बिनामारेको एक कृषि तथा पशुपंक्षी फार्मको प्रारम्भिक साधारणसभा सम्पन्न, अध्यक्षमा पौडेल
बागलुङ, ३ असोज २०७८ ।
बिनामारेको एक कृषि तथा पशुपंक्षी फार्मको प्रारम्भिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । शनिबार बागलुङको जैमिनी नगरपालिका ५ बिनामारे स्थित श्री कृष्ण गण्डकी कृषि तथा पशुपंक्षी फार्मको प्रारम्भिक साधारणसभा सम्पन्न भएको हो ।
जैमिनी नगरपालिकाका नगर प्रमुख ईन्द्रराज पौडेलको उपस्थितिमा भएको साधारण सभामा कृषकहरुले दुध ढुवानी र विक्रिका लागि नगरपालिकाले सहजिकरण गरिदिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
जैमिनीलाई दुध, मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर बनाउन लागि परेको भन्दै कृषकहरुले नगरपालिकाका बिभिन्न ठाउँमा उत्पादन भएका दुध भण्डारणको लागि कम्तिमा २ हजार लिटरको चिलिमभ्याटको व्यवस्था गरिदिनु नगरपालिकालाई आग्रह गरेका छन् ।
प्ररम्भिक साधारणसभाले दिपक पौडेलको अध्यक्षतामा नयाँ समिति चयन गरेको छ । जसमा भवानी पाण्डे उपाध्यक्ष, टङ्कनाथ शर्मा सचिव, बिष्णु शर्मा सहसचिव र उमा शर्मा चालिसे कोषाध्यक्ष रहनुभएको छ ।
यस्तै सदस्यहरुमा तेजेन्द्र केसी, नारायण शर्मा, सोमनाथ शर्मा, शिवहरी पाध्या, कृष्ण बहादुर हमाल, रमा देवि शर्मा, कुमारी रोका क्षेत्री र
भवानी प्रसाद शर्मा रहनुभएको छ ।
यता बिक्रम पौडेल संयोजक रहनुभएको ३ सदस्यीय लेखा समिति र तीन सदस्यीय सल्लाहकार समिति पनि गठन भएको छ । लेखा समितिका सदस्यहरुमा गोबिन्द पौडेल र राम पौडेल रहनुभएको छ भने सल्लाहकार समितिमा टङ्क केसी, जैमिनी नगरपालिकाका पशु शाखा अधिकृत द्वय कृष्ण ढकाल र नेत्र आचार्य रहनुभएको छ ।
काठमाडौं, ३१ भदौ २०७८ ।
धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक ७६.६५ बिन्दुले ओरालो लागेको छ । लगातार ओरालो लाग्दै आएको नेप्सेले साताको अन्तिम दिन पनि सोही अवस्था कायम राख्यो ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार आजको ओरालो यात्रापछि नेप्से दुई हजार ८१२.३८ मा ओर्लिएको छ । झण्डै तीन हजार ३०० बिन्दुमा पुगेको नेप्से परिसूचक पछिल्ला दिनमा लगातार घट्दै जाँदा दुई हजार ८०० बिन्दुमा झरेको हो । यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक १२।७३ अङ्कले घटेर ५२५।७८ मा सीमित भएको छ ।
नेप्से ओरालो लागे पनि कारोबार रकम भने बुधबारको तुलनामा केही बढेको छ । बुधबार कारोबार रकम रु पाँच अर्बको हाराहारीमा थियो । आज कूल २२२ कम्पनीको एक करोड ६४ लाख ६८ हजार ५०८ कित्ता सेयर रु नौ अर्ब तीन करोड ३९ लाख ६२३ मा कारोबार भयो । कारोबार भएका १३ वटै उपसमूहको शेयर मूल्य ओरालो लागेको छ । बैंकिङ ४१.१४, व्यापार ११०.१३, होटल तथा पर्यटन १२५.८३, विकास बैंक १९७.२२, जलविद्युत् १३७.७९, वित्त १३९.४४, निर्जीवन बीमा ३८३.७, उत्पादन १३७.३९, अन्य ३१.१६, लघुवित्त १७१.७७, जीवन बीमा ४५२.५९, सामूहिक लगानी कोष ०.२४ र लगानी २.३९ अङ्कले घटेको छ ।
कारोबारका आधारमा अरुण भ्याली हाइड्रोपावर शीर्ष स्थानमा छ । सो कम्पनीको रु ३८ करोड ६० लाख ४३ हजार ५०८ बराबरको कारोबार भयो । यस्तै रिडी हाइड्रोपावर रु २८ करोड ३८ लाख ७४ हजार ४५५, अपि पावर कम्पनी रु २५ करोड ५८ लाख ७८ लाख २०९, युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर रु २२ करोड ९८ लाख ५३ हजार ४७१ र हिमालयन डिस्टिलरी रु २० करोड ४३ लाख ९० हजार ५०७ बराबरको कारोबार भई शीर्ष स्थानमा रहे । बिहीबारको कारोबारपछि बजार पूँजीकरण रु ३९ खर्ब ३५ अर्ब ७४ करोड १८ लाख ८८ हजार ७२२ बराबर भएको छ ।
मनकामना स्मार्ट लघुवित्तको शेयर मूल्यमा १० प्रतिशतले वृद्धि भई सकारात्मक सर्किट लाग्यो । त्यस्तै आइसिएफसी फाइनान्सको डिवेञ्चर १.२३, सानिमा बैंकको ऋणपत्रका लगानीकर्ताले ०.७७ प्रतिशतले कमाए । यसैगरी कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक ८.१७, श्री इन्भेस्टमेन्ट फाइनान्स ७.१८, आइसिएफसी फाइनान्स ७.०३, लिवर्टी इनर्जी ६.७४ र चन्द्रागिरि हिल्सका लगानीकर्ताले ६.५६ प्रतिशतले गुमाए ।
काठमाण्डाै, ३० भदाै २०७८ ।
शेयर बजार आज बुधवार पनि घटेको छ । नेप्से आज ४० दशमलव २६ अङ्कले घटेर दुई हजार आठ सय ८९ विन्दुमा झरेको छ ।
बजार खुलेको केही बेर बजार बढे पनि त्यसपछि घट्न सुरु भएको थियो । आज बैंक, व्यापार, जलविद्युत्, बीमा, फाइनान्स, उत्पादनसहित सबै समूहको शेयर घटेको छ ।
आज हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनी र गुराँस फाइनान्सको शेयर पाँच प्रतिशतभन्दा धेरैले घटेको छ । समग्र बजार घटे पनि मनकामना स्मार्ट लघुवित्त कम्पनीको शेयर आठ प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेको छ ।
आज दुई सय २२ कम्पनीका शेयर कारोबार भएकोमा जम्मा १६ वटा कम्पनीको शेयर मात्रै सामान्य बढेको छ ।
आज एक करोड पाँच लाख कित्ता शेयर पाँच अर्ब ३५ करोड रुपैयाँमा कारोबार भएका छन् । सबैभन्दा धेरै अरुण भ्याली हाइड्रोको २२ करोड १४ लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ । उज्यालाे अनलाइनबाट
महालक्ष्मी विकास बैंकको ठगी धन्दाः धिताे राखेकाे सुन बेचेर नक्कली सुन भिरायाे, कथा यस्ताे छ
युनिक श्रेष्ठ
काठमाडाै, १६ भदाै २०७८ ।
महालक्ष्मी विकास बैंक कुमारीपाटी शाखामा एक ऋणीले ऋण चुक्ता गरेर धितो राखेको आफ्नो सुन फिर्ता माग्दा नक्कली भएको खुलेको छ।
ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ११ चाकुपाटकी विष्णु महर्जनले ६ वर्षअघि २०७२ फागुनमा कुमारीपाटीको महालक्ष्मी विकास बैंकबाट ऋण लिएकी थिइन्। उनले बैंकबाट १४ लाख बढी रुपैयाँ ऋण लिएकी थिइन्।
त्यसबापत् उनले बैंकलाई २५ तोला सुन धितो बुझाएकी थिइन्। सुन धितो लिँदा बैंकले जाँचेरै लिएको बिष्णु महर्जन बताउँछिन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले सुन धितो राख्दा बैंकले जाँचेर नै राख्नुपर्ने र फिर्ता दिँदा पनि जाँचेरै दिनुपर्ने बताए।
विष्णुले बैंकलाई हरेक वर्ष आफूले सक्दो ब्याज-सावा तिर्ने गर्थिन्। त्यसरी नै आफूले लिएको ऋण घटाउँदै गइन्। तिर्दै जाँदा गत भदौ ९ गते सम्म आठ लाख ५४ हजार रुपैयाँ ऋण चुक्ता गर्न बाँकी थियो।
पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको महामारीमा भएको निषेधाज्ञाका कारण उनले केही महिनायता ब्याज तिर्न सकिरहेकी थिइनन्।
‘निषेधाज्ञा हुँदा आर्थिक समस्या भयो। म बिरामी पनि परें। काम पनि गर्न नसक्दा मैले पाँच महिनाको ब्याज तिर्न सकिनँ,’ महर्जनले सेतोपाटीसँग भनिन्,’बैंकले पैसा माग्न दिन-रात फोन गरेर टर्चर दियो।’
त्यसैबीच बैंकले महर्जनलाई गत असार ३ गते बोलायो। त्यहाँ पुगेर विष्णुले ऋण चुक्ता गर्न बैंकसँग केही समय मागिन्। तर मौखिक निवेदन नहुने भन्दै बैंकले लिखित निवेदन माग्यो।
‘मलाई लेख-पढ गर्न आउँदैन। तपाईंहरू लेखिदिनु म सही गर्छु भनेपछि लकडाउन खुलेको १५ दिनपछि तिर्नू भनेर भन्नुभयो,’ उनले भनिन्,’१५ दिन गाह्रो हुने भएकोले भदौ १० गते सम्मको समय दिनू भनेर मागें।’
बैंकले लिखित कागजी रूपमा १५ दिनभन्दा बढी समय दिन नमिल्ने बताए पनि महर्जनलाई भदौ १० गते सम्मको समय दिइयो।
उनी पैसा जुटाउनतिर लागिन्। भदौ १० गतेभित्र जसरी पनि तिर्नु पर्ने हुँदा उनले आफन्त तथा साथीहरूसँग सहयोग लिइन्।
उनले जसोतसो रकम जुटाएर भदौ ९ गते करिब १२ बजे बैंक पुगिन्। उनी सिधै म्यानेजर सुनिलकुमार नेपालको कोठामा पुगिन्। ऋण विभागको प्रमुख पनि त्यहाँ आइपुगे। उनले बैंकमा आठ लाख ३९ हजार रुपैयाँ चुक्ता गरिन्। १५ हजार नगद केही समय अघि नै तिरिसकेकी थिइन्।
उनी बैंकले केही ब्याज छुट देला की भन्ने आशमा थिइन्।
ब्याज छुट गर्नेबारे ऋण विभागका प्रमुखले हेड अफिसमा कुरा गर्नुपर्ने भन्दै एक-डेढ घन्टा कुर्नुपर्ने बताए। उनी कुर्न तयार भइन्। तर ऋण प्रमुखले प्रष्ट कुरा भने गरेनन्।
‘ऋण विभागमा विनोद सर हुनुहुन्थ्यो। यो धितो राखेको सुन बेचेर तिर्छु भनें,’ उनले भनिन्।
बैंकका ऋण विभाग प्रमुखले म्यानेजर नेपालसँग कुराकानी गर्नुपर्ने भन्दै भेट्न गए। केही बेरपछि एकैछिन बाहिर गएर आउँछु भन्दै निस्किए। त्यसपछि उनी सम्पर्कविहीन भए।
निस्किएर दुई घन्टासम्म पनि विष्णु बैंकमै कुरेर बसिन्। तर ऋण विभाग प्रमुख फर्किएनन्। त्यसपछि उनी म्यानेजर नेपाललाई भेट्न गइन्।
ब्याजसहित तिरेर जान भन्दै म्यानेजर झर्किएपछि उनले आफ्ना दाइलाई बोलाइन्। दाइ आउँदासम्म चार बजिसकेको थियो।
उनका दाइले म्यानेजरलाई भेटेर ऋण चुक्ता गर्छौं सामान फिर्ता गरिदिन आग्रह गरे। तर त्यसको जवाफमा म्यानेजर नेपालले भने,’सामान दिन्छु तर खोलेर हेर्न पाइन्न।’
सुरूमा सामान जाँचेर लिएको बैंकले पछि फिर्ता लिन जाँदा भने नहेर्न भनेको उनले बताइन्। त्यसो भनेपछि विष्णु र उनका दाइले सुन देखाउन जिद्दी गरे।
तर म्यानेजरले आनाकानी गरे। केही नलागेपछि विष्णुका दाइले चिनजानको संगठनका केही मानिसहरूलाई बोलाए।
साँझ साढे ६ बजिसकेको थियो तर बैंक सुन फिर्ता दिन तयार भएन। पछि म्यानेजरले कैफियत भएको कुरा सुनाए र भने, ‘सुन नक्कली रहेछ।’
कसरी सुन नक्कली निस्कियो त भन्ने प्रश्न गर्दा सात महिना अघि जाँच गर्दा सो सुन नक्कली निस्किएको म्यानेजर नेपालले सुनाए। तर त्यसबारेमा बैंकले विष्णुलाई जानकारी गराएको भने थिएन।
‘६ वर्ष भयो मैले सुन राखेको। सात महिना अघि जाँच्दा सुन नक्कली भयो रे। हामीलाई केही जानकारी पनि छैन। सिधै बैंकले ठगी गरेको भयो नि,’ महर्जनले भनिन्,’सोझो भएपछि त यत्तिकै थमाएर पठाउने कसैले थाहा पाउँदैनन् भन्ने सोचेछन्। लिँदा भने उनीहरूले जाँचेर लिएको याद छ मलाई।’
हरेक वर्ष ब्याज तिर्दासम्म पनि नक्कली नभएको सुन अहिले ऋण चुक्ता गरेपछि भने कसरी नक्कली निस्कियो भन्ने उनी प्रश्न गर्छिन्।
सुन नक्कली भएको कुरा बाहिरिएपछि उनीहरूले प्रहरीलाई खबर गरे। सोही रात सबै जना महानगरीय प्रहरी परिसर जावलाखेल पुगे। बैंकका सिइओ बोधराज देवकोटासहित सबैजना राति साढे ११ बजेसम्म छलफलमा बसे।
सिइओ देवकोटाले शाखामा के भएको हो भन्नेबारे बुझ्न दुई दिनको समय मागेका थिए। सुन दिन नसकेमा त्यस बराबरको पैसा दिने भन्दै कागजसमेत गरेको विष्णुले बताइन्।
दुई दिनपछि ऋण शाखा प्रमुख विनोदले उनलाई फोन गरेर झमेलामा नपर्न अन्यथा समस्या पर्ने भनेर धम्क्याएको विष्णुले बताइन्। उनले जेलसम्म हाल्ने कुरा गरेको विष्णुले सुनाइन्।
‘यदि मैले ठगेको भए त मलाई उहिल्यै जेल हाल्नुपर्थ्यो नि। ऋण चुक्ता नगरुञ्जेल सबै सक्कली अनि तिरेपछि नक्कली?,’ उनले भनिन्।
त्यसपछि उनी जाहेरी लिएर गत शुक्रबार ललितपुर परिसर पुगिन्। आइतबार म्यानेजर सहितलाई छलफलको लागि परिसर बोलाइएको थियो। तर नआएपछि उनीहरू फर्किए।
परिसरका प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक भारतीले पनि यसमा अनुसन्धान भइरहेको बताए।
‘हामीले अनुसन्धान सुरू गरिरहेका छौं। बुझ्दैछौं,’ उनले भने,’हामीले राखेको सुन ऋण तिरिसकेपछि नक्कली पारिएको भनेर पीडितहरू जाहेरी लिएर आउनुभएको थियो। सबै बुझेर अगाडि बढ्छौं।’
सुन कसरी नक्कली भयो भन्नेबारेमा सेतोपाटीले प्रतिक्रिया लिन खोज्दा महालक्ष्मी बैंकको कुमारीपाटी शाखाका शाखा प्रबन्धक र बैंकका सिइओ देवकोटा सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।
यसअघि सो बैंकका कर्मचारीहरु अनियमितताको आरोपमा पक्राउ परेका थिए। याे सामग्री सेताेपाटी डटकमबाट अक्षरत साभार गरिएकाे हाे । यसकाे सर्वाधिकार सेताेपाटीमा निहित रहेकाे छ ।
काठमाण्डाै, ९ भदाै २०७८ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सीमाभन्दा बढी मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जा दिएका ऋणीको कर्जा क्रमिक रूपले घटाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले हिजाे जारी गरेको एकीकृत निर्देशिकाअनुसार कुनै पनि ऋणीलाई सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको भए त्यस्तो ऋण भुक्तानी अवधि वा आगामी एक वर्षमध्ये जुन पहिले हुन्छ सो अवधिभित्र नियमित गर्न भनेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जा १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्रै कायम गरिएको छ । त्यसमा एउटा संस्थाबाट चार करोड रुपैयाँ र सबै संस्थाबाट लिएको भए १२ करोड रुपैयाँ सम्म मात्रै लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
शेयर बजारमा गएको कर्जाको मात्रा बढी भएको पाइएपछि केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सीमा लगाएको छ । त्यही सीमाका आधारमा आज जारी एकीकृत निर्देशिकामा थप प्रष्ट पारिएको छ ।
यस्तै केन्द्रीय बैंकले कर्जा–निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) गणनाका सम्बन्धमा पनि नयाँ व्यवस्था गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा सिडी रेसियोको व्यवस्था खारेज गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार सिडी रेसियोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूँजी कोष र त्यसको अङ्गका रूपमा रहेका ऋणपत्र बाहेकका ऋणपत्र, एक वर्ष वा त्याेभन्दा बढी अवधिको विदेशी मुद्रामा लिइएको ऋण तथा राष्ट्र बैंकले दिएको पुनरकर्जा रकमलाई निक्षेपका रूपमा गणना गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
ऋणपत्र पूँजीकोषका रूपमा रहने वा नरहने भन्नेबारेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणपत्र जारी गरेकै समयमा स्पष्ट पार्नुपर्नेछ । आजको निर्देशन जारी हुनभन्दा अगाडिको ऋणपत्रको हकमा भने २०७९ असार मसान्तसम्मका लागि निक्षेप गणना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कोरोनाका कारण प्रभावित क्षेत्रमध्ये होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ र हवाई सेवाजस्ता बाह्य पर्यटकमा निर्भर रहनुपर्ने व्यवसायीलाई परेको असर मूल्याङ्कन गरी २०७९ असार मसान्तसम्म पाक्ने ब्याजलाई छुट्टै हिसाब गर्नुपर्नेछ ।
दुई वर्षसम्म कम्तीमा चार किस्तामा असुली गर्ने व्यवस्था मिलाउन तथा त्यस्तो ब्याजलाई पूँजीकरण गर्न नपाइने र थप हर्जाना तथा पेनाल ब्याज लगाउन नपाइने केन्द्रीय बैंकको एकीकृत निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै कोरोनाका कारण २०७८ असार मसान्तसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने किस्ता वा अन्य साँवा ब्याज निषेधाज्ञाका कारणले भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्थामा ऋणीको वित्तीय स्थितिको मूल्याङ्कन गरी २०७८ पुस मसान्तसम्म भुक्तानीको म्याद थप गर्नुपर्नेछ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार दुई अर्ब रुपैयाँ वा त्याेभन्दा बढी रकमको बहुबैंकिङ कर्जा उपभोग गर्ने र गरिरहेका ऋणीको कर्जा सह वित्तीयकरण कर्जामा परिणत गर्नसमेत भनेको छ ।
यसैगरी कोरोनाबाट अतिप्रभावित सार्वजनिक यातायात व्यवसायीलाई सवारी साधन तथा मर्मतसम्भारका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रतिसवारी साधन दुई लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रदान गर्नुपर्नेछ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम प्रदान गर्ने संस्थालाई २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा र कोरोनाबाट प्रभावित विभिन्न पेसामा संलग्न व्यवसायीलाई प्रदान गरिने कर्जाको व्यवस्था थप गरिएको छ ।
Breaking News: नेप्सेका सीईओ चन्द्रसिंह साउदले राजीनामा दिए, यस्ताे छ प्रमुख कारण
काठमाण्डाै, ८ भदाै २०७८ ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चन्द्रसिंह साउदले राजीनामा दिनुभएको छ । सर्वोत्तम सिमेन्टको ‘बुक बिल्डिङ’ प्रक्रियामा रहेका बेला सोही कम्पनीमा आफ्नी श्रीमतीको नाममा सेयर किनेपछि विवादमा तानिएका साउदले अर्थ मन्त्रालयमा नेप्सेका अध्यक्ष दीर्घराज मैनालीको उपस्थितिमा राजीनामा दिनुभएको हो ।
सर्वोत्तम सिमेन्टले बुक विल्डिङमार्फत जारी गर्न लागेको आईपीओमा पहिल्यै शेयर किनेर बजार प्रभावित पार्न खोजेको आरोप साउदमाथि लागेको थियो ।
यो विषयमा छानबिनका लागि अर्थ मन्त्रालयले बनाएको छानबिन समितिले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्म ढुंगाना समेत दाेषी देखिएका छन् । मन्त्रालयले समेत साउदलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
नियामक निकायको नेतृत्वमा बसेर भित्री सूचनाको आधारका सेयर किनिएको भन्दै सांसदहरूले छानबिन भएर दोषीमाथि कडा हुनुपर्ने बताउँदै आएका थिए ।
बागलुङ, ८ भदौ २०७८ ।
बागलुङबाट प्रकाशित हुँदै आएको अग्रसर साप्ताहिक ११ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । आदर्श सञ्चार सहकारी संस्था लिमिटेड बागलुङद्वारा प्रकाशित धौलागिरी जागरण दैनिकको सहप्रकाशन अग्रसर साप्ताहिक मंगलबारदेखि प्रकाशनको ११ औं वर्षमा प्रवेश गरेको हो ।
कोरोना कहर र लकडाउनका कारण औपचारिक समारोह आयोजना नगरिएको प्रकाशन संस्था आदर्श सञ्चार सहकारी संस्थाले जनाएको छ । यद्यपि, वार्षिकोत्सवका अवसरमा संस्थामा कार्यरत पत्रकार, कर्मचारी र सञ्चालक बिच समिक्षात्मक कार्यक्रम गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा आदर्श सञ्चार सहकारी संस्थाका अध्यक्ष हुमा कुमारी जिसी ‘अञ्जु’ले सञ्चार माध्यमको संस्थागत सबलिकरणका लागि सहकारी मार्फत पत्रिका प्रकाशन गरिएको र यसले एक दशक अवधीमा अब्बल संस्थाको पहिचान बनाउनु सुखद विषय भएको बताउनुभयो । सुरुवाती समय निकै कठिन भए पनि पत्रकार, सञ्चालक र कर्मचारीको अथक मेहनतबाट अहिलेको सफलता सम्भव भएको उहाँको भनाई छ ।
पत्रिकाका सम्पादक राम बहादुर जिसीले पृथक सामग्री पस्कने उद्धेश्यले म्यागाजिनको रुपमा प्रकाशित अग्रसर पत्रिका अहिले दैनिक भन्दा पृथक समाचार सामग्री पस्कने गरि साप्ताकिकको रुपमा प्रकाशन गरिएको बताउनुभयो । धौलागिरी जागरण दैनिकमा दैननिदिन भइरहेका घटना, विषय, समसामयिक सवालका समाचारमा जोड दिइएको छ भने अग्रसर साप्ताहिकमा समाजमा भइरहेका सत्कर्म, सत्प्रयास, प्रेरक कर्महरुलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर समाचार सामग्री पस्किने गरिएको छ ।
कार्यक्रममा आदर्श सञ्चार सहकारी संस्थाका प्रबन्धक दिपकराज सापकोटा, पत्रिकाका कार्यकारी सम्पादक दिल शिरीष लगायतले संस्थाबाट सञ्चालित मिडिया, अहिले भइरहेको अभ्यास र भावी योजनाका विषय राख्नुभएको थियो ।
आदर्श सञ्चारको पहिलो प्रकाशन धौलागिरी जागरण दैनिक २०६३ फागुन २३ गतेदेखि निरन्तर प्रकाशन भैरहेको छ । त्यस्तै संस्थाको सहकार्यमा सञ्चालित धौलागिरी टेलिभिजन २०७० असोज १९ गतेदेखि नियमित सञ्चालनमा रहेको र संस्थाले पछिल्लो समय २०७६ भदौ २१ गतेदेखि आदर्शसञ्चार डटकम सञ्चालनमा छ ।
काठमाडौँ, ३ भदौ २०७८।
जलविद्युत् कम्पनीको शेयर दोस्रो बजारमा अत्यधिक मात्रामा वृद्धि भएपछि बल्ल विद्युत् नियमन आयोग तातेको छ ।
प्रति शेयर आम्दानी तथा कम्पनीको अवस्थाका कारण जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्नु जोखिमपूर्ण मानिएको छ । शेयर बजारले ‘बुलिस ट्रेण्ड’ समातिरहेको बेला लगानीकर्ताको ठूलो चाप जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमा नै परेको छ । एक वर्ष अघिसम्म प्रतिकित्ता रु ४९ सम्ममा कारोवार भएका जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमा न्यूनतम ४०० प्रतिशतदेखि ९०० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ । जबकी गत वर्ष मात्रै दोस्रो बजारमा प्रतिकित्ता रु १०० मा सूचीकृत भएका ती कम्पनीका शेयर घटेर असाध्यै न्यून विन्दुमा पुगेका थिए । केही कम्पनीको शेयर मूल्यमा देखिएको वृद्धि स्वभाविक भए पनि अधिकांशको अस्वाभाविक देखिन्छ ।
माथिल्लो तामाकोशीको कूल १० करोड ५९ लाख कित्ता शेयर सूचीकृत छ । बुधबार सो कम्पनीको शेयर प्रतिकित्ता रु ८०४ मा कारोवार भएको थियो । माथिल्लो तामाकोशीले मङ्गलबारदेखि नै ४५६ मेगावाट क्षमतामा बिजुली उत्पादन गरे पनि सो कम्पनीको शेयरमा लगानीकर्ता आर्कषित भएका हुन् ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार हालसम्म कूल ४० कम्पनीको शेयर सूचीकृत भएका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा ठूलो परिमाणको शेयर माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनीको छ । त्यसपछि रसुवागढी, साञ्जेन, चिलिमे, बुटवल पावर कम्पनीको शेयर मात्रात्मक रुपमा बढी छ ।
एकातिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका भन्दै धितोपत्र बजारमा कारोवार गरिरहेका जलविद्युत् कम्पनीले सरकारसँग हारगुहार गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ शेयर बजारमा ती कम्पनीको शेयरमा नै राम्रै चमकधमक देखिन्छ । गतवर्ष यही समयमा प्रतिकित्ता रु ८५ मा कारोवार भएको रिडी हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयर बुधबार मात्रै प्रतिकित्ता रु ९५५ मा कारोवार भएको छ । यसरी एक्कासि मूल्यवृद्धि हुनुलाई धेरैले स्वभाविक मानेका छैनन् ।
आँखुखोला जलविद्युत् कम्पनीको अवस्था त्यस्तै थियो । उता खानीखोला हाइड्रोपावरको शेयर मूल्यसमेत रु ५० को हाराहारीमा झरेको थियो । तर, कमजोर मानिएका कम्पनीको शेयरमा अस्वाभाविक वृद्धि भएपछि विद्युत् नियमन आयोगले आज एक सूचनामार्फत भनेको छ, “जानाजान रुपमा लगानीकर्ता झुक्याउने तथा बहकाउने प्रयोजनले त्रुटीपूर्ण सूचना प्रवाह गर्ने प्रवद्र्धक एवं उत्पादक कम्पनी विरुद्ध आयोगले आवश्यक कारवाही चाल्नेछ भन्ने सुनिश्चितता गराउन चाहन्छांै ।”
आयोगले लगानीकर्तालाई विद्युत्सम्बन्धी आयोजना एवं कम्पनीको प्राविधिक तथा वित्तीय अवस्थाको विश्लेषण गरी तथ्यपरक सूचनामा आधारित भएर उक्त शेयरले दिने वा दिनसक्ने प्रतिफलको बारेमा राम्रोसँग लेखाजोखा गरी लगानी गर्न अनुरोध गरेको छ । हरेक प्रकारका लगानीमा फरकफरक खालका जोखिम हुने भएकाले त्यसको ध्यानपूर्वक आंकलन गर्नु स्वयम् लगानीकर्ताको जिम्मेवारी भएको आयोगको ठहर छ । विद्युत् कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्ने क्रममा वा शेयर खरिद गर्दा विशेष सावधानी अपनाउन आयोगले सबैलाई अनुरोध गरेको छ ।
आयोगले कम्पनीको नेटवर्थ चुक्तापुँजी भन्दा कम भए नभएको हेर्न भनेको छ । यस्तै, कम्पनीको बजार मूल्य र प्रतिशेयर आम्दानीको अनुपात कम भए नभएको विश्लेषण गर्न र चालु सम्पत्ति तथा चालु दायित्वको अनुपात धेरै भए नभएको विचार गर्न आग्रह गरेको छ ।
त्यसैगरी तरलता अनुपात धेरै नभएको, निर्माणाधीन आयोजनाको हकमा कार्यप्रगति धेरै नभएको, निर्माणाधीन आयोजनाको बिजुली प्रवाह गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण लाइनको कार्य प्रगति हेर्दा सो प्रसारण लाइन आयोजनाभन्दा ढिलो सम्पन्न नहुने नदेखिएको वा देखिएको विचार गर्न अनुरोध गरेको छ । आयोजनाको कार्य प्रगतिको हिसाबले व्यापारिक उत्पादन गर्नुपर्ने मितिसम्म आयोजनाको निर्माण हुनसक्ने वा नसक्ने विषयमा विशेष ख्याल गर्न अनुरोध गरेको छ ।
यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणको किस्ता वा ब्याज समयमा तिरे नतिरेको एकीन गर्न, आयोजनाको सञ्चित मुनाफाको बारेमा ख्याल गर्न आयोगले विशेष अनुरोध गरेको छ । कम्पनीको ब्याजदर उच्च रहेको वा नरहेको, सञ्चित मुनाफा अधिक रहे नरहेको, कम्पनीको व्यवस्थापकसँग जलविद्युत् क्षेत्रको अनुभव भए नभएको, आयोजनाले पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन गरे नगरेको हेर्नसमेत आयोगले लगानीकर्तालाई आग्रह गरेको छ । यी विषयलाई ध्यान दिएर मात्रै जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्न भनिएको छ ।
ऊर्जा उद्यमीका अनुसार विभिन्न २५ वटा कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजसमेत तिर्न सकेका छैनन् । ऊर्जा उद्यमीले समस्याको समाधान गरिदिन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई पटकपटक आग्रह समेत गरिसकेका छन् । निरन्तर गुनासो आएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रालयले सो बारेमा चासो व्यक्त गरेको छ । ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले आयोगका पदाधिकारीलाई मन्त्रालय बोलाएर सोबारे जानकारी लिनुभएको थियो । उहाँले सर्वसाधारण लगानीकर्ता मर्काका पर्न नहुने भन्दै त्यसबारे आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आयोगलाई आग्रह गरेको विवरण मन्त्रालयबाट सार्वजनिक भएको थियो । मन्त्रालयले जलविद्युत् कम्पनीमा अनावश्यक रूपमा चलखेल गरी अप्राकृतिकरूपमा शेयरको मूल्य बढाइ सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई जोखिममा पार्ने तथा वास्तविक प्रवद्र्धक ओझेलमा पर्ने स्थिति उत्पन्न नहुने वातावरण बनाउन आग्रह गर्नुभएको थियो ।
जलविद्युत् प्रवद्र्धकले साधारण शेयर जारी भएको तीन वर्षपछि आफ्नो शेयर बिक्री गर्न पाउँछन् । तीन वर्षको ‘लकिङ’ अवधि पूरा गरेका ठूला कम्पनीले शेयर मूल्य बढाउन चलखेल गरेको पाइएको छ । पछिल्लो समय बजारमा हकप्रद शेयर र लाभांश शेयरको हल्ला चलाइएको छ । यस्तै आपसी सहमतिमा कारोवार गर्ने तथा शेयर मूल्य बढाउनकै लागि तथ्यहीन सूचना प्रवाह हुने गरेको सर्वसाधारण लगानीकर्ताको बुझाइ छ । बैंकको ऋणसमेत नियमित गर्न नसक्ने आयोजनाको शेयर निरन्तर ‘बुलिस’ हुने गरेको अवस्थाबारे विद्युत् नियमन आयोगले नियमन गर्दै आएको छ ।
जलविद्युत् कम्पनीका लगानीकर्ताले आपसी मिलेमतो गर्ने र आफैँ किन्ने तथा सोही समूहका व्यक्तिले अर्को ब्रोकरबाट खरिद गर्दा सर्वसाधारण लगानीकर्ता मारमा पर्ने गरेको गुनासो आएको छ । अत्याधिक मात्रामा गुनासो आएपछि आयोगले आज सूचनामार्फत सचेत गराएको हो ।
आयोगले विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ बमोजिम कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने चेतावनी दिएको छ । बजारको वास्तविकता बुझेर मात्र शेयर खरिद तथा बिक्री गर्न सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई आयोगले आग्रह गरेको छ ।
यस्ताे छ अनुराेध
काठमाडौँ, २ भदौ २०७८ ।
केहीवर्ष अघिसम्म सामान्य कारोबारको भुक्तानीका लागि पनि कि चेक काट्नुपथ्र्याे, कि त नगद नै दिनुपथ्र्याे । सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा आएको विकासलाई क्रमशः अवलम्बन गर्दै गएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले क्रमशः विद्युतीय कारोवारलाई बढावा दिएका छन् । कोरोनाको महामारी आउनुभन्दा पहिले वैकल्पिक प्रणाली जस्तो रहेको विद्युतीय कारोबार अहिले आएर भने आम नागरिकको सेवा बन्न पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले योजनाबद्ध रुपमा नै विद्युतीय भुक्तानी र कारोवारलाई बढावा दिएको छ । मोबाइल वालेट, कनेक्ट आइपिएस, आरजिटिएस जस्ता प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसले गर्दा आम मानिसलाई कारोवारमा सहजता र विश्वसनियता पनि थपेको छ । यता विद्युतीय कारोवारमा वृद्धि भएसँगै सुरक्षाबारे बढेको चासोप्रति भने नियामक निकायको दायित्व थपिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को विवरणअनुसार विद्युतीय कारोवारको सङ्ख्या र परिमाण दुवै बढेको देख्न सकिन्छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार २०७७ जेठ मसान्तको तुलनामा २०७८ जेठ मसान्तसम्म आइपुग्दा ठूलो कारोवारका राफसाफका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरजिएिस) कनेक्ट आइपिएस र मोबाइल बैंकिङमार्फत हुने कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । विवरणअनुसार २०७७ जेठको तुलनामा २०७८ जेठमा विद्युतीय कारोवारमा चार गुणाले वृद्धि भएको छ । बैंकका अनुसार २०७७ जेठमा रु १६ खर्ब ३८ अर्ब १० करोड ४० लाख बराबरको कारोबार भएकामा २०७८ जेटमा आइपुग्दा रु २१ खर्ब १२ अर्ब ४० करोड ६७ लाख बराबरको कारोवार भएको छ । त्यसमा आरजिटिएस, कनेक्ट आइपिएस र मोबाइल बैंकिङको ठूलो हिस्सा रहेको छ । विवरण हेर्दा कारोबारको मात्रा एक वर्षको अवधिमा ४१२ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार २०७७ जेठमा छ लाख ९६ हजार ५३८ पटक कनेक्ट आइपिएसबाट कारोवार भएकोमा २०७८ जेठमा आइपुग्दा त्यसमा वृद्धि भई दुई लाख १६ हजार ६४८ पुगेको छ । विसं २०७७ जेठ मसान्तसम्म कूल ३७ हजार २९७ पटक आरजिटिएसमार्फत भुक्तानी भएकोमा २०७८ जेठमा पुग्दा कूल ३४ हजार ८७४ पटक आरजिटिएस कारोवार भएको छ । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले अभियानकै रुपमा सञ्चालन गरेको क्विक रेस्पोन्स(क्यूआर) मा आधारित कारोवारमा पनि उत्तिकै वृद्धि भएको छ । विसं २०७७ असार मसान्तमा एक लाख ९५ हजार १६ वटा कारोवार भएकामा २०७८ जेठ मसान्तमा आइपुग्दा यसमा वृद्धि भई पाँच लाख दुई हजार ६६६ पुगेको छ ।
विसं २०७७ जेठमा मोबाइल बैंकिङमार्फत ५८ लाख १७ हजार ६८१ पटक कारोवार भएकोमा त्यो बढेर २०७८ जेठ मसान्तमा एक करोड १० लाखभन्दा माथि पुगेको छ । वालेटमार्फत हुने कारोवारको अवस्था पनि त्यस्तै उत्साहप्रद रहेको छ । विसं २०७७ जेठमा एक करोड एक लाख ७९ हजार ५५७ पटक कारोवार भएकोमा २०७८ जेठ मसान्तमा केही घटेर ९७ लाख ५० हजार ६५ मा सीमित भएको छ । कोरोनाका कारण २०६७ चैतदेखि २०७७ साउनसम्म देशव्यापी लकडाउन लागू भयो । यस्तै २०७८ वैशाख १६ गतेदेखि २०७७ असारको दोस्रो सातासम्म देशव्यापी निषेधाज्ञा लागू भयो ।
कोरोनाका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भौतिक रुपमा उपस्थित भएर कारोवार गर्न नपाएपछि आम मानिसले विद्युतीय कारोवारलाई नै प्राथमिकता दिएका छन् । विद्युतीय कारोवार सहज र सस्तो भएकाले पनि मानिसको आकर्षण बढेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको विवरणअनुसार कनेक्ट आइपिसमार्फत हुने कारोवार रु एक खर्ब भन्दा बढीले भएको छ । विसं २०७७ जेठ मसान्तमा रु ५१ अर्ब ३० करोड ६० लाख बराबरको कारोबार कनेक्ट आइपिएसमार्फत भएकामा त्यो बढेर २०७८ जेठ मसान्तमा आइपुग्दा रु एक खर्ब ५८ अर्ब २५ करोड ४० लाख बराबर पुगेको छ । अघिल्लो जेठमा १४ लाख ६४ हजार वटा कारोबार भएकामा २०७८ जेठमा आइपुग्दा त्यो बढेर २१ लाख ६० हजार ६४८ पटक कारोवार भएको छ ।
नेपाल क्लियरिङ हाउसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेषमान प्रधानका अनुसार ग्राहकमा बढ्दै गएको प्रविधिप्रतिको जागरुपता तथा कोरोनाका कारण पनि विद्युतीय कारोवारमा वृद्धि भएको हो । सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सम्वद्ध अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी निकायको सार्थक प्रयासले नगदरहित कारोवारमा अभिवृद्धि हुन पुगेको उहाँको भनाइ छ । कनेक्ट आइपिएसमार्फत कारोवार गर्नेको मात्रा ६६० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
यस्तै, आइपिमार्फत हुने कारोवार पनि ८५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रधान सबै क्षेत्रमा सहज रुपमा विद्युतीय कारोवार हुने र स्वीकार्य हुने अवस्था बनेको खण्डमा नगद कारोवारलाई न्यून विन्दुमा झार्न सकिने बताउनुहुन्छ । नीतिगत रुपमा पनि सहज व्यवस्था गरिएको तथा कारोनाका कारण पनि सहज कारोवारमा आम चासो बढेको भन्दै उहाँले सर्वस्वीकार्य कारोवारको लागि थप व्यवस्था गर्न सरोकारवाला सबैले चासो दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बैंकका अनुसार २०७७ असार मसान्तसम्म कूल रु ५८ करोड ९० लाख बराबरको भुक्तानी क्यूआरकोडमार्फत भएकामा त्यो बढेर २०७८ जेठ मसान्तमा आइपुग्दा रु एक अर्ब ९६ करोड ८० लाख बराबर पुगेको छ । यसले पनि नेपाली नागरिक प्रविधिको प्रयोगमा अध्यस्त हुँदै गएको देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकले कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारका अतिरिक्त देशका प्रमुख तरकारी बजार, डिपार्टमेन्टल स्टोर तथा अन्य सार्वजनिक स्थानमा क्यूआरकोडको प्रयोगलाई बढावा दिन अभियान नै चलाएको छ ।
नबिल बैंकका नायब महाप्रबन्धक मनोज ज्ञवाली नेपाल राष्ट्र बैंकले सहज रुपमा नीतिगत व्यवस्था गरिदिएको तथा नागरिकमा आएको जागरुपताका कारण पनि विद्युतीय कारोवारमा वृद्धि भएको बताउनुहुन्छ । आफनो बैंकले पनि क्यूआर कोडको प्रयोगलाई अभियानकै रुपमा अगाडि बढाएको उल्लेख गर्दै उहाँले कोरोनाकाल भन्दा अगाडि र पछाडिको तुलना गर्दा उल्लेख्य रुपमा विद्युतीय कारोवारमा वृद्धि भएको जानकारी दिनुभयो । क्यूआर कोड प्रयोग गर्ने क्रम बढ्दै जाँदा त्यसले समाजमा समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । खुद्रा पसल, तरकारी बजार तथा सामान्य व्यवसायमासमेत क्यूआरकोड प्रयोगमा वृद्धि हुँदै आएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फोन वा डिजिटल प्रणालीमार्फत कर्जासमेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिसकेको जानकारी दिँदै नायब महाप्रबन्धक ज्ञवाली केही समयभित्रै विद्युतीय कारोवारमार्फत ४५ लाख बढी ग्राहक जोडिने विश्वास व्यक्त गर्नुहुन्छ । नगदरहित कारोवारलाई बढावा दिँदै जाने केन्द्रीय बैंकको योजना छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यो अभियानलाई महाअभियानको सङ्ज्ञा दिनुभएको छ । निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थालेसमेत यसलाई आत्मसात् गरेका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने योजना समेटिएको छ । नगदरहित कारोवारको प्रवद्र्धनमा लागेको केन्द्रीय बैंकले त्यसका लागि उपकरणको अन्तरआवद्धता गर्दै राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच स्थापना गर्ने भएको छ । मौद्रिक नीतिमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० लाई विद्युतीय भुक्तानी कारोवार प्रवद्र्धन वर्षको रूपमा मनाउने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि चालू आवमा आवश्यक पूर्वाधारको विकास र चेतना अभिवृद्धिमा जोड दिने लक्ष्य छ ।
गभर्नर अधिकारीका अनुसार विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणबीच अन्तरआवद्धता कायम गर्दै नेपालभित्र हुने भुक्तानी कारोवारको राफसाफ तथा अभिलेखीकरण गर्न र नेपालको आफ्नै भुक्तानी कार्ड प्रयोगमा ल्याइनेछ । विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको समग्र इकोसिस्टमको विकास र प्रवद्र्धनमा लगानी गर्ने भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र सञ्चार सेवा प्रदायक संस्थालाई विशेष पुनरकर्जा उपलब्ध गराइनेछ ।
त्यस्तो भुक्तानी कारोवारको प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न माध्यमबाट हुने कारोवारको सीमा पुनरावलोकन गर्ने, कारोवारमा लाग्ने शुल्कलाई उपयुक्तस्तरमा कायम गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको छ । सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व र सबै प्रकारका भुक्तानी बैंकिङ तथा विद्युतीय भुक्तानीको माध्यमबाट गर्ने व्यवस्थाको लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।
यस्तै, भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्थाको कारोवारको दायरा बढाइ लघुवित्त वित्तीय संस्था र सहकारीका ग्राहक समक्षसमेत विद्युतीय भुक्तानी सेवा पु¥याउन प्रोत्साहन गर्ने नीतिमा समावेश छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको आवेदनदेखि स्वीकृति गर्नेसम्मको प्रक्रियालाई विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गर्न डिजिटल कर्जा मार्गदर्शन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ । विश्वमा विद्युतीय मुद्राको प्रयोग तथा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको सन्दर्भमा नेपालसमेतमा केन्द्रीय बैंक विद्युतीय मुद्राको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने लक्ष्य नीतिले लिएको छ । संसारभर नै क्रिप्टोकरेन्सी तथा बिटक्वाइनको प्रयोग बढ्दै गएको सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंकले आफनो नीतिमार्फत सोही दिशामा आफूलाई अग्रसर बनाएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले महसुल भुक्तानीमा केही वर्षपहिलेदेखि नै विद्युतीय प्रणाली शुरुवात गरिसकेको छ । काठमाडौँका अधिकाँश वितरण केन्द्रको महसुलमध्ये झण्डै ५० प्रतिशत हिस्सा विद्युतीय प्रणालीमार्फत हुने गरेको छ । खानेपानीको बिलदेखि हवाई टिकट खरिदसम्म विद्युतीय माध्यमबाटै हुने गरेको छ । सरकारको राजश्वदेखि अन्य दैनिक उपभोग्य सामग्रीको खरिदमा समेत विद्युतीय भुक्तानीको मात्रामा बढोत्तरी भएको छ । नगद नै नभएपनि जीवन सहज रुपमा चलाउन सकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । घर, कार्यालय वा आफूलाई आवश्यक परेको स्थानमा मोबाइलबाटै खाना तथा खाजा समेत मगाउन सकिने सहज वातावरण सिर्जना भएको छ ।
कनेक्ट आइपिएसमार्फत नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, राहदानी तथा ट्राफिक प्रहरीको जरिवाना तिर्न सकिन्छ । यस्तै, सवारी साधन खरिद, शेयरबजार कारोबार, बीमाशुल्क तथा इन्टरनेटको बिल, मोबाइल टेलिफोनको बिल तथा बालेटमा समेत पैसा राख्न सकिन्छ ।
न्यादी हाइड्रोपावरको आइपिओ खुला, कसले भर्न पाउँछन् ?
काठमाडौँ, १ भदौ २०७८ ।
न्यादी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशन (आइपिओ) बिक्री खुला भएको छ । कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्र लमजुङका स्थानीय बासिन्दा तथा संस्थापक शेयर धनीका लागि आजबाट बिक्री खुला गरेको हो ।
सो आइपिओ छिटोमा यही भदौ १५ गतेसम्म र ढिलोमा भदौ ३० गतेसम्म बिक्री खुला हुने जनाइएको छ । कम्पनीले प्रतिशेयर १०० अङ्कित मूल्यका कुल १८ लाख कित्ता साधारण शेयर निष्काशन गर्न लागेको हो । यसमध्ये आयोजना प्रभावित स्थानीयवासीका लागि पाँच लाख, जिल्लावासीका लागि १० लाख र बाँकी तीन लाख कित्ता शेयर कम्पनीले आफ्ना संस्थापक शेयरधनी बुटवल पावर कम्पनी र लमजुङ विद्युत् विकास कम्पनीका कर्मचारीका लागि निष्काशन गर्न लागेको हो ।
कम्पनीले मर्स्याङ्दी गाउँपालिका–३ (साविक खुदी गाविसका वडा नं १, २, ३ र ६ मात्र) तथा मर्स्याङ्दी –६, ७ र ८ (साविक बाहुनडाँडा गाविस र साविक भुलभुले गाविसका सम्पूर्ण वडा) का स्थानीय बासिन्दाका लागि पाँच लाख कित्ता शेयर निष्काशन गरेको हो ।
आइपिओमा एनएमबि बैंकको बेंसीशहर शाखा, सिभिल बैंकको भुलभुले शाखा तथा ग्लोबल आइएमई बैंकको बेँसीशहर, उदिपुर, दोर्दी, भोर्लेटार, सुन्दरबजार र भोटेओडार शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीका संस्थापक शेयरधनी संस्थाका कर्मचारीले कम्पनीको कार्यालय बुद्धनगरबाट आवेदन दिन सक्नेछन् ।कम्पनीको शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइमएई क्यापिटल छ । यससँगै इच्छुक स्थानीय बासिन्दाले न्यूनतम १० कित्ता र अधिकतम ५० हजार कित्ता शेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।