Breaking News: नेप्सेका सीईओ चन्द्रसिंह साउदले राजीनामा दिए, यस्ताे छ प्रमुख कारण
काठमाण्डाै, ८ भदाै २०७८ ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चन्द्रसिंह साउदले राजीनामा दिनुभएको छ । सर्वोत्तम सिमेन्टको ‘बुक बिल्डिङ’ प्रक्रियामा रहेका बेला सोही कम्पनीमा आफ्नी श्रीमतीको नाममा सेयर किनेपछि विवादमा तानिएका साउदले अर्थ मन्त्रालयमा नेप्सेका अध्यक्ष दीर्घराज मैनालीको उपस्थितिमा राजीनामा दिनुभएको हो ।
सर्वोत्तम सिमेन्टले बुक विल्डिङमार्फत जारी गर्न लागेको आईपीओमा पहिल्यै शेयर किनेर बजार प्रभावित पार्न खोजेको आरोप साउदमाथि लागेको थियो ।
यो विषयमा छानबिनका लागि अर्थ मन्त्रालयले बनाएको छानबिन समितिले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्म ढुंगाना समेत दाेषी देखिएका छन् । मन्त्रालयले समेत साउदलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
नियामक निकायको नेतृत्वमा बसेर भित्री सूचनाको आधारका सेयर किनिएको भन्दै सांसदहरूले छानबिन भएर दोषीमाथि कडा हुनुपर्ने बताउँदै आएका थिए ।
Breaking News: आजबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो, के के बढ्यो ? मुल्यसूचि यस्तो छ
काठमाण्डौ, ८ भदौ २०७८ ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ । नेपाल आयल निगमले सोमवार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको हो ।
निगमले पेट्रोल, डिजल र मट्टीतेलमा दुई/दुई रुपैयाँ र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर २५ रुपैयाँ बढाएको छ ।
अब पेट्रोल प्रति लिटर एक सय ३० रुपैयाँ डिजल/मट्टीतेल प्रतिलिटर एक सय १३ रुपैयाँ र खाना पकाउने एलपी ग्यास प्रति सिलिन्डरको मूल्य एक हजार चार सय ५० रुपैयाँ पुगेको निगमले जनाएको छ ।
यस्तै हवाई इन्धनमा आन्तरिकतर्फको मूल्य पनि प्रति लिटर दुई रुपैयाँले बढाइएको र हवाई इन्धन अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा प्रति किलोमिटर अमेरिकी डलर १६ बढाएर नयाँ मूल्य सात सय ७० प्रति किलोमिटर पुर्याइएको छ ।
निगमले इन्डियन आयल कर्पाेरेशनबाट प्राप्त मूल्य सूचीअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्दै आइरहेको जनाएको छ । अहिले अधिकांश ठाउँमा निषेधाज्ञा भएको र खपत कम हुँदा पनि मुल्य बृद्धि गरेर जनतालाई मारमा पारेको जनगुनासो आएको छ ।
मनाङ, ७ भदौ २०७८ ।
मनाङका स्थानीय तहमा पनि बेरुजु रकम देखिएको छ । यहाँका चारवटै पालिकामा बेरुजु रकम देखिएको छ र यो बेरुजु सबैभन्दा धेरै शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको छ । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिसँगै भवन निर्माण भइरहेको भए पनि निर्माणका क्रममा अनियमितता बढ्दो देखिएको हो ।
नेपालको विकट जिल्ला मानिने मनाङको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि र सामुदायिक भवन निर्माण तथा अनुदानमा अनियमितता रहेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयद्वारा हालै सार्वजनिक गरिएको ५८औँ लेखा परीक्षण प्रतिवदेनमा आवश्यक कागजात तथा सकल बिल भरपाई पूरा नहुँदा यहाँ अनियमितता बढ्दै गएको पाइएको उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सदरमुकाम चामे गाउँपालिकामा रु दुई करोड २३ लाख ७५ हजार बेरुजु देखिएको छ । त्यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने रु सात लाख ४२ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने रु २१ लाख ९३ र नियमित गर्नुपर्ने रु एक करोड ९४ लाख ४० हजार बेरुजु रहेको छ । सो प्रतिवेदनमा गाउँपालिकाले लोकप्रिय माविको आवासीय भवन निर्माणका लागि रु ३९ लाख पेश्कीमा ६१ लाख ७५ हजार भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।
माथिल्लो मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकामा दुई करोड १० लाख १४ हजार बेरुजु देखिएको छ । यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने रु ३८ लाख ९४ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने रु ४८ लाख ६८ हजार र नियमित गर्नुपर्ने रु एक करोड चार लाख ५२ हजार र पेश्की रु १८ लाख बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षणका अनुसार ङिस्याङले पनि विद्यालय अनुदानमा बढी भुक्तान गरेको र पेश्की फछ्र्योट नभएको देखाएको छ ।
मनाङको प्रवेशद्वार नासो गाउँपालिकामा रु दुई करोड ३५ लाख ७६ हजार अनियमिता भएको पाइएको छ । यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने रु १२ लाख ७१ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने रु एक करोड चार लाख २४ हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु एक करोड १८ लाख ८१ हजार बेरुजु छ । गाउँपालिकाले विद्यालय अनुदानमा रु ३० लाख ३१ हजार ४३० खर्च गरेकामा बिल भरपाई प्रतिवेदनमा पेश नभएको महालेखा परीक्षणमा देखिएको उल्लेख छ । नासोंको भ्रमण खर्चमा अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा देखिएको छ ।
त्यस्तै हालसम्म पनि सडक सञ्जालले छुन नसकेको गाउँपालिका नार्पा भूमिमा रु दुई करोड ७३ लाख छ हजार बेरुजु भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । त्यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने रु २० लाख ३८ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने रु एक करोड दुई लाख ३० हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु एक करोड ५० लाख आठ हजार बेरुजु देखिएको छ । गाउँपालिकाले पेश्की फछ्र्योट तथा बेरुजु संपरीक्षण गर्नुपर्ने भए पनि नगरेको पाइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विद्यार्थी नै नभएको विद्यालयका शिक्षकलाई तलब
विद्यार्थी नै नभएको विद्यालयमा शिक्षक नियुक्त र तलबभत्ता वितरण गरिएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षणको ५८औँ प्रतिवदेनका अनुसार विद्यार्थी नभएको विद्यालयमा करार दरबन्दीको शिक्षक नियुक्त गरिएको पाइएको छ ।
प्रतिवेदनमा विद्यार्थी नभएको विद्यालयमा करार दरबन्दीका शिक्षक नियुक्त गर्नुका साथै निकासा गरेको उल्लेख छ । मनाङको फु आधारभूत विद्यालयमा बालविकासबाहेक अन्य विद्यार्थी छैनन् तर गाउँपालिकाले विद्यालयका दुई स्थायी र एक करार गरी तीन शिक्षकको तलबभत्तालगायतका सुविधाका लागि वार्षिक रु १२ लाख ६५ हजार निकासा गर्दै आएको प्रतिवेदनमा पाइएको छ ।
त्यस्तै ङिस्याङ गाउँपालिकाअन्तर्गतको ङावल आधारभूत विद्यालयमा विद्यार्थी नै नभएको र विद्यालयका आठ स्थायी शिक्षकका लागि तलबभत्तालगायतका सुविधा दिइएको प्रतिवेदनमा पाइएको छ । शिक्षकको तलबभत्तासहितको सुविधाबापत गाउँपालिकाले वार्षिक रु ३५ लाख ८६ हजार निकासा गरेको प्रतिवेदनमा देखिएको छ । यी र यस्तै कार्यले गर्दा स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्दो देखिएको हो ।
स्थानीय तहमा बेथिति : आफन्तका संस्थालाई करोडाैँ अनुदान, कानुन विपरित खर्च बढ्दाे
काठमाण्डाै, ७ भदाै २०७८ ।
पालिकाहरूले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को विपरीत हुने गरी जथाभाबी खर्च गरिरहेका छन् । ऐनअनुसार पालिकाको रकमबाट आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार र संस्थागत अनुदान दिन नपाइने भए पनि गएको वर्ष चार सय ३६ वटा पालिकाले ६२ करोड तीन लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता बाँडेका छन् ।
यस्तै दुई सय २५ वटा पालिकाले स्थानीय सङ्घ–संस्था, क्लब लगायतलाई २१ करोड २२ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिएका छन् । पर्व तथा जात्रामा पनि पालिकाले लाखौँ रुपैयाँ अनुदान दिएको महालेखा परीक्षककाे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै पालिकाहरूले विविध र चालु शीर्षकमा पनि करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । विविध खर्च गर्दा मितव्ययिता अवलम्बन गर्नुपर्नेमा चार सय ७१ वटा पालिकाले एक अर्ब ३१ करोड ८८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।
यस्तै ६० वटा पालिकाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको भ्रमण तथा अवलोकनका लागि भन्दै सात करोड ७८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । पुँजीगत किसिमको बजेट चालु प्रकारका काममा खर्च गर्न नपाइने भए पनि एक सय २९ पालिकाले ३६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।
पालिकाहरूले अनुदान वितरणका नाममा नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापना भएका सहकारीलाई समेत पैसा बाँडेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार गएको वर्ष एक सय २८ वटा पालिकाले अनुदानका नाममा नाफा कमाउने उद्देश्यले सञ्चालित सहकारी संस्थालाई २५ करोड ८० लाख ३३ हजार रुपैयाँ दिएका छन् ।
नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने योजना छनाेट गरेर अनुदान दिनुपर्नेमा नाफा कमाउने संस्थालाई अनुदान दिनु नियमसम्मत नभएको महालेखाले जनाएको छ । उज्यालाे अनलाइनबाट
सुजन प्रेमी
बागलुङ, ६ भदौ २०७८ ।
बागलुङको जैमिनी नगरपालिकामा डेढ करोड भन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । आर्थिक बर्ष २०७६÷७७ को लेखापरिक्षण गर्दा जैमिनी नगरपालिकामा १ करोड ५६ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो ।
१ अर्ब ३७ करोड २८ लाख ४४ हजार रुपैयाँ लेखा परीक्षण गरिएको रकमको १.१४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको महालेखा परिक्षकको कार्यलयले जारी गरेको ५८ औँ बार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन अनुसार ६८ लाख ४८ हजार ८ सय रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ । जैमिनीमा आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा चालु तर्फ ३३ करोड ९६ लाख १७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ भने पुँजीगत तर्फ १८ करोड ३९ लाख ४५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै जैमिनीमा सोहि आर्थिक बर्षमा नै १५ करोड ६७ लाख १८ हजार रुपैयाँ अन्य खर्च देखिएको छ । यो विवरणलाई हेर्दा नगरपालिकामा आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा जम्मा ६८ करोड २ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । जैमिनीमा खर्च भएकामध्ये २७ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको देखिएको छ ।
आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा जैमिनीको जम्मा आम्दानी ६८ करोड २५ लाख ६४ हजार रहेको छ जसमा आर्थिक बर्ष २०७५/७६ बाट सरआएको दायित्व समेत जोडिएको छ ।
बेरुजु देखिनुमा योजना भन्दा फरक शिर्षकमा भुक्तानी हुने वा आवश्यक कागजात नमिल्नु मुख्य कारण रहने गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयका नायव महालेखापरीक्षक महेश्वर काफ्लेले बताउनुभयो । जिल्लाखबर डटकमसँगको कुराकानीमा उहाँले भन्नुभयो, “बेरुजु भन्ने बित्तिकै त्यसलाई भ्रष्टाचारको रुपमा बुझ्नु हुँदैन, विशेषगरी बेरुजु भनेको कानुन सम्बत खोजिएका कागजातहरु नहुनु वा विवरण फरक पर्नु हो, यसले पनि बेरुजु देखाउँछ ।”
अहिले अधिकांश स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्नुको मख्य कारण पेश्की फर्छौट नहुनु, आवश्यक कागजात नदेखिनु रहेको उहाँको भनाई छ ।
गण्डकी, ५ भदौ २०७८ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको टोलीले मुलुकका विभिन्न स्थानका मिर्गौला पीडितको उपचार गर्ने बहानामा चन्दा उठाउने तीन व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ । युनिक स्वयंसेवक नेपाल, धरान सुनसरी नामको संस्थाबाट रसिद छपाइ पोखरामा मिर्गौला पीडितको नाममा चन्दा सङ्कलन गर्ने संस्थाकी अध्यक्ष झापाको विर्तामोडकी ३४ वर्षीया एलिजा बस्नेत र सदस्यद्वय हल्दीबारीका ४४ वर्षीय धनबहादुर सेञ्चुरी तथा विर्तामोडका ३२ वर्षीय टेकबहादुर बस्नेतलाई पक्राउ गरिएको हो ।
प्रहरी नायब उपरीक्षक सुवास हमालका अनुसार गोप्य सूचनाका आधारमा पोखरा महानगरपालिका–२६ विजयपुरस्थित न्यू हाई वे स्टाफ होटल एण्ड लजबाट उनीहरुलाई चन्दा उठाउन प्रयोग भएका रसिद, पर्चा र रु चार लाख छ हजार ४०६ नगदसहित पक्राउ गरिएको हो ।
उनीहरुले १२ जना बिरामीको नाममा समूह बनाएर १० अटो ट्याम्पो भाडामा लिई कास्की, तनहुँ, स्याङ्जा, दैलेख, सुनसरी, चितवन, नवलपरासी, पाल्पालगायतका जिल्लाबाट चन्दा सङ्कलन गर्दै आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । चन्दा ऐन २०३० अन्तर्गत उनीहरुको जिल्ला अदालतबाट पाँच दिन म्याद थप गरी आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको छ ।
काठमाडौँ, ३ भदौ २०७८।
जलविद्युत् कम्पनीको शेयर दोस्रो बजारमा अत्यधिक मात्रामा वृद्धि भएपछि बल्ल विद्युत् नियमन आयोग तातेको छ ।
प्रति शेयर आम्दानी तथा कम्पनीको अवस्थाका कारण जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्नु जोखिमपूर्ण मानिएको छ । शेयर बजारले ‘बुलिस ट्रेण्ड’ समातिरहेको बेला लगानीकर्ताको ठूलो चाप जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमा नै परेको छ । एक वर्ष अघिसम्म प्रतिकित्ता रु ४९ सम्ममा कारोवार भएका जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमा न्यूनतम ४०० प्रतिशतदेखि ९०० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ । जबकी गत वर्ष मात्रै दोस्रो बजारमा प्रतिकित्ता रु १०० मा सूचीकृत भएका ती कम्पनीका शेयर घटेर असाध्यै न्यून विन्दुमा पुगेका थिए । केही कम्पनीको शेयर मूल्यमा देखिएको वृद्धि स्वभाविक भए पनि अधिकांशको अस्वाभाविक देखिन्छ ।
माथिल्लो तामाकोशीको कूल १० करोड ५९ लाख कित्ता शेयर सूचीकृत छ । बुधबार सो कम्पनीको शेयर प्रतिकित्ता रु ८०४ मा कारोवार भएको थियो । माथिल्लो तामाकोशीले मङ्गलबारदेखि नै ४५६ मेगावाट क्षमतामा बिजुली उत्पादन गरे पनि सो कम्पनीको शेयरमा लगानीकर्ता आर्कषित भएका हुन् ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार हालसम्म कूल ४० कम्पनीको शेयर सूचीकृत भएका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा ठूलो परिमाणको शेयर माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनीको छ । त्यसपछि रसुवागढी, साञ्जेन, चिलिमे, बुटवल पावर कम्पनीको शेयर मात्रात्मक रुपमा बढी छ ।
एकातिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका भन्दै धितोपत्र बजारमा कारोवार गरिरहेका जलविद्युत् कम्पनीले सरकारसँग हारगुहार गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ शेयर बजारमा ती कम्पनीको शेयरमा नै राम्रै चमकधमक देखिन्छ । गतवर्ष यही समयमा प्रतिकित्ता रु ८५ मा कारोवार भएको रिडी हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयर बुधबार मात्रै प्रतिकित्ता रु ९५५ मा कारोवार भएको छ । यसरी एक्कासि मूल्यवृद्धि हुनुलाई धेरैले स्वभाविक मानेका छैनन् ।
आँखुखोला जलविद्युत् कम्पनीको अवस्था त्यस्तै थियो । उता खानीखोला हाइड्रोपावरको शेयर मूल्यसमेत रु ५० को हाराहारीमा झरेको थियो । तर, कमजोर मानिएका कम्पनीको शेयरमा अस्वाभाविक वृद्धि भएपछि विद्युत् नियमन आयोगले आज एक सूचनामार्फत भनेको छ, “जानाजान रुपमा लगानीकर्ता झुक्याउने तथा बहकाउने प्रयोजनले त्रुटीपूर्ण सूचना प्रवाह गर्ने प्रवद्र्धक एवं उत्पादक कम्पनी विरुद्ध आयोगले आवश्यक कारवाही चाल्नेछ भन्ने सुनिश्चितता गराउन चाहन्छांै ।”
आयोगले लगानीकर्तालाई विद्युत्सम्बन्धी आयोजना एवं कम्पनीको प्राविधिक तथा वित्तीय अवस्थाको विश्लेषण गरी तथ्यपरक सूचनामा आधारित भएर उक्त शेयरले दिने वा दिनसक्ने प्रतिफलको बारेमा राम्रोसँग लेखाजोखा गरी लगानी गर्न अनुरोध गरेको छ । हरेक प्रकारका लगानीमा फरकफरक खालका जोखिम हुने भएकाले त्यसको ध्यानपूर्वक आंकलन गर्नु स्वयम् लगानीकर्ताको जिम्मेवारी भएको आयोगको ठहर छ । विद्युत् कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्ने क्रममा वा शेयर खरिद गर्दा विशेष सावधानी अपनाउन आयोगले सबैलाई अनुरोध गरेको छ ।
आयोगले कम्पनीको नेटवर्थ चुक्तापुँजी भन्दा कम भए नभएको हेर्न भनेको छ । यस्तै, कम्पनीको बजार मूल्य र प्रतिशेयर आम्दानीको अनुपात कम भए नभएको विश्लेषण गर्न र चालु सम्पत्ति तथा चालु दायित्वको अनुपात धेरै भए नभएको विचार गर्न आग्रह गरेको छ ।
त्यसैगरी तरलता अनुपात धेरै नभएको, निर्माणाधीन आयोजनाको हकमा कार्यप्रगति धेरै नभएको, निर्माणाधीन आयोजनाको बिजुली प्रवाह गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण लाइनको कार्य प्रगति हेर्दा सो प्रसारण लाइन आयोजनाभन्दा ढिलो सम्पन्न नहुने नदेखिएको वा देखिएको विचार गर्न अनुरोध गरेको छ । आयोजनाको कार्य प्रगतिको हिसाबले व्यापारिक उत्पादन गर्नुपर्ने मितिसम्म आयोजनाको निर्माण हुनसक्ने वा नसक्ने विषयमा विशेष ख्याल गर्न अनुरोध गरेको छ ।
यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणको किस्ता वा ब्याज समयमा तिरे नतिरेको एकीन गर्न, आयोजनाको सञ्चित मुनाफाको बारेमा ख्याल गर्न आयोगले विशेष अनुरोध गरेको छ । कम्पनीको ब्याजदर उच्च रहेको वा नरहेको, सञ्चित मुनाफा अधिक रहे नरहेको, कम्पनीको व्यवस्थापकसँग जलविद्युत् क्षेत्रको अनुभव भए नभएको, आयोजनाले पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन गरे नगरेको हेर्नसमेत आयोगले लगानीकर्तालाई आग्रह गरेको छ । यी विषयलाई ध्यान दिएर मात्रै जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्न भनिएको छ ।
ऊर्जा उद्यमीका अनुसार विभिन्न २५ वटा कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजसमेत तिर्न सकेका छैनन् । ऊर्जा उद्यमीले समस्याको समाधान गरिदिन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई पटकपटक आग्रह समेत गरिसकेका छन् । निरन्तर गुनासो आएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रालयले सो बारेमा चासो व्यक्त गरेको छ । ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले आयोगका पदाधिकारीलाई मन्त्रालय बोलाएर सोबारे जानकारी लिनुभएको थियो । उहाँले सर्वसाधारण लगानीकर्ता मर्काका पर्न नहुने भन्दै त्यसबारे आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आयोगलाई आग्रह गरेको विवरण मन्त्रालयबाट सार्वजनिक भएको थियो । मन्त्रालयले जलविद्युत् कम्पनीमा अनावश्यक रूपमा चलखेल गरी अप्राकृतिकरूपमा शेयरको मूल्य बढाइ सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई जोखिममा पार्ने तथा वास्तविक प्रवद्र्धक ओझेलमा पर्ने स्थिति उत्पन्न नहुने वातावरण बनाउन आग्रह गर्नुभएको थियो ।
जलविद्युत् प्रवद्र्धकले साधारण शेयर जारी भएको तीन वर्षपछि आफ्नो शेयर बिक्री गर्न पाउँछन् । तीन वर्षको ‘लकिङ’ अवधि पूरा गरेका ठूला कम्पनीले शेयर मूल्य बढाउन चलखेल गरेको पाइएको छ । पछिल्लो समय बजारमा हकप्रद शेयर र लाभांश शेयरको हल्ला चलाइएको छ । यस्तै आपसी सहमतिमा कारोवार गर्ने तथा शेयर मूल्य बढाउनकै लागि तथ्यहीन सूचना प्रवाह हुने गरेको सर्वसाधारण लगानीकर्ताको बुझाइ छ । बैंकको ऋणसमेत नियमित गर्न नसक्ने आयोजनाको शेयर निरन्तर ‘बुलिस’ हुने गरेको अवस्थाबारे विद्युत् नियमन आयोगले नियमन गर्दै आएको छ ।
जलविद्युत् कम्पनीका लगानीकर्ताले आपसी मिलेमतो गर्ने र आफैँ किन्ने तथा सोही समूहका व्यक्तिले अर्को ब्रोकरबाट खरिद गर्दा सर्वसाधारण लगानीकर्ता मारमा पर्ने गरेको गुनासो आएको छ । अत्याधिक मात्रामा गुनासो आएपछि आयोगले आज सूचनामार्फत सचेत गराएको हो ।
आयोगले विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ बमोजिम कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने चेतावनी दिएको छ । बजारको वास्तविकता बुझेर मात्र शेयर खरिद तथा बिक्री गर्न सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई आयोगले आग्रह गरेको छ ।
यस्ताे छ अनुराेध
लक्ष्मीप्रसाद सापकोटा
पर्वत, ३० साउन २०७८ ।
पर्वत जिल्लाको महाशिला गाउँपालिका–६ फलामखानीमा चिया उत्पादन शुरु भएको छ । धौलागिरि अञ्चलमा नै पहिलोपटक शुरु गरिएको व्यावसायिक चियाखेतीबाट तयारी चिया उत्पादन गर्न थालिएको हो । संरक्षणको अभावमा झण्डै एक दशकअघि लगाइएको चियाखेती अलपत्र परेको बेला महाशिला गाउँपालिकाले चियाखेती संरक्षण तथा विस्तार गर्न थालेको हो । यस वर्ष साउन महिना लागेपछि मात्रै टिपेकाले झण्डै १० किलोग्राम अर्गानिक चिया उत्पादन गर्न सकिएको फलामखानीका वडाध्यक्ष रामबहादुर सुनारले जानकारी दिनुभयो ।
इलाममा चियाको क्षेत्रमा कार्यरत नरेन्द्र सुवेदीको पहलमा यस वर्षदेखि प्रशोधन गर्न थालिएको हो । “वैशाखबाटै टिप्न शुरु गरेको भए ५० किलोग्रामभन्दा बढी उत्पादन हुने रहेछ”, वडाध्यक्ष सुनारले भन्नुभयो, “ढिलो गरी टिपेका कारण पाँच÷सात किलोभन्दा उत्पादन गर्न सकेनौँ ।” विसं २०६७ मा तत्कालीन जिल्ला विकास समिति पर्वतको सहयोगमा शुरु गरिएको चियाखेती लामो समय संरक्षणको अभावमा गौचरणमा परिणत भएको थियो । उचित संरक्षण र रेखदेखको अभाबमा चियाखेती फस्टाउन सकेको थिएन । दुई वर्षअघिदेखि गाउँपालिकाको पहलमा गोडमेल तथा संरक्षण गर्न थालेपछि यस वर्षदेखि उत्पादन दिन शुरु गरेको सुनारले बताउनुभयो ।
साविक फलामखानी गाविसको वडा नं ४, ५, ७, ८ र ९ का दलित समुदायको आयआर्जनमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले चियाखेती शुरु गरिएको थियो । इलामको जस्तै हावापानी भएकाले यहाँ चिया खेतीको सम्भावना रहेको छ । इलाम जिल्लाको जस्तै व्यावसायिक चियाखेती विस्तार गर्ने उद्देश्यले योजना शुरु गरे पनि स्थानीयले भने कुनै चासो नदेखाएपछि समस्या भएको थियो ।
“दलित समुदायको आयआर्जनमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले चियाखेती शुरु गरिएको हो”, महाशिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु पौडेलले भन्नुभयो, “स्थानीयवासीको बेवास्ताका कारण सोचेअनुसार फाइदा लिन सकिएको थिएन अब गाउँपालिकाले यसको संरक्षण र विस्तार गर्छ ।” एक हजार ८०० मिटरको उचाइमा रहेको साविक फलामखानी गाविसलाई चिया खेतीको पकेट क्षेत्र बनाउने गरी तत्कालीन समयमा २० हजार चियाका विरुवा रोपिएको थियो । नगदेबालीको रुपमा चिया खेतीलाई प्रवद्र्धन गर्नकै लागि पहिलो चरणमा तत्कालीन जिविस पर्वतले झण्डै ६० रोपनी क्षेत्रफलमा चियाखेतीको शुरुआत् गरेको थियो । साविक गाविसको ४ र ५ वडामा लगाएका विरुवा स्थानीयले संरक्षण नगर्दा नष्ट भए पनि वडा नं ७, ८ र ९ मा भने बिरुवा जीवितै रहेका थिए ।
फलामखानीका वडाध्यक्ष सुनारले अहिले पुराना बोट पनि राम्रो हुँदै गएको र उत्पादित चिया एकदमै स्वादिलो पाइएको बताउनुभयो । अहिले स्थानीय समुदायसमेत चिया खेतीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् । यस वर्ष थप १२ हजार बिरुवा रोप्न थालिएको छ । यस वर्ष स्थानीयवासीलाई चिया उत्पादन तथा प्रशोधनसम्बन्धी तीनदिने तालिमसमेत प्रदान गरिएको छ । अब समूह बनाएर यसको विस्तारमा लाग्ने बताइएको छ । महाशिला गाउँपालिकाले विगत तीन वर्षदेखि बर्सेनि यसको विकासका लागि रकम विनियोजन गर्दै आएको छ । यस वर्ष पनि रु तीन लाख विनियोजन भएको अध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले नै चियाखेतीको लागि आवश्यक यन्त्र उपकरण खरिद गर्ने, उत्पादित चिया प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि पठाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।
पहिलोपटक उत्पादन गरिएको अर्गानिक चिया निकै गुणस्तरको पाएको र अब परीक्षण र थप क्षेत्रमा व्यावसायिक विकासको लागि गाउँपालिकाले योजना निर्माण गरी कार्य अगाडि बढाउने गाउँपालिकाका प्रवक्ता जीवन उच्चै ठकुरीले बताउनुभयो । फलामखानीमा चियाको व्यावसायिक विकास गर्दै लैजाने गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रमसमेत रहेको उहाँको भनाइ रहेको छ ।
भदाै लागेसंगै आइपिओ खुल्ने लहरः फेरि पनि अर्काे आइपिओ खुल्याे, कति कित्ता भर्ने ?
काठमाडौँ, २९ साउन २०७८ ।
साहस ऊर्जाको प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशन (आइपिओ) बिक्री खुला भएको छ । कम्पनीले आजदेखि बिक्री खुला गरेको आइपिओ भदौ ११ गतेसम्म जारी रहनेछ ।
सो अवधिसम्म मागबमोजिमको आवेदन नपरेमा ढिलोमा भदौ २७ गतेसम्म सेयर निष्काशन तथा बिक्री खुला हुने कम्पनीले जनाएको छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्र सोलुखुम्बु जिल्लाका बासिन्दाका लागि भने ३५ लाख कित्ता साधारण सेयर निष्काशन खुला गरिएको छ ।
कम्पनीले प्रतिसेयर १०० मूल्यका दरले ३५ लाख कित्ता अर्थात् रु ३५ करोड बराबरको सेयर जारी गरेको हो । योसँगै इच्छुक स्थानीय बासिन्दाले न्यूनतम १० कित्ता र अधिकतम १० लाख ५० हजार कित्ता सेयर खरिद गर्न सक्नेछन् ।
आइपिओमा ग्लोबल आइएमइ बैंक र माछापुच्छे« बैंकको सल्लेरी शाखा, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको लुक्ला शाखा, लक्ष्मी बैंकको मुग्ली र नेले शाखा र प्राइम बैंकको रमिते शाखामार्फत आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनआइबिएल एस क्यापिटल रहेको छ ।
मानुषी लघुवित्तको आइपिओ खुल्याे, कति कित्ता पर्ला ?
काठमाडौं, २७ साउन २०७८ ।
मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशन (आइपिओ) आजदेखि बिक्री खुला भएको छ ।
आजदेखि बिक्री खुला भएको आइपिओ यही साउन ३१ गतेसम्म खुला हुने कम्पनीले जनाएको छ । रु. एक सय अङ्कित दरका कम्पनीको शेयरमा न्यूनतम १० कित्तादेखि बढीमा एक हजार कित्ताका लागि आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक नेपाल एसबिआइ मर्चेन्ट हाे ।
रु. तीन करोड ९३ लाख ७५ हजार बराबरको तीन करोड ९३ लाख ७५ हजार कित्ता आइपिओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरिएको संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभा बज्राचार्यले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार जसमध्ये पाँच हजार ४६९ कित्ता कर्मचारीका लागि र १९ हजार ६८८ कित्ता सामूहिक लगानी कोषलाई छुट्याइएको छ । बाँकी रहेको तीन लाख ६८ हजार ५९३ कित्ता सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गरिएको हो
आइपिओ जारी भएपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी रु. दश करोड ९३ लाख ७५ हजार पुग्नेछ । सर्वसाधारणले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सि आस्बा अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा तिनका शाखा कार्यालय र मेरो शेयर एप (सफ्टवेयर)मार्फत आइपिओमा आवेदन दिन सक्नेछन् ।