बौनिया । कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का व्यवसायीक किसानलाई कृषि प्रयोजन सम्बन्धि सामाग्री वितरण गरिएको छ । व्यवसायीक किसानलाई कृषि पेशामा थप सहजता होस भन्ने उदेश्यका साथ कृषि सामाग्री यन्त्र वितरण गरिएको हो ।
बिहिवार एक कार्यक्रमका बिच सुदुरपश्चिम प्रदेश साङ्सद नन्द बहादुर साउद (राजेन्द्र ) ले किसानलाई सो सामाग्री हस्तान्तरणको सुभारम्भ गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत वडा नम्बर ५ का किसानलाई छनोटका आधारमा ५० प्रतिशत अनुदानमा कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीले ९ वटा पावर टेलर ट्याक्टर ,४ ओटा बोरिङ्ग, रिफर्ड १०, स्प्रे ट्याङ्की १०,मोटर ३ र हार्ड हाइरो २ ओटा वितरण गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र बौनियाका प्रमुख अरुण चौधरीले बताउनुभयो ।
बर्दगोरियामा फारम भर्न छुटेका भुमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले चैत्र ३० गतेसम्म निवेदन दिन सक्ने
बौनिया । भुमिहिनरुको समस्या समाधानका लागि कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिकामा यसअघि फारम भर्न छुटेका भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि निवेदन माग गरिएको छ ।
पालिकाले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै यसअघि फारम भर्न छुटेकाहरुलाई निवेदन पेसगर्न भनेको हो । जसअनुसार फारम भर्न विभिन्न कारणले छुटेका यहाँका भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले आफूले बसोबास वा आवाद कमोत गरेको जग्गा पाउन चैत्र ३० गतेसम्म निवेदन दिन पाउनेछ्न ।
निवेदनमा भनिएको छ, राष्ट्रिय भुमि आयोगबाट यहि फागुन २६ गते प्रकाशित ३५ दिने सूचना अनुसार यस बर्दगोरिया गाउँपालिकामा बसोबास तथा जग्गा आबाद कमोत गरिरहेका भुमिहिन दलित ,भुमिहिन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई आवास वा कृषि प्रयोजनका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन यसभन्दा पहिले साविकको भुमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगबाट खटिएको तथ्यांक संकल्कको टोलिबाट आवेदन फारम भर्न छुटेकाहरुले चैत ३० गतेसम्म फारम (निवेदन) संकलन गरिनेछ ।
यद्यपि यसअघि फारम भरिसकेका, जग्गा बिक्रि गरिसकेकाले भने पुनः निवेदन दिन र फारम भर्न नपाउने पालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत अर्जुन सिंह काक्रीद्वारा हस्ताक्षरीत सूचनामा उल्लेख छ ।
बर्दगोरिया ३ मा प्रदेश सरकारद्वारा संचालित आयोजनाको बारेमा सांसद साउदको टोलीद्वारा अनुगमन
बौनिया । कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका वडा नम्बर ३ मा संचालित विकासे आयोजनाको बारेमा स्थलगत निरीक्षण (अनुगमन) गरिएको छ । वडा नम्बर ३ मा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा संचालित आयोजनाको बारेमा प्रदेश सांसद नन्द बहादुर साउँद (राजेन्द) को टोलीले निरीक्षण गरेको हो ।
सो क्रममा बर्दगिरिया ३ रानिकुन्डामा राजेश चौधरी अगाडिको तटबन्ध ,बर्दगोरिया वडा नम्बर दुई र तीन जोड्ने निर्माणाधीन झोलुङ्गे पुल, खानेपानी (डीप बोरिङ) स्वास्थ्य इकाई, बुटवका स्थित तटबन्ध (खल्ला) ,यसैबीच वडा नम्बर ४ र तीन जोड्ने झोलुङ्गे पुलको निरीक्षण गरिएको बताइएको छ ।
अनुगमनका क्रममा संचालित विकासे योजनाको प्रगति ,कामको अबस्था, गुणस्तर लगाएतको अध्ययन अनुगमन गरिएको थियो ।
निरीक्षणको क्रममा सांसद साउदसहित नेकपा माओवादी केन्द्र सुदुरपश्चिम प्रदेश कमिटी सदस्य रुपक सुनार ,लालदिप गीरी
जिल्ला समन्वय सदस्य दल बहादुर तिरुवा,बर्दगोरिया गाउँ कमिटी अध्यक्ष राम बहादुर साउद, उपाध्यक्ष ध्वज बहादुर सुनार , थारु राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका सचिव राजेश चौधरी ,वाइसीएल प्रदेश कमिटी सदस्य कमल सुनार लगाएतको टोली स्थलगत खटिएको थियो ।
बौनिया,कैलाली । बौनिया जेसिजको आयोजनामा आज कैलालीको बर्दगोरिया धाममा वृक्षरोपण गरिएको छ । बौनिया जेसिजका उपाध्यक्ष जेसि भिम बहादुर बिकको जन्मोत्सवको अबसरमा बौनिया जेसिजले प्रसिद्ध धार्मिक तथा सास्कृतिक क्षेत्र बर्दगोरिया धाममा वृक्षरोपण गरेको हो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल जेसिजका पुर्व राष्ट्रिय उपाध्यक्ष जेसी धिरज शाहीले समाजसेवा गर्ने उदेस्यले स्थापना भएको जेसिजले वातावरणीय सन्तुलन, तथा मानव स्वास्थ्यको लागि अति आवस्यक अक्सीजन प्रदान गर्ने बोट बिरुवाको गोडमेल तथा बृक्षारोपण गर्नु सराहनिय कार्य भएको बताए । उनले रोपेका बिरुवालाई हुर्काउन प्रत्येक पटक यसै स्थानमा गोडमेल तथा बृक्षरोपक्ष गरेर रोपिएका बिरुवालाई हुर्काउने जिम्मेवारी बोध गरेको बताउदै बिरुवा रोप्नुमात्र ठूलो नभई रोपिएका बृक्षहरु हुर्काउनु नै महत्वपूर्ण भएकोे बताए ।
कार्यक्रममा बौनिया जेसिज वर्ष २०२२ का अध्यक्ष जेसि कृष्ण प्रसाद ओझाले बौनिया जेसिजले आफ्ना जेसि पदाधिकारीको जन्मउत्सोवको कार्यक्रम मिलेर गर्दै आएको भन्दै यसपटक फरक तरिकाले जेसि बिकको जन्मोत्सवको अवसर पारी वातावरणीय संतुलन र यसको प्रबर्द्धनको निम्ति काम गरेको बताए । उनले बर्दगोरिया धाम सुदुरपश्चिमकै मात्रै नभैइ सिङ्गो देशको निम्ति एक आकर्षक पर्यटकीय ,धार्मिक तथा सास्कृतिक क्षेत्र भएको हुँदा यहाँको वातारणिय अबस्था तथा पर्यावरणीय क्षेत्रमा टेवा पुर्याउन यो कार्यक्रम गरिएको बताए ।
कार्यक्रममा बौनिया जेसिसका पदाधिकारी लगाएतको उपस्थिति थियो ।
बौनिया । व्यवसायीक कृषि प्रणालीका लागि कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका वडा नम्बर ६ का किसानलाई माटो परिक्षण सहितको कृषि तालिम प्रदान गरिएको छ ।
पछिल्लो समय व्यवसायीक हिसाबले कृषि खेतीमा किसानको आकर्षण बढ्दै गएपछि उनीहरूको कृषि बस्तुको उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने उदेश्यका साथ वडा नम्बर ६ को कार्यालयले किसानलाई सोमबार सो सम्बन्धि तालिम दिइएको हो ।
तालीममा सहभागी किसानलाई सम्बोधन गर्दै वडा अध्यक्ष रामकृष्ण डगौरा थारुले आगामी दिनमा समेत सबै किसानको ठाउमा पुगेर माटो परीक्षण र किसानलाईआधुनिक कृषिमा सहभागी बनाउन आफुले सहयोग गर्ने बताए ।
व्यवसायिक रूपमा कृषि पेशा बढ्दै गएपछि माटो परिक्षण नगरी गरिने खेतिले उचित प्रतिफल नदिने भएकाले वडाका विभिन्न १३ वटा क्षेत्रको माटो संकलन गरि कृषि सम्बन्धि बीउ बिजन प्रयोगशाला महेन्द्रनगरमा माटो परिक्षण गरिएको थियो ।
सोही माटो परिक्षण पश्चात् प्राप्त रिपोर्टका आधारमा सोमबार कृषि सम्बन्धि तालिम दिइएको हो । तालीममा सहभागी किसानलाई कृषि प्राविधिक सुरेश प्रसाद ढुंगानाले प्राप्त रिपोर्टका आधारमा कृषि तालिम दिएका हुन । तालीममा ४० जना बढी किसानको सहभागिता रहेको थियो ।
सो तालिममा उहाँले कृषकहरुलाई अन्न, फलफुल तरकारी बाली र मत्स्य पोखरीको माटो परिक्षणका लागि नमुना संकलन गर्न सिकाउनुभएको थियो । माटो परिक्षण गरेर कृषिमा उत्पादन बढाउन र लागत कटौती गर्न सकिने भएकाले पनि माटो परिक्षण जरुरी भएको उहले बताए । माटो परिक्षण गरी खेती गर्दा माटोमा आवश्यक तत्वबारे जानकारी हुन्छ र कुन मलखादको प्रयोग बढी गर्ने र कुनको कम गर्ने भन्ने बारेमा किसानलाई जानकारी गराइएको थियो ।
सो तालिम पछि किसानहरुले आफ्नो खेतबारीको माटो परिक्षणका लागि आफै नमूना संकलन गर्न समेत सक्ने भएका छन् ।
मुडा । कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका वडा नम्बर ४ मा व्यवसायीक बाख्रा तथा पशुपालन सम्बन्धि तालिम सम्पन्न भएको छ ।
बर्दगोरिया गाउँपालिका वडा नम्बर ४ को आयोजनामा सञ्चालित पशु व्यवस्थापन तालीममा परम्परागत रुपमा जीवन निर्वाहका लागि पशुपालन गरिरहेका किसानहरुलाई व्यावसायिक र स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यका साथ तालिमको आयोजना गरिएको थियो ।
तालिममा व्यवस्थित पशुपालन गर्ने तरिका, डाले घाँस, उन्नत जातका बाख्रा, बङ्गुर तथा गाईपालनका फाइदा, औषधी उपचार, खोर तथा गोठ सुधार लगायतका विषयमा प्रशिक्षण दिइएको थियो ।
तालिममा व्यावसायिक बाख्रा पालनको परिचय, महत्व, बजार, रोग नियन्त्रण तथा प्रजनन् व्यवस्थापन, हेरचाह, खोर व्यवस्थापन लगायतका विषयहरुमा प्रशिक्षण गरिएको थियो ।
तालीममा सहभागी किसानलाई पशु प्राविधिकले प्रशिक्षण दिएका थिए ।
बौनियामा ढल निकासीको मागसहित सांसद साउदलाई व्यवस्थापन समितिले बुझायो ज्ञापनपत्र
बौनिया । बर्दगोरिया गाउँपालिकाको प्रमुख व्यापारी क्षेत्र बौनिया बजारमा ढल व्यवस्थापनको माग राखी सुदूरपश्चिम प्रदेश सांसद एवम् नेकपा (माओवादी) केन्द सुदूरपश्चिम प्रदेश सदस्य नन्द बहादुर साउद (राजेन्द्र)लाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
सोमबार नेकपा माओवादी केन्द्र बर्दगोरियाले २७ औ जनयुद्ध दिवशको अबसरमा पारी आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान तथा सहिद ,घाइते तथा वेपत्ता परिवारलाई सम्मान कार्यक्रममा विशेष समय मागगरि बौनिया बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अमर बहादुर बमले सांसद साउदलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन ।
पालिकाको प्रमुख व्यापारीक क्षेत्रका रूपमा रहेको बजार क्षेत्रमा ढल निकासीको समस्याका कारण खेप्नु परेको समस्यालाई मध्यनजर गरि यथासक्य रूपमा समाधानका लागि उचित पहल थालिदिन आग्रहसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
ढल व्यवस्थापन नहुदा सिङ्गो बजारबासी तथा यहाँ पाल्ने उपभोक्ताहरुले वर्षौदेखि पीडा खेप्नुपरेको छ । पछिल्लो समय विकसित शहरका रूपमा रहेको बौनियाको मुख्य समस्याका रूपमा ढल निकास र यसको व्यवस्थापन देखिएको हुँदा यसको समाधानका लागि हामी पहल थालिदिन आग्रह गर्दछौ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । निर्माणाधीन सेति लोकमार्गका कारण यहाँका थुप्रै व्यवसायी तथा स्थानीयको घर जग्गा समेत नासिने भएको छ त्यससँगै ढल निकासको व्यवस्थापन वर्षौसम्म हुन नसक्दा समस्या झन विकराल हुने देखिन्छ । हामी विकासका लागि सबैसंग हातेमालो गर्छौ, ढल व्यवस्थापन समाधान हुन्छ भने हाम्री आफ्नो व्यवसाय र घर जग्गा गुमायर भएपनि यसको समाधान दिगो रूपमा होस भन्ने चाहन्छौ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
यसका साथै ज्ञापनपत्रमा ४ सय ५० जना स्थानीय र व्यापारीको हस्तान्तरण समेत छ । हामीले यहाको ढल निकासीको लागि पटकपटक सरोकारवाला निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउदा समेत सुनुवाइ भएन । त्यसका लागि उचित पहल थाल्न प्रदेश साङ्सद साउदलाई ज्ञापनपत्र सहित ध्यानाकर्षण गराएका हौ, वौनिया बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बमले भन्नुभयो । यसको लागि उचित पहलको अपेक्षा छ ।
नेपालमा अझै ११ लाख बालबालिका बालश्रम गर्न बाध्य
काठमाडौँ । नेपालमा पछिल्लो दशकमा बालश्रमको स्थितिमा सुधार त आएको छ तर अहिले पनि इँटाभट्टा, गलैँचा कारखाना र मनोरञ्जनलगायतका क्षेत्रमा ११ लाख बालबालिका बालश्रम गर्न बाध्य छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको संयुक्त प्रतिवेदन, २०२१ का अनुसार पाँचदेखि १७ वर्ष उमेर समूहका कूल ७० लाख बालबालिकामध्ये ११ लाख अर्थात् १५ दशमलव तीन प्रतिशत बालश्रमिक छन् । सन् २००८ मा १६ लाख बालबालिका बालश्रमिक रहेका थिए ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेलले बालश्रमिक घट्नुमा सरकारले ल्याएका उचित नीति र बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संस्थालगायत सचेत नेपालीको महत्वपूर्ण योगदान रहेको बताउनुभयो । कार्यकारी निर्देशक धरेलले बालश्रम निर्मूल पार्न निरन्तर साझा प्रयास हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव गुरूदत्त सुवेदीले बालश्रम अन्त्यका लागि हरेक क्षेत्र, समाज, परिवारले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सरकारले बालबालिकाको सवाललाई अझ महत्वका साथ कार्यान्वयन गर्न, गराउन साविक केन्द्रीय बाल कल्याण समितिको अधिकार र कार्यक्षमतालाई थप विस्तार र व्यवस्थित गर्दै राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्, प्रदेश बाल अधिकार समिति, स्थानीय बाल अधिकार समिति, बाल कल्याण अधिकारी तथा प्रोवेशन अधिकारीको कानुनी व्यवस्था गरेको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा ती प्रबन्ध गरिएका छन् ।
हाल प्राथमिक तहको खुद भर्नादर ६४ प्रतिशतबाट बढेर ९७।१ प्रतिशत पुगेको छ । आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षामा छात्रछात्राको अनुपात क्रमशः ०.४३ बाट बढेर ०.९८ र ०.४३ बाट बढेर १.०१ पुगेको छ । यसैगरी नवजात शिशु, शिशु तथा बाल मृत्युदरमा उल्लेख्य सुधार भई क्रमशः प्रतिहजारमा ५० बाट १६ मा, १०८ बाट २५ मा, १६२ बाट २८ मा झरेको छ ।
परिषद्ले प्रकाशन गरेको ‘नेपालमा बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन २०७७’ ले सबै बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहज पहुँच नहुनु, मनोरञ्जन, बाल सहभागिता, बालमैत्री वातावरणको कमीमा विकास र संरक्षण हुन नसक्नु, अझै पनि बालश्रम, सडक बालबालिका, बालविवाह, हिंसा, शोषण, यौन दुव्र्यवहार, बलात्कार, हत्या, अनधिकृत ओसारपसारको अवस्था विद्यमान रहनु समस्या रहेको जनाएको छ ।
यस्तै असहाय, अनाथ तथा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको संरक्षण तथा उचित व्यवस्थापन हुन नसक्नु, कानुनको विवादजस्ता समस्याको प्रभावकारीरूपमा सम्बोधन हुन नसक्नु तथा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका बालबालिकाको सरल, सहज र तत्काल व्यवस्थापन गर्न नसक्नुजस्ता समस्या विद्यमान रहेको परिषद्को प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७४/७५ (सन् २०१७/०१८) अनुसार १७ वर्षमुनिका दुई लाख ८६ हजार बालबालिका आर्थिकलाभको कार्यमा संलग्न भएको देखिएको छ । नेपाल सरकारले सडक बालबालिका संरक्षण तथा व्यवस्थापन मार्गदर्शन, २०७२ जारी गरी काठमाडौँ उपत्यकामा ‘बालबालिका सडकमा बस्नु पर्दैन, सडकमा बस्न हुँदैन’ भन्ने उद्घोषका साथ सञ्चालन गरिएको कार्यक्रमले सफलता पाएको थियो । त्यही सफलतामा टेकेर सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ भित्र सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र बनाउने उद्देश्य लिएको छ । परिषद्ले आव २०७६/७७ मा जम्मा ५७४ सडक बालबालिकाको (बालक ४६५ र बालिका १०९) उद्धार गरी संरक्षण तथा पारिवारिक पुनःमिलन र पुनःस्थापनाको व्यवस्थापन गरेको छ ।
कार्यकारी निर्देशकले धरेलले अनाथ, असहाय, असक्त, बाबुआमाविहीन, जोखिममा रहेका, सडक बालबालिका एवं आधारभूत अधिकारबाट बञ्चित बालबालिकाको उचित संरक्षण र व्यवस्थापन गरी उनीहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्नु टड्कारो चुनौती रहेको बताउनुभयो ।
कोभिड–१९ को महामारीबाट बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा संरक्षणमा परेका बहुआयामिक समस्याको उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि राज्यलाई बढेको स्थितिमा परिषद्ले मनोसामाजिक परामर्शलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । परिषद्ले निःशुल्क टेलिफोन नम्बर १०४ मार्फत बालबालिबा खोजतलास केन्द्र पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ । मनोपरामर्शका लागि १०९८ मार्फत सेवा दिइरहेको छ ।
स्वतन्त्रता नेपाल अभियानका कार्यकारी सचिव रितु भट्ट (राई)ले बालबालिका बालश्रममा जानबाट रोक्नका लागि बालबालिका आश्रित परिवार सबल हुुनुपर्ने बताउनुभयो । अभियानले विश्व शिक्षालगायतका संस्थासँगको सहकार्यमा बालश्रमका विषयमा वकालत गर्दै आएको छ ।
विश्व शिक्षाका राष्ट्रिय निर्देशक हेलेन शेर्पाले कोरोना महामारीका कारण पनि अभिभावक गुमाएका तथा घरको अर्थावस्था कमजोर भएका बालबालिका श्रममा धकेलिने स्थिति देखिएको औँल्याउनुभयो । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट १९८९ को नोभेम्वर २० मा पारित बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको तीन दशक पूरा भइसकेको छ । उक्त महासन्धिलाई नेपालले २०४७ भदौ २९ गते अनुमोदन गरेको थियो । रासस
बर्दगोरियामा संचालित मासु पसल, दुध डेरी र एग्रोभेट पसलको अनुगमन (फोटो फिचरसहित)
बौनिया । कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका संचालित मासु पसल, दुध डेरी तथा एग्रोभेट पसलको बिहीवार अनुगमन गरिएको छ । बर्दगोरिया गाउँपालिका पशु शाखाद्वारा गरिएको अनुगमन यहाँका मुख्य दुई बजार क्षेत्र मुडा र बौनियामा अनुगमन गरिएको हो ।
अनुगमनका क्रममा अधिकाङ्स माछा मासु पसलले न्यूनतम मापदण्ड समेत पुरानगरि सञ्चालन भएको पाइएको छ ।
अनुगमनमा गाउँपालिका अध्यक्ष बलिराम डगौरा थारु, उपाध्यक्ष भगवती देवि डगौरा थारु, वडा नम्बर १ का अध्यक्ष जयरुप खतिवडा ,वडा नम्बर २ का अध्यक्ष भेखु चौधरी, ३ का अध्यक्ष करने सुनार, ४ का अध्यक्ष पुरन बिसी ,५ का अध्यक्ष श्यामकुमारी चौधरी ,वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष रामकृष्ण डगौरा थारु, इलाका प्रहरी कार्यालय सडकपुर बौनियाका प्रहरी सहायक निरीक्षक वीर बहादुर चन्द, कार्यपालिका सदस्य कोकीला खत्री ,पशु शाखा प्रमुख जयप्रसाद कोइरालाका,पशु प्राविधिक अनिल ओलीलगाएतको उपस्थिती रहेको थियो ।
उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि हामीले बर्सेनि यहाँ संचालित माछा मासु पसल, बधशाला ,एग्रोभेट पसल तथा दूध डेरीको अबस्था, तिनीहरुको व्यवस्थापनका बारेमा चेकजाँच गर्दै आएका छौ ,पशु शाखा प्रमुख कोइरालाले बताउनुभयो – अनुगमनका क्रममा यहाँका धेरैजसाे मासु पसलमा फोहर, झिँगा भन्किएको, मासु सफा गर्ने ठाउँ नै फोहर रहेको, फोहर पानीले मासु पखालेको, फ्रिज सफा नगरेको पाइएको छ ।
उहाँका अनुसार धेरैजसो मासु पसलेले सरसफाइमा ध्यान नदिएको, भुइँ, भित्ता सजिलै सफा गर्न मिल्ने गरी मार्बल वा टायल नराखेको, मासु सफा गरेको पानी सजिलै जान सक्ने व्यवस्था नभएको पाइएको छ । यसैगरी बधशाला नजीकै र वरपर समेत अत्यन्तै फोहर अवस्था रहेको पाइएको हुँदा व्यवसायीलाई तत्काल मासु पसल र बधशाला सुधार गर्न निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो अनुगमनका क्रममा यहाँका धेरै मासु पसलहरु मापदण्ड बिपरित संचालनमा रहेको र फोहोर देखिएकोले पहिलो पटक सचेत गराईएको छ । उहाँका अनुसार बिक्री स्टल दुर्गन्धित सिसा तथा जाली नराखिएको पाइएको छ ,यो उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलवाड भएको छ, हामीले मापदण्ड पुरा नगरेका पसललाई व्यवसथित नियमनको लागि सल्लाह सुझाव दिएका छौ ।
खुल्लम् खुल्ला मासु विक्री
अनुगमनका क्रममा धेरैजसो मासु पसलहरुमा भद्रगोल अवस्था रहेको पाइएको छ । मासु पसल फोहोर अबस्थामा भेटिएको, तथा सरसफाइमा ध्यान नदिएको, पसलको भुइमा टायल नलगाएको र मासु फ्रिजमा राख्ने नगरेकोे लगायतका कैफियत अनुगमनको क्रममा भेटिएका छन् । र यसलाई अनुगमन टोलीले सामान्य ‘कमीकमजोरी’ भन्दै आवशयक निर्देशन दिइएको छ ।मास्क नलगाइ मासु काटेकाे बेला खोक्दा पनि व्याक्टेरिया मासुमा पर्ने सम्भावना हुन्छ अनुगमन टोलिमा खटिएका पशु प्राविधिक अनिल ओलीले भन्नुभयो ‘यसले उपभोक्ताको स्वास्थमा गम्भीर असर पार्छ । उहाँले भन्नुभयो सबैभन्दा ठिलो नै मानव स्वास्थ्य हो, त्यसका लागि व्यवसायी र उपभोक्ता दुबै सचेत हुन आवश्यक छ ।
अनुगमन टोलिले गाउँपालिका संचालित मासु पसल, दुध डेरी तथा एग्रोभेट पसलहरुको न्युनतम मापदण्ड ,दर्ता नविकरण छ या छैन । यिनिहरुले स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएका छन या छैन्न भन्ने बारेमा निरीक्षण गरेको हो ।
बौनिया । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासको कारण उत्पन्न समस्या समाधानको लागि कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका र राष्ट्रिय भूमि सम्वन्धी समस्या सामाधान आयोग बिच सम्झौता भएको छ ।
वुधबार आयोजित एक कार्यक्रमको विच स्थानीय तहको तर्फबाट गाउँपालिका अध्यक्ष बलिराम डगौरा थारु र भूमि सम्वन्धी समस्या सामाधान आयोगको तर्फबाट बिज्ञ सदस्य टेकबहादुर शाहले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
भुमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०७८ को दफा ६ को खण्ड (ग)बमोजिम स्थानीय तहले भुमिहिन दलित ,भुमिहिन सुकुम्बासी र अव्यस्थित बसोवासीको पहिचान लगत संकलन र प्रमाणीकरणको काम गर्नुपर्नेछ ।
यस्तै भुमिहीन दलित, भुमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको पहिचान लगत संकलन र प्रमाणीकरण सम्बन्धी मापदण्ड र कार्यविधी भूमि सम्वन्धी समस्या सामाधान आयोगले स्थानीय तहलाई उपलव्ध गराउनेछ । भुमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको तथ्यांक प्रवृष्टि गर्नको लागि प्रणाली सिस्टम उपलब्ध गराउने र स्थानिय तहको भुमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको लगत संकलन इकाईमा हेरेर नापनक्सा सम्वन्धीको कार्य गर्न थप अमिन वा सर्भेक्षकको व्यवस्था भूमि सम्वन्धी समस्या सामाधान आयोगले गर्ने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ ।
भुमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको स्थानिय तहबाट लगत सङ्कलन सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार स्थानीय तहमा अध्यक्षको संयोजकत्वमा र वडामा वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति बनाउनुपर्नेछ ।
लगत सकंलन तथा प्रमाणिकरणको कार्य व्यवस्थित र निर्धारित समय भित्र सम्पन्न गर्नको लागि कार्ययोजना तयार र बजेट व्यवस्थापन गरी कार्यन्वनमा ल्याउने र स्थानिय तहको अनुरोधमा आयोग वा जिल्ला स्थित कार्यलयबाट खटिएका स्थायी कर्मचारीलाई नियमानुसारको दैनिक भ्रमण स्थानीय तहले भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ ।