरी कार्यालय बनौ र मल्लाजमा प्रहरी चौकी स्थापना गर्न गृह मन्त्रालयमा माग गर्ने, वडा नं ८ नाग्लीबाङका वडाध्यक्ष हरिविकास जिसीको नेतृत्वमा नाग्लीवाङ स्वास्थ्य चौकीअन्तर्गत सञ्चालन हुने गरी समुदायस्तरबाट सङ्कलित रकमसहित तथा लेकफाँट र शालीजाका लागि गाउँपालिकामार्फत खरिद हुन लागेका दुईवटा एम्बुलेन्सको भन्सार छुटको व्यवस्था मिलाउन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
यसैगरी बैठकले फर्से र डाँडाखोरको स्वास्थ्य एकाइमा स्थायी दरबन्दी सिर्जना गराउन, लुप्राङ, पूर्णगाउँको ओरखरबोट, बारीबेनी र मिलनचोकमा थप स्वास्थ्य एकाइ स्थापनाका लागि दरबन्दी व्यवस्था मिलाउन प्रदेश र सङ्घीय सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको छ । धाइरिङको कीराखोरका पहिरापिडीतलाई भुरुङजा र डडुवाको चौरमा स्थानान्तरण गर्न जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया अघि बढाउने र अन्य ठाउँका पहिरापिडीतलाई सामुदायिक भवन तथा सार्वजनिक जग्गामा अस्थायी टहरा बनाएर बसोबासको व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि कार्यपालिकाको बैठकले गरेको बताइएको छ ।
काठमाडौँ, २६ साउन २०७८ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडले क्रेडिट कार्ड सेवाको शुभारम्भ गरेको छ । आज बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रामशरण पुडासैनीले बैंकका ग्राहक एवं एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका अध्यक्ष दीपककुमार श्रेष्ठलाई एक कार्यक्रमका बीच क्रेडिट कार्ड हस्तान्तरण गर्दै सेवाको शुभारम्भ गर्नुभएको हो ।
अध्यक्ष पुडासैनीले ग्राहकको चाहनाअनुसार नयाँ–नयाँ बैंकिङ प्रोडक्टको अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै सो सेवाले ग्राहक वर्गको आर्थिक कारोबारमा सहजता हुने बैंकले विश्वास लिएको बताउनुभयो । बैंंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले क्रेडिट कार्डको शुभारम्भपछि पूर्ण डिजिटल बैंकिङतर्फ बैंक अगाडि बढेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नेपाल, भारत र भूटानमा प्रवाह हुँदै आएको सो सेवा अब बैंकका सबै शाखा कार्यालयबाट माग गर्न सकिनेछ ।
बैंकका उपकार्यकारी अधिकृत देवेशप्रसाद लोहनीले ग्राहकको क्षमताका आधारमा बैंकले रु २० हजारदेखि पाँच लाखसम्मको क्रेडिट लिमिट ग्राहकलाई दिन सकिने जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार क्रेडिट कार्डबाट ग्राहकले दैनिक रकम भुक्तानी, अनलाइन सपिङ, तोकिएको सीमाभित्र रहेर नगद झिक्न सक्नेछन् । बैंकले हाल ७७ जिल्लामा २४७ शाखा कार्यालय, २०९ एटिएम र ९८ शाखारहित बैंकिङ सेवामार्फत सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ ।
काठमाडौँ, २५ साउन २०७८ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकारले यसअघिको सरकारले घोषणा गरेको चुरे क्षेत्रको उत्खनन् गरी ढुङ्गा गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने कार्यमा रोक लगाउने भएको छ । संयुक्त सरकारले आइतबार साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै पर्यावरणमा समस्या उत्पन्न हुने गरी मुनाफाका लागि प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन हुन नदिने आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । साथै जनताको पर्यावरणीय अधिकार तथा जैविक विविधता संरक्षण गर्न ठोस कदम चाल्ने पनि वर्तमान सरकारको नीति रहेको छ ।
यसअघि नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । बजेट वक्तव्यमा निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रेप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको समेत उल्लेख छ ।
वर्तमान सरकारले वन, वातावरण र नदी नियन्त्रणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने, चुरे र शिवालिक पर्वत शृङ्खलाको संरक्षणका लागि सञ्चालित चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई तराई मधेशको मरुभूमिकरण रोक्ने नीति लिएको जनाएको छ । आगामी दिनमा ठूला नदीको बहुउद्देश्यीय उपयोग र एकीकृत विकासको नीति लागू गर्ने र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) का आधारमा कार्यान्वयन गर्ने, पृथ्वीमा बढ्दो तापमान तथा जलवायु परिवर्तनका कारण जनताको जीवनमा पर्ने असर र जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि आवश्यक सतर्कता अपनाउने र विकासका कार्य पर्यावरणमैत्री, सन्तुलित र न्यायोचित ढङ्गले अगाडि बढाइने साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
विश्वमा तीव्र गतिले बढिरहेको औद्योगिकीकरण, जैविक, रासायनिक तथा आणविक हतियारको होड र त्यसबाट उत्पन्न हुने विकिरणयुक्त पदार्थ, हरितगृह, जलवायु प्रदूषण आदिका कारण हुने तापमान वृद्धिले निम्त्याउने विनाशकारी डढेलो, उष्ण वायु, आँधी, तुफान, चक्रवात, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो, डुबान, हिमपहिरो, सुक्खाजस्ता प्राकृतिक विपद्को जोखिम अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रियरूपमा सहकार्य गर्ने र क्षमता तथा आवश्यकतानुसार नेतृत्व लिने सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल तथा संयुक्त सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरूले आपसी संवाद, सहमति र सहकार्यमार्फत गठबन्धनको संस्कृति विकास गर्न सहमति गरी साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आइतबार आयोजित समारोहमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल सङ्घीय परिषद्का अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराई, जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संयुक्तरूपमा संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको हो । साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्ने जनाएको छ ।
ओखलढुङ्गा, २१ साउन २०७८ ।
मोलुङ हाइड्रोपावर कम्पनीले स्थानीयवासीलाई करिब रु आठ करोड बराबरको आठ लाख कित्ता शेयर बिक्री गर्ने भएको छ । आयोजना आसपासका नागरिकका लागि आठ लाख दुई हजार ५०० कित्ता साधारण शेयर निष्काशन गर्न लागिएको हो ।
कम्पनीले आफ्नो जारी पूँजी रु ८० करोड २५ लाखको १० प्रतिशत अर्थात् रु आठ करोड दुई लाख पचास हजार बराबरको शेयर स्थानीय क्षेत्रका प्रभावित बासिन्दालाई बिक्री गर्ने तयारी गरेको सनराइज क्यापिटल लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजयलाल श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
बाँकी ३४ प्रतिशत अर्थात् रु २७ करोड २८ लाख पचास हजार रकम बराबरको २७ लाख २८ हजार ५०० कित्ता साधारण शेयरमध्ये पाँच प्रतिशत अर्थात् एक लाख ३६ हजार ४२५ कित्ता साधारण शेयर सामूहिक लगानी कोष र दुई प्रतिशत अर्थात् ५४ हजार ५७० कित्ता साधारण शेयर कम्पनीका कर्मचारीका लागि छुट्याइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
बाँकी रहेको २५ लाख ३७ हजार ५०५ कित्ता शेयर सर्वसाधारणका लागि धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को अधिनमा रही निष्काशन गरिने कम्पनीले जनाएको छ । पहिलो चरणमा निष्काशन हुने रु आठ करोड बराबरको आठ लाख कित्ताभन्दा बढी शेयर मोलुङ गाउँपालिका र सिद्धिचरण नगरपालिकाका नागरिकका लागि हुनेछ ।
उक्त शेयर खरिद गर्न चाहने नागरिकका लागि बैंकमा डिम्याट खाता अनिवार्य गरिएको छ । ती गाउँपालिका र नगरपालिकाका नागरिकलाई अनिवार्य शेयर खरिद गर्नका लागि आह्वान गरिएको निर्माण कम्पनी अनक कन्ट्रक्शनका सञ्चालक नवीन महर्जनले बताउनुभयो । त्यहाँका नागरिकले खरिद गरेका शेयर तीन वर्षसम्म बिक्री गर्न नमिल्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
काठमाडौँ, ४ साउन २०७८ ।
सार्वजनिक यातायातमा तोकेभन्दा बढी भाडा लिने ७७ सवारीलाई कारवाही गरिएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले अन्तर प्रदेश चल्ने सवारी साधनमा यही साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी असार ३१ गते भाडा बढाउने सूची वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको थियो ।
साउन १ गतेदेखि २८ प्रतिशत भाडा बढेको भन्दै काठमाडौँ उपत्यकालगायत प्रदेशभित्र चल्ने सवारीमा समेत मनपरी भाडा लिन थालेपछि ट्राफिक प्रहरी अनुगमन गरी कारबाही गर्न सक्रिय भएको महाशाखाका प्रवक्ता सञ्जीव शर्मा दासले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।
महाशाखाले शुक्रबारदेखि शनिबार बिहानसम्म बढी भाडा लिने १६० सवारीलाई कारबाही गरेको थियो । शनिबारदेखि आइतबार दिउँसो ४ बजेसम्म बढी भाडा लिने ७७ सवारीलाई कारबाही गरिएको हो । बढी भाडा लिने सवारीका बारेमा ट्राफिक प्रहरीको निःशुल्क नं १०३ मा फोन गरेर सूचना दिन महाशाखाले आह्वान गरेको छ । बढी भाडा लिने सवारीलाई रु. ५०० देखि रु. एक हजार ५०० सम्म कारबाही भइरहेको छ ।
एउटै सवारीले पटकपटक बढी भाडा लिएको पाइएमा रु. पाँच हजार जरिवानासहित सवारी ‘सिज’ गर्नेसम्मका कारबाही गरिने तयारी भएको प्रवक्ता शर्मा दासले बताउनुभयो । शुक्रबार कारबाही गरिएपछि शनिबारदेखि बढी भाडा लिने क्रम घट्दै गएको महाशाखाले जनाएको छ ।
राधा चालिसे
काठमाडौँ, ३ साउन २०७८ ।
२०७७ साउन १ बाट परीक्षणका रूपमा सुरु गरिएको कोरोना बीमा २०७८ साउन १ देखि बन्द भएको छ तर अझै पनि कोरोना बीमा गरेका सयौँ कोरोना पीडितले बीमाबापतको दाबी भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । विशेष गरी सामूहिक कोरोना बीमा गरेकाहरूको बीमा रकम भुक्तानीमा ढिलाइ भइरहेको छ ।
कुनै पनि महामारीको बीमा गर्ने प्रचलन विश्वका अन्य देशमा नभए पनि नेपालमा भने लघु बीमाअन्तर्गत परीक्षणका रूपमा कोरोना बीमा थालिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमा नै कोरना बीमासम्बन्धी व्यवस्था गर्ने उल्लेख भएपछि बीमा समितिले कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ जारी गरेर प्रतिव्यक्ति ५० हजार र एक लाख गरी दुई किसिमको बीमा लेखमार्फत बीमा गर्न सुरु गरेको थियो ।
यसरी गरिएको बीमाको दायित्व बेहोर्न एक अर्ब रुपियाँसम्मको दायित्व बीमकले, एक अर्बदेखि दुई अर्ब रुपियाँसम्म नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले, दुई अर्बदेखि साढे दुई अर्ब रुपियाँसम्म बीमकको महाविपत्ति पुलबाट बेहोर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तै साढे दुई अर्बदेखि साढे तीन अर्ब रुपियाँसम्म बीमा समितिले र साढे तीन अर्ब रुपियाँभन्दा माथिको हकमा नेपाल सरकारले बेहोर्ने उल्लेख छ ।
हालसम्म बीमक, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, बीमकको महाविपत्ति पुल र बीमा समितिले बेहोर्ने बीमा दाबी रकमको दायित्व पूरा भइसकेको र नेपाल सरकारको दायित्व बाँकी रहेको बीमा समितिले जनाएको छ । उक्त दायित्व बेहोर्न समितिले सरकारलाई पटकपटक अनुरोध गर्दै आएको बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार सरकारले सात अर्ब रुपियाँभन्दा बढी भुक्तान गर्न बाँकी छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “हामीले सरकारलाई पटकपटक अनुुरोध गरेका छौँ । भुक्तानीको प्रक्रियामा रहेको छ । केही दिनमा भुक्तानी होला । ”
बीमा गर्न अनुदान उपलब्ध गराउँदा सामूहिक कोरोना बीमा गर्दा लाग्ने बीमा शुल्कमा नेपाल सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने तर सरकारी कर्मचारीको भने शतप्रतिशत बीमा शुल्क अनुदान सरकारले नै उपलब्ध गराउने कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ मा उल्लेख गरिएको थियो ।
बीमा समितिले २०७७ चैत ३० गते सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार ९१ हजार ६७३ जनाको बीमा दाबी भुक्तानीको फाइल परीक्षण पूरा भएको छ । त्यसमध्ये ६० हजार ५८७ जनाले पाँच अर्ब ८५ करोड १५ लाख रुपियाँ प्राप्त गरिसकेका छन् ।
चैत पछाडिको विवरण भने समितिले सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । शनिबारको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा २५ हजार ९२५ कोरोनाका सङ्क्रमित देखिएका छन् भने नौ हजार ५२७ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । त्यस्तै छ लाख ३० हजार ४०७ जना कोरोनाका बिरामी निको भएका छन् । गाेरखापत्र अनलाइनबाट
