बर्दगोरिया । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को स्थानीय सरकारहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको प्रारम्भिक नतिजा अनुसार कैलालीका १३ वटा स्थानीय तहमध्ये गोदावरी नगरपालिका प्रथम भएको छ ।
प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनका १७ वटा सूचकमा आधारित भएर मूल्यांकन गर्दा यहाँका १३ वटा स्थानीय तहमध्य सबैभन्दा धेरै अंक गोदावरी नगरपालिकाले प्राप्त गरेको छ । कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा जिल्लाकै पहिलो बनेको गोदावरीले ४२.७८ अंक प्राप्त गरेको छ ।
दोस्रोमा घोडाघोडी नगरपालिकाले ४२.४३, तेस्रोमा कैलारी गाउँपालिकाले ४१.३८ अंक पाएको छ । यसैगरी धनगढी उप-महानरपालिकाले ३४.७३, जानकी गाउँपालिकाले ३६.४८, टीकापुर नगरपालिकाले ३३.५२, जोशीपुर गाउँपालिकाले २८.१३, चुरे गाउँपालिकाले २७.८८, बर्दगोरिया गाउँपालिकाले २५.६३, मोहन्याल गाउँपालिकाले २४.५५, भजनी नगरपालिकाले २३.२८, लम्कीचुहा नगरपालिकाले १९.५१, गौरीगङ्गा नगरपालिकाले १७.५५ अङ्क प्राप्त गरेको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन कार्यविधि २०७८ अनुसार विभिन्न १७ सूचकको आधारमा मूल्यांकन गरेको छ । जसमा असार १० भित्र बजेट पेश गरे/नगरेको, असार मसान्त भित्र बजेट पारित गरे/नगरेको, आय व्ययको प्रक्षेपण पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरे/नगरेको, बजेटको वार्षिक समीक्षा गरी कार्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे/नगरेको, विनियोजित रकम अनुसार खर्चको व्यवस्था, बेरुजुको अवस्था स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र)को प्रयोग गरे/नगरेको जस्ता सूचकहरूका आधार मुल्यांकन गरिएको छ ।
त्यस्तै, आवधिक योजना तर्जुमा गरे/नगरेको, कक्षा १ देखि ८ सम्म खुद विद्यार्थी भर्ना दर, कक्षा-८ को तुलनामा कक्षा ९ मा विद्यार्थी टिकाउ दर, सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा १० मा १.६ भन्दा वा सो भन्दा उच्च जिपिए प्राप्त गरेका विद्यार्थी प्रतिशत, ४ पटक गर्भजाँच गरेका महिलाको अनुपात, कुल गर्भवतीमध्ये स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलाको अनुपात, पूर्ण खोप पाएका बालबालिकाको अनुपात लगायतका सूचकहरू रहेका छन् ।
आयोगका अनुसार १० असारभित्र बजेट ल्याए र नल्याएको, ३० असार भित्र बजेट पास गरे/नगरेको, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन कर वापत उठेको रकममध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई मासिक रुपमा दिए/नदिएको लगायतका आधारमा मूल्यांकन गरेको छ ।
आन्तरिक राजस्व संकलनको प्रक्षेपित लक्ष्य, आन्तरिक राजस्व संकलनको विवरण, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) को प्रयोग लगायतका पक्ष पनि हेरिन्छ । स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र स्थानीयस्तरको विकासका लागि आवधिक योजना तर्जुमा गरेरनगरेको पनि मूल्यांकन वित्त आयोगले गरेको छ ।
यस्ता सूचकहरुमा गरिएको मूल्यांकनका आधारमा धेरै स्थानीय तहको प्राप्तांक ५० भन्दा कम छ ।
