काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले योग्यता र कार्य सम्पादनका आधारमा भन्दा शक्तिका आडमा कोटा भाग लगाएर प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बढुवाका लागि सिफारिस गरेको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालय असन्तुष्ट बनेको छ ।
गृह मन्त्रालयले मंगलबार गरेको एआईजी बढुवा सिफारिसप्रति प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्रीदेखि प्रहरीका अन्य उच्च अधिकृत गृह मन्त्रालयसँग असन्तुष्ट बनेका हुन् । गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको बढुवा समिति बैठकले तीन नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)लाई एआईजीमा बढुवाका लागि सिफारिस गरेको थियो । प्रहरी महानिरीक्षक क्षत्री आफैं बढुवा समितिका सदस्य सचिव हुन् ।
उनले बढुवाको निर्णय हुँदै गर्दा नै अव्यावहारिक निर्णय भन्दै असन्तुष्टि जनाएको स्रोतले भनेको छ । बढुवा समितिको सदस्य सचिव प्रहरी प्रमुख नै हुन्छ, प्रहरी महानिरीक्षक थापाले बैठकमा नै कार्यसम्पादनका आधारमा सिफारिस हुनुपर्छ भन्ने मत राख्नुभयो तर शक्तिको आडमा कोटा भाग लगाएर नाम सिफारिस गरियो,’ प्रहरी उच्च स्रोतले भन्यो । गृह मन्त्रालयले डीआईजीत्रय वसन्तकुमार पन्त, धिरजप्रताप सिंह र रवीन्द्रबहादुर धानुकलाई एआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
काठमाडौं । अंश लिई सम्बन्धविच्छेद (डिभोर्स) गरेकी महिलाले अर्को विवाह गरेमा अंशबापत प्राप्त सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने गरी नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
अर्को विवाह गरेपछि नयाँ पतिबाट अंशको हक स्थापित हुने भन्दै पूर्वपतिबाट पाएको सम्पत्ति फिर्ताको प्रस्ताव गरिएको हो ।
पूर्वपतितर्फ छोराछोरी नभएमा अंसियारले अंश फिर्ता लिन पाउने गरी मस्यौदा तयार भएको छ । सगोलको सम्पत्ति लिएर छुट्टिएकी महिलाले समेत अर्को विवाह गरेमा सो सम्पत्ति फिर्ताको प्रस्ताव विधेयकमा छ ।
प्रस्तावित मस्यौदामा भनिएको छ, “अंश लिई सम्बन्धविच्छेद गरेकी महिलाले अर्को विवाह गरेमा निजले अंशबापत प्राप्त गरेको सम्पत्ति निजको पूर्वपतितर्फका छोराछोरी भए त्यस्ता छोराछोरीले र छोराछोरी नभए पूर्वपति वा पतिका अंशियारले पाउने छ ।”
यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
काठमाडौं । पछिल्लो समयमा विभिन्न व्यक्ति तथा समूहले अवसर र लाभ उपलब्ध गराउने भनि गैर कानूनी ठगी गरिरहेको भन्दै यस्तो कार्यगर्नेमाथी गृह मन्त्रालयले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले त्यस्ता गतिविधि नगर्न नगराउन अन्य व्यक्ति, समूह, आफन्त, साथीभाइ समेतलाई सचेत गराउन अनुरोध गरेको छ । ठगीका यस्ता गतिविधिहरु भएको सूचना प्राप्त भएमा खबर गर्न मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ । 
के गरे हुन्छ कारबाही ?
१. रोजगारी वा काममा लगाउने भनी प्रलोभन दिने,
२. नियुक्ति, पदस्थापन र सरुवा वा बढुवा गराउने,
३. भर्ना, छात्रवृत्ति वा अध्ययनका अवसर उपलब्ध गराउन आश्वासन दिने,
४. जग्गा वा घडेरी उपलब्ध गराउने,
५. उपचार वा अन्य आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने,
६. अनलाइनबाट चिठ्ठा वा अन्य लाभ प्राप्त हुने भन्दै कारोवार गर्न प्रोत्साहन गर्ने,
७. घरमै बसी बसी काम वा रोजगारी वा आय आर्जन हुने भन्दै प्रलोभनमा पार्ने,
८. अनलाइन लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने, लगानी गराउने र सोबाट आर्थिक आर्जन हुने भन्दै
दुरुत्साहन गर्ने,
९. डिजिटल मुद्रामा लगानी गर्ने गराउने,
१०. रोकिएका काम वा मुद्धा मामिलाबाट उन्मुक्ति दिलाउने,
११. विशिष्ट व्यक्तिसँग भेटघाट वा सम्पर्क गराउने,
१२. ठेक्कापट्टा वा अन्य व्यावसायिक अवसर दिलाउने,
१३. कम रकमको कारोबारमा बढी रकमको कागज बनाई सही छाप गर्न लगाई तमसुक, लिखत
बनाउने,
१४. ढुकुटी खेल्ने, खेलाउने,
१५. अनलाइन ठगी गर्ने,
१६. मिटर ब्याजमा रकम उपलब्ध गराउने,
१७. बैंकिङ्ग प्रणाली भन्दा बाहिरबाट मुद्रा पठाउने वा मगाउने ।
काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आगामी वैशाखदेखि अवैध फोन नियन्त्रण गर्ने प्रविधि सञ्चालनमा ल्याउने जनाएको छ । आज प्राधिकरणको २४औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोतम खनालले आगामी वैशाखदेखि नेपालमा सञ्चालित अवैध फोन नियन्त्रणमा ल्याउने प्रविधि सञ्चालनमा ल्याइने बताउनुभयो ।
प्राधिकरणले गत साउन १ गतेदेखि आंशिक रूपमा अवैध फोन नियन्त्रण गर्ने प्रविधि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) लागू गरेको थियो । सो अवधिदेखि अवैध फोन नियन्त्रण गर्ने प्रविधि जडान गरे पनि पूर्ण रूपमा प्रविधि जडान हुन सकेको छैन । उहाँले एमडिएमएसका लागि आवश्यक पर्ने सफ्टवेयर आयात गरी जडानको काम सम्पन्न भएको भन्दै वैशाख १ गतेदेखि सो प्रविधि सञ्चालनमा ल्याइने बताउनुभयो ।
“सर्भिस प्रोभाइडर छनोट गरी हाल इम्पोटर मोडल सञ्चालनमा आइसकेको छ, अब कस्टम मोडल सञ्चालनको तयारीमा हामी छौँ, अब बाँकी केही काम सकेर वैशाखदेखि नै सञ्चालनमा ल्याउँछौँ”, उहाँले भन्नुभयो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा बैकुष्ठ अर्यालले प्राधिकरणले एमडिएमएस जडानका लागि धेरै भाका (जडानको समय) सार्ने गरेको बताउनुभयो ।
“एमडिएमएस लागू गर्ने भाका धेरै सार्नुभयो, अब भाका नसारी छिटो अवैध फोन नियन्त्रणमा ल्याउनेतर्फ लाग्नुस्”, उहाँले अध्यक्ष खनाललाई भन्नुभयो । एमडिएमएसको सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर राख्न प्राधिकरणले चाबहिलमा भवन निर्माण गरेको छ । निर्माणाधीन भवन प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण भएसँगै एमडिएमएसका सम्पूर्ण कार्य सोही स्थानबाट हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
एमडिएम सिस्टमले कर प्रणाली छलेका, नक्कल गरिएका र चोरीका मोबाइल दूरसञ्चार सेवामा प्रयोग गर्न नमिल्ने काम गर्छ । प्राधिकरणले विसं २०७६ असारमा ६ महिनाभित्र उक्त सिष्टम जडान गर्न भन्दै ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि भारत र नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि सिङ्गापुरको ज्वाइन्ट भेन्चर छनोट भएको थियो । उक्त कम्पनीलाई एमडिएमएस जडान गर्न ८० करोड बराबरको ठेक्का दिएको थियो ।
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाग्लुङ नगरपालिकाका उपमेयर सुरेन्द्र खड्का र सोही नगरपालिकाको वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष धु्रवबहादुर केसीसहित नौ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । खड्का राप्रपाबाट विजयी उपमेयर हुन् ।
उनीहरू सबैले मिलेमतोमा नै फिल्डमा नभए नगरेका काम लागत अनुमानमा भन्दा केही आईटममा नापी किताबमा अस्वभाविक रूपमा परिमाण परिवर्तन गरेको, फिल्डमा नभएको तथा कम काम भएकोमा बढी काम भएको भनी नापी किताबमा मूल्यांकन गरी चढाएको तथा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनसमेत तयार गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप अख्तियारले लगाएको छ । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बहालवाला न्यायाधीशमाथि अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नभएको ठहर गरेको छ । सर्वोच्चको सो ठहरपछि भ्रष्टाचार गर्ने न्यायाधीशहरूले उन्मुक्ति पाउने देखिएको छ ।
भ्रष्टाचारको अभियोगमा निलम्बनमा परेका न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले न्यायाधीशमाथि मुद्दा चलाउने अधिकार आयोगलाई नभएको बताएको हो ।
बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र बमकुमार श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले बहालवाला न्यायाधीशमाथि अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने अधिकार अख्तियारलाई नभएको बताउँदै ललिता निवासको जग्गा अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका जिल्ला न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमलाई न्यायपरिषद् नपठाई अख्तियार आफैंले मुद्दा चलाएको भन्दै उनीमाथि लागेको भ्रष्टाचारको मुद्दा नै खारेज हुने फैसला गरेको हो ।
ललिता निवासभित्रको सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा नामसारी गर्ने कार्यमा भूमिका खेलेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ गते १६५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतमा दर्ता भएको सो मुद्दामा प्रमुख अभियुक्त शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीसहित निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने सरकारी कर्मचारीकै सूचीमा तत्कालीन अवस्थामा चितवन जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश रहेका गौतम पनि परेका थिए ।
२०६६÷६७ सालमा ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय हुँदा गौतम भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा कानुनको उपसचिव रहेका थिए । उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने क्रममा उनले पनि टिप्पणी उठाएको भन्दै आयोगले गौतममाथि तत्कालीन उपसचिवको हैसियतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएको थियो । तर, अख्तियारले मुद्दा चलाएका बखत उनी जिल्ला न्यायाधीश बनिसकेका थिए ।
अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा जिल्ला न्यायाधीश गौतमको हकमा दायर आरोपपत्र खारेज गर्ने क्रममा लिएका आधारहरूमा संविधानको धारा १५३ मा उच्च र जिल्ला न्यायाधीशमाथि अनुसन्धान, कारबाही र भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा दायर गर्ने अधिकार अख्तियारलाई नभई न्यायपरिषद्लाई भएको भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सर्वोच्चको व्याख्याअनुसार, न्यायाधीश गौतममाथि अख्तियार होइन, न्यायपरिषद्ले कारबाही चलाउनुपर्ने थियो ।
कैलाली । कैलालीको चुरे गाउँपालिकाबाट १३ किलो लागु औषध सहित एक जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा चुरे गा.पा.५ लिसबेली बस्ने बर्ष ७० आईते जाग्री रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
बिहिवार दिउसो ३:४० बजेको समयमा सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय धनगढी बाट खटीएको टोलि र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलाली बाट खटिएको संयुक्त टोलिले चुरे गाउपालिका ५ लिसबेलीमा रहेको जाग्रीको घरमा खान तलासी गर्दा १२ पोका कालो प्लाष्टिकमा बेरेको १३ किलो लागु औषध चरेस सहित पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता समेत रहेका डिएसपि वेद प्रकाश जोशीले जानकारी दिए ।
जाग्रीलाई नियन्त्रणमा लिई थप कारबाहीको लागी ईलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीको नियन्त्रणमा राखिएको छ ।
बौनिया,कैलाली । लागु पदार्थ दुव्र्यसनी न्यूनीकरण गर्ने उदेश्यका साथ बौनिया जेसिजले एकदिने चेतनामूलक कार्यक्रम मंगलवार सप्पन्न गरेको छ । कैलालीको बर्दगोरिया ४ मा रहेको मावि कोटातुल्सीपुरमा आयोजित सचेतनामुलक कार्यक्रममा एकसय बढी विद्यार्थीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
पछिल्लो समय युवापुस्ता र अधिकांश स्कुले विद्यर्थीहरु कुलतमा फस्ने गरेको पाइएक हुँदा उनीहरूलाई सचेतता जगाउनका लागि यस्ता खाल्का कार्यक्रम विद्यालयमा आवश्यक भएको महसुस गर्दै कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताइएको छ । बौनिया जेसिज (२०२२) का अध्यक्ष जेसि कृष्ण प्रसाद ओझाको सभाध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बर्दगोरिया गाउँपालिकाका सामाजिक विकास समिति संयोजक तथा वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष रामकृष्ण डगौरा थारु तथा मुख्य प्रशिक्षकका रूपमा ईलाका प्रहरी कार्यालय सडकपुर बौनियाका प्रहरी निरीक्षक भिमदत्त जोशी रहनु भएको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागी विद्यार्थीलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अथिती थारुले आजका विद्यार्थी भोलिका कर्णधार भएको भन्दै लागू पदार्थ दुर्व्यसनी सेवन जस्तो गलत दिशामा लाग्न नहुने भन्दै सचेत रहन सुझाव दिनुभयो । उहाँले गलत संस्कारले गलत संस्कृतिलाई जन्माउँने हुदा यस्तो खराव कार्यमा लाग्न नहुने भन्दै यसको न्यूनीकरणमा सबै लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । यस्तो दुर्व्यसनीले व्यक्तिको शारीरिक ,मानसिक ,शैक्षिक तथा सामाजिक हिसाबमा समेत नकारात्मक असरपर्ने भएको हुदा लागू पदार्थ दुर्व्यसनीको सिकार हुनबाट आफै जोगिन सक्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कतिपय बालबालिका विद्यार्थीहरु साथी सङ्गिको लहलहैमा लागेर पनि दुर्व्यसनीको बाटोमा लाग्ने गरेको हुँदा यो कुरामा समेत गम्भीरतापर्ूवक सोच्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागी विद्यार्थीलाई प्रशिक्षण दिदै ईलाका प्रहरी कार्यालय बौनियाका प्रमुख ,प्रहरी निरीक्षक भिमदत्त जोशीले लागु औषध ,लागू पर्दाथ भनेको के हो ? यसबाट कसरी बच्ने ? यसको सेवन तथा ओसारपसारले पार्ने असर र कानुनि कारबाहीका बारेमा जानकारी दिनुभयो । उहाँले जीवनलाई कर्तव्य र आनन्दको संगम ठान्न नसक्दा मानिस अनौठो विकृतिको खाडलमा भासिन संलग्न हुनुपर्ने युवा नै यस्ता दुव्यर्सनको सिकार बन्नु राष्ट्रका लागि ज्यादै गम्भीर समस्या बन्न पुगेको बताउनुभयो ।
उहाँले जीवनसँग हरेस खाएर, मानसिक तनाव भएर वा डर र त्रास मेटाउने बहानाले लागूपदार्थको लतमा लाग्ने युवाहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको भन्दै सबै सचेत हुनुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा मावि कोटातुल्सीपुरका प्रधानाध्यापक तारा प्रसाद जैशीले लागू पदार्थ दुर्व्यसनी न्यूनीकरणका लागि बौनिया जेसीजले आयोजना गरेको कार्यक्रम निकै प्रभावकारी भएको बताउनुभयो । उहाँले यसका लागि अब सबै मिलेर सामाजिक जनचेतनाको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो । उहाँले युवा विद्यार्थी शक्ति नै त्यो शक्ति हो जसले सकारात्मक सहयोगी र सिर्जनशील भूमिकाका माध्यमबाट लागूपदार्थ दुव्यर्सनको न्यूनीकरण गर्न सक्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा बौनिया जेसिजका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद ओझाले आफुले नेतृत्व सम्हालेदेखि बौनिया जेसिज सामाजिक रुपान्तरणको कार्यमा लागि परेको बताउदै यस्ता कार्यक्रम आगामी दिनमा थप प्रभावकारी रूपमा संचालन गर्ने बताउनुभयो । समाज रुपान्तरणको अभियानमा विद्यार्थीको निकै महत्त्वपूर्ण भुमिका आवश्यक रहेको हुदा आम विद्यार्थीहरुले लागू पदार्थ दुर्व्यशनी जस्ता नकारात्मक प्रवृत्ति न्यूनीकरणमा जुट्नुपर्ने बताउनुभयो भयो ।
बौनिया जेसिजका कानूनी सल्लाहकार जेसि चक्र शाहीको स्वागत मन्तव्य संगै सुरु भएको कार्यक्रमको संचालन बौनिया जेसिज २०२२ का महासचिव जेसि वीर वहादुर बिष्टले गर्नुभएको थियो ।
काठमाडौं । प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा फागुन ७ गते ५ सय १३ जना कैदीबन्दीले आममाफी पाउने भएका छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिवसको सन्दर्भमा सरकारको सिफारिस अनुसार ५ सय १३ कैदीबन्दीई कैद र सजाय माफी गर्नुभएको हो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा–२७६ बमोजिम ५ सय १ जना बन्दी र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस अनुसार १२ जनाको सजाय माफ गर्नुभएको छ ।
काठमाडौँ । नेपालमा पछिल्लो दशकमा बालश्रमको स्थितिमा सुधार त आएको छ तर अहिले पनि इँटाभट्टा, गलैँचा कारखाना र मनोरञ्जनलगायतका क्षेत्रमा ११ लाख बालबालिका बालश्रम गर्न बाध्य छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको संयुक्त प्रतिवेदन, २०२१ का अनुसार पाँचदेखि १७ वर्ष उमेर समूहका कूल ७० लाख बालबालिकामध्ये ११ लाख अर्थात् १५ दशमलव तीन प्रतिशत बालश्रमिक छन् । सन् २००८ मा १६ लाख बालबालिका बालश्रमिक रहेका थिए ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेलले बालश्रमिक घट्नुमा सरकारले ल्याएका उचित नीति र बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संस्थालगायत सचेत नेपालीको महत्वपूर्ण योगदान रहेको बताउनुभयो । कार्यकारी निर्देशक धरेलले बालश्रम निर्मूल पार्न निरन्तर साझा प्रयास हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव गुरूदत्त सुवेदीले बालश्रम अन्त्यका लागि हरेक क्षेत्र, समाज, परिवारले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सरकारले बालबालिकाको सवाललाई अझ महत्वका साथ कार्यान्वयन गर्न, गराउन साविक केन्द्रीय बाल कल्याण समितिको अधिकार र कार्यक्षमतालाई थप विस्तार र व्यवस्थित गर्दै राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्, प्रदेश बाल अधिकार समिति, स्थानीय बाल अधिकार समिति, बाल कल्याण अधिकारी तथा प्रोवेशन अधिकारीको कानुनी व्यवस्था गरेको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा ती प्रबन्ध गरिएका छन् ।
हाल प्राथमिक तहको खुद भर्नादर ६४ प्रतिशतबाट बढेर ९७।१ प्रतिशत पुगेको छ । आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षामा छात्रछात्राको अनुपात क्रमशः ०.४३ बाट बढेर ०.९८ र ०.४३ बाट बढेर १.०१ पुगेको छ । यसैगरी नवजात शिशु, शिशु तथा बाल मृत्युदरमा उल्लेख्य सुधार भई क्रमशः प्रतिहजारमा ५० बाट १६ मा, १०८ बाट २५ मा, १६२ बाट २८ मा झरेको छ ।
परिषद्ले प्रकाशन गरेको ‘नेपालमा बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन २०७७’ ले सबै बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहज पहुँच नहुनु, मनोरञ्जन, बाल सहभागिता, बालमैत्री वातावरणको कमीमा विकास र संरक्षण हुन नसक्नु, अझै पनि बालश्रम, सडक बालबालिका, बालविवाह, हिंसा, शोषण, यौन दुव्र्यवहार, बलात्कार, हत्या, अनधिकृत ओसारपसारको अवस्था विद्यमान रहनु समस्या रहेको जनाएको छ ।
यस्तै असहाय, अनाथ तथा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको संरक्षण तथा उचित व्यवस्थापन हुन नसक्नु, कानुनको विवादजस्ता समस्याको प्रभावकारीरूपमा सम्बोधन हुन नसक्नु तथा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका बालबालिकाको सरल, सहज र तत्काल व्यवस्थापन गर्न नसक्नुजस्ता समस्या विद्यमान रहेको परिषद्को प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७४/७५ (सन् २०१७/०१८) अनुसार १७ वर्षमुनिका दुई लाख ८६ हजार बालबालिका आर्थिकलाभको कार्यमा संलग्न भएको देखिएको छ । नेपाल सरकारले सडक बालबालिका संरक्षण तथा व्यवस्थापन मार्गदर्शन, २०७२ जारी गरी काठमाडौँ उपत्यकामा ‘बालबालिका सडकमा बस्नु पर्दैन, सडकमा बस्न हुँदैन’ भन्ने उद्घोषका साथ सञ्चालन गरिएको कार्यक्रमले सफलता पाएको थियो । त्यही सफलतामा टेकेर सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ भित्र सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र बनाउने उद्देश्य लिएको छ । परिषद्ले आव २०७६/७७ मा जम्मा ५७४ सडक बालबालिकाको (बालक ४६५ र बालिका १०९) उद्धार गरी संरक्षण तथा पारिवारिक पुनःमिलन र पुनःस्थापनाको व्यवस्थापन गरेको छ ।
कार्यकारी निर्देशकले धरेलले अनाथ, असहाय, असक्त, बाबुआमाविहीन, जोखिममा रहेका, सडक बालबालिका एवं आधारभूत अधिकारबाट बञ्चित बालबालिकाको उचित संरक्षण र व्यवस्थापन गरी उनीहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्नु टड्कारो चुनौती रहेको बताउनुभयो ।
कोभिड–१९ को महामारीबाट बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा संरक्षणमा परेका बहुआयामिक समस्याको उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि राज्यलाई बढेको स्थितिमा परिषद्ले मनोसामाजिक परामर्शलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । परिषद्ले निःशुल्क टेलिफोन नम्बर १०४ मार्फत बालबालिबा खोजतलास केन्द्र पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ । मनोपरामर्शका लागि १०९८ मार्फत सेवा दिइरहेको छ ।
स्वतन्त्रता नेपाल अभियानका कार्यकारी सचिव रितु भट्ट (राई)ले बालबालिका बालश्रममा जानबाट रोक्नका लागि बालबालिका आश्रित परिवार सबल हुुनुपर्ने बताउनुभयो । अभियानले विश्व शिक्षालगायतका संस्थासँगको सहकार्यमा बालश्रमका विषयमा वकालत गर्दै आएको छ ।
विश्व शिक्षाका राष्ट्रिय निर्देशक हेलेन शेर्पाले कोरोना महामारीका कारण पनि अभिभावक गुमाएका तथा घरको अर्थावस्था कमजोर भएका बालबालिका श्रममा धकेलिने स्थिति देखिएको औँल्याउनुभयो । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट १९८९ को नोभेम्वर २० मा पारित बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको तीन दशक पूरा भइसकेको छ । उक्त महासन्धिलाई नेपालले २०४७ भदौ २९ गते अनुमोदन गरेको थियो । रासस
