सरकारी कर्मचारीले अवकाश हुँदा पाउने सुविधासहितको रकममा पाँच प्रतिशत मात्र कर लाग्ने
काठमाडौँ । सरकारी कर्मचारीले अवकाश हुँदा पाउने सुविधासहितको रकममा पाँच प्रतिशत मात्र कर लाग्ने भएको छ । न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गत मङ्सिर २१ गते गरेको फैसलाको आज सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा सो विषय उल्लेख छ ।
यसअघि, सरकारले आयकर ऐन २०५८ बमोजिम अवकाश भएका कर्मचारीबाट १५ प्रतिशतका दरले करकट्टी गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कर्मचारीले अदालतमा परेको रिट दायर गरेका थिए । सोही विषयको फैसलामा अदालतले पाँच प्रतिशत मात्र कर लाग्ने निर्णय सुनाएको हो ।
कर्मचारीको अवकाश भुक्तानीको हकमा उक्त ऐनको दफा ६५ को उपदफा १ को खण्ड ख बमोजिम गणना गरिएको लाभमा ५ प्रतिशतका दरले मात्र कर कट्टी गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, “निवेदकहरूले राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिको अवकाश कोष योगदानमा आधारित भनी दावी गरेको र प्रत्यर्थीहरुले उक्त दाबीको इन्कार गरेको नदेखिएको स्थितिमा निवेदकहरूको अवकाश भुक्तानीमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको देहाय (१) को व्यवस्था आकर्षित हुनु नपर्ने कुनै आधार तथा कारण देखिन आउँदैन ।”
कर्मचारीको अवकाश हुँदा पाउने सुविधाबाट करकट्टी गर्दा आकर्षित हुनै नसक्ने आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६५ लगाएकाले त्यस्तो निर्णय खारेज गरी सोही ऐनको दफा ८८ को १ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअनुसार ५ प्रतिशत मात्रै कर कट्टा गर्न भनिएको छ । सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै सरकारी कर्मचारीले अवकाश हुँदा पाउने सुविधासहितको रकममा पाँच प्रतिशत मात्र कर लाग्नेछ ।
रासस
दुई रुपियाँको नयाँ सिक्का चलनमा, दृष्टिविहीनले स्पर्श गरेर पहिचान गर्न सक्ने
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले साबिककै आकार तथा सुनौलो रङमा टकमरी गरिएको दुई रुपियाँको नयाँ सिक्का चलनचल्तीमा ल्याएको छ । नेपालको चुच्चे नक्सा भएको र २०७७ साल लेखिएको दुई रुपियाँको सिक्का बजारमा पठाएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जनाएको हो ।
नेपालको नक्साको ठीक माथिपट्टि दायाँतर्फ फरक क्षमता भएका दृष्टिविहीनले स्पर्श गरेर सिक्काको दर पहिचान गर्न सक्ने दुईवटा थोप्ला छन् । सिक्काको पछाडिको भागमा पनि वृत्ताकार घेराभित्र वरिपरि ६४ वटा थोप्ला र आठ थोप्लासहितको वृत्ताकार चित्र र सोभित्र वर्गाकार आकृतिको बाहिरपट्टि वरिपरि चन्द्र, सूर्य, चक्र, शङ्ख, पद्म, गदाका आकृति छन् ।
पछाडिको बीच भागमा जानकी मन्दिरको आकृति छ र सो आकृतिको मुनि देवनागरी लिपिमा जानकी मन्दिर लेखिएको छ भने माथिल्लो भागमा देवनागरी लिपिमा नेपाल र तल्लो भागमा २०७७ लेखिएको छ ।
धनगढी । कैलालीको धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलमा स्तरोन्नति गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको प्राधिकरणको बैठकले धनगढी विमानस्थललाई स्तरोन्नतिका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न बजेट विनियोजन गरेको हो । विमानस्थलका लागि २५० विघा जग्गा अधिग्रहण गर्ने र धावनमार्ग विस्तार गरी २५ सय मिटर पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीका अनुसार धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउन नक्सा पास गरी र जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी छ । प्राधिकरणले सुदूरपश्चिमका बाँकी नौ विमानस्थलका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको छ ।
डोटी विमानस्थलका लागि १८ करोड ६१ लाख, साँफेबगर विमानस्थलका लागि ३ करोड, कमलबजार विमानस्थलका लागि ३ करोड, महेन्द्रनगर विमानस्थलका लागि २ करोड ५१ लाख, बैतडी विमानस्थलका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो ।
यसैगरी दार्चुला विमानस्थलका लागि २ करोठ ६५ लाख, बझाङ विमानस्थलका लागि १२ लाख, बाजुरा विमानस्थलका लागि १८ लाख र डडेल्धुरा विमानस्थलमा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म रेमिट्यान्स (विप्रेषण आप्रवाह)मा गिरावट आउने क्रममा आप्रवाह दर ७ दशमलव ५ प्रतिशतले घटेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार कात्तिक मसान्तसम्म कुल ३ खर्ब १२ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । यो रकम गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ७ दशमलव ५ प्रतिशतले न्यून हो ।
गत आवको सोही अवधिमा ३ खर्ब ३७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ११ दशमलव २ प्रतिशतले बढेको थियो ।
यसैगरी, चालू आवको कात्तिक महिनामा भित्रिएको रेमिट्यान्स रकम असोजको तुलनामा झन् घटेको छ । कात्तिकमा मात्र ७३ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । तर, चालू आर्थिक वर्षको असोज महिनामा करिब ८४ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो ।
चालू आवको कात्तिकसम्ममा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैधानिकीकरण) लिने नेपाली कामदारको संख्यात्मक रूपमा वृद्धि भई ९६ हजार ३ सय ८२ जना पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ९५ दशमलव ७ प्रतिशतले घटेको थियो । यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा २४९ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्धि भई ५९ हजार ७ सय २३ जना पुगेको छ ।
गत आवको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ७८ दशमलव ९ प्रतिशतले घटेको थियो । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैधानिकीकरण) लिने नेपालीको संख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भई ९६ हजार ३ सय ८२ जना पुग्नु मुलुकको श्रम व्यवस्थापनका लागि निकै राम्रो पक्ष भएको सम्बन्धित सरोकारवालाको भनाइ छ । उनीहरूले कोरोना कहरकाबीच वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्या निकै राम्रो भएको बताएका छन् ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ९५.७ प्रतिशतले घटेको थियो । त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपाली कामदारको संख्या समीक्षा अवधिमा २४९ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्धि भई ५९ हजार ७ सय २३ जना पुगेको छ ।
समीक्षा अवधिमा चालू आवको कात्तिकसम्ममा खुद ट्रान्सफर ७ दशमलव ४ प्रतिशतले कमी आई ३ खर्ब ४५ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो ट्रान्सफर ८ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको थियो ।
आज सुनचाँदीको मूल्य यथावत्
काठमाडौं । साताको पाँचौं दिन आज बिहीबार बजारमा सुनचाँदीको मूल्य यथावत् रहेको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधबार प्रतितोलामा ९२ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य बिहीबार पनि सोही मूल्यमा कारोबार भएको हो ।
तेजावी सुन प्रतितोलामा ९१ हजार ८ सय रुपैयाँमै कारोबार भएको छ । यस्तै, चाँदीको मूल्य पनि यथावत् रहेर १ हजार २ सय रुपैयाँमै कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ ।
बिजुलीको खपत बढाउँदै प्राधिकरण
काठमाडौं । नयाँ विद्युत् लाइन जडानमा कुनै समस्या छ ? नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका वितरण केन्द्रहरुले तपाईंको मागअनुसारको सेवा दिन कन्जुस्याइँ गरिरहेका छन् वा कुनै पनि सेवाका लागि ढिलाइ गरिरहेका छन् ? यदि छन् भने तपाईँले प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा सिधा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । सार्वजनिक बिदाको दिनबाहेक यहाँले सिधा सम्पर्क गरेर आफूले लिन चाहेको सेवाका बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुनेछ ।
वितरण केन्द्रका कर्मचारी वा प्राधिकरणका कुनै पनि निकायले ढिलाइ गरे नगरेको जानकारीसमेत दिन सक्नुहुनेछ । बिजुलीको खपत बढाउने उद्देश्यका साथ प्राधिकरणले माग गरेको बढीमा तीन दिनभित्रै सबै प्रकारको सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । नयाँ लोड स्वीकृतिमा ढिलाइ भएको भन्ने गुनासो आएपछि त्यसका बारेमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले पनि चासो राख्नुभएको थियो ।
प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले माग आउनेबित्तिकै बिजुलीको लोड स्वीकृतिका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिसकेको छ । कुनै कारणले तत्काल उपलब्ध हुन नसक्ने भए त्यसको जानकारी ग्राहकलाई दिनसमेत निर्देशन दिइएको छ । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको छ ।
नेपालमा समग्र घरजग्गाको मूल्यवृद्धि घट्यो
काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालमा समग्र घरजग्गाको मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धि) घटेको पाइएको छ । घरजग्गाको मूल्य त बढेको नै छ, तर मूल्यवृद्धि भने ह्रास आएको एक अध्ययनले देखाएको हो । घरजग्गाको मूल्य सूचकांक सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो ।
नेपालमा घरजग्गाको मूल्य सम्बन्धमा भएको यो पहिलो अध्ययन हो । अध्ययनले गत आर्थिक वर्ष ९आव० २०७७र७८ को पहिलो ९ महिनामा घरजग्गाको मूल्यवृद्धि कम भएको देखिएको हो ।
मालपोत कार्यालयबाट रजिस्ट्रेशन पास गर्दा राख्ने थैली रकम र वाणिज्य बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा धितोस्वरूप राखिने घरजग्गाको मूल्यांकनसम्बन्धी तथ्यांकको आधारबाट घरजग्गाको मूल्य संकलन गरिएको हो । त्यसमा वाणिज्य बैंक धितो मूल्यांकनको आधारमा गत आवको ९ महिनामा घरजग्गाको मूल्यवृद्धि १६ दशमलव ३१ प्रतिशतमा झरेको छ । अघिल्लो आव २०७६र७७ यस्तो मूल्यवृद्धि २६ दशमलव ४५ प्रतिशत रहेको थियो ।
यस्तै, मालपोत कारोबारको आधारमा गत आवको समीक्षा अवधिमा यस्तो मूल्यवृद्धि १२ दशमलव ५७ प्रतिशतमा झरेको छ, अघिल्लो आवमा भने यस्तो मूल्यवृद्धि १९ दशमलव ७३ प्रतिशत रहेको छ । आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।
तीन महिनामा एक करोड राजश्व सङ्कलन
चितवन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँले तीन महिनाको अवधिमा रु एक करोड भन्दा बढी राजश्व सङ्कलन गरेको छ । कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को साउनदेखि असोज मसान्तसम्म रु एक करोड २८ लाख ३१ हजार छ सय ३५ राजश्व सङ्कलन गरेको हो ।
राहदानी शुल्क, संस्था दर्ता, नवीकरण, हातहतियार नवीकरण, न्यायिक दण्ड लगायतबाट कार्यालयले उक्त राजश्व सङ्कलन गरेको हो । कार्यालयले सबैभन्दा बढी राहदानी शुल्कबाट राजश्व सङ्कलन गरेको छ ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालका अनुसार राहदानी शुल्कबाट मात्रै रु एक करोड २२ लाख १५ हजार, संस्था दर्ता/नवीकरणबाट रु तीन लाख ४३ हजार तीन सय ९५, हातहतियारको इजाजतपत्र दस्तुरबाट रु ३५ हजार दुई सय र न्यायिक दण्ड, जरीवानाबाट रु दुई लाख ३८ हजार ४० राजश्व सङ्कलन भएको छ ।
कार्यालयले उक्त अवधिमा दुई हजार ९ सय ४० नागरिकता वितरण गरेको छ । वंशजका आधारमा दुई हजार ९ सय ३५ र वैवाहिक अङ्गिकृतका आधारमा पाँच नागरिकता वितरण गरिएको छ । सोही अवधिमा एक हजार ६ सय ६६ नागरिकताको प्रतिलिपि वितरण गरिएको छ ।
कार्यालयले एक हजार ७२ राहदानी वितरण, दुई हजार तीन सय ३५ जिल्लाबाट सिफारिस र चार सय २१ दु्रत सेवा सिफारिस गरेको छ । १२ जना विपद्बाट पीडित भएकामा कार्यालयले रु पाँच लाख ४८ हजार आर्थिक सहायता रकम प्रदान गरेको छ । ११ मुद्दा दर्ता भएकामा गत वर्षको समेत गरी १३ मुद्दा फछ्र्यौट भएको छ ।
आदिवासी जनजाति प्रमाणित सात सय ६५, दलित प्रमाणित दुई सय ९९, पेन्सन सिफारिस चार सय ३६ र एक हजार ४३ अन्य सिफारिस गरिएको छ । कार्यालयमा उक्त अवधिमा ३४ नयाँ संस्था दर्ता भएका छन् भने चार सय २५ संस्था नवीकरण भएका छन् ।
काठमाडौ । विद्युत् नियमन आयोगले गरिब तथा न्यून आय भएका वर्गलाई लक्षित गरी विद्युत् उपभोक्ता महसुल दर निर्धारण गरेको छ । निर्धारण गरिएको महसुल दर आगामी मङ्सिरको विद्युत् खपतका आधारमा पुस महिनाको बिलमा उल्लेख हुनेछ ।
विपन्न नागरिकलाई लक्षित गरी पाँच एम्पियरबाट मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्ने गार्हस्थ्य वर्गका उपभोक्ताको हकमा ‘इनर्जी’ शुल्क नलाग्ने र न्यूनतम शुल्क रु ३० मात्र लाग्ने गरी महसुल निर्धारण गरिएको आयोगका प्रमुख आयुक्त डिल्लीबहादुर सिंहले जानकारी दिए। उनले भने, “गार्हस्थ्यस्तरमा विद्युत् उपभोग बढाउन तथा उपभोक्तामाझ विद्युत्को उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न गार्हस्थ्य वर्गको महसुलमा औसतमा २.८४ प्रतिशतले घटाईएको छ ।”
विस्तृत अध्ययन, छलफल, विश्लेषण, सार्वजनिक सुनुवाइ, सरोकारवालाको राय, सुझाव तथा प्रतिक्रियाका आधारमा महसुल निर्धारण गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । मुलुकमा हाल विद्युत् ग्राहक सङ्ख्या ४९ लाख ८९ हजार ४९४ रहेकामा २० युनिटभन्दा कम खपत गर्ने न्यून आय भएका ग्राहकको सङ्ख्या १९ लाख ८६ हजार ५०७ छ ।
आयोगका अनुसार सिङ्गल फेजबाट मासिक १५१ देखि २५० युनिटसम्म खपत गर्ने पाँच एम्पियर, १५ एम्पियर र ३० एम्पियरका गार्हस्थ्य उपभोक्ताको मासिक न्यूनतम शुल्कको हकमा साविकको महसुल दरमा रु २५ ले कटौती गरी क्रमशः रु १००, रु १२५ र रु १५० कायम गरिएको छ ।
सिङ्गल फेजबाट मासिक ४०० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने पाँच एम्पिएर, १५ एम्पियर, ३० एम्पियर र ६० एम्पिएरका गार्हस्थ्य उपभोक्ताको मासिक न्यूनतम शुल्कको हकमा साविकको महसुल दरमा रु २५ ले कटौती गरी क्रमशः रु १५०, रु १७५, रु २०० र रु २५० कायम गरिएको जानकारी दिइयो ।
यसैगरी सिङ्गल फेजबाट आपूर्ति लिई मासिक १५१ देखि २५० युनिटसम्म खपत गर्ने गार्हस्थ्य वर्गका उपभोक्ताको इनर्जी शुल्कको हकमा साविकको दरमा प्रतियुनिट ५० पैसा घटार्ई प्रतियुनिट रु ९.५० कायम गरिएको छ ।
सिङ्गल फेजबाट आपूर्ति लिई मासिक ४०० युनिटभन्दा माथि विद्युत् खपत गर्ने गार्हस्थ्य वर्गका उपभोक्ताको इनर्जी शुल्कमा प्रति युनिट रु एक घटाई प्रतियुनिट रु ११ कायम गरिएको प्रमुख आयुक्त सिंहले जानकारी दिए ।
आन्तरिकरूपमा विद्युत् खपत वृद्धि गराउन उपभोक्तालाई प्रेरित गर्ने नेपाल सरकारको नीतिअनुरूप सिङ्गल फेजबाट आपूर्ति लिई मासिक १५१ युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने गार्हस्थ्य वर्गका उपभोक्ताका लागि विद्युतीय चुलोजस्ता घरायसी उपकरणको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने हेतुले साविकको भन्दा कम महसुल हुने गरी महसुल दर निर्धारण गरिएको छ ।
विद्युतीय सवारी साधनको उपयोग बढाउन थ्री–फेजबाट विद्युत् आपूर्ति लिने गार्हस्थ्य वर्गका उपभोक्ताको हकमा असारदेखि कात्तिकसम्म वर्षा यामको महसुल दर र मङ्सिरदेखि ज्येष्ठसम्म सुक्खा यामको महसुल दर हुने गरी मौसमी दर कायम गरिएको छ ।
आयोगका अनुसार ११/३३ किलो भोल्ट (केभी) बाट आपूर्ति लिई मासिक १००० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने गार्हस्थ्य वर्गका उपभोक्ताको वर्षा यामको इनर्जी शुल्कको हकमा साविकको दरमा प्रतियुनिट ५० पैसाले घटाई प्रतियुनिट रु १०.५० कायम गरिएको छ ।
त्यसैगरी मासिक ४०० भन्दा बढी युनिट विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताको वर्षायामको इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट रु १.५० ले घटाई प्रतियुनिट रु १०.५० र सुक्खा यामको इनर्जी शुल्क ५० पैसाले घटाई प्रति युनिट रु ११.५० कायम गरिएको छ । आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धि गराउने नेपाल सरकारको नीतिअनुरूप तथा थ्री–फेजबाट विद्युत् उपभोग गर्ने गार्हस्थ्य वर्गका उपभोक्ताको समेत साविकको भन्दा कम महसुल हुने गरी महसुल दर स्वीकृत गरिएको जानकारी दिइयो ।
आयोगका अनुसार११र३३ किलो भोल्ट (केभी) बाट आपूर्ति लिई मासिक १००० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने गार्हस्थ्य वर्गका उपभोक्ताको वर्षा यामको इनर्जी शुल्कको हकमा साविकको दरमा प्रतियुनिट ५० पैसाले घटाई प्रतियुनिट रु १०.५० कायम गरिएको छ ।
त्यस्तै एक हजारभन्दा बढी युनिट विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताको वर्षायामको इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट रु १.५० ले घटाई प्रतियुनिट रु १०.५० र सुक्खा यामको इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट रु एकले घटाई प्रतियुनिट रु ११ कायम गरिएको छ । जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा अझै पनि कृषिमा निर्भर रहेको र अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान उल्लेख्य रहेको पक्षलाई मध्यनजर गर्दै ट्युबवेल आदि सञ्चालन गर्न सिँचाइ उपभोक्ता वर्गको हकमा औसतमा ४०.६९ प्रतिशतले महसुल घटाइएको आयोगका सदस्य डा रामप्रसाद धितालले जानकारी दिए ।
टिओडी मिटरमार्फत ३३ केभीबाट आपूर्ति लिने सिँचाइ वर्गका उपभोक्ताको राति ११ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्मको इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट रु १.१५ ले घटार्ई प्रतियुनिट रु दुई कायम गरिएको छ । उनका अनुसार बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्मको इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट रु १.७० ले घटाई प्रतियुनिट रु तीन कायम गरिएको छ । टिओडी मिटरमार्फत ११ केभीबाट आपूर्ति लिने सिँचाइ वर्गका उपभोक्ताको राति ११ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्मको इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट रु १.५० ले घटाई प्रतियुनिट रु दुई कायम गरिएको छ ।
बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्मको इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट रु १.६५ ले घटाई प्रतियुनिट रु ३.१० कायम गरिएको पनि जानकारी दिइयो । विद्युत् प्रयोग गरेको समयका आधारमा ९टिओडी० मिटर नराखी ३३ केभीबाट आपूर्ति लिने सिँचाइ वर्गका उपभोक्ताको इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट रु २.३० ले घटाई प्रतियुनिट रु २.५० कायम गरिएको छ ।
यसैगरी टिओडीका आधारमा मिटर नराखी ११ केभीबाट आपूर्ति लिने सिँचाइ वर्गका उपभोक्ताको इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट रु २.३० ले घटाई प्रतियुनिट रु २.६० कायम गरिएको छ भने टिओडी मिटर नराखी २३०/४०० भोल्टबाट आपूर्ति लिने सिँचाइ वर्गका उपभोक्ताको इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट रु २.०५ ले घटाई प्रति युनिट रु २.२५ कायम गरिएको छ ।
सामुदायिक थोक उपभोक्ताले आफ्नो ग्राहक सङ्ख्या गुणा ३० बराबरको मासिक न्यूनतम शुल्क बुझाउने गरी र सोबापत आफ्नो ग्राहक सङ्ख्या गुणा २० बराबरको युनिट विद्युत् ऊर्जा निःशुल्क प्राप्त गर्ने छन् । सोभन्दा बढी विद्युत् ऊर्जा परिमाणका लागि इनर्जी शुल्क साविककै रहने गरी कायम गरिएको छ । अन्य उपभोक्ताको हकमा हालको महसुल दरमा कुनै परिवर्तन नगरिएको जानकारी दिइयो ।
साथै सिङ्गल फेज तथा थ्री–फेजबाट विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताले मिटरको क्षमता वृद्धि गर्दा लाग्ने दस्तुर निःशुल्क गरिएको छ । भारतबाट अघिल्लो वर्ष प्राधिकरणले रु २१ अर्ब बराबरको विद्युत् आयात गरेकामा आगामी वर्ष त्यसलाई घटाएर करिब रु १२ अर्बमा सीमित तुल्याउने आयोगले प्रक्षेपण गरेको छ । भारतबाट हाल आयात ३१.४, विद्युत् प्राधिकरणको ३१.४ र निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत्को हिस्सा ३७.२ रहेको छ ।
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैङ्कले आफ्नो वार्षिक उत्सव विभिन्न कार्यक्रम गरि मनायो
बौनिया, कैलाली । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैङ्क लम्की शाखाले आफ्नो १७ औं वार्षिक उत्सबको अवसरमा बर्दगोरिया गाउँपालिका वडा नम्बर ५ कोईली भुरुवामा वित्तीय साक्षरता अभियान सम्पन्न गरेको छ ।
मंगलबार बैंकका देशभरि रहेका ९८ शाखाले वार्षिक उत्सबको अवसरमा वित्तीय साक्षरता,रक्तदान, स्वास्थ्य शिविर,निक्षेप ,कर्जा, डिजिटल बैंकिङ्ग सम्बन्धि नयाँ प्रोडक्ट लन्च लगाएतका कार्यक्रम गरि मनाएको लम्की शाखा प्रमुख राजेन्द्र बहादुर शाहले बताए । बैंक विशुद्ध नाफा कमाउनका लागि मात्र नभएर सामाजिक उत्तरदायीत्व संगै बचत गर्ने बानी बसाल्न, विभिन्न ब्यवसायिक उद्यमहरु संचालन गर्ने जस्ता दायित्व पनि बोकेको हुन्छ भन्ने बोध गराउन बैंकले वित्तीय साक्षरता अभियान संचालन गरेको शाखा प्रमुख शाहाले बताए ।
बैंकले आगामी दिनमा पनि समुदायमा रहेर ,विद्यालय ,टोल टोलमा वित्तीय साक्षरता अभियान संगै अन्य क्रियाकलापहरु पनि संचालन गर्ने सुदुरपस्चिम प्रदेश प्रमुख देव राज न्यौपानेले बताए ।
बैंकले आफ्नो कारोबार ,सेवा संगसंगै सामाजिक उत्तरदायीत्व बहन गर्न देशभरी विभिन्न कार्यक्रम गरि १७ औं बार्षिक उत्सब मनाएको सुदुरपस्चिम प्रदेश प्रमुख देवराज न्यौपानेले बताए ।
कार्यक्रममा लम्की शाखामा कार्यरत कार्य संचालन बिभाग रश्मि थापा, कर्जा बिभाग शंकर प्रसाद शर्मा, ग्राहक सेवा बिभाग रोशन तिमिल्सिना र स्वस्तिका चौधरिको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
बैंकले २०६० सालमा नेपाल रास्ट्र बैंकबाट कारोबार गर्ने स्वीकृत पाएको थियो । बैंकको चुक्ता पुजि २.७४ अर्ब रहेको छ । बैंकले २०७७/०७८ मा कर्जा तर्फ ५१.६६ प्रतिशतले वृद्धि गरेको जनाएको छ । फजुल खर्च रोकि बचत गर्ने ,पारिवारिक बजेट बनाएर जिवनयापन गर्ने , जिउ ,धन र व्यवसायको बिमा गर्ने, बित्तिय साक्षरता सम्बन्धी अग्रसर बन्ने लगाएतका बैंकले जनसमुदायलाई सुझाव दिएको छ ।