काठमाडौँ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिने दलहरुको चुनाव चिह्न मात्र मतपत्रमा राखिने भएको छ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार ४ मंसिरको चुनावमा प्रदेशसभा सदस्यको प्रत्यक्ष र समानुपातिक तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यको प्रत्यक्ष र समानुपातिक पद्धतिका गरी ४ वटा अलग अलग मतपत्र हुनेछ ।
आयोगले यो पटक प्रत्यक्षतर्फको मतपत्रमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा उमेदवारी दिएका उम्मेदवारको मात्र निर्वाचन चिह्न समावेश गरेर मत्रपत्र छापाई गर्ने सोच बनाएको प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले बताए ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा दलहरुले गठबन्धन गरेपनि दर्ता भएका सबै दलको चुनाव चिह्न छापिएका कारण मतपत्र धेरै ठूलो हुनुका साथै धेरै मत बदर पनि भएको थियो ।
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनलाई ध्यान दिएर मतदाता नामावलीलाई अद्यावधिक तथा दाबी विरोधको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने भएको छ ।
अद्यावधिक कार्यक्रमअनुसार आउँदो भदौ १२ देखि १९ गतेसम्म मतदाता नामावली अद्यावधिक (दाबी विरोधसमेत)को कार्यक्रम निर्वाचन कार्यालयमा सञ्चालन हुनेछ । उक्त प्रक्रियाअन्तर्गत नामावलीमा भएको त्रुटि सच्याउने, कसैले झुट्टा विवरण दिई नामावलीमा नाम समावेश गरेको भए सोको विरोधमा उजुरी दिने, दोहोरो नामावली भएको भए हटाउन निवेदन दिने, एकाघर परिवारका सदस्यको मृत्यु भएको भए हटाउन निवेदन दिने, एकै वडाका दुई वा दुईभन्दा बढी मतदान स्थल भएकामा पायक पर्ने मतदान स्थलमा नाम सार्न निवेदन दिन सकिने छ ।
नामावली अद्यावधिक कार्यका लागि इमेल, फ्याक्स तथा अनलाइन समेतबाट निवेदन दिने व्यवस्था छ ।
मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रम सम्पन्न भएपश्चात् प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि भदौ ३१ गते अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन हुने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
संवत् २०७९ मङ्सिर ४ गते बिहीबार निर्वाचन हुने गरी नेपाल सरकारबाट यही साउन १९ गते घोषणा भएपश्चात् निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट हुँदै आएको मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य साउन २० गतेदेखि स्थगन भएको थियो ।
मतदाता नामावली ऐन, २०७३ बमोजिम निर्वाचनको मिति घोषणा भएको दिनसम्म र मतदान हुने मितिभन्दा अघिल्लो दिनसम्म १८ वर्ष उमेर पुग्ने व्यक्तिहरूको मतदाता नामावलीलाई अद्यावधिक तथा दाबी विरोधको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको हो ।
जाजरकोट । कर्मचारीको समस्यलले गर्दा कर्णाली प्रदेशमा काम गर्न समस्या हुँदै आएको छ । झण्डै ३७ प्रतिशत कर्मचारी अभाव हुँदा काम गर्न समस्य परेको हो । आठ मन्त्रालय र प्रदेश सरकार मातहतका अन्य निकायका लागि स्वीकृत दरबन्दी दुई हजार ८६२ रहेकामा हाल एक हजार ७२२ कर्मचारीले काम गरिरहेका छन् भने अझै एक हजार १४० कर्मचारी अभाव छ ।
तीमध्ये कतिपय त केन्द्रबाट काजमा खटिएका, केही समायोजन भएका र केही करारका समेत छन् । पाँच वर्षको अवधिमा कर्णालीमा आठ मुख्य सचिव फेरबदल भएको पाइएको छ । तीन महिनादेखि आठ महिनासम्म मात्र यहाँ सचिव टिकेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पाँच उपसचिव आवश्यक भए पनि अहिले एउटाले मात्रै काम चलाइरहेको अवस्था छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका अर्थमन्त्री विन्दमान विष्ट प्रदेशका कुनै पनि मन्त्रालयमा दरबन्दीअनुसारको कर्मचारी नरहेको बताउनुहुन्छ । पाँच वर्षको अवधिमा कर्णालीमा आठ मुख्य सचिव फेरिएकामा अधिकांश तीन महिनादेखि ८ महिनामै फर्किएका छन् ।
एक जनाबाहेक अन्य मुख्य सचिव एक वर्षसम्म पनि कर्णालीमा बसेनन् । पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पालामा छ र वर्तमान मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको कार्यकालमा दुई मुख्य सचिव फेरिएका छन् ।
“कतिपय सचिव र मुख्य सचिवको सरुवा प्रदेश सरकारलाई थाहै नदिएर गरिएको अवस्था छ,” प्रवक्ता विष्टले भन्नुभयो, “प्रमुख सचिवको हकमा केही रिटायर हुन चार÷पाँच महिना बाँकी रहेकालाई पठाइयो । उनीहरू अवकाश भएपछि स्वतः अर्को आउनुपर्ने हुन्छ । कतिपय मुख्य सचिवले आफ्नो एक्सेसमा सरुवा मागेर गएको अवस्था छ ।”
प्रवक्ता विष्टका अनुसार सबैभन्दा धेरै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा सचिव फेरबदल भएको छ । यो मन्त्रालयमा साढे चार वर्षको अवधिमा १० सचिव फेरबदल भइसकेका छन् । उहाँका अनुसार कर्मचारी सिंहदरबार छोड्न मान्दैनन् । उनीहरूलाई सिंहदरबारमै ठूलो अवसर भएर होला, धेरैजसोको घर काठमाडौँ मै छ, त्यसैले पनि कर्णालीमा धेरै समय टिक्न सक्दैनन् । राजनीतिक मनोविज्ञानले पनि कर्मचारीतन्त्रमा असर पार्ने गरेको छ । हिमालय टेलिभिजनबाट
काठमाडौ – नेकपा एमालेले आगामी मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गरेको छ।
दल दर्ता गराउन नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, महासचिव शंकर पोखरेलसहितकाे टाेली निर्वाचन आयोगमा पुगेर दल दर्ता गराउनुभएको हाे।
निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिरमा हुने निर्वाचनका लागि अहिले दल दर्ता गर्ने कार्यको सुरुवात गरिसकेको छ।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको लागि आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ।
काठमाडौं – आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको आगामी निर्वाचनको कार्य तालिका स्वीकृत भएको छ । आइतबार बसेको निर्वाचन आयोगको बैठकले कार्य तालिका स्वीकृत गरेको हो ।
सोमबार बसेको आयोगको बैठकले स्वीकृत गरेको निर्वाचन कार्य तालिकाअनुसार प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवारी दर्ता असोज २३ गते भित्र गर्नुपर्ने छ भने समानुपातिक उम्मेवारहरुको बन्द सूचि भने असोज २ र ३ गते भित्र आयोगमा बुझाइ सक्नुपर्ने छ । उम्मेदवारी दर्ता पश्चात् उम्मेदवारको अन्तिम नामावली असोज २६ गते प्रकाशन गरी २८ गतेदेखि मतपत्र छपाइ सुरु हुनेछ ।
आयोगले बन्द सूचिको प्रयोजनका लागि यही साउन ३० गतेसम्म कार्यालय स्थापना गरिसक्ने छ । आयोगको कार्य तालिका अनुसार असोज ११ मा निर्वाचन अधिकृतहरू नियुक्त गर्ने र असोज २१ भित्र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खोल्ने छ भने कात्तिक २७ मा मतपत्र निर्वाचन क्षेत्रमा पुर्याउने योजना रहेको छ ।
समानुपातिकतर्फको बाहेक अन्य कार्य तालिकामा आवश्यकता अनुसार हेरफेर हुने आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले असोज २८ गतेदेखि मङ्सिर १ गतेसम्म मतदाता शिक्षा, मतदान सामग्री ढुवानी, मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतको नियुक्ति, मतदान अधिकृतलाई निर्वाचन सामग्री हस्तान्तरण, उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलको प्रचारप्रसार अवधि भनेको छ ।
त्यसतै मङ्सिर १ गते राति १२ बजेबाट प्रचारप्रसारमा रोक लगाइने, मङ्सिर ४ गते बिहान ७ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म मतदान हुने र मतदान सकिएकै दिनदेखि मतगणना सुरु हुने जनाएको छ ।
महेन्द्रनगर । नेकपा (माओवादी केन्द्र ) को भातृ संगठन थारु राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपाल, सुदुरपश्चिम प्रदेश कमिटीको प्रथम सम्मेलन सम्पन्न भएको छ ।
शनिबार कंचनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकामा सम्पन्न सम्मेलनले ७१ सदस्यीय प्रदेश कमिटी र ७ सदस्यीय पदाधिकारी चयन गरेको छ ।
जसको अध्यक्षमा वीर बहादुर राजबङ्शी उपाध्यक्षमा सुरेन्द्र चौधरी ,जङ्ग बहादुर चौधरी ,महोहर राना,सचिवमा बालकृष्ण चौधरी ,,सहसचिवमा निराशा चौधरी र अनिल कठरिया रहेका छ्न ।
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ को निर्वाचनका लागि आजबाट दल दर्ता गर्ने भएको छ। आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन प्रयोजनका लागि आजदेखि ३१ गतेभित्र दल दर्ता गर्ने भएको हो ।
‘सम्वत् २०७९ साल मंसिर ४ गते आइतबारका दिन हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको निर्वाचनमा भाग लिनका लागि आयोगमा मिति २०७९-४-१९ सम्म दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलहरूलाई संविधानको धारा २७१ बमोजिम सम्वत् २०७९ साल श्रावण २२ गते देखि २०७९ साल श्रावण ३१ गतेसम्म कार्यालय समयभित्र राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को अनुसूची९१२ बमोजिमको ढाँचामा निर्वाचन आयोग, कान्तिपथ, काठमाडौँ स्थित कार्यालयमा दल दर्ताका लागि निवेदन दिन सूचित गरिएको छ’, आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
दल दर्ताको लागि निवेदन दिँदा राजनीतिक दलको विवरण, दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति, प्रदेश र जिल्ला समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यको संख्या, दलले वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गरेको मिति र दलको केन्द्रीय स्तर र प्रदेश स्तरको कार्यकारिणी समितिको पछिल्लो निर्वाचन भएको मिति समेत उल्लेख गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।
यसरी दल दर्ताको लागि निवेदन दिँदा प्रतिनिधिसभा सदस्यको छुट्टै र प्रदेशसभा सदस्यको हकमा प्रदेशगत रुपमा ७ वटा प्रदेशको लागि छुट्टाछुट्टै निवेदन पेश गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४९ बमोजिम २ वा सो भन्दा बढी दलले एकल चुनाव चिन्ह लिई निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनको लागि दल दर्ताको निवेदन दिँदा राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को अनुसूची-१३ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको पनि आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
काठमाडौँ । सरकारले सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने घोषणा गरेसँगै म्यादी प्रहरीको भर्ना खुलाउने तयारी गरेको छ।
प्रहरी प्रवक्ता टेकप्रसाद राईले म्यादी प्रहरी भर्नाका लागि प्रक्रिया अघि बढाइने बताए ।
यसअघि स्थानीय तहको चुनावमा १ लाख १९ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो ।
सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन आगामी ४ मङ्सिरमा हुने भएको छ।
काठमाडौँ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको पद उम्मेदवारी दर्ता गराएसँगै सकिने बताउनुभएको छ ।
मंसिर ४ गतेका लागि निर्वाचन मिति तोकिएपछि आयोगको तर्फबाट बिहीबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्नुहुँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले सबै उम्मेदवारका लागि समान प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउनका लागि बहालवाला सांसदको पदावधिबारे टुंगो लगाइने बताउनुभयो ।
आयोगले निर्वाचनमा सबै उम्मेदवारप्रति समान अवसर र समान खेल मैदानको अवसर उपलब्ध गराउनेछ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको पदमा उम्मेदवारी दिएपछि, दसैंलगत्तै उम्मेदवारी दर्ता गर्नुपर्ने गरी मिति तय गर्नुपर्ने देखिन्छ, उम्मेदवारी दिएपछि निजहरूको पद स्वतः सकिएको मानिनुपर्छ भन्ने आयोगको धारणा छ । कानुनसम्मत ढंगले व्याख्या गरेर अगाडि बढाउँछौं,ु उहाँले भन्नुभयो ।
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आउँदो निर्वाचनमा करिब १ करोड ८६ लाख मतदाता पुग्ने आँकलन गरेको छ। बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले करिब १ करोड ८६ लाख मतदाता पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान रहेको बताए।
आयोगले सञ्चालन गर्दै आएको मतदाता नामावली संकलन शुक्रबारदेखि स्थगितसमेत गरिएको छ। मतदाता नामावलीको अद्यावधिक तथ्यांक केही दिनमै सार्वजनिक गरिने आयोगले जनाएको छ।
गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा १ करोड ७० लाख मतदाता रहेका थिए। संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा करिब दस लाख मतादाता थपिनेछन्।
सरकारले आजै संघ र प्रदेशको निर्वाचन एकैचरणमा मंसिर ४ गते गर्ने निर्णय गरेको थियो।
