कैलालीको बर्दगोरियामा ४० लाखको लागतमा जिम संचालनमा
बौनिया । कैलाली बर्दगोरिया गाउँपालिका १ सडकपुर बौनियामा करिब ४० लाखको लागतमा फिटनेस सेन्टर (जिम) को सोमबार उद्घाटन गरिएको छ । सोमबार वडा नम्बर १ का वडा अध्यक्ष जयरुप खतिवडाले रिबन काटेर जिमको उद्घाटन गरेका हुन ।
सडकपुर बौनियाका युवा आनन्द रिजालले सो जिम संचालनमा ल्याएका हुन । आफू केही बर्ष पहिले काठमाडौमा जिम गर्दै आएको र बौनिया आफ्नै घरमा यहाँका युवाहरुका लागि शारीरिक र मानसिक बनावटका लागि आफुले जिम संचालनमा ल्याएको रिजालले बताए । जिमले मानिसको जन जीवन मा बदलाव ल्याउने छ ।
थोरै खर्चमा युवाहरुले आफ्नो शरीरको ख्याल राख्न सक्नेछन । कुलतमा फसेका युवाहरुका लागि पनि जिमले केही सहयोग पुग्ने उनले बताए ।
बर्दगोरिया ,लम्किचुहा,जोशिपुर र घोडाघोडीका युवाहरुलाई अब शरीरलाई फिटनेस राख्न धेरै टाढा जानू नै पर्दैन । बिहान र साझ २ समयमा जिम ट्रेनर राखेर सिकाईने संचालक रिजालले बताए ।
जिममा थुप्रै उपकरणहरु जडान गरिएको छ । रिबन काटेर बोल्दै वडा अध्यक्ष खतिवडाले भने बौनियामा जिम ल्याएर नयाँ कामको सुरुवात भएको बताए । आफू स्वस्थ रहन जिमको आवश्यक पर्छ त्यसैले पनि गाउघरमै जिम आउदा राम्रो भएको बताए । स्वस्थ र फिटनेस का लागि यो जिम महत्त्वपूर्ण बन्ने वडा अध्यक्ष खतिवडाको भनाई रहेको छ ।
चिनीको मुल्यमा व्यापारीको मनपरि
काठमाडौं । चाडपर्वको समयमा सरकारी कम्पनीसँग चिनीको अभाव भएको मौका छोप्दै व्यापारीहरूले मनपरी रूपमा चिनीको मूल्य बढाएका छन् । दशैं अघिसम्म प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ रहेको चिनीको मूल्य तिहार शुरू हुन लाग्दा प्रतिकिलो ९५ देखि १ सय रुपैयाँसम्म पुगेको बताइएको छ ।
ठूला व्यापारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा मनपरी रूपमा चिनीको मूल्य बढाइएको छ । पसलैपिच्छे चिनीको मूल्य फरक रहेको पाइएको छ । बुधवार कीर्तिपुरको नयाँँबजारमा तिहारका लागि किनमेल गर्न आएकी सुनयना महर्जनले प्रतिकिलो ९५ रुपैयाँका दरले ३ किलो चिनी किनिन् । उनकै घरनजिकै रहेकी प्रेमकला महर्जनले घर छेवैको पसलमा प्रतिकिलो १ सय रुपैयाँ किलोका दरले ५ किलो चिनी किनेको बताइन् ।
खुद्रा व्यापार संघका अनुसार ठूला व्यापारी र उद्योगीहरूका कारण चिनीको मूल्य अनियन्त्रित भएको हो । ठूला व्यापारीहरूले सरकारी कम्पनीसँग चिनीको अभाव भएको मौका छोप्दै खुद्रा व्यापारीहरूसँग नै प्रतिकिलो ९५ रुपैयाँमा चिनी विक्री गर्न थालेपछि खुद्रा व्यापारीहरूले बाध्य भएर मूल्य बढाएर बेच्नुपरेको खुद्रा व्यापारसंघका महासचिव अमुलकाजी तुलाधरले बताएको खबर आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।
काठमाडौ । विद्युत् नियमन आयोगले गरिब तथा न्यून आय भएका वर्गलाई लक्षित गरी विद्युत् उपभोक्ता महसुल दर निर्धारण गरेको छ । निर्धारण गरिएको महसुल दर आगामी मङ्सिरको विद्युत् खपतका आधारमा पुस महिनाको बिलमा उल्लेख हुनेछ ।
विपन्न नागरिकलाई लक्षित गरी पाँच एम्पियरबाट मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्ने गार्हस्थ्य वर्गका उपभोक्ताको हकमा ‘इनर्जी’ शुल्क नलाग्ने र न्यूनतम शुल्क रु ३० मात्र लाग्ने गरी महसुल निर्धारण गरिएको आयोगका प्रमुख आयुक्त डिल्लीबहादुर सिंहले जानकारी दिए। उनले भने, “गार्हस्थ्यस्तरमा विद्युत् उपभोग बढाउन तथा उपभोक्तामाझ विद्युत्को उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न गार्हस्थ्य वर्गको महसुलमा औसतमा २.८४ प्रतिशतले घटाईएको छ ।”
विस्तृत अध्ययन, छलफल, विश्लेषण, सार्वजनिक सुनुवाइ, सरोकारवालाको राय, सुझाव तथा प्रतिक्रियाका आधारमा महसुल निर्धारण गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । मुलुकमा हाल विद्युत् ग्राहक सङ्ख्या ४९ लाख ८९ हजार ४९४ रहेकामा २० युनिटभन्दा कम खपत गर्ने न्यून आय भएका ग्राहकको सङ्ख्या १९ लाख ८६ हजार ५०७ छ ।
आयोगका अनुसार सिङ्गल फेजबाट मासिक १५१ देखि २५० युनिटसम्म खपत गर्ने पाँच एम्पियर, १५ एम्पियर र ३० एम्पियरका गार्हस्थ्य उपभोक्ताको मासिक न्यूनतम शुल्कको हकमा साविकको महसुल दरमा रु २५ ले कटौती गरी क्रमशः रु १००, रु १२५ र रु १५० कायम गरिएको छ ।
सिङ्गल फेजबाट मासिक ४०० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने पाँच एम्पिएर, १५ एम्पियर, ३० एम्पियर र ६० एम्पिएरका गार्हस्थ्य उपभोक्ताको मासिक न्यूनतम शुल्कको हकमा साविकको महसुल दरमा रु २५ ले कटौती गरी क्रमशः रु १५०, रु १७५, रु २०० र रु २५० कायम गरिएको जानकारी दिइयो ।
यसैगरी सिङ्गल फेजबाट आपूर्ति लिई मासिक १५१ देखि २५० युनिटसम्म खपत गर्ने गार्हस्थ्य वर्गका उपभोक्ताको इनर्जी शुल्कको हकमा साविकको दरमा प्रतियुनिट ५० पैसा घटार्ई प्रतियुनिट रु ९.५० कायम गरिएको छ ।
सिङ्गल फेजबाट आपूर्ति लिई मासिक ४०० युनिटभन्दा माथि विद्युत् खपत गर्ने गार्हस्थ्य वर्गका उपभोक्ताको इनर्जी शुल्कमा प्रति युनिट रु एक घटाई प्रतियुनिट रु ११ कायम गरिएको प्रमुख आयुक्त सिंहले जानकारी दिए ।
आन्तरिकरूपमा विद्युत् खपत वृद्धि गराउन उपभोक्तालाई प्रेरित गर्ने नेपाल सरकारको नीतिअनुरूप सिङ्गल फेजबाट आपूर्ति लिई मासिक १५१ युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने गार्हस्थ्य वर्गका उपभोक्ताका लागि विद्युतीय चुलोजस्ता घरायसी उपकरणको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने हेतुले साविकको भन्दा कम महसुल हुने गरी महसुल दर निर्धारण गरिएको छ ।
विद्युतीय सवारी साधनको उपयोग बढाउन थ्री–फेजबाट विद्युत् आपूर्ति लिने गार्हस्थ्य वर्गका उपभोक्ताको हकमा असारदेखि कात्तिकसम्म वर्षा यामको महसुल दर र मङ्सिरदेखि ज्येष्ठसम्म सुक्खा यामको महसुल दर हुने गरी मौसमी दर कायम गरिएको छ ।
आयोगका अनुसार ११/३३ किलो भोल्ट (केभी) बाट आपूर्ति लिई मासिक १००० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने गार्हस्थ्य वर्गका उपभोक्ताको वर्षा यामको इनर्जी शुल्कको हकमा साविकको दरमा प्रतियुनिट ५० पैसाले घटाई प्रतियुनिट रु १०.५० कायम गरिएको छ ।
त्यसैगरी मासिक ४०० भन्दा बढी युनिट विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताको वर्षायामको इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट रु १.५० ले घटाई प्रतियुनिट रु १०.५० र सुक्खा यामको इनर्जी शुल्क ५० पैसाले घटाई प्रति युनिट रु ११.५० कायम गरिएको छ । आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धि गराउने नेपाल सरकारको नीतिअनुरूप तथा थ्री–फेजबाट विद्युत् उपभोग गर्ने गार्हस्थ्य वर्गका उपभोक्ताको समेत साविकको भन्दा कम महसुल हुने गरी महसुल दर स्वीकृत गरिएको जानकारी दिइयो ।
आयोगका अनुसार११र३३ किलो भोल्ट (केभी) बाट आपूर्ति लिई मासिक १००० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने गार्हस्थ्य वर्गका उपभोक्ताको वर्षा यामको इनर्जी शुल्कको हकमा साविकको दरमा प्रतियुनिट ५० पैसाले घटाई प्रतियुनिट रु १०.५० कायम गरिएको छ ।
त्यस्तै एक हजारभन्दा बढी युनिट विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताको वर्षायामको इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट रु १.५० ले घटाई प्रतियुनिट रु १०.५० र सुक्खा यामको इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट रु एकले घटाई प्रतियुनिट रु ११ कायम गरिएको छ । जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा अझै पनि कृषिमा निर्भर रहेको र अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान उल्लेख्य रहेको पक्षलाई मध्यनजर गर्दै ट्युबवेल आदि सञ्चालन गर्न सिँचाइ उपभोक्ता वर्गको हकमा औसतमा ४०.६९ प्रतिशतले महसुल घटाइएको आयोगका सदस्य डा रामप्रसाद धितालले जानकारी दिए ।
टिओडी मिटरमार्फत ३३ केभीबाट आपूर्ति लिने सिँचाइ वर्गका उपभोक्ताको राति ११ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्मको इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट रु १.१५ ले घटार्ई प्रतियुनिट रु दुई कायम गरिएको छ । उनका अनुसार बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्मको इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट रु १.७० ले घटाई प्रतियुनिट रु तीन कायम गरिएको छ । टिओडी मिटरमार्फत ११ केभीबाट आपूर्ति लिने सिँचाइ वर्गका उपभोक्ताको राति ११ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्मको इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट रु १.५० ले घटाई प्रतियुनिट रु दुई कायम गरिएको छ ।
बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्मको इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट रु १.६५ ले घटाई प्रतियुनिट रु ३.१० कायम गरिएको पनि जानकारी दिइयो । विद्युत् प्रयोग गरेको समयका आधारमा ९टिओडी० मिटर नराखी ३३ केभीबाट आपूर्ति लिने सिँचाइ वर्गका उपभोक्ताको इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट रु २.३० ले घटाई प्रतियुनिट रु २.५० कायम गरिएको छ ।
यसैगरी टिओडीका आधारमा मिटर नराखी ११ केभीबाट आपूर्ति लिने सिँचाइ वर्गका उपभोक्ताको इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट रु २.३० ले घटाई प्रतियुनिट रु २.६० कायम गरिएको छ भने टिओडी मिटर नराखी २३०/४०० भोल्टबाट आपूर्ति लिने सिँचाइ वर्गका उपभोक्ताको इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट रु २.०५ ले घटाई प्रति युनिट रु २.२५ कायम गरिएको छ ।
सामुदायिक थोक उपभोक्ताले आफ्नो ग्राहक सङ्ख्या गुणा ३० बराबरको मासिक न्यूनतम शुल्क बुझाउने गरी र सोबापत आफ्नो ग्राहक सङ्ख्या गुणा २० बराबरको युनिट विद्युत् ऊर्जा निःशुल्क प्राप्त गर्ने छन् । सोभन्दा बढी विद्युत् ऊर्जा परिमाणका लागि इनर्जी शुल्क साविककै रहने गरी कायम गरिएको छ । अन्य उपभोक्ताको हकमा हालको महसुल दरमा कुनै परिवर्तन नगरिएको जानकारी दिइयो ।
साथै सिङ्गल फेज तथा थ्री–फेजबाट विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताले मिटरको क्षमता वृद्धि गर्दा लाग्ने दस्तुर निःशुल्क गरिएको छ । भारतबाट अघिल्लो वर्ष प्राधिकरणले रु २१ अर्ब बराबरको विद्युत् आयात गरेकामा आगामी वर्ष त्यसलाई घटाएर करिब रु १२ अर्बमा सीमित तुल्याउने आयोगले प्रक्षेपण गरेको छ । भारतबाट हाल आयात ३१.४, विद्युत् प्राधिकरणको ३१.४ र निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत्को हिस्सा ३७.२ रहेको छ ।
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैङ्कले आफ्नो वार्षिक उत्सव विभिन्न कार्यक्रम गरि मनायो
बौनिया, कैलाली । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैङ्क लम्की शाखाले आफ्नो १७ औं वार्षिक उत्सबको अवसरमा बर्दगोरिया गाउँपालिका वडा नम्बर ५ कोईली भुरुवामा वित्तीय साक्षरता अभियान सम्पन्न गरेको छ ।
मंगलबार बैंकका देशभरि रहेका ९८ शाखाले वार्षिक उत्सबको अवसरमा वित्तीय साक्षरता,रक्तदान, स्वास्थ्य शिविर,निक्षेप ,कर्जा, डिजिटल बैंकिङ्ग सम्बन्धि नयाँ प्रोडक्ट लन्च लगाएतका कार्यक्रम गरि मनाएको लम्की शाखा प्रमुख राजेन्द्र बहादुर शाहले बताए । बैंक विशुद्ध नाफा कमाउनका लागि मात्र नभएर सामाजिक उत्तरदायीत्व संगै बचत गर्ने बानी बसाल्न, विभिन्न ब्यवसायिक उद्यमहरु संचालन गर्ने जस्ता दायित्व पनि बोकेको हुन्छ भन्ने बोध गराउन बैंकले वित्तीय साक्षरता अभियान संचालन गरेको शाखा प्रमुख शाहाले बताए ।
बैंकले आगामी दिनमा पनि समुदायमा रहेर ,विद्यालय ,टोल टोलमा वित्तीय साक्षरता अभियान संगै अन्य क्रियाकलापहरु पनि संचालन गर्ने सुदुरपस्चिम प्रदेश प्रमुख देव राज न्यौपानेले बताए ।
बैंकले आफ्नो कारोबार ,सेवा संगसंगै सामाजिक उत्तरदायीत्व बहन गर्न देशभरी विभिन्न कार्यक्रम गरि १७ औं बार्षिक उत्सब मनाएको सुदुरपस्चिम प्रदेश प्रमुख देवराज न्यौपानेले बताए ।
कार्यक्रममा लम्की शाखामा कार्यरत कार्य संचालन बिभाग रश्मि थापा, कर्जा बिभाग शंकर प्रसाद शर्मा, ग्राहक सेवा बिभाग रोशन तिमिल्सिना र स्वस्तिका चौधरिको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
बैंकले २०६० सालमा नेपाल रास्ट्र बैंकबाट कारोबार गर्ने स्वीकृत पाएको थियो । बैंकको चुक्ता पुजि २.७४ अर्ब रहेको छ । बैंकले २०७७/०७८ मा कर्जा तर्फ ५१.६६ प्रतिशतले वृद्धि गरेको जनाएको छ । फजुल खर्च रोकि बचत गर्ने ,पारिवारिक बजेट बनाएर जिवनयापन गर्ने , जिउ ,धन र व्यवसायको बिमा गर्ने, बित्तिय साक्षरता सम्बन्धी अग्रसर बन्ने लगाएतका बैंकले जनसमुदायलाई सुझाव दिएको छ ।
सुनको मूल्य फेरि बढ्यो, कति पुग्यो तोलाको ?
काठमाडौ । नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य बढेको छ । आज छापावाल सुन प्रतितोला २०० रुपैयाँले बढेर ९२ हजार ६०० रुपैयाँ कायम भएको सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
महासंघका अनुसार तेजावी सुन आज प्रतितोला ९२ हजार १०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
आज चाँदीको मूल्य भने स्थीर छ । आज चाँदी सोमबारकै मूल्य अनुसार १ हजार २६५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।
प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा ५७ हजार ऋणको भार
काठमाडौं । प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा ऋणको भार करिब ५७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। सरकारले लिएको सार्वजनिक ऋण १७ खर्ब २९ अर्ब पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आन्तरिकतर्फ ८ खर्ब १ अर्ब (४६.३४ प्रतिशत) र बाह्यतर्फ ९ खर्ब २७ अर्ब (५३.६६ प्रतिशत) छ।
यसको भाग लगाउँदा हरेक नागरिकको भागमा ५६ हजार ६ सय ८३ रुपैयाँ पर्न आउँछ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार जनसंख्या ३ करोड ५ लाख २ हजार ५ सय ८५ पुगेको छ। भूकम्पपछि ऋणको ग्राफ बढेको देखिएको छ। ठूला आयोजना बनाउन ऋण लिने गरिए पनि उद्देश्यअनुसार खर्च हुन नसकेको विज्ञ बताउँछन्। पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल समयमै आयोजना नसकिँदा देशकै प्रतिष्ठामा आघात पर्न थालेको बताउँछन्। भन्छन्, ‘आयोजना समयमै नसकिँदा ऋण पाउन समस्या हुन्छ।’ खनालका अनुसार चाँडै सम्पन्न गरे बढी पैसा आउँछ। खर्च गर्न नसके नयाँ ऋण स्वीकृति हुन समस्या हुने उनी बताउँछन्।
कुन क्षेत्रका लागि कस्तो ऋण स्वीकार गर्ने, त्यसका प्राथमिकता के हुन् भन्नेमा स्पष्ट नभई ऋण लिने गरिएको पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा बताउँछन्। वैदेशिक अनुदान लिन मापदण्ड भए पनि ऋणका लागि त्यस्तो व्यवस्था छैन। सरकारले श्वेतपत्र जारी गरेर मात्र ऋण लिनुपर्ने पूर्वअर्थसचिव बाँस्कोटा बताउँछन्। ‘एउटै प्रयोजनका लागि धेरै पटक ऋण लिनुहुँदैन’, उनी भन्छन्, ‘उत्पादकत्व बढ्ने गरी ऋण लिनुपर्छ। संवेदनशील भएर वैदेशिक ऋण सदुपयोग गर्नुपर्छ।’
श्वेतपत्र जारी गरे विज्ञबाट सुझाव आउने, आयोजनाको गुणस्तर पनि सुनिश्चित हुने उनको तर्क छ । भन्छन्, ‘नीति बनाएर त्यहीअनुसार ऋण लिनुपर्छ। बेला–बेला ऋणको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ।’ यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।
काठमाडौं । गत सात आएको बेमौसमी अविरल वर्षाले मुलुकभर ८ अर्ब २६ करोड ८० लाख मूल्य बराबरको भित्र्याउँदै गरेको धानबालीमा क्षति भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार सातवटा प्रदेशका विभिन्न जिल्ला गरी ८ अर्ब २६ करोड ८० लाख मूल्य बराबरको ३ लाख २५ हजार २ सय ५८ मेट्रिक टन धानमा क्षति भएको हो ।
मन्त्रालय प्रवक्ता प्रकाशकुमार सन्जेलले बेमौसमी वर्षाले कारण सातवटा प्रदेशका विभिन्न जिल्ला गरी ८५ हजार ५ सय ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपेको धानबालीमा क्षति भएको बताए । उनले २ लाख ८५ हजार ५ सय ९ हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपेको धानबालीमा असर पुगेको बताए ।
प्रवक्ता सन्जेलले सबैभन्दा धेरै लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भित्र्याउँदै गरेको धानबालीमा बाढी क्षति भएको बताए । उनले सातवटा प्रदेश गरी ८ अर्ब २६ करोड ८० लाख मूल्य बराबरको धानबालीमा भएको क्षति मध्यमा लुम्बिनी प्रदेशमा मात्र ४ अर्ब ५१ करोड र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ अर्ब ९१ करोड मूल्य बराबरको धानमा क्षति भएको बताए ।
कृषि मन्त्रालयका तथ्यांक अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका बाँके, रूपन्देही, बर्दिया, कपिलवस्तु गरी ४२ हजार ४ सय २७ हेक्टर क्षेत्रफलमा पाकेको धानबालीमा क्षति पुगेको छ भने ९३ हजार ५ सय ७६ हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपेको धानबालीमा असर पुगेको छ ।
यसैगरी, सुदूरपश्चिमा प्रदेशको कैलाली र कञ्चपुरका दुई जिल्लामा धानबालीमा बाढीले क्षति गरेको । कैलाली र कञ्चपुरमा गरी १८ हजार हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा रोपेको धानबालीमा क्षति भएको छ भने ५५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपेको धानबालीमा बाढीले असर गरेको छ ।
कृषि मन्त्रालयका तथ्यांकअनुसार बेमौसमी वर्षाले सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशको धानबालीमा क्षति भएको छ । सो प्रदेशमा ५ करोड ८० लाख मूल्य बराबरको धानबालीमा क्षति भएको छ । बागमतीको प्रदेशको दुई जिल्ला चितवन र नुवाकोटमा ७ हजार ५ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपेको धानबालीमा असर पुगेको छ भने ५ सय ३० हेक्टर रोपेको धानबालीमा क्षति भएको छ ।
यसैगरी, कर्णाली प्रदेशको ३० करोड मूल्य बराबरको धानबालीमा क्षति भएको छ । २२ हजार ५ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा असर पुगेको छ भने १० हजार ५ सय ८४ हेक्टर क्षेत्रफलको धानबालीमा क्षति भएको छ ।
मन्त्रालयका तथ्यांकअनुसार कर्णालीका चारवटा जिल्ला डोल्पा, जुम्ला, सल्यान सुर्खेतको १० हजार ५ सय ८४ हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपेको धानबालीमा बाढी क्षति गरेको छ । यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा १३ करोड मूल्य बराबरको धानबालीमा क्षति पुगेको छ । गण्डकी प्रदेशको स्याङ्जा र कस्कीको ८ हजार ३ सय ४ हेक्टर क्षेत्रफलको जमिनमा पाकेको धानबालीमा असर पुगेको छ भने १ हजार १ सय ९२ हेक्टर क्षेत्रफलको जमिनमा पाकेको धानबाली क्षति भएको छ ।
कृषि मन्त्रालयका तथ्यांकअनुसार प्रदेश १ मा ८० करोेड मूल्य बराबरको धानमा क्षति पुगेको छ । प्रदेश १ को झापा, मोरङ र सुनसरी गरी ४९ हजार ९ सय ४५ हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपेको धानबालीमा असर पुगेको छ भने ७ हजार ४ सय ९२ हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपेको धानबालीमा क्षति भएको छ । यसैगरी, प्रदेश २ मा ५६ करोड मूल्य बराबरको धानमा क्षति भएको छ । प्रदेश २ को सप्तरी, सिरहा र सर्लाहीका तीन जिल्लाको ५ हजार ३ सय ५५ हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपेको धानबालीमा क्षति पुगेको हो ।
यसैगरी सो तीन जिल्लाको ४८ हजार ६ सय ८४ हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपेको धानबालीमा बाढी असर गरेको छ । प्रवक्ता सन्जेलले प्रदेशस्तरमा तथ्यांक संकलनमा समन्वय र सहजीकरणका लागि सातवटै प्रदेशमा एक-एकवटा कार्य टोली गठन गरीएको बताए । यसगरी उनले सातै प्रदेशका कृषिमन्त्री र कृषि सचिवको बैठकमा क्षति मूल्यांकन र राहतबारे यही मंगलबार मन्त्रालयमा छलफलका राखिएको जानकारी दिएको समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
प्रतितोला ४ सयले बढ्यो सुन,कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
काठमाडाैं । नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य प्रतितोला रु ४०० ले बढेर रु ९२ हजार १०० कायम भएको छ । छापावाल सुन शुक्रबार प्रतितोला रु ९१ हजार ७०० मा कारोबार भएको थियो ।
काठमाडौं । पछिल्लो समय मुलुकमा भित्रिएको सूचनाप्रविधिको तीव्र विकाससँगै दूरसञ्चार उपकरण आयात र पूर्वाधार विकास विस्तारमा झन्डै १६ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा दूरसञ्चार उपकरण आयात तथा पूर्वाधार विकास विस्तारको नाममा यति धेरै नेपाली रुपैयाँ बिदेसिएको हो । गत आर्थिक वर्षमा सूचना प्रविधिको सहज पहुँच विस्तारका लागि आवश्यक उपकरण खरिद तथा आयातमा मात्र विभिन्न सेवाप्रदायक कम्पनीले कुल १५ अर्ब ७१ करोड ४६ लाख रुपैयाँ विभिन्न मुलुकमा पठाएका हुन् ।
आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनले तथ्यांक औंल्याएको हो । सो अवधिमा विभिन्न दूरसञ्चार उपकरण, ब्यान्डविथ, प्राविधिक परामर्शलगायतका विविध शीर्षकमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सो रकम विदेशी मुद्रा भुक्तानीका लागि वाणिज्य बैंक तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत सिफारिस गरेको छ ।
जसअन्तर्गत सो अवधिमा ३ अर्ब ३३ करोड ५९ लाख २८ हजार रुपैयाँको उपकरण भित्रिएको छ । त्यसमा सेवा प्रदायक कम्पनी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको सबैभन्दा धेरै ५२.८३ प्रतिशत, एनसेल अजियटाको ४७.०१ प्रतिशत, कन्स्टेलेसन प्रालिको ०.०९ प्रतिशत र क्लासिक टेकको ०.०७ प्रतिशत रहेको छ ।
यसैगरी, कुल विदेशी मुद्रामा एनसेलले सबैभन्दा धेरै ३ अर्ब ४१ करोड ४२ लाख ५१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो कुल खर्च भएको रकमको ४८.११ प्रतिशत हो । त्यसैगरी, दोस्रोमा वल्र्डलिंक कम्युनिकेसनले १ अर्ब ६६ करोड ५ लाख ५ हजार रुपैयाँको उपकरण, प्रविधि भिœयाएको छ । नेपाल टेलिकमले भने समग्रमा २.३४ प्रतिशत रकम मात्र बाहिर पठाएको देखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । जसअनुसार १६ करोड, ६३ लाख ५ हजार रुपैयाँ बाहिरिएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार सो अवधिमा विभिन्न १३ वटा टेलिफोन, मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले आवश्यक उपकरण, ब्यान्डविथ प्रविधि तथा परामर्शमा यति धेरै विदेशी मुद्रा खर्चिएका हुन् ।
काठमाडौं । बेमौसमी वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरो तथा डुबानका कारण देशका विभिन्न जिल्लामा ७ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरको धानबालीमा नोक्सान पुगेको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जारी गरेको रिपोर्ट अनुसार गत असोज ३१ गतेदेखि कार्तिक २ गतेसम्म परेको अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न जिल्लामा ७ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरको धानबालीमा नोक्सान भएको जनाइएको हो ।
कुल १ लाख ९८ हजार ५२१ हेक्टर क्षेत्रफलमा लागाइएको धानबालीमा क्षति पुगेको र सोबाट ७ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरको नोक्सान भएको मन्त्रालयले जनाइएको हो ।
अविरल वर्षाका कारण मुख्य गरी तीन प्रदेश प्रभावित हुन पुगेको छ । सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशको ९३ हजार ५७६ हेक्टर क्षेत्रफलको धानबालीमा क्षति पुगेको छ भने यसबाट ४ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बराबरको नोक्सान हुन पुगेको छ ।
यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रभावित ५५ हजार हेक्टर क्षेत्र मध्ये १८ हजार हेक्टरमा लगाइएको धानबाली पूर्णरुपमा क्षति भएको छ भने यसबाट १ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ नोक्सान भएको छ ।
यता, प्रदेश नम्बर १ मा पनि सोही वर्षाले ४९ हजार ९४५ हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको धानबालीमा प्रभाव पारेको र सोबाट लगभग ८० करोड रुपैयाँ बराबरको नोक्सान हुन पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।