काठमाडौँ । बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको निजी निवासको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । अत्याधुनिक सेवा सुविधा भएको निजी निवासमा सुरक्षाको दृष्टिकोणले बङ्करसमेत निर्माण गरिएको छ । सोमबार विशेष वास्तु पूजा गरी प्रधानमन्त्रीको निजी निवास नवनिर्मित भवनमा स्थानान्तरण हुँदैछ ।
बालुवाटारमा रहेको पुरानो संरचनालाई भत्काएर दुईवटा भवन निर्माण गरिएका छन् । एउटा भवन प्रधानमन्त्रीको निजी निवासका लागि र अर्को सार्वजनिक भवनका रूपमा निर्माण गरिएको हो । निजी निवास भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने सार्वजनिक भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयले जनाएको छ ।
विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयका प्रमुख दिलीपशेखर श्रेष्ठले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास परिसरमा निर्माण भइरहेको दुईवटा भवनमध्ये प्रधानमन्त्रीको निजी निवास भवनको निर्माण सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिनुभयो । वास्तु पूजा भइसकेपछि प्रधानमन्त्री नयाँ भवनमा सर्नुहुने कार्यक्रम रहेको छ । सार्वजनिक भवनको भौतिक प्रगति ८५ प्रतिशत भएको छ । सो भवन चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
दुवै भवन तीन÷तीन तलाका छन् भने दुईवटै भवनमा लिफ्ट प्रणाली जडान गरिएको छ । पञ्चायतकालमा निर्माण गरिएको अहिलेको प्रधानमन्त्री निवासमा भूकम्पले क्षति पु¥याएको तथा क्षेत्रफल पनि साँघुरो भएकाले नयाँ भवन निर्माण गर्नुपरेको बताइएको छ । एक रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको सो भवनको भुइँतलामा विभिन्न प्रयोजनका लागि १० वटा युनिट निर्माण गरिएका छन् ।
पहिलो तलामा मुुख्य शयन कक्ष, परिवारका लागि अर्को शयन कक्ष, पारिवारिक कोठा, प्रधानमन्त्रीको अध्ययन कक्ष, पूजा कोठा, होम थिएटर, लबी, जिम हल, बाल्कोनीसहित १५ युनिट निर्माण गरिएका छन् । दोस्रो तलामा अति विशिष्ट पाहुनाका लागि तीनवटा शयन कक्ष, उहाँहरूको सुरक्षाकर्मीका लागि कक्ष, पाहुनाका सहयोगीका लागि कोठा, डाइनिङ र किचन र लबिसहित ११ युनिट निर्माण गरिएका छन् ।
त्यसैगरी सार्वजनिक प्रयोजनका लागि दुई रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण भइरहेको सार्वजनिक भवनको भुइँतलामा अति विशिष्ट भेटघाट कक्ष, मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक कक्ष, सञ्चार केन्द्रलगायतका १४ युनिट निर्माण भइरहेका छन् । दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७६ भदौ १२ गते निर्माण सम्झौता भएको सो भवनको लागत ४० करोड रुपियाँ रहेको छ ।यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अवैध रुपमा सुन भित्र्याउने क्रम अझै रोकिएको छैन । प्रहरीले हप्तापिच्छे नै विमानस्थलबाट सुनसहित मानिस पक्राउ गर्दै आएको छ ।
सोक्रममा हालैमात्र दुबईबाट काठमाडौँ आएका भारतीय नागरिकले अवैध रुपमा सुन भित्र्याएको पाइएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । भारत घर भएका ३१ वर्षीय सत्यम हुसेन सेजु अबुबाकरलाई अवैध रूपमा काठमाडौँ ल्याएको ९०५ ग्राम अर्धठोस सुनसहित पक्राउ गरेपछि उक्त रहस्य खुलेको हो । उनीसँगको सोधपुछको आधारमा अन्य एक जनालाई पनि पक्राउ गरिएको प्रहरीले आज जानकारी दिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फको आगमन पार्किङ क्षेत्रमा उनको गतिविधि शङ्कास्पद देखिएपछि नियन्त्रणमा लिई परीक्षणको लागि अस्पताल लैजाने क्रममा उनको मलद्वारनजिक कालो रङको चिल्लो रबर जस्तो देखिने वस्तुले बेरेको अवस्थामा उक्त सुन फेला परेको थियो । प्रारम्भिक सोधपुछको क्रममा उक्त सुन ल्याउन भारतीय नागरिक ३५ वर्षीय कादर इब्राहिमको सङ्लग्नता रहेको खुल्न आएपछि उनलाई समेत पक्राउ गरी कारवाही थालिएको छ ।
यसैगरी जजिरा एयरको उडानद्वारा दुबईबाट कुवेत हुँदै काठमाडौँ आएका भारतीय नागरिक ५० वर्षीय सिराज मदापाट बापुट्टेलाई भन्सार छली अवैध रूपमा ल्याएको ३४९ ग्राम सुनसहित पक्राउ गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट गुण एयरलाइन्सद्वारा सिमरा जाने क्रममा उनले बोकेको झोला एक्स–रे जाँच गर्दा उक्त धातु फेला पारेपछि उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । उनीहरूलाई बरामद धातुसहित आवश्यक अनुसन्धान एवं कारबाहीका लागि त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय पठाइएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।
काठमाडौं । साताको अन्तिम दिन शुक्रबार नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बिहीबार छापावाल सुन प्रतितोला ९२ हजार ३०० रुपैयाँ कायम भएकोमा शुक्रबार एक सय रुपैयाँले घटेर प्रतितोला ९२ हजार २०० रुपैयाँ कायम भएको हो ।
शुक्रबार छापावाल सुन प्रति १० ग्राम ७९ हजार ४५ रुपैयाँ कायम भएको महासंघले जनाएको छ । त्यसैगरी, तेजाबी सुन प्रतितोला ९१ हजार ७०० रुपैयाँ कायम भएको छ । त्यस्तै, तेजाबी सुन प्रति १० ग्राम ७८ हजार ६१५ रुपैयाँ कायम भएको महसंघले जनाएको छ ।
शुक्रबार चाँदीको मूल्य पनि तोलामा १५ रुपैयाँले घटेको छ । चाँदीको मूल्य प्रतितोला एक हजार १८५ रुपैयाँ कायम भएको छ । बिहीबार चाँदी प्रतितोला एक हजार २०० रुपैयाँ कायम भएको थियो । त्यस्तै, चाँदीको मूल्य प्रति १० ग्राम एक हजार १६ रुपैयाँ कायम भएको महसंघले जनाएको छ ।
काठमाडौं । साताको पाँचौं दिन आज बिहीबार बजारमा सुनचाँदीको मूल्य यथावत् रहेको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधबार प्रतितोलामा ९२ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य बिहीबार पनि सोही मूल्यमा कारोबार भएको हो ।
तेजावी सुन प्रतितोलामा ९१ हजार ८ सय रुपैयाँमै कारोबार भएको छ । यस्तै, चाँदीको मूल्य पनि यथावत् रहेर १ हजार २ सय रुपैयाँमै कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ ।
बौनिया,कैलाली । बर्दगोरियामा पञ्जिकरण तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि एकदिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । बर्दगोरिया गाउँपालिका,पञ्जिकरण शाखाको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा ब्यत्तिगत घटना दर्ता प्रणाली, सुदृढीकरण र सामाजिक सुरक्षाका सवालमा जानकारी गराइएको थियो ।
कार्यक्रममा व्यत्तिगत घटना दर्ता अन्तर्गतका जन्म ,मृत्यु ,विवाह , सम्वन्ध विच्छेद र बसाइसराइ कसरी गर्ने , दर्ता गर्दा अाइपर्ने व्यावहारीक समाधान तथा एम .अाइ .एस मा समाधान गर्नकाे लागि पञ्जिकरण शाखा प्रमुख मदन जोशीले प्रकाश पारेका थिए ।
कार्यक्रममा उनले पछिल्लो समय सरकारले चौमासिक रुपमा वितरण गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता अब त्रैमासिक रुपमा वितरण गर्ने प्रणाली अपनाएपछी लाभग्रागीमा थुप्रै अन्यौलता छाएको भन्दै सो बारे प्रस्ट पारेका थिए ।
उनाले भने – यसअघि चौमासिक अर्थात ४-४ महिनामा वितरण हुँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता अब ३-३ महिनामा नै वितरण हुदै आएको छ । ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली माघमा संशोधन गरेर अर्थ मन्त्रालयले साउनदेखि लागू गर्न भनिसकेको छ उनले भने त्यसमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता त्रैमासिकरूपमा निकासा तथा वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसै अनुसार अबदेखि ३-३ महिनामा वितरण हुन्छ ।’
– व्यक्तिगत घटना दर्ता के हो ?
व्यक्तिको जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद तथा बसाईँसराईँ जस्ता मानिसका आफ्ना निजी घटना स्थानीय पञ्जिकाधिकारीकोमा गई दर्ता गराउने र प्रमाणपत्र लिने कार्यलाई व्यक्तिगत घटना दर्ता भनिन्छ ।
– व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्नु जरुरी छ छैन ?
निकै जरुरी छ । व्यक्तिले राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा र हक स्थापनाका गर्न कानून बमोजिम गर्ने व्यवहारका लागि व्यक्तिगत घटना दर्ताका प्रमाणपत्र जरुरी हुन्छ ।
– भत्ता पाउने व्यक्तिको उमेर गणना गर्दा के लाई आधार मानिन्छ ?
– नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको उमेरलाई आधार मानिन्छ । १६ वर्ष भन्दा कम उमेरका लाभग्राहीको हकमा जन्म दर्तालाई आधार मानिन्छ।
नागरिकतामा जन्मेको साल र महिना खुलेको तर गते नखुलेको अवस्थामा केलाई आधार मानिन्छ ?
– जन्मिएको साल र महिना खुलेको तर गते नखुलेको भए उल्लिखित महिनाको मसान्त र सालमात्र खुलेको वा उमेर मात्र उल्लेख भएको भए सम्बन्धित वर्ष(साल) को चैत्र मसान्तलाई आधार मानी जन्म मिति गणना गरिन्छ ।
– कुन कुन अवस्थामा दोहोरो भत्ता लिन पाईदैन ?
– नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त संघ संस्था तथा अन्य कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाबाट मासिक रुपमा तलव, भत्ता, पेन्सन वा यस्तै प्रकारका अन्य कुनै मासिक सुविधा प्राप्त गर्नेहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन पाइदैन ।
कुनै व्यक्ति एकभन्दा बढि लक्षित समूहमा परेमा के सबै समुहबाट भत्ता लिन पाउँछ ?
– कुनै हालतमा पाउँदैन । कुनै व्यक्ति एकभन्दा बढी लक्षित समुहमा परेमा त्यस्तो व्यक्तिले सबैभन्दा बढी रकम भएको एक समूहको भत्ता वा वृत्ति मात्र पाउनेछ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनको लागि कहिले, कहाँ निवेदन दिनु पर्दछ ?
– सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनको लागि जहिले सुकै निवेदन दिन पाइन्छ।
– निर्धारित समयभित्र निवेदन दिए पश्चात् भत्ता प्राप्त गर्न योग्य लाभग्राहीहरुलाई परिचय पत्र कसले दिने गर्दछ ?
– त्यस्ता, ति व्यक्तिहरुको निवेदन उपर छानविन गरी सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयले परिचय पत्र दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
– के परिचय पत्र नभएका व्यक्तिहरुले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन सक्छन् ?
– सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न परिचय पत्र प्राप्त गरेकै हुनुपर्छ । अन्यता मिल्दैन ।
– सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिइरहेका व्यक्तिहरुले पनि परिचय पत्र नवीकरण गर्नुपर्दछ ?
– हो ,यो अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्दछ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका नागरिकहरुले प्रत्येक आ.व. को श्रावन महिनामा आफ्नो परिचय पत्र नवीकरण गर्नको लागि निवेदन दिनुपर्दछ । नवीकरण नगरेमा भत्ता प्राप्त गर्न सक्ने छैनन्।
– कुनै व्यक्तिको भत्ता परिवारको सदस्य वा नजिकको कुनै अन्य व्यक्तिलाई हस्ते गरी दिन मिल्छ की मिल्दैन ?
– यो कुरा मिल्दैन । हस्ते गरी वा नगरी सम्बन्धित व्यक्ति बाहेक अन्य व्यक्तिलाई भत्ता रकम वितरण गर्न मिल्दैन । रातो कार्ड पाएका पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकमा परिचय पत्रमा उल्लिखित निजको संरक्षकलाई तथा बालबालिकाको भत्ता निजको आमा वा अभिभावकलाई बुझाउन मिल्छ।
– कुन कुन अवस्थामा भत्ता पाइरहेका व्यक्तिहरुको लगत कट्टा गर्नुपर्दछ ?
– मृत्यु भएमा
– बसाइ सरी अन्यत्र गएमा
– एकल/ बिधवा महिलाले अर्को विवाह गरेमा
– बालबालिकाको उमेर ५ वर्ष पूरा भएमा
– झुटा विवरण पेश गरी भत्ता लिएको पुष्टी भएमा
– स्वेच्छाले भत्ता लिन नचाहेमा
– परिचयपत्र नविकरण नगरेमा
– एक वर्ष भरीको कुनैपनि किस्ता रकम नबुझेमा
– गलत व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा वापतको भत्ता रकम लिएमा वा गलत व्यक्तिलाई भत्ताको लागि सिफारिश गरेमा कुनै कारवाही हुन्छ की हुँदैन ?
– गलत व्यक्तिले झुठो विवरण पेश गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिएमा निजबाट बिगो बमोजीम असुल उपर गरिन्छ । त्यसैगरी गलत व्यक्तिलाई भत्ता पाउन योग्य भनि सिफारिश गरेमा त्यस्तो सिफारिश गर्ने पदाधिकारीहरुलाई कानून बमोजिम कारवाही हुन्छ ।
काठमाडौं । मापदण्डअनुसार मारुती सिमेन्टको गुुणस्तर नपाइएपछि मारुती सिमेन्टको इजाजत रद्द गरिएको छ । मारुती सिमेन्टले उत्पादन गरेर बजार पठाएको सिमेन्ट गुणस्तर नै रहेको दाबी गरेर गुुणस्तर विभागलाई भने तापनि विभागले इजाजत रद्द गरिदिएको हो ।
विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुुडासैनीले गुुणस्तरहीन सिमेन्ट बजारमा पठाइएकाले मारुती सिमेन्टको ४३ ग्रेडको सिमेन्टको इजाजत रद्द गरिएको बताए ।
उनले मारुतीले सिमेन्ट गुणस्तर भएको दाबी गरे पनि ओपीसी ४३ ग्रेड ब्याचको सम्पूर्ण सिमेन्ट बजारबाट फिर्ता लिनुपर्ने पनि जानकारी दिए । उनले भने, ‘मारुती सिमेन्टको ओपीसी ४३ ग्रेड ब्याचको सिमेन्ट बजारमा पाइएमा कानुनबमोजिम कारबाही हुनेछ ।’उपभोक्ताको अधिकतम उजुरी परेपछि विभागले मारुती सिमेन्टलाई कारबाही गरेको हो ।
विभागले गत १ मंसिरमा मारुती सिमेन्टलाई १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । विभागको सो निर्देशनमा मारुती सिमेन्टले गुणस्तर नै भएको दाबी गरेको विभागका महानिर्देशक पुडासैनीले जानकारी दिए ।
विभागले विभिन्न मितिमा बजार अनुगमन गरी संकलन गरिएको सो कम्पनीको ओपीसी ४३ ग्रेडको सिमेन्ट मापदण्डअनुसार नपाएपछि सम्पूर्ण सिमेन्ट बजारबाट फिर्ता लिन निर्देशन दिएको थियो ।
नेपाल गुणस्तर चिह्न प्राप्त सो कम्पनीको सिमेन्ट नेपाल गुणस्तर (प्रमाणपत्र चिह्न) ऐन २०३७ तथा नियमावली २०४० बमोजिम कारबाही गरेको हो ।
विभागबाट विभिन्न समयमा बजार अनुुगमन क्रममा संकलित नेपाल गुुणस्तर चिह्न प्राप्त वस्तुको नमुना विभागको प्रयोगशाला तथा उद्योग परीक्षण गर्दा गुणस्तरको मापदण्डअनुसार पाएको थिएन ।
संकलित नमुनाको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्ज्थ (एमपीए) ७ र २८ दिनको मान क्रमशः ३३ र ४३ हुनुपर्नेमा ३१ र ३७ मात्रै देखिएको थियो । नेपाल गुुणस्तर ५ सय ७२ बमोजिम नभएपछि विभागले सम्पूर्ण सिमेन्ट बजारबाट फिर्ता लिन र १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न पत्राचार गरेको थियो ।
नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिह्न लिएर सोही आधारमा बजारमा झुुठ फैलाइ उपभोक्ता ठग्ने गरेको र उपभोक्ताले जीवनमा एकचोटि बनाउने घर निर्माणमा खेलाँची गरी ज्यानसमेत जोखिममा पारेको विभागको कारबाहीले पुष्टि गरेको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
काठमाडौं । सरकारी निकायमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनेमा उपसचिव र शाखाअधिकृत स्तरका कर्मचारी रहेको पाइएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को वार्षिक प्रतिवेदनको तथ्यांकगत विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार शाखा अधिकृत र उपसचिवस्तरका कर्मचारीबाट भएको पाइएको हो । अख्तियारले आफ्नो प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारका रूप रंग र प्रवृत्तिको चिरफार गर्दै अहिले पनि विभिन्न सरकारी कार्यालयमा सेवाप्रवाहका क्रममा घुसको लेनदेन हुने क्रम व्यापक रहेको आंैल्याएको छ ।
सरकारी आम्दानी खर्च, सार्वजनिक सम्पति, सार्वजनिक खरिद, निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विविध क्षेत्रमा अनेक रूप, रंग र शैलीमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य भइरहेको ठहर अख्तियारको छ ।
‘सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार उपसचिव र अधिकृतबाट’
अख्तियारको सो प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा विभिन्न भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दायर गरिएका ४ सय ४३ प्रतिवादीमध्ये उपसचिव र शाखा अधिकृत मात्रै १ सय ६५ जना छन् । जसमा उपसचिव १ सय ८ र शाखा अधिकृत ५६ जना छन् । यो विश्लेषणले भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनेमा सरकारका विभिन्न निकायमा कार्यरत उपसचिव अग्रपंक्तिमा देखिएका छन् ।
अख्तियारले नीतिगत तहका भ्रष्टाचारसमेत अत्यधिक रूपमा हुने गरेको विश्लेषण गरेको छ । अख्तियारले भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति हेर्दा कर्मचारीका साथै निर्वाचित तथा मनोनीत पदाधिकारी तथा बिचौलिया र मतियारसमेतको संलग्नता औंल्याएको छ । अध्ययन अनुसन्धानका क्रममा सहायक कर्मचारीदेखि माथिल्लो स्तरका कर्मचारीसमेत भ्रष्टाचारमा संलग्न पाइनुले आर्थिक अवस्था मात्रै भ्रष्टाचार हुनुको कारण नभएर आचरणगत र मनोवृत्तिगत समस्या पनि भ्रष्टाचार हुनुको थप कारण रहेको अख्तियारको अनुसन्धानले स्पष्ट पारेको छ ।
अख्तियारले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा उच्च पदस्थ पदाधिकारीले मन्त्रालयबाट गर्न सकिने प्रशासनिक र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विषयलाई समेत निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पु-याई कानुनको भावनाविपरीत कार्य गर्ने गरेको आंैल्याएको छ ।
आयोगले यसअघि गरेको नेपालमा भ्रष्टाचार र सुशासनसम्बन्धी अध्ययन २०७५ तथा स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययन ÷ सर्वेक्षण २०७६ले समेत नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको र त्यसमा उच्च पदस्थ पदाधिकारी नै संलग्न हुने गरेको औंल्याएको थियो ।
सेवाग्राही सर्वेक्षणअनुसार पनि उच्च पदस्थ पदाधिकारीले योजनाबद्ध रूपमा नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने गरेका छन् तर अख्तियारले कारबाही गर्न नसक्दा उनीहरू सजिलै उम्कने गरेका छन् । नीतिगत भ्रष्टाचारमा प्रायः मन्त्री, सचिव तथा नीतिगत तहमा निर्णय गर्ने अधिकारी संलग्न हुने गर्छन् । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
काठमाडौं । चौध महिनाअघि जयनगर–कुर्था (३४.९किलोमिटर) खण्डमा रेल चलाउने भन्दै भारतबाट दुई थान रेल तामझामसहित भित्र्याइयो। सरकारले आवश्यक तयारीबिनै ८४ करोड रुपैयाँ खर्चेर दुई थान रेल जनकपुर ल्याएको थियो।
रेल ल्याएको १४ महिना बित्यो तर नेपाल रेल्वे कम्पनीले अहिलेसम्म न कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकेको छ न त रेल सञ्चालनसम्बन्धी कानुन नै तयार भएको छ। रेल चलाउने बजेटसमेत छैन। रेललाई त्रिपालले छोपेर राखिएको छ। त्रिपालको घुम्टो कहिले उघ्रिन्छ,थाहा छैन। सरकार र रेल्वे कम्पनीको चरम लापरबाहीले करोडौं मूल्यको रेल सञ्चालनमा नआउँदै बिग्रिने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ।
नेपाल रेल्वे कम्पनीका पूर्वमहाप्रबन्धक गुरु भट्टराई अहिलेको सरकारले जयनगर–कुर्था रेल सञ्चालन नै गर्न नचाहेको दाबी गर्छन्। ‘सत्तारूढ दलकै शीर्ष नेता माधवकुमार नेपालले केपी शर्मा ओलीले मजाक गर्न रेल ल्याएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्,’ उनले भने,‘यसबाट अहिलेको सरकार रेल चलाउनेभन्दा कसरी ढिलासुस्ती गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ उद्यत छ भन्ने देखिन्छ।’
जनकपुरमा रहेका दुई सेट रेलको आठ महिनादेखि प्राविधिक जाँचसमेत हुन सकेको छैन। ‘रेलको नियमित प्राविधिक जाँच गर्नुपर्छ। तर आठ महिनादेखि त्यो भएको छैन,’पूर्वमहाप्रबन्धक भट्टराईले भने,‘सम्पूर्ण प्राविधिक जाँच नगरेसम्म रेल चलाउन सकिँदैन।’ भारतीय अनुदानमा निर्माण भएको जयनगर–कुर्था ३४.९ किलोमिटर अन्तरदेशीय रेलमार्ग गत कात्तिक ५ गते नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण भइसकेको छ। यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ ।
काठमाडौं । सरकारले मारुती सिमेन्ट प्रयोग गरे प्रयोग गर्न दिने निकायमाथि नै छानबिन हुने स्पष्ट पारेको छ । गुणस्तर तथा नापतौल विभागले मारुती सिमेन्ट गुुणस्तरहीन भन्दै बजारमा भएको पनि फिर्ता गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । मारुती सिमेन्ट प्रयोग गर्नै नमिल्ने सरकारी अधिकारीले स्पष्ट पारेका हुन् ।
मारुती सिमेन्टले नेपाली बजारमा ४३ ग्रेडको गुणस्तरहीन सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ । मारुती सिमेन्ट कारबाहीमा परेसँगै विकास निर्माणका काममा प्रयोग गरेको पाइए छानबिन गरी कारबाही गर्ने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरेशकुमार वाग्लेले भने, ‘गुणस्तर तथा नापतौल विभागले गुुणस्तरहीन भनिसकेपछि यसकोे प्रयोग गर्नै मिल्दैन ।’
निर्माण कम्पनीहरूले र योजना कार्यान्वयन कार्यालय आफंैले पनि यो बुुझ्ने विषय भएकाले अबउप्रान्त प्रयोग नहुने उनले जानकारी दिए ।
विकास निर्माणको काम गर्दै आएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायले अबउप्रान्त ४३ ग्रेडको मारुती सिमेन्ट प्रयोग गर्न बन्देज लगाएका छन् । सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माले गुणस्तरहीन निर्माण सामग्री प्रयोग नगर्न मन्त्रालय मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिए ।
सडका विभागका प्रवक्ता तथा उपमहानिर्देशक ई. शिवप्रसाद नेपालले भने, ‘पूर्वाधार तथा विकास निर्माणको काममा प्रयोग हुने सिमेन्टलगायतका निर्माण सामग्रीको गुणस्तर चेक जाँच नगरीकन कुनै पनि सामग्री प्रयोग हुँदैन । त्यसमाथि गुुणस्तर तथा नापतौल विभागले गुणस्तरहीन भनिसकेपछि त्यसको प्रयोग गर्नै पाइँदैन । कसैले अटेर गरी प्रयोग गरे छानबिन गरी कारबाही गरिन्छ र निर्माण कम्पनी भए कालोसूचीमा पर्न जान्छ ।’
मारुती सिमेन्टबाट निर्माण गरिएका विकास निर्माणको कामसमेत गुणस्तरहीन देखिन थालेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालय मातहतका निकाय चनाखो बनेका छन् । विगतदेखि नै मारुती सिमेन्टको चेकजाँच गर्दा गुणस्तरमाथि शंका हुने गरेको र अब प्रयोगमा ल्याइए आयोजना नै धरापमा पर्ने भएकाले मारुती सिमेन्टको प्रयोग डुुब्न चाहनेले मात्र प्रयोग गर्ने एक अधिकारीले बताए ।
सरकारी निकायले नै गुुणस्तरहीन भनिसकेकाले यसको प्रयोग सर्वसाधारणले पनि गर्न नहुने र कसैले घर निर्माणका लागि किनेको भए तत्काल फिर्ता गर्न मन्त्रालयका अधिकारीले आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले विकास निर्माणसँगै नागरिकले निर्माण गर्ने घरमा समेत मारुती सिमेन्ट प्रयोग नगर्न यसअघि नै आग्रह गरिसकेको छ ।
४३ ग्रेडको मारुती ओपीसी सिमेन्ट प्रयोग नगर्न र बजारमा पठाइएका सबै सिमेन्ट फिर्ता लिन पनि गुणस्तर तथा नापतौल विभागले यसअघि निर्देशन दिए पनि मारुती सिमेन्टले अझै कार्यान्वयन गरेको छैन ।
नेपाल गुणस्तर चिह्न प्राप्त भनी उपभोक्ता छक्याउँदै गुुणस्तरहीन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने सो कम्पनीको सिमेन्टलाई नेपाल गुणस्तर (प्रमाणपत्र चिह्न) ऐन–२०३७ तथा नियमावली–२०४० बमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याएको विभागले ल्याएको थियो ।
संकलित नमुनाको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्ज्थ एमपीए ७ र २८ दिनको मान ३३ र ४३ हुनुुपर्नेमा क्रमशः ३१ र ३७ मात्रै देखिएपछि विभागले नेपाल गुणस्तर ५७२ बमोजिम नरहेको भन्दै गुुणस्तरहीनको ट्याग झुन्ड्याइदिएको थियो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।
काठमाडौं । पूर्वाधार आयोजनाको ठूलो बजेट परिचालन गर्ने सडक विभागको बेरुजू उसले पाउने कुल बजेटको २० दशमलव ८९ प्रतिशत देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा सडक विभागले पाएको कुल रू. १ खर्ब ३३ अर्ब बजेटको उक्त प्रतिशत बजेट बेरुजू देखिएको हो ।
विभागको गत आवको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आव २०७६/७७ मा रू. ४ अर्ब ६१ करोड थप भई विभागको बेरुजू रू. २७ अर्ब ७९ करोड पुगेको हो । यद्यपि त्यसभन्दा अघिल्लो वर्षसम्म विभागको बेरुजू रू. ३७ अर्ब ४८ करोड थियो ।
कुल उक्त बेरुजूलाई फर्छ्योट गरी रू. २३ अर्ब १८ करोडमा झारेको विभागको बेरुजू बढेको हो । त्यसो त विभागसँग आव २०५९/६० देखिका बेरुजू कायमै छन् ।
राष्ट्रिय राजमार्ग तथा सुरुङमार्गदेखि प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरू व्यवस्थापन गर्दै आएको विभागको ठूलो बेरुजू फछ्र्याेट हुनै बाँकी छ । यो खबर आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा छापिएको छ ।
