काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तयारी पूरा भएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले हरेक नागरिकको घर–घरमा पुग्ने गरी जनगणना २०७८ को तयारी पूरा भएको जनाएको हो ।
यही कात्तिक २५ गतेदेखि आउँदो मङ्सिर ९ गतेसम्म हुने गणनाका लागि ४० हजार गणक र आठ हजार १६ जना सुपरीवेक्षकलाई तालिम दिइसकिइएको छ । सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, भौतिक पूर्वाधार र अन्य पक्ष समेटिने गणनाका लागि केन्द्रदेखि वडास्तरसम्मका समन्वय संरचना तयार गरिएको छ ।
यस पटक घर तथा घरपरिवार लगत सूचीकरणका लागि २५, मुख्य ५५ र पहिलो पटक सामुदायिक प्रश्नावलीसहित ८० वटा प्रश्न समवेश गरिएको छ । विभागले घर तथा घरपरिवार लगत सूचीकरण कार्य सम्पन्न गरेको छ । एक गणकले करिब एक सय पचास घरसम्म पुग्नुपर्ने दायित्व दिइएको विभागले जनाएको छ । जो मानिस जहाँ बढी (अक्सर) बसोबास गर्छ, त्यहीबाट उसको गणना हुनेछ ।
राष्ट्रिय योजना आयोग मातहतको सो विभागका महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठ संविधानमा विभिन्न जाति, भाषा, लिङ्ग, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, अपाङ्गता भएका लगायत सबै पक्षको अधिकार सुनिश्चित गरिएकाले जनगणनाले त्यसै प्रकारको तथ्याङ्क ल्याउन तयारी पूरा भएको जनाउनुभयो ।
काठमाडौँलगायत सहरी क्षेत्रमा गणनाको कार्य चुनौतीपूर्ण हुने भएकाले त्यसमा सबैको सहयोग गर्न आग्रह गर्दै उहाँले मागेको तथ्याङ्क नदिने कार्य कानूनविपरीत हुने भएकाले त्यसतर्फ पनि सचेत गराउनुभयो । गणनाका विवरण गोप्य हुने जनाउँदै महानिर्देशक श्रेष्ठले जनगणना सम्पन्न भएपछि राष्ट्रिय कृषि गणना गरिने जनाउनुभयो । नयाँ संविधानपछिको पहिलो जनगणना हुन लागेको भए पनि तथ्याङ्क ऐन २०१५ भने हालसम्म पुरानै कायम रहेको छ ।
यो जनगणनाले दिगो विकास लक्ष्य, समृद्धि र सुशासनका आधारका लागि खण्डीकृत तथ्याङ्क तयार गर्नेछ । संविधानमा राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्कलाई विकास निर्माणसँग जोड्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विभागले मुख्य प्रश्नावलीमा आर्थिक काम, पेशा, वस्तु वा सेवाको उत्पादन अनुसारको विवरण, परिवारमा खानेपानी, इन्धन, सञ्चारसाधन, महिलाका नाममा सम्पति, घरेलु व्यवसाय, मातृमुत्यु दरको आँकलन, विदेशमा रहेका व्यक्ति आदिबारे सोध्ने गरी प्रबन्ध गरेको छ ।
जनगणना सकिएको तीन महिनामा प्रारम्भिक नतिजा आउनेछ । विभागका निर्देशक ढुण्डिराज लामिछाने संविधानमा स्थानीय तहले सबै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कामको अभ्याससमेत गर्ने व्यवस्था गरिएकाले तथ्याङ्क व्यवस्थापनका सन्दर्भमा विकासका लागि विविधतायुक्त तथ्याङ्कलाई स्वचालित सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक गराउनु स्थानीय तहको पनि दायित्व भएको बताउनुभयो ।
उहाँले पहिलो पटक देशभरकै घर तथा संरचनाको तथ्याङ्क सूचीकरण हुन लागेकाले भूकम्पलगायत विपद्का अवस्थामा राहत, पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणका लागि योजना बनाउन सघाउने बताउनुभयो ।
