प्रधानमन्त्रीनिकट उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ज्योतिषको सल्लाहअनुसार ४ मंसिरमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गर्नेगरी तयारी गर्न अनौपचारिक सन्देश पठाएका हुन् । साउन पहिलो साता निर्वाचन मिति तोक्ने तयारी सरकारको छ ।

४ मंसिरमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गर्नेगरी प्रधानमन्त्रीले तयारी गर्न निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन गरिसक्नु भएको छ, ज्योतिषलाई हेराएरै मिति तय गरिएको हो,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो ।

यसअघि, गत ३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन मितिसमेत ज्योतिषकै रायमा तय भएको बताइन्छ । आयोगले भने गत २२ असारमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन देशभर ‘एकै दिन एकै चरण’मा गर्नेगरी सरकारसमक्ष आगामी २ मंसिरको मिति प्रस्ताव गरेको छ ।

आयोगले १ सय ६५ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र र ३ सय ३० वटै प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा एकै दिन एकै चरणमा निर्वाचन गर्नेगरी २ मंसिरको मिति प्रस्ताव गरेको थियो ।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ तथा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनको मिति आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले तोक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आयोगले कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै सरकारसमक्ष निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए । ‘आयोगले कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै सरकारसमक्ष प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरेको छ,’ आयोगका प्रमुख आयुक्त थपलियाले राजधानीसँग भने, ‘एकै दिन एकै चरणमा निर्वाचन गर्नेगरी आयोगका तर्फबाट मिति प्रस्ताव गरिएको छ, मिति सरकारकातर्फबाट तय हुने विषय हो ।’

प्रमुख आयुक्त थपलियाले आयोगलाई निर्वाचन तयारीका लागि १ सय २० दिनको समय आवश्यक पर्नेतर्फसमेत प्रधानमन्त्रीलाई आयोगका तर्फबाट ध्यानाकर्षण गराइसकिएको जानकारी दिए ।

आयोगले निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरेसँगै मन्त्रिपरिषद्बाट मिति तोक्न सरकारलाई बाटो खुलिसकेको छ । आयोगले यसअघि २०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको सबै परिणाम आउन ७४ दिन लागेको भन्दै यसपटक ५८ दिनभित्रैमा सबै परिणाम दिनेसमेत बताएको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।

काठमाडौं। नेपाली जन-सम्पर्क समिति दक्षिण कोरियाले आयोजना गर्न लागेको विधान अधिवेशन विवादित बनेको छ।

यहि जुलाई १० तारिखमा गर्ने भनिएको विधान अधिवेशन तत्काल स्थगित गरेर सहमतिको वातावरण निर्माण गर्न अधिकांश पदाधिकारी, सल्लाहकार र केन्द्रिय सदस्यहरुले सभापति भजिन्द्र क्षेत्रीलाई आग्रह गरेका छन्। उनीहरुले सहमतिको आधारमा सभापति चयन भएको भन्दै सबैको भावनाको कदर गर्न र संगठनलाई विधि विधान अनुसार संचालन गर्न माग गरेका हुन्। भजिन्द्र क्षेत्री बिना प्रतिस्पर्धा सहमतिको आधारमा सभापति चयन भएका थिए।

नेपाली कांग्रेसले अहिले सम्म अवलम्बन नगरेको विरोधावासपूर्ण विधान अधिवेशन/विधानसभा जस्ता शून्य विवेकशिलताले विधान संसोधनलाई जबरजस्ती अगाडि बढाउन खोजेको प्रती निवर्तमान सभापति तथा महासमिति सदस्यहरु, पुर्व सभापतिहरु तथा महासमिति सदस्य, सल्लाहकार, केन्द्रिय पदाधिकारी, महामन्त्री, क्षेत्रीय सभापति, केन्द्रिय सदस्यहरुले आपत्ति जनाएका छन्। विधान अधिवेशनले प्रक्रिया र विधानत कार्यसमिति कै वैधानिकता माथी प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै छैठौं महाधिवेशनका विधान समिती लगायतले सचेत भएर विधानलाई सर्वपक्षीय रुपले संशोधन गर्नुपर्ने राय सुझाब राख्दै गर्दापनि सभापतिले बेवास्ता गरेरै अगाडी बढ्ने देखिए पछि अधिनायकवादको संकेतले समितिलाई प्रभावित पार्ने देखिएको उनीहरुको दावी छ।

अनुकुल समयको समेत ख्याल नगरी आपतकालीन जस्तै राखिएको भर्चुअल बैठकमा केन्द्रीय समितिका उपसभापति, महामन्त्री, केन्द्रिय सदस्यहरुले अहिले सम्म ड्राफ्ट समेत केन्द्रिय समितिलाई प्राप्त नभएको, पर्याप्त छलफल गर्ने समय नरहेको, सकृय रहेको छैठौं महाधिवेशन विधान संशोधन समिति लगायतको असन्तुष्टि र असहमति रहँदै आएकोले कार्यक्रम केही समय पछाडी सार्न गरिएको आग्रहलाई समेत बेवास्ता गरि एकलौटी ढङगले सभापति अगाडि बढ्ने संकेत देखिएपछि समितिको बैठक बाध्यात्मक ढंगले बहिष्कार गरेर बाहिरिनु परेको दुखेसो कार्यसमितिका पदाधिकारीहरुले व्यक्त गरेका छन्। त्यस्तै हिजो सम्पन्न बैठकमा आफ्ना कुराहरु राख्न नपाएको, बोल्न खोज्दा माइक नै बन्द गरिएको महासमिति सदस्य, महाधिबेशन प्रतिनिधिहरु र पदाधिकारीहरुले आरोप लगाएका छन्।

सहमतिमा बनेको कार्यसमितिले सर्वपक्षीय र सर्वस्विकार्यतालाई प्रधानता दिनुको सट्टा अधिनायकत्व लाद्ने प्रबृत्ति देखिनु अत्यन्तै दु:खद रहेको उल्लेख गर्दै नेजससको विधानले नै निर्दिष्ट नगरेको विधान अधिवेशनले संगठनमा गलत परम्परा र गलत संस्कार स्थापित हुने प्रति तत्कालिन निर्वाचन समितिले समेत चिन्ता व्यक्त गरेको छ। सुरुवातबाट सचेत गराउँदै आएपनि बहुमत कार्यसमिति पदाधिकारी, सदस्य, क्षेत्रीय सभापतिहरुलाई बेवास्था गर्दै अगाडी बढेको र विधान बिपरित एकतर्फी ढंगले गरेको गल्तीलाई ढाकछोप गर्न विधान अधिवेशनको नाटक मन्चन गरिएको बताईएको छ।

नेपाली कांग्रेसका एक केन्द्रिय सदस्यले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भनेका छन्, ‘त्यहाँको नेतृत्वले सबैलाई समेटेर आपसी सहमतिमा अगाढि बढ्नुपर्छ। यदि विवाद बढ्दै गयो भने केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न समेत सक्नेछ।’

विधान अधिवेशनमा प्रमुख अतिथीको रूपमा भर्खरै सम्पन्न कांग्रेस महाधिवेशनमा महामन्त्री पदमा लज्जास्पद हार व्यहोरेका प्रदिप पौडेलले सम्बोधन गर्ने बताईएको छ। उनी सिटौला गुटका नेता हुन्। कार्यक्रम विवादित हुँदाहुँदै पनि उनले ‘आफ्ना मान्छे’हरूका आग्रहलाई नकार्न नसकेको भन्दै टार्दै आएका छन्। बिवादित कार्यक्रममा आफ्नो स्वार्थलाई हेरेर उनि सहभागी हुन लागेको आरोप छ।

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि ३० कात्तिक तथा २ र ५ मंसिर गरी तीनवटा मिति प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको छ । आयोगले सम्भवतः बुधबार (आजै) प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गर्नेछ ।

‘बुधबार प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्ने र निर्वाचन मिति’ छलफल गर्ने तयारी छ, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि ३० कात्तिक, २ र ५ मंसिरको मितिमध्ये एक मिति उपयुक्त हुन सक्ने देखिएको छ,’ आयोग उच्च स्रोतले राजधानीसँग भन्यो ।

स्रोतका अनुसार आयोगले यसअघि ३० कात्तिकको मिति प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, आयोगका उच्च तहका पदाधिकारीनिकट ज्योतिषले सो मिति उपयुक्त नहुने सुझाएपछि आयोगले २ र ५ मंसिरको मितिसमेत विकल्पमा राखेर सिफारिस गर्ने तयारी गरेको हो । उता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि ज्योतिषीलाई हेराएरै मिति तोक्ने गृहकार्यमा छन् । निर्वाचन आयोगको परामर्शमा निर्वाचनको मिति भने सरकारले नै तोक्नेछ ।

तीनवटा मितिमध्येमा पनि २ मंसिरको मिति अझै उपयुक्त देखिन्छ, शुक्रबारसमेत परेकाले सो मिति उपयुक्त हुन्छ भन्ने छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो ।

यसअघि स्थानीय तह निर्वाचनको मितिसमेत ज्योतिषलाई देखाएरै तय गरिएको आयोग स्रोत बताउँछ । त्यसबखत आयोगले ५ जेठको मिति प्रस्ताव गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ज्योतिषीकै सल्लाहमा ३० वैशाखको मिति तय गर्न लगाएका थिए । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।

काठमाडौं  – निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर २ गते शुक्रबार एकै चरणमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने भएको छ।

निर्वाचन आयोगले बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर चुनावको मिति सिफारिस गर्ने तयारी गरेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगको सिफारिसका आधारमा १२० दिन समय राखेर मन्त्रिपरिषद्ले आगामी साता निर्वाचनको मिती घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । आयोगले एकै चरणमा दुवै तहको निर्वाचन गर्नेगरी सिफारिस तयार पारेको छ।

यसअघि स्थानीय तह निर्वाचनमा सरकारले सुरक्षा दिन नसकेको भन्दै दुई चरणमा गर्नेबारे आयोगमा छलफल भएको र एकै चरणमा मंसिर २ मा चुनाव गर्न उपयुक्त हुने निष्कर्षमा आयोग पुगेको छ।

कैलाली । नेकपा एमालेका महासचिव एवं पूर्व मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बजेट निर्माण  प्रकरण र  उक्त घटना छुपाउन अर्थ मन्त्रालयले सिसिटिभी फुटेज गायब पारेको घटनामा अर्थमन्त्रीसँगै प्रधानमन्त्रीको पनि मिलेमतो रहेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

प्रेस चौतारी कैलालीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्नुहुँदै महासचिव पोखरेलले कांग्रेसकै सांसद पनि मुछिएका कारण प्रधानमन्त्रीको पनि मिलेमतो रहेको बताउनुभयो ।

गठबन्धन सरकार पूर्णरूपमा असफल भएको भन्दै पोखरेलले एमालेलाई विस्थापित गर्दा मुलुकले दुर्भाग्य बेहोर्न बाध्य भएको बताउनुभयो । ‘अर्थतन्त्र डामाडोल छ । मूल्यवृद्धि अत्यधिक छ । पुँजीगत खर्च लकडाउनमा भन्दा पनि खराब भएको छ त्यस अर्थमा ५ दल असफल भएको छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा पूर्णरूपमा घेराबन्दी गरेर एमाले सक्ने रणनीति पाँच दलको भएपनि त्यो असफल भएको उहाँले बताउनुभयो । आगामी निर्वाचनमा एमालेले अझ राम्रो नतिजा ल्याउने पोखरेलको विश्वास छ ।

‘सरकार असफल छ त्यसको विरुद्धमा हामी चुनावमा जान्छौं । नेकपा एमालेलाई बलियो शक्तिको रूपमा स्थापित गरेर अघि बढ्छौं । आउने निर्वाचनमा बहुमत ल्याउँछौं’, उहाँले भन्नुभयो ।